धक्कादायक : जून अखेरपर्यंत 50 टक्क्यापर्यंत पीक कर्ज वाटप ! बँकांनी पीक कर्ज वाटपाला गती द्यावी_सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांचे निर्देश

• पीक कर्ज कमी वाटप केलेल्या बँकांचा अहवाल केंद्र शासन आणि रिझर्व्ह बँकेला पाठविणार

मुंबई, दि. 7 : राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊन बँकांनी पीक कर्ज वाटपाला गती द्यावी, असे निर्देश सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले.

पीक कर्ज वाटपासंदर्भात व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली. बैठकीला सहकार राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, जिल्हा उप निबंधक, जिल्हा अग्रणी अधिकारी, तसेच व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सहकार मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, राज्यातील जवळपास 69 टक्के शेती खरीप पिकाखाली असल्याने या हंगामासाठी उद्दिष्ट ठरवून दिल्यापेक्षा सुद्धा अधिकचे पीक कर्ज वाटप होणे गरजेचे आहे. जून अखेरपर्यंत 50 टक्क्यापर्यंत पीक कर्ज वाटप झाले आहे. यामध्ये व्यापारी बँका आणि खासगी बँकांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. या बँकांनी पीक कर्ज वाटपाला गती द्यावी. पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण कमी आहे अशा बँकांनी जुलै 2021 अखेर अपेक्षित सुधारणा न केल्यास त्या बाबतचा अहवाल शासनाकडून केंद्र शासन आणि रिझर्व्ह बँकेला पाठविण्यात येईल.

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँकांना आवाहन केले होते. राज्य शासनाकडून बँकाना वारंवार सूचना करुनही काही बँकांकडून या सूचनांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे, असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची पीक कर्जासाठी बँकांमध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी पीक कर्जासाठीच्या अर्जाची ऑनलाईन सुविधा काही जिल्ह्यात उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे इतर जिल्ह्यातही ऑनलाईन सुविधा बँकांनी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचनाही सहकार राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

दिनांक ३० जून २०२१ अखेर प्रमुख व्यापारी बँकांचे पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण

बँक ऑफ बडोदा : (२७ टक्के), स्टेट बँक ऑफ इंडिया : (२९ टक्के), बँक ऑफ महाराष्ट्र (३९ टक्के), बँक ऑफ इंडिया (३७ टक्के), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (२२ टक्के), एचडीएफसी बँक (३१ टक्के), आयसीआयसीआय बँक (१३ टक्के), महाराष्ट्र ग्रामीण बँक (३७ टक्के), कॅनरा बँक (१३ टक्के), पंजाब नॅशनल बँक (२० टक्के), युनियन बँक ऑफ इं‍डिया (४२ टक्के), ॲक्सीस बँक (१२ टक्के), आयडीबीआय (१५ टक्के), रत्नाकर बँक (८ टक्के).

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका : कोकण विभाग (62.54 टक्के), नाशिक विभाग (78.91 टक्के), पुणे विभाग (84.77 टक्के), औरंगाबाद विभाग (84.47 टक्के), अमरावती विभाग (90.53 टक्के), नागपूर विभाग (93.26 टक्के),

राज्य सरासरीच्या 50 टक्क्यापेक्षा कमी पीक कर्ज वाटप असणारे जिल्हे (30 जून 2021 पर्यंत)

जालना (16 टक्के), बीड (21 टक्के), उस्मानाबाद (22 टक्के), हिंगोली (20 टक्के), परभणी (21 टक्के), वर्धा (24 टक्के), सांगली (23 टक्के), लातूर (29 टक्के), नांदेड (22 टक्के), बुलढाणा (27 टक्के), नाशिक (27 टक्के), औरंगाबाद (26 टक्के), रत्नागिरी (22 टक्के). पालघर (16 टक्के), सोलापूर (18 टक्के).

राज्यातील शेतकऱ्यांना बँकांनी केलेल्या पीक कर्ज वाटपाचा आढावा पुन्हा जुलै २०२१ च्या शेवटच्या आठवड्यात घेण्यात येईल असे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बैठकीत स्पष्ट केले

Tags: पीक कर्ज

✍️✍️✍️

 पत्रकार

संजय ब्रम्हानंद चिखले पाटील मरवाळीकर

7767912933

 📱 _वरील नावाने नंबर सेव्ह करा_ _व आपल्या कडील सर्व ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा_ 

💁‍♂️ _ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा_

    www.nandednewsupdate.blogspot.com

ठाकरे सरकारने 16 महिन्यात प्रसिद्धी मोहिमेवर खर्च केले तब्बल 155 कोटी

 

मुंबई,दि 10 जुलै 2021 : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने मागील 16 महिन्यात प्रसिद्धी मोहिमेवर तब्बल 155 कोटी खर्च केले असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने दिली आहे. या खर्चात जवळपास 5.99 कोटी रुपये सोशल मीडियावर खर्च केले आहे. प्रत्येक महिन्याला प्रसिद्धी मोहिमेवर ठाकरे सरकार 9.6 कोटी खर्च करत आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेपासून आजमितीला प्रसिद्धी मोहिमेवर करण्यात आलेल्या विविध खर्चाची माहिती मागितली होती. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने अनिल गलगली यांस 11 डिसेंबर 2019 पासून 12 मार्च 2021 या 16 महिन्यात प्रसिद्धी मोहिमेवर केलेल्या खर्चाची माहिती उपलब्ध करुन दिली. यात 2019 मध्ये 20.31 कोटी खर्च करण्यात आले असून नियमित लसीकरण प्रचारावर सर्वाधिक 19.92 कोटींचा खर्च आहे.

वर्ष 2020 मध्ये एकूण 26 विभागाच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर एकूण 104.55 कोटी खर्च करण्यात आले. यात महिला दिनानिमित्त प्रसिद्धी मोहिमेवर 5.96 कोटी खर्च करण्यात आले आहे. पदम विभाग 9.99 कोटी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानावर 19.92 कोटी, विशेष प्रसिद्धी मोहिमेवर 4 टप्प्यात 22.65 कोटी खर्च करण्यात आले आहे. यात 1.15 कोटींचा खर्च सोशल मीडियावर दर्शविला आहे. महाराष्ट्र नागरी विकास अभियानावर 3 टप्प्यात 6.49 कोटी खर्च करण्यात आले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने निसर्ग चक्रीवादळावर 9.42 कोटी खर्च केले असून यात 2.25 कोटींचा सोशल मीडियावर दर्शविला आहे. राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने 18.63 कोटी खर्च केले आहे. शिवभोजनाच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर 20.65 लाख खर्च केला असून 5 लाखांचा खर्च सोशल मीडियावर दर्शविला आहे. 

वर्ष 2021 मध्ये 12 विभागाने 29.79 कोटींचा खर्च 12 मार्च 2021 पर्यंत केला आहे. यात परत एकदा राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने 15.94 कोटी खर्च केले आहे. जल जीवन मिशनच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर 1.88 कोटी खर्च केले असून 45 लाखांचा सोशल मीडियावर खपविला आहे. महिला व बाल विकास विभागाने 2.45 कोटींच्या खर्चात 20 लाख सोशल मीडियाचा खर्च दाखविला आहे. अल्पसंख्याक विभागाने तर कहर करत 50 लाखांपैकी 48 लाख सोशल मीडियावर खर्च करुन टाकले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 3.15 कोटींच्या खर्चात 75 लाख सोशल मीडियावर खर्च केले आहे.,

अनिल गलगली यांच्या मते माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे 100 टक्के माहिती उपलब्ध नसल्याने ही आकडेवारी अधिक होऊ शकते. सोशल मीडियाच्या नावाखाली केलेला खर्च संशयास्पद आहे. त्याचशिवाय क्रिएटिव्हच्या नावाखाली दाखविलेल्या खर्चाचा हिशोब वेगवेगळया शंकांना वाव देत आहे. विभाग स्तरावर केलेला खर्च, खर्चाचे स्वरुप आणि लाभार्थीचे नाव संकेतस्थळावर शासनाने अपलोड करावे, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांस लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.

www.maharashtra.gov.in

✍️✍️✍️

 पत्रकार

संजय ब्रम्हानंद चिखले पाटील मरवाळीकर

7767912933

 📱 _वरील नावाने नंबर सेव्ह करा_ _व आपल्या कडील सर्व ग्रुपमध्ये समाविष्ट करा_ 

💁‍♂️ _ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा_

    www.nandednewsupdate.blogspot.com

नांदेड मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या जनजागृती रथाला हिरवा झेंडा दाखवून शुभारंभ ! पिक विमा भरण्याची अंतिम मुदत 15 जुलै ; प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे - जिल्हाधिका-याचे आवाहन

 

नांदेड, दि. 9 जुलै 2021 : प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतर्गंत नांदेड जिल्ह्यासाठी इफको टोकीयो कंपनीची नियुक्ती केली आहे. या योजनेंतर्गत सन 2021-22 मध्ये खरीप हंगामासाठी पिक विमा प्रस्ताव स्विकारणे सुरु झाले आहे. पिक विमा भरण्याचा अंतिम मुदत गुरुवार 15 जुलै 2021 आहे. पिक विमा भरण्याच्या अंतिम मुदतीची वाट न बघता पिक विमा योजनेत ज्या शेतकऱ्यांना सहभागी व्हायचे आहे त्यांनी तात्काळ पिक विम्याची नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.

आज इफको टोकीयो कंपनीच्यावतीने जिल्ह्यात प्रसार व प्रसिद्धीसाठी चित्ररथाचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आर. बी. चलवदे यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून उद्घाटन झाले. यावेळी जिल्हा प्रतिनिधी इफको टोकीयो हा उपस्थित होता.

संबंधित बातमी

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या खरीप हंगाम-2021 मध्ये शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे_ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आर.बी.चलवदे यांचे आवाहन