Constitution Day : मरवाळी/कोपरा गट ग्रामपंचायत मध्ये २६ नोव्हेंबर रोजी ७३ वा संविधान दिन उत्साहात साजरा

 

नायगाव/मरवाळी,दि २६ नोव्हेंबर २०२१ : ग्रा.पं. कार्यालय मरवाळी/कोपरा येथे दिनांक 26/11/2021 रोजी सकाळी 11 वाजता संविधान दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.घटनातज्ञ मसुदा समितीचे अध्यक्ष,भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार घालून अभिवादन करण्यात आले,त्यानंतर भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे सामुहिक वाचन करण्यात आले.

या वेळी गावातील सर्व जाती धर्माचे नागरीक बहुसंख्येने उपस्थित होते.विशेष म्हणजे गावातील महिलांचीही मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती.

संविधानाबद्दल जनजागृती

२६ नोव्हेंबर १९४९ आणि २६ जानेवारी १९५०.... भारताच्या इतिहासातील महत्त्वाचे दोन दिवस. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीनं भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला तर २६ जानेवारी १९५० रोजी तिची अंमलबजावणी करण्यात आली . त्यानंतर भारत एक प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आलं. त्यामुळं या दिवसाचं महत्त्व लक्षात घेऊन '२६ नोव्हेंबर' हा संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.

भारतीय संविधानाबाबत लोकांमध्ये जनजागृती व्हावी व सर्व नागरिकांना संविधानाची ओळख व्हावी या करीता  संविधान दिनाच्या निमित्ताने ग्रामसेवक निलेश कुलकर्णी यांनी गावातील उपस्थित नागरिकांना संविधानाची महती पटवून सांगिताना ते म्हणाले की,हा दिवस भारतासाठी खूपच महत्वाचा दिवस आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी आपण संविधानाचा स्वीकार केला होता. त्यामुळे या दिवशी म्हणजेच 26 नोव्हेंबरला संविधान दिवस म्हणून साजरा केला जातो. 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान लागू झाले.संविधानामुळे भारतीय नागरिकांना आपले हक्क आणि अधिकार मिळाले. या संविधानामुळे आपल्याला स्वतंत्र देशातील स्वतंत्र नागरिक असल्याची भावना निर्माण होते. संविधानात दिलेले मुलभूत अधिकार आपली ढाल बनून आपल्याला हक्क देतात. त्याचप्रमाणे यामध्ये दिलेल्या मुलभूत कर्तव्य आपल्याला जबाबदारीची जाणीव करुन देतात.

भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. संविधानामध्ये आपल्या देशातील नागरिकांचे मुलभूत अधिकार, कर्तव्य, सरकारची भूमिका,राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांचे अधिकार लिहिले आहेत. आपल्या देशात राहणाऱ्या सर्व धर्माच्या लोकांमध्ये एकता, समानता असावी आणि सर्व लोकांना कोणताही भेदभाव न करता त्यांचे हक्क मिळावेत यासाठी संविधान तयार करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेचे काय काम आहे ? देश चालवताना त्यांची काय भूमिका आहे ? या सर्व गोष्टी संविधानात नमूद केल्या गेल्या आहेत. भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवसांचा कालावधी लागला होता. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान लिहून पूर्ण झाले होते.२६ जानेवारी १९५० पासून संविधान लागू करण्यात आले.भारतीय संविधानाची मूळ प्रत 16 इंच रुंद आहे. तर 33 इंच लांब चर्मपत्र पानावर लिहिले आहे.अशाप्रकारे संविधानाविषयी विस्तृतपणे माहिती सांगितली.

मरवाळी/कोपरा ग्रामपंचायतीची १० जानेवारी २०२१ रोजी मुदत संपली आहे.तेव्हापासून प्रशासक नेमण्यात आले आहे.सरपंचाचा कार्यकाळ संपल्यामुळे येथील ग्रामपंचायतीची सर्व जबाबदारी ही ग्रामसेवक यांच्यावर आली आहे.

या प्रसंगी ग्रामपंचायत कार्यालयाचे अव्वल कारकून, रोजगार सेवक,ग्रा.प सेवक,ग्रामपंचायत स्तरीय आपले सरकार सेवा केंद्राचे संगणक परीचालक हे सर्व जन उपस्थित होते.

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना भारतीय राज्यघटनेचा अंतिम मसुदा सादर करताना मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर,मसुदा समितीच्या अन्य सदस्यांसह.

कृष्णर एमआयडिसी येथील कीर्ती गोल्ड कंपनीवर अवैध वृक्षतोड व वाहतूक प्रकरणी कारवाई करावी अन्यथा बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल-सोनाली पाटील हंबर्डे व अंकुशकुमार देगावकर

 

नायगाव,दि.24 नोव्हेंबर 2021 :  तालुक्यातील कृष्णूर येथील औद्योगिक वसाहतीत किर्ती गोल्ड ही तेल निर्मिती करणारी कंपनी आहे.कीर्ती गोल्ड ही गेल्या अनेक वर्षा पासून तालुक्यातील सोयाबीनची खरेदी करून शेतकऱ्यांची मोठया प्रमाणात लूट करत आहे.नायगाव तालुक्यातील वृक्षाची या तेल निर्मिती करणाऱ्या कंपनीने चांगलीच वाट लावली असल्यामुळे या कंपनीवर कार्यावाही करण्यात यावी या मागणीसाठी सोनाली पाटील हंबर्डे व अंकुशकुमार देगावकर यांनी नायागावच्या तहसीलदारांना 24 नोव्हेंबर रोजी निवेदन दिले आहे.

तालुक्यातील कृष्णूर येथील कीर्ती गोल्ड कंपनी ही एका धनदांडग्या भांडवलदाराची असल्याने वनविभागाचे अधिकारी कंपनीत जाऊन पाहणी केल्याचा बनावटी कांगावा करत आर्थिक तडजोड करत कंपनीत लाकूडच सापडले नसल्याचा खोटा देखावा करून वनपाल ग्रुपवार हे उडवा उडावीची उत्तरं देऊन कीर्ती गोल्ड कंपनीला पाठीशी घालण्याचे काम करत असल्याचे सरळ सरळ दिसून येत असल्यामुळे वनविभाग अधिकाऱ्यासह कंपनीवर तात्काळ कार्यावाही करण्यात यावी असी मागणी सोनाली पाटील हंबर्डे व अंकुशकुमार देगावकर यांनी केली असून कठोर कार्यावाही न झाल्यास बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

कीर्ती गोल्ड कंपनी नायगाव तालुक्यासह अन्य तालुक्यातुन हजारो टन सोयाबीन खरेदी करत असते परंतु कुंटूर मार्केट कमिटीच्या ही डोळ्यात धूळ टाकून कमी सोयाबीन खरेदी करत असल्याचे सांगत टॅक्स देखील कमी प्रमाणात भरते तसेच शासनाची जीएसटी मोठ्या प्रमाणात बुडवत असल्याचे सदरच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.देगलूर येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या संगनमताने खुप मोठ्या प्रमाणात अवैध वृक्षतोड होत असताना वनविभागाचे अधिकारी सांगता कीत कंपनीत एक लाकूड देखील निदर्शनास आले नाही असे म्हणत वन विभागाचे अधिकारी डोळ्यावर पैशाची पट्टी बांधून शासनाची दिशाभूल  करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार व्हिडिओच्या माध्यमातून उघड झाला आहे.

नायगाव तालुक्यातील ग्रामीण भागात वृक्षाची मोठ्या प्रमाणात होत असलेली वृक्षतोड नायगाव तालुक्याचे वाळवंट बनवत असल्यामुळे भविष्यात पर्यावरणाचा धोका व ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.वन विभागाचे अधिकारी कीर्ती गोल्ड कंपनीत साठवण करून ठेवलेल्या लाकडांचा पंचनामा करून कंपनीवर कार्यावाही करण्या ऐवजी अधिकारी मलिदा घेऊन मालामाल झाले असल्याचे तक्रार कर्त्यांचे म्हणणे आहे.त्याच बरोबर कीर्ती गोल्ड कंपनीतून दररोज भेसळ युक्त खाद्य तेल विक्री होत असल्याने नांदेडच्या भेसळ अधिका-या मार्फत ही चौकशी करण्यात यावी असी मागणी देखील करण्यात आली आहे.

कंपनीने गहाण पाणी सोडळल्यामुळे त्या गहाण पाण्यामुळे शेतकऱ्याचे जनावरे ही मरण पावले होते.त्या शेतकऱ्यांना कसल्याच प्रकारची आर्थिक मदत कंपनी कडून करण्यात आली नाही.ते गहाण पाणी कायमचे बंद करण्यात यावे यासह कीर्ती गोल्ड कंपनीद्वारे हवेत सोडण्यात येणाऱ्या धुरामुळे प्रदूषण वाढत असल्यामुळे प्रदूषण अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून कंपनीवर कारवाई करावी अन्यथा किर्ती गोल्ड कंपनी समोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा सोनाली पाटील हंबर्डे व अंकुशकुमार देगावकर यांनी दिला आहे.तसेच काही अनुचित प्रकार घडल्यास स्वतः प्रशासन जबादार असेल याची अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावे असेही निवेदनात नमूद करण्यात आहे.

ब्रेकिंग न्यूज : महालाचखोर तालुका कृषी अधिकारी 5 हजारांची लाच स्वीकारताना एसीबीच्या पथकाने मुसक्या आवळल्या

 

**==**प्रेसनोट**==**

*यशस्वी सापळा अहवाल*

▶️ *युनिट* -नाशिक

▶️ *तक्रारदार-* पुरुष,वय-29, रा- मु. करंजाळी तालुका पेठ जिल्हा नाशिक

▶️ *आलोसे*  

1.श्री. अरविंद पगारे , वय- 57 वर्ष, तालुका कृषी अधिकारी पेठ , वर्ग-2, रा. जगताप मळा,नाशिक रोड, नाशिक.   

                                           

▶️ *लाचेची मागणी*- 5,000/-रू.

▶️ *लाच स्वीकारली*-5,000/-रु.

▶️ *लाचेची मागणी दिनांक* 15/11/2021    

▶️ *लाच स्वीकारली दिनांक* 24/11/2021   

▶️ *लाचेचे कारण -*.  

    तक्रारदार यांच्या मु. करंजाळी तालुका पेठ, जिल्हा नाशिक येथील कृषी केंद्राचे,शेती उपयोगी बी बियाणे, रासायनिक खते व कीटक नाशके यांचा स्टॉक योग्य असल्याचे दाखवणे तसेच कृषी केंद्राच्या परवाना नूतनीकरणासाठी अडचण येवू न देण्यासाठी यातील आलोसे अरविंद पगारे यांनी तक्रारदार यांच्याकडे 5000/- रुपये लाचेची मागणी करून त्यापैकी 5000/- रुपये लाचेची रक्कम , आलोसे अरविंद पगारे यांनी पंचासमक्ष आज रोजी स्वीकारली असता त्यांना लाचेच्या रकमेसह रंगेहात पकडण्यात आले असून गुन्हा नोंद करण्याचे काम चालू आहे.   

▶️ हॅश व्हॅल्यू घेण्यात आली असून फोटोग्राफ घेण्यात आले आहेत.

▶️ *मार्गदर्शक-* *1)* मा.श्री. सुनील कडासने सो, पोलीस अधीक्षक, ला.प्र.वि, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक

*2)* मा.श्री. सतीश डी.भामरे, सो, प्रभारी अप्पर पोलीस अधीक्षक, ला.प्र.वि, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक. 

▶️ *सापळा अधिकारी-* 

श्री. अनिल बागूल, पोलीस निरीक्षक, अँन्टी करप्शन ब्युरो,नाशिक

▶️ *सह सापळा अधिकारी-* 

श्री जयंत शिरसाठ, पोलीस निरीक्षक, अँटी करप्शन ब्युरो नाशिक.

▶️ *सापळा पथक-*  

1) पो.ना.किरण अहिरराव 

2)पो.ना. अजय गरुड 

3)पो. ना. नितीन कराड 

4) पो. ना. प्रभाकर गवळी.

▶️ *सक्षम अधिकारी-*  

मा.सचिव, कृषी व पदुम, म.शा. मंत्रालय ,मुंबई                                                                     

--------------------------------------

*सर्व नागरीकांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांच्याकडे कोणत्याही शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी कींवा त्यांच्या वतीने खाजगी इसमाने त्यांचे कोणतेही शासकीय काम करून देण्यासाठी लाचेची मागणी केल्यास तात्काळ संपर्क साधावा.*

अँन्टी करप्शन ब्युरो,नाशिक तिबेटीयन मार्केट नाशिक

*@ दुरध्वनी क्रं. 0253-2578230*

*@ टोल फ्रि क्रं. 1064*

==================

आज दोन सत्रात जिल्ह्यात 57 परीक्षा केंद्रावर घेण्यात येणा-या शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) केंद्र परिसरात कलम 144 नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश

नांदेड, दि. 21/11/21 :- महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परीक्षा-2021 परीक्षा रविवार 21 नोव्हेंबर 2021 रोजी ही दोन सत्रात जिल्ह्यात 57 परीक्षा केंद्रावर सकाळी 10.30 ते दुपारी 4.30 या वेळेत घेण्यात येणार आहेत. या परीक्षा केंद्राच्या परिसरात बाहेरील व्यक्तींचा उपद्रव होऊ नये व परीक्षा स्वच्छ सुसंगत पार पाडण्याच्यादृष्टिने या परीक्षा केंद्र परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी काढले आहेत.  

या परीक्षा केंद्रापासून 100 मीटर परिसरात रविवार 21 नोव्हेंबर 2021 रोजी सकाळी 8 ते सायं 6 वाजेपर्यंत परीक्षार्थी व परीक्षेच्या कामाशी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीला प्रवेश करता येणार नाही. परीक्षा कालावधीत या परीसरात 100 मीटर पर्यंतची सर्व सार्वजनिक टेलिफोन्स, एसटीडी, आयएसडी, भ्रमणध्वणी, फॅक्स, झेरॉक्स आणि ध्वनीक्षेपक चालू ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात आले आहे.  

Tags : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२१

विदेशी दारुचा खप वाढावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लढविली नामी शक्कल ! विदेशी दारुवरील १५०% टॅक्स केला कमी ; पण पेट्रोल डिझेल वरील टॅक्स कमी करुन गोरगरीबांना दिलासा देण्यास महाराष्ट्र शासन तयार नाही

 

थोडक्यात पण महत्त्वाचे

• महाराष्ट्रात विदेशी दारू झाली स्वस्त
• महाराष्ट्र शासनाने विदेशी दारूवरील एक्साइज ड्युटी इतर राज्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी ५० टक्क्यांनी कमी केली
• महाराष्ट्रात विदेशी दारूवर १५० टक्के एक्साइज ड्युटी लागू
• आयात केल्या जाणाऱ्या विदेशी दारूवर महाराष्ट्रात ३०० टक्के एक्साइज ड्युटी होती

मुंबई,दि. 21/11/21 : महाराष्ट्र शासनाने विदेशी दारूवरील एक्साइज ड्युटी इतर राज्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी ५० टक्क्यांनी कमी केली. आयात केल्या जाणाऱ्या विदेशी दारूवर महाराष्ट्रात ३०० टक्के एक्साइज ड्युटी होती. आता महाराष्ट्रात विदेशी दारूवर १५० टक्के एक्साइज ड्युटी लागू होईल. 
एक्साइज ड्युटीवरील कपातीमुळे विदेशी दारूचा राज्यातील खप एक लाख बाटल्यांवरुन अडीच लाख बाटल्यांपर्यंत पोहोचेल, असा महाराष्ट्र शासनाचा अंदाज आहे. खप वाढल्यामुळे एक्साइज ड्युटीत कपात केली तरी राज्याच्या महसुलात वाढ होईल, असा विश्वास महाराष्ट्र शासनाने व्यक्त केला. विदेशी दारूवर ३०० टक्के एक्साइज लागू करुन महाराष्ट्र शासन वर्षभरात १०० कोटींची कमाई करत होते. आता कर कपात करुनही राज्य अडीचशे कोटींची कमाई करेल, असा अंदाज महाराष्ट्र शासनाकडून व्यक्त होत आहे.
याआधी केंद्र सरकारने सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात केली. या कपातीनंतर देशातील अनेक राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यात पेट्रोल-डिझेलवर लावल्या जाणाऱ्या करांमध्ये कपात जाहीर केली. महाराष्ट्रात अद्याप राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर लावल्या जाणाऱ्या करांमध्ये कपात केलेली नाही.
राज्य सरकारकडे मद्यविक्री आणि पेट्रोल विक्री या दोन गोष्टींवर कर लागू करण्याचे आणि त्यांच्या वसुलीचे अधिकार आहेत.त्यामुळे या गोष्टींमधून मिळणारं उत्पन्न राज्य सरकारांना थेट मिळतं.
गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यांनी दारूविक्रीतून करापोटी मिळवलेल्या रकमेचे आकडे डोळे फिरवणारे आहेत. २०१९मध्ये हा आकडा २ लाख ४८ हजार कोटींच्या घरात होता. २०१८मध्ये २ लाख १७ हजार कोटी तर २०१७मध्ये १ लाख ९९ हजार कोटी रूपयांची कमाई सर्व राज्यांनी मिळून दारूविक्रीच्या करामधून केली होती. २०१९ची आकडेवारी प्रमाण मानली, तर या वर्षी लॉकडाऊनच्या दीड महिन्यात सुमारे २७ हजार कोटींचं नुकसान राज्य सराकारांना झालं आहे.
महाराष्ट्र सरकारला २०१९ मध्ये मद्यविक्रीतून १६ हजार कोटी, उत्तर प्रदेशला २६ हजार कोटी, तेलंगणाला २१ हजार ५०० कोटी, कर्नाटकला २० हजार ९४८ कोटी, प. बंगालला ११ हजार ८७४ कोटी, राजस्थानला ७ हजार ८०० कोटी, पंजाबला ५ हजार ६०० कोटी तर दिल्लीला ५ हजार ५०० कोटींचा कर प्राप्त झाला होता. म्हणजेच या सर्व राज्यांच्या एकूण सरासरी उत्पन्नाच्या १४ टक्के उत्पन्न मद्यविक्रीतून आलं आहे.

गेल्या ७० वर्षांपासून चुकीच्या पद्धतीने आपण कर लागू करत आहोत. ट्रॅफिकचे नियम तोडल्यानंतर त्यातून मिळणाऱ्या दंडातून जर ट्रॅफिक हवालदाराचा पगार निघणार असेल, तर नियम तोडण्यासाठीच प्रोत्साहन मिळेल. आणि ते अनैतिक असेल. पण आपलं अवलंबित्वच इतकं वाढल्यामुळे मद्यविक्रीतून येणाऱ्या उत्पन्नावरच सध्या अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती आहे.

अनिल बोकील, अर्थतज्ज्ञ

अभावीत पदोन्नत्या प्रकरण : नांदेड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचा अनागोंदी कारभार उघड

 शिक्षण विभागाने सात वर्षांपासून आदेशात बदलच केला नाही

•  जिल्ह्यात शेकडो केंद्रप्रमुखांची पदे रिक्त...
• पदवीधर शिक्षकांची जिल्ह्यात शेकडो पदे रिक्त...
• गणित-विज्ञानाची 400 पेक्षा जास्त पदे रिक्त...

नांदेड,दि 19 नोव्हेंबर 2021 :  तात्पुरत्या 11 महिन्यासाठी पदोन्नती दिलेल्या विस्तार अधिकार्यांना थेट गटशिक्षणाधिकारी पदाचा कार्यभार..जिल्ह्यात सेवाजेष्टता डावलून गेली 5 ते 7 वर्षं झाले पात्रता नसलेले कर्मचारी हे विस्तार अधिकारी व आता थेट गटशिक्षणाधिकारी पदाचा कार्यभार सांभाळत आहेत..सदर बाबी ह्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियमाशी विसंगत आहे पण नांदेड जिल्ह्यात कोणताही गैरप्रकार झाला तरि अद्याप कोणताही फरक पडत नाही. गैरकारभाराला पाठिंबा देणारे पदाधिकारी व अधिकारी असंख्य आहेत..

  17 जुलै 2015 व 7 ऑगस्ट 2015 रोजी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांच्या स्वाक्षरिने हे आदेश देण्यात आले होते. पुढे 11 महिन्यानंतर नव्याने आदेश काढणे किंवा पदोन्नती दिलेल्यांना मूळ पदावर आणणे अपेक्षित होते. त्याचवेळी हा विषय पदोन्नती समितीपुढेही जाणे गरजेचे होते..सदर पदावर कार्यरत असणार्या कर्मचार्यांना वेतन व भत्याचेही लाभ देण्यात आले..सदर प्रकरणाची तक्रार ही मा.जिल्हाधिकारी नांदेड व मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी नांदेड यांच्याकडे करण्यात आली..

   शिक्षण विस्तार अधिकारी पदासाठी अभावित तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्यांना पुन्हा त्यांना 11 महिन्यानंतर मूळ पदावर आणणे अवश्यक असताना अद्याप सात वर्षे शिक्षण विभागाने  सतत दुर्लक्ष केले आहे.

  जिल्ह्यात शेकडो केंद्रप्रमुखांची पदे रिक्त.

  जिल्ह्यात शेकडो केंद्र प्रमुखाची पदे रिक्त असतानाही ती शासनाकडून/प्रशासनाकडून अद्याप भरली जात नाहीत किंवा पदोन्नतीची प्रक्रीया राबवली जात नाही..प्रत्येक तालुक्यात शिक्षकच केंद्र प्रमुख पदाचा तात्पुरता पदभार सांभाळत आहेत..तेही गटशिक्षणाधिकारी यांच्या लेखी आदेशाने केंद्र प्रमुख यांना तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीचे आदेश देण्याचे अधिकार हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असताना तालुक्याचे गट शिक्षणाधिकारीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार वापरत आहेत..व शिक्षक विद्यार्यांचे वर्षानुवर्षे  शैक्षणिक नुकसान करून केंद्र प्रमुखांचा पदभार सांभाळण्यास धन्यता मांडत आहेत..  

पदवीधर शिक्षकांची जिल्ह्यात शेकडो पदे  रिक्त..

गणित-विज्ञानाची 400 पेक्षा जास्त पदे रिक्त.

विद्यार्यांना प्रशासन  शिक्षक कधी उपलब्ध करून देणार?? ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे भवितव्य अंधारातच.. 

   RTE act नुसार ग्रामीण भागातील गोरगरीब शेतकरी,कामगार यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी कायद्यात तरतूद केलेली आहे..जिल्ह्यातील शेकडो पदवीधर शिक्षकांची पदे ही रिक्त आहेत विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कशी वाढणार..जिल्ह्यातील अनेक शाळा ह्या पदवीधर शिक्षकाविना आहेत अधिकारी/पदाधिकारी यांना विषय शिक्षक पदवीधर पदोन्नती प्रक्रीया राबवण्यास अजिबात वेळ नाही..

Tags : अभावीत पदोन्नत्या

(Gram Panchayat By Election) : राज्यातील 34 जिल्ह्यातील 4554 ग्रामंपचांतीमध्ये विविध कारणांमुळे रिक्त झालेल्या 7130 जागांसाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर

 

मुंबई 18 नोव्हेंबर 2021 : राज्यातील 34 जिल्ह्यातील 4554 ग्रामंपचांतीमध्ये पोटनिवडणुकीचा (Gram Panchayat By Election) कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार या ग्रामपंचायतीच्या एकूण 7130 रिक्त जागांसाठी 21 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून (State Election Commission) याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसी पत्रव्यवहार केला आहे. इच्छूकांना 30 नोव्हेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहे.

 राज्यातील ग्रामपंचायतीत विविध कारणांमुळे रिक्त झालेल्या 7130 जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. या निवडणुका पारंपरिक पद्धतीने पार पाडल्या जाव्यात, असे आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही सूचना करण्यात आल्या आहेत.

नागरिकाच्या मागास प्रवर्गाच्या रिक्त जागा भरण्यापुर्वी त्या ग्रामपंचायतीचे एकूण आरक्षण 50 टक्क्याच्या मर्यादेत ठेवणे. नागरिकाच्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण 27 टक्यापर्यत ठेवणे. आरक्षण मर्यादेची अंमलबजावणी करताना ग्रामपंचायतीच्या एकूण सदस्य संख्येची गणणा विचारात घ्यावी, आदी सुचनाही करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, निवडणूक कार्यक्रमानुसार, नागरिकांच्या मागास वर्ग प्रवर्गाची अतिरिक्त ठरलेल्या रिक्त जागांचे सर्व साधारण जागत बदल करण्यासाठी अंतिम प्रभाग रचनेसाठी सुधारणा अधिसूचना 22 नोव्हेंबर रोजी काढण्यात येणार आहे.

निवडणूक कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे -

उमेदवारी अर्ज मागवण्याचा व सादर करण्याची मुदत - 30 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर ( वेळ 11 ते दु.3 वाजेपर्यंत )

अर्ज छाननी - 7 डिसेंबर (सकाळी 11 वाजल्यापासून छाननी संपेपर्यत)

अर्ज मागे घेण्याची तारीख - 9 डिसेंबर (दु. 3 वाजेपर्यंत )

निवडणूक चिन्ह वाटप व अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे - 9 डिसेंबर (दु. 3वाजेपर्यत)

आवश्यक असल्यास मतदानाची तारीख - 21 डिसेंबर (सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 )

मतमोजणी - 22 डिसेंबर

Tags : ग्रामपंचायत पोटनिवडणुक

टिप : ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीत कार्यक्रम जाहीर

दिनांक 18/11/2021 गुरुवार

जिल्हे-34

ग्रा.पं-4554×7 (सरासरी) =31878 एकूण जागा.

ग्रा.पं.रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक कार्यक्रम-4554× ?=7130

लोकांमध्ये आखरी टप्प्यातील मुदत संपलेल्या कोरोनामुळे निवडणूका घ्यायचे शिल्लक राहिलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आल्याचा लोकांना गैरसमज झाला आहे.लोकसंख्येनुसार ग्रा.प.सदस्य संख्या 7,9,11,17 असते.सरासरी 7 जागा धरल्या तर ग्रा.पं-4554×7 (सरासरी सदस्य) =31878 एकूण जागा होतात.मग वरील प्रमाणे 4554 ग्रामपंचायतीच्या 7130 जा कशा होतात ? म्हणजे वेगवेगळ्या कारणांनी ग्रा.प मधील रिक्त झालेल्या 4554 ग्रामपंचायतींची 7130 जागांसाठी पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

नांदेड प्राथमिक शिक्षण विभागाचं मोठं दुर्दैव ! २०१७ मध्ये ४ लाख लाच घेताना एसीबीने मुसक्या आवळलेल्या महालाचखोर नांदेड जि.प. ची तत्कालीन प्रभारी शिक्षणाधिकारी सविता बिरगे पुन्हा पुर्व पदावर रुजू😡

• मार्च २०१७ मध्ये एक महिना आधी लाचखोर समाजकल्याण अधिकारी सुनील खमितकरवर एसीबीने ट्रॅप केला होता.

नांदेड, 18 नोव्हेंबर 2021 :- दोन शिक्षीकांचे थकीत वेतन काढण्यासाठी नांदेड जिल्हा परिषदेच्या प्रभारी शिक्षणाधिकारी सविता सिदगोंडा बिरगे यांना ४ लाख रुपयाची लाच स्विकारतांना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग नांदेडच्या पथकाने ७ एप्रिल २०१७ रोजी रंगेहात पकडले होते त्या अगोदर काही दिवसापूर्वीच म्हणजे १० मार्च २०१७ ला लाचखोर समाज कल्याण अधिकारी खमितकर याला अटक झाल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच हा दुसरा एक लाचखोर अधिकारी या सापळ्यात अडकल्याने नांदेड जिल्हा परिषदेत एकच खळबळ उडाली होती.

नांदेड जि.प.शिक्षण विभागांतर्गत सेवा कार्यरत असलेल्या दोन शिक्षीकांची सेवा सन २००६ ते २००८ या कार्यकाळात काही कारणाने खंडीत होती.म्हणून या कार्यकाळातील वेतन व भत्ता अनुक्रमे ६,२२,०००/- व ६,४९,०००/- असे एकूण १२,७१,०००/-रुपये येणे शिल्लक होते. ते अदा करण्यासाठी या दोन महिला शिक्षीकांनी जि.प.माध्यमिक शिक्षण विभाग नांदेड यांच्याकडे रितसर मागणी अर्ज केला होता. हे थकीत वेतन व भत्त्यापोटीची दोघींची एकूण रक्कम काढण्यासाठी नांदेड जि.प.शिक्षण (माध्यमिक) विभागाच्या लोकसेविका प्रभारी शिक्षणाधिकारी ( वर्ग १ ) सविता सिदगोंडा बिरगे हिने दोघींनी प्रत्येकी २ लाख असे ४ लाख रुपये द्यावेत अशी मागणी केली होती.ही रक्कम देण्याचे या दोन शिक्षीकांनी मान्य केले.यामुळे ती खंडीत वेतन व भत्त्याची रक्कम काढण्यात आली.

याबाबद दि. ३० मार्च २०१७ रोजी दोघींनी लाच लुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) विभाग नांदेड यांच्याकडे तक्रार केली.त्या अनुषंगाने लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग नांदेड च्या अधिकारी व कर्मचा-यांनी २ एप्रिल २०१७ रोजी पंचासमक्ष लाच मागीतल्याची खातरजमा केली.यात लाच मागीतल्याची बाब निदर्शनास आली.त्यानुसार ७ एप्रिल २०१७ रोजी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग नांदेड चे पोलिस अधिक्षक संजय लाठकर,उप अधिक्षक संजय कुलकर्णी,उत्तम टाक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पो.नि.दयानंद सरवदे,महिला पो.नि.संगीता पाटील,जमादार नामदेव सोनकांबळे,पो.ना.सय्यद साजीद,पो.ना.शेख चाँद,महिला पो.ना.रत्नपारखे,पो.काॅ.विलास राठोड,ताहेर फहाद खान,चालक शेख मुजीब यांच्या पथकाने दि.७ एप्रिल २०१७ रोजी सकाळी जि.प.शिक्षण विभाग कार्यालयात सापळा रचून प्रभारी माध्यमिक शिक्षण अधिकारी सविता सिदगोंडा बिरगे हिला ४ लाख रुपयाची लाच स्विकारतांना रंगेहात पकडण्यात आले होते.तीला अटक करून वजिराबाद पोलीस ठाण्यात या लाचखोर महिला अधिका-या विरुद्ध लाच लुचपत प्रतिबंधक कायदा व भ्रष्टाचार अधिनियमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सविता बिरगे हिच्या साई आशिष,घर नं.७६, छत्रपतीनगर, पुर्णारोड नांदेड येथील निवासस्थानाची ला.लु.प्र.विभाग नांदेड ने झाडा झडती घेतली होती.या कारवाईने जि.प.नांदेड मधील काही भ्रष्ट अधिकारी,कर्मचा-यांचे धाबे दणाणून गेले होते.एसीबीची एवढी मोठी कारवाई होऊन चारही वर्षे झाली नाहीत तर नांदेड जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन लाचखोर प्रभारी माध्यमिक महिला शिक्षण अधिका-याला विभागात किंचीत बदल करून प्राथमिक शिक्षण विभागाची जबाबदारी देऊन पुर्व पदावर बसवल्यामुळे पुर्वीप्रमाणेच शिक्षणाचे तीन तेरा वाजल्याशिवाय आणि वाटोळे झाल्याशिवाय राहणार नाही हे मात्र तितकेच खरे आहे.लाचखोरांना पुर्व पदावर नियुक्ती देताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मनाची नाही तरी जनाची लाज कशी वाटेना हा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडल्याशिवाय राहत नाही.कदाचित लोकांना याचा विसरही पडला असेल.

Tags : जि.प.नांदेड प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सविता बिरगे

Restoration of unreserved trains the details mentioned in below letter, this for passenger information

प्रवाशांच्या्या माहितीसाठी खाली दिलेल्या पत्रात नमूद केलेल्या अनारक्षित गाड्यांची पुनर्स्थापना

Restoration of unreserved trains the details mentioned in below letter, this for passenger information pic.twitter.com/4M9QJcL6mv

— DRM Nanded (@drmned) November 15, 2021

पोलीस अधीक्षक प्रमोदकुमार शेवाळे यांच्या मार्फत नांदेडमधील सर्व जनतेस आवाहन

 

खाली दिलेल्या twitter लिंकवर लॉंग प्रेस करा म्हणजेच लिंंकवर थोडावेळ बोट धरून ठेवा.पुर्ण लिंक सिलेक्ट होईल त्यानंतर वरती ट्विटरचे चिन्ह ,चिन्हाच्या बाजूला ओपन,त्याच्या बाजूला कॉपी ,त्याच्या बाजूला शेअर अशा प्रकारची पट्टी दिसेल.

ओपन वर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला नांदेड पोलीसच्या ट्विटर अकाऊंटवर घेऊन जाईल.त्यासाठी आपल्याकडे twitter App डाऊनलोड असणे आवश्यक आहे तरच लिंक ओपन होऊन ट्विटरवर घेऊन जाईल,तुमच्याकडे Twitter App नसेल तर लिंक ओपन होणार नाही.त्यासाठी प्ले स्टोअर वर अगोदर Twitter App डाऊनलोड करा.

पोलीस अधीक्षक प्रमोदकुमार शेवाळे यांच्या मार्फत नांदेडमधील सर्व जनतेस आवाहन .(व्हिडिओ)

खालील लिंकवर लॉंग प्रेस करून नंतर ओपन वर क्लिक करा.नंतर तुम्हाला डायरेक्ट नांदेड जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या twitter account वर घेऊन जाईल.तेथे हा ओरिजनल व्हिडिओ ट्विट पहायला मिळेल.👇

https://twitter.com/NandedPolice/status/1459923405847896076?t=7zVgw2yUgDBXVLQVI1DjLw&s=19

किंवा

खाली दिसत असलेल्या नांदेड पोलीसच्या नावावर क्लिक करा. नंतर तुम्हाला डायरेक्ट नांदेड जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या twitter account वर घेऊन जाईल.तेथे तुम्हाला या व्हिडिओ ट्विटसह पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे सर्व ट्विट पहायला मिळतील.👇

किंवा

ईथेच व्हिडिओ वर क्लिक करून पुर्ण व्हिडिओ पाहू शकता.👇

मा. पोलीस अधीक्षक श्री प्रमोदकुमार शेवाळे यांच्या मार्फत नांदेडमधील सर्व जनतेस आवाहन. pic.twitter.com/g7x2VbtaZO

— Nanded Police (@NandedPolice) November 14, 2021

Modi Government | CBI आणि ED च्या संचालकांचा कार्यकाळ 5 वर्षांपर्यंत वाढवला ! मोदी सरकारनं आणला अध्यादेश

 

नवी दिल्ली : Modi Government | केंद्रीय अन्वेषण विभाग Central Bureau of Investigation (CBI) आणि सक्तवसुली संचालनालयाच्या Enforcement Directorate (ED) संचालकांचा कार्यकाळ आता 5 वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. मोदी सरकारनं (Modi Government) याबाबत अध्यादेश (Ordinance) जारी केला आहे. सध्या केंद्रीय एजन्सीच्या (central agency) प्रमुखांचा कार्यकाळ हा 2 वर्षासाठी आहे.

आतापर्यंत दोन्ही केंद्रीय एजन्सीच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ हा 2 वर्षासाठी कायम करण्यात आला होता.

काही अपवाद सोडता कार्यकाळ संपेपर्यंत केंद्रीय एजन्सीच्या प्रमुखांना हटवलं जाऊ शकत नाही.

मोदी सरकार (Modi Government) एक वर्षासाठी त्यांना मुदतवाढ देखील देऊ शकतं.

गतवर्षी केंद्र सरकारनं ED चे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ एक वर्षांनी वाढवला होता.

मिश्रा यांचा 1 वर्षाचा कार्यकाळ नोव्हेंबर 2020 मध्ये संपला.

सन 1997 पुर्वी सीबीआयच्या संचालकाचा (CBI Director) कार्यकाळ ठरलेला नव्हता आणि कोणत्याही प्रकारे केंद्र सरकार (Modi Government) त्यांना पदावरून हटवू शकत होती.

सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) विनीत नरैन प्रकरणी (Vineet Narain Case) निर्णय देताना सीबीआयच्या संचालकाचा कार्यकाळ हा किमान 2 वर्षासाठी असा असं ठरवून दिलं होतं.

संचालकांना काम करण्यास पुर्णपणे मोकळीक मिळेल म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानं कार्यकाळ ठरवून दिला होता.

आता मोदी सरकारनं CBI आणि ED च्या संचालकांच्या (ed director ) कार्यकाळाबाबत एक विधेयक आणलं आहे.

ज्यामुळे दोन्ही केंद्रीय एजन्सीच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ हा 5 वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकतो.

The Government of India brings Ordinance to extend the tenure of Enforcement Directorate (ED) and Central Bureau of Investigation (CBI) Directors up to 5 years. pic.twitter.com/r6NZ8cLyJS

— ANI (@ANI) November 14, 2021

शिक्षक व विद्यार्थ्यांची हजेरी MahaStudent ॲपद्वारे नोंदविली जाणार_सहसचिव राजेंद्र पवार

 

मुंबई : सरल प्रणाली आधारित सुविधा उपलब्ध करून राज्यातील शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांची व शिक्षकांची उपस्थिती डिजीटल पद्धतीने नोंदविण्यास शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे. MahaStudent ॲपद्वारे ही माहिती नोंदवावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. यामुळे राज्य, जिल्हा, तालुका व केंद्रस्तरावर विद्यार्थी आणि शिक्षकांची उपस्थिती तात्काळ कळण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

  राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत तंत्रस्नेही शिक्षकांची आणि डिजीटल शाळांची चळवळ मोठ्या प्रमाणात उभी राहिली आहे. राज्यात सरल प्रणालीवर सर्व शाळा, शिक्षक व विद्यार्थ्यांची माहिती भरण्यात आली आहे. भारत सरकारने ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स’ हा निर्देशांक विकसित केला असून यामध्ये शिक्षक व विद्यार्थ्यांची डिजीटल पद्धतीने उपस्थिती यासाठी गुण देण्यात येणार आहेत. यादृष्टीने राज्याने विकसित केलेल्या सरल प्रणालीमध्ये ही उपस्थिती नोंदविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

  हे ॲप हे गुगल प्ले स्टोअर वर उपलब्ध असून यामध्ये शिक्षकांसाठी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तसेच अनुपस्थिती डिजीटल पद्धतीने नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्व शिक्षकांची उपस्थिती नोंदविण्याची सुविधा देखील उपलब्ध होणार आहे. या ॲपमुळे विद्यार्थ्यांचे हजेरीपत्रक वेगळ्याने ठेवण्याची तसेच मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांची वेगळी माहिती भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही, असे शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव राजेंद्र पवार यांनी परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

Tags: MahaStudent

न्युमोनिया नियंत्रणासाठी ‘साँस’ अभियानाचे आयोजन ; अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई, दि. १२ : न्युमोनियापासून संरक्षण, प्रतिबंध आणि उपचार यासाठी ‘जागतिक न्युमोनिया दिनाचे’ औचित्य साधून ‘साँस’ मोहिमेचे राज्यस्तरीय उद्घाटन सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या हस्ते करण्यात आले.

आरोग्य संचालिका डॉ. अर्चना पाटील, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. मृदुला फडके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे उद्घाटन दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात आले.

डॉ. प्रदीप व्यास यांनी महाराष्ट्रात अर्भक मृत्यूदर १९ वरून १७ वर आल्याबद्दल आरोग्य कर्मचारी व अधिकारी यांचे अभिनंदन केले. ‘साँस’ मोहीम राबविण्याकरिता ‘न्युमोनिया नाही तर बालपण सही’ या घोषवाक्यासह शुभेच्छा दिल्या.

यावेळी डॉ .अर्चना पाटील यांनी ‘साँस’ कार्यक्रमाअंतर्गत विविध उपक्रम तसेच राज्य व जिल्हास्तरावर करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली. डॉ. मृदुला फडके यांनी बालकांमधील न्युमोनियाचा आजार कसा होतो, न्युमोनियापासून संरक्षण, प्रतिबंध आणि उपचार यावरील माहिती सांगितली. तसेच गंभीर न्युमोनिया असतानाच्या स्थितीत आशा, ए.एन.एम , सी.एच.ओ यांनी कुठल्या प्रकारची विशेष काळजी घेतली पाहिजे या विषयी मार्गदर्शन केले.

बालकांमधील न्युमोनियाविषयी जनजागृती व लोकसहभाग मिळवण्यासाठी ‘साँस’ मोहिम राज्यभरात १२ नोव्हेंबर २०२१ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या राज्यस्तरीय उद्घाटनाच्या सोहळ्याप्रसंगी राज्यातील सर्व आरोग्य संस्था रुग्णालये, अधिकारी कर्मचारी यांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती.

सूत्रसंचालन डॉ. रामचंद्र हंकारे यांनी केले. उपसंचालक डॉ.कैलास बाविस्कर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अशोक नांदापूरकर यांनी संयोजन केले. या कार्यक्रमात दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यभरातील डॉक्टर्स, आरोग्य विभागाचे संबंधित कर्मचारी, अधिकारी, आशा, ए.एन.एम देखील सहभागी झाले होते.

Tags: न्युमोनिया

सर्पदंश आणि त्यावरील उपचारांबाबत जागृती करणे गरजेचे – गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

 

मुंबई, दि. ११ :- ग्रामीण भागात सर्पदंश ही आजही एक मोठी समस्या आहे. सर्पदंशाने होणारे मृत्यू कमी होण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी सजग झाले पाहिजे. त्याचबरोबर सर्पदंशाबाबत व त्यावरील उपचारांबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केले.

विघ्नहर मेडिकल फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित शून्य सर्पदंश मृत्यू प्रकल्पाच्या मिशन इम्पॉसिबल माहितीपटाचे अनावरण सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास आमदार अतुल बेनके, अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास, प्रधान सचिव डॉ.निलीमा करकेट्टा, आयसीएमआरच्या संचालिका डॉ.गीतांजली सचदेव, आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण लोंढे आदी उपस्थित होते.

गृहमंत्री श्री.दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले, ग्रामीण भागात सर्पदंश ही एक मोठी समस्या आहे. सर्पदंशाबाबत काही गैरसमजुती आहेत. या दूर करण्यासाठी शून्य सर्पदंश मृत्यू प्रकल्प उपयुक्त ठरेल. सर्पदंशावरील लशी महाग आहेत. सर्पदंशाबाबत जनजागृतीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याची आवश्यकता आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने असे कार्यक्रम आयोजित करावेत असेही त्यांनी यावेळी सूचित केले.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.टोपे यांनी सांगितले की, सर्पदंशाने होणारे मृत्यू कमी करण्याचे आव्हान आहे. जुन्नर, आंबेगाव, मंचर तालुक्यातील सर्पदंशाने होणारे मृत्यू कमी करण्यात यश आले आहे. मात्र राज्यभरात अशा प्रकारे काम करायला हवे. यासाठी आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यासाठी प्रशिक्षण संस्था तयार करण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल.

सर्पदंशाने होणारा मृत्यू नोटीफाईड डिसीज म्हणून समावेश करण्यात येईल. सर्पदंशावर होणा-या उपचारासाठी महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेची मर्यादा वाढवण्याचा विचार केला जाईल, असेही श्री. टोपे यांनी सांगितले.

डॉ. सदानंद राऊत यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी सांगितले की, सर्पदंशामुळे ग्रामीण भागातील ग्रामस्थांना विशेषत: करुन शेतकरी शेतमजूर यांना या समस्येला सामोरे जावे लागते. यावर मात करण्यासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरेल. यावेळी माजी आमदार बाळासाहेब दांगट, डॉ. डी. सी. पटेल, डॉ. प्रियंका कदम, अशोक हांडे, डॉ. संदेश राऊत आदी उपस्थित होते.

Tags: सर्पदंश

शिक्षकाकडून पदस्थापनेसाठी लाच घेणारा हा कसला कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी ? हा तर अपचारी ! याला लाचखोर म्हणावे ; तीन दिवसांत जि.प चे दोन लाचखोर एसीबीच्या जाळ्यात

 

• सोलापूर झेडपीमध्ये शिक्षकाकडून पंधरा हजाराची लाच मागणाऱ्या लाचखोराला अटक

सोलापूर : मुख्याध्यापकाकडे पद स्थापनेचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी पंधरा हजार रुपये लाचेची मागणी करणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ प्रशासन अधिकाऱ्याला बुधवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने अटक केली.

सुहास अण्णाराव चेळेकर असे अटक करण्यात आलेल्या कनिष्ठ प्रशासन अधिकाऱ्याचे नाव आहे. बुधवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास ही कारवाई झाली.

यातील तक्रारदार यांनी राज्यसरकारच्या पती-पत्नी एकत्रीकरण योजनेअंतर्गत प्रस्ताव सादर करणेकरीता यातील आरोपी चेळेकर यांनी २५ हजार रुपये लाचेची मागणी करीत असल्याबाबत अॅन्टी करप्शन ब्युरो, सोलापूरकडे तक्रार दिली होती. तक्रारदार यांनी जवळच्या रिक्त शाळेत मुख्याध्यापकपदी बदलीकरीता अर्ज दिला होता.सदर तक्रारीची पडताळणी पंचासमक्ष केली असता यातील आरोपी करून, तडजोडी अंती १५,००० रु. लाच मागणी केली आहे. याची शहानिशा झाल्यानंतर बुधवारी अँटी करप्शन विभागाच्या पथकाने या प्रकरणात आरोपी लोकसेवक सुहास चेळेकर यांना अटक केली आहे.

सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये केवळ तीन दिवसात ही अँटी करप्शनची दुसरी कारवाई आहे. समाज कल्याण विभागातील कक्ष अधिकाऱ्याला तीस हजाराची लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले होते. या घटनेमुळे बुधवारी पुन्हा जिल्हा परिषदेमध्ये एकच खळबळ उडाली.ही कारवाई सहायक पोलीस आयुक्त संजीव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोनि. चंद्रकांत कोळी, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, सोलापूर,पोलीस अंमलदार पोना/ प्रमोद पकाले, पोना/अतुल घाडगे, पौकों/गजानन किणगी, चापोकों/शाम सुरवसे, सर्व नेमणुक लाप्रवि, सोलापूर. यांनी पार पाडली.

लाच प्रकरण : महा लाचखोर पोलीस उपनिरीक्षक मारोती नंदे मागत होता लाचेचा मेवा ! एसीबी पथकाने खाऊ घातली जेलची हवा ; लाचखोरने केले मुखेड तालुक्याचे नाव बदनाम

 

Respected sir/madam 

➡युनिट      :- हिंगोली

➡तक्रारदार :- पुरुष वय 29 वर्ष 

➡आरोपी  लोकसेवक  - मारोती खुशालराव नंदे, वय 35 वर्ष, पोलीस उपनिरीक्षक, पो.स्टे. गोरेगाव रा. चोंढी ता मुखेड जि नांदेड

➡ लाचमागणी पडताळणी दिनांक :- 02/11/2021 , 

➡ गुन्हा दाखल दिनांक :- 11/11/2021

➡ लाचेची रक्कम:-  

मागणी 10,000/- रु.

➡ कारण:- यातील तक्रारदार यांना दिवाळी निमित्त एक महिना कल्ब चालू देण्यासाठी व त्यावर कार्यवाही न कारण्यासाठी यातील लोकसेवक यांनी 10,000/- मागणी करून पडताळणी दरम्यान तक्रारदारकडून 3000/- रू. स्वीकारले व उर्वरित 7,000/- रू लाचेची रक्कम स्वीकारण्यास संमती दिली म्हणून गुन्हा 

➡  मार्गदर्शक:- मा.श्रीमती कल्पना बारवकर, पोलीस अधिक्षक, ला. प्र. वि. नांदेड परिक्षेत्र नांदेड.

➡  कार्यवाही पथक-श्री . निलेश सुरडकर, पोलिस उपअधीक्षक, ,HC विजय उपरे, NPC रुद्रा कबाडे, ज्ञानेश्वर पंचलिंगे, तान्हाजी मुंढे, अविनाश किर्तनकार हिमतराव सरनाईक सर्व ACB हिंगोली

नगराध्यक्षा सह पत्नीच्या नावावरील ज्ञात,कायदेशीर उत्पन्नापेक्षा विसंगत अपसंपदेवर एसीबीची टाच(८१२.८९%) ! पती, पत्नी दोघांवर गुन्हा दाखल

 

*लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, बुलढाणा*
*अपसंपदा अहवाल*
▶️ *युनिट -* बुलडाणा
▶️ *फिर्यादी-* श्री संजय चौधरी, पोलीस उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, बुलढाणा.
▶️ *आरोपी-* 
१) श्री. कासम पिरु गवळी , 
वय- ५८ वर्षे ,  
पद- नगराध्यक्ष, नगरपरिषद- मेहकर जिल्हा- बुलढाणा.
२) सौ हसीनाबी कासम गवळी , वय- ३८ वर्षे,
दोघे रा. - गवळीपुरा, मेहकर. ता-् मेहकर, जि. बुलढाणा.                                                                             
▶️ *अपसंपदा रक्कम*- 
रु ५,०९,८८,४९५ /-
(८१२.८९%)
अक्षरी पाच कोटी नऊ लाख अठ्ठयांशी हजार चारशे पंच्यान्नव रुपये.
▶️ *परिक्षण कालावधी*- दि. २१/१२/२००६ ते २२/०९/२०२०.
▶️ *थोडक्यात हकिगत -*.  
यातील लोकसेवक श्री कासम पिरु गवळी, नगराध्यक्ष, मेहकर यांनी नमूद परीक्षण कालावधीदरम्यान नगरपरिषद,मेहकर येथे लोकसेवक पदावर कार्यरत असताना, त्यांच्या ज्ञात व कायदेशीर उत्पन्नापेक्षा विसंगत अशी नमूद रकमेची अपसंपदा स्वतःच्या तसेच पत्नीच्या नावे बाळगल्याबाबत ते समाधानकारक खुलासा सादर करू शकले नाहीत; त्याचप्रमाणे श्री कासम गवळी यांच्या गैरकृत्यास त्यांची पत्नी सौ. हसीनाबी गवळी यांनी रुपये 98,45,517/- एवढी मालमत्ता ही अपसंपदा आहे हे माहित असून देखील ती जाणीवपूर्वक स्वतःच्या नावे धारण करून ती कब्जात बाळगण्याकामी लोकसेवक श्री कासम गवळी यांना सहाय्य केले आहे. म्हणून पो. स्टे. मेहकर येथे श्री कासम गवळी यांचे विरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 चे कलम 13 (1) (ई) सहकलम 13 (2), *( भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 कलम 13 (1) (ब ) सहकलम 13 (2) दुरुस्ती दिनांक 26/07/2018 पासून )* व त्यांची पत्नी सौ. हसिना कासम गवळी यांचे विरुद्ध भा.द.वि. कलम 109 *(भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 कलम 12 दुरुस्ती दिनांक 26/07/2018 पासून)* अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

* बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व नागरीकांना आवाहन करण्यात येते की,त्यांच्याकडे कोणत्याही शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी किंवा त्यांच्या वतीने खाजगी इसम (एजेंट) कोणतेही शासकीय काम करून देण्यासाठी कायदेशीर फी व्यतिरिक्त अन्य लाचेची मागणी करीत असल्यास तसेच भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी यांच्या अपसंपदेची तक्रार असल्यास पुराव्यानिशी तात्काळ आमचेशी संपर्क साधावा.*

------------+++++++++----------

*अँन्टी करप्शन ब्युरो, बुलढाणा

*दुरध्वनी 07262242548*

*पोलिस उप अधीक्षक संजय चौधरी* 

*मोबा 88887 68218,8668627737*

*@ टोल फ्रि क्रं. 1064*

====================