नांदेड न्यूज अपडेट

शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) व पालक शिक्षक संघ (PTA) यांना शाळा सुरू होईपर्यंत दिलेली मुदतवाढ संपुष्टात आणून नव्याने समित्या  स्थापन कराव्यात 

नायगाव,दि.23 डिसेंबर 2021 : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम ३८ (२)(१) अन्वये, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क अधिनियम २०११ मधील कलम (२१) अन्वये तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम (२६)(i)() अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 04 जून 2020 च्या शासन निर्णयानुसार शालेय व्यवस्थापन समिती,पालक शिक्षक संघ व कार्यकारी समितीस  मुदतवाढ देण्याकरीता पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला होता.

जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) कोरोना विषाणू (Covid-१९) या आजारास जागतिक महामारी म्हणून घोषित केलेले आहे. या आजाराच्या संसर्गाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 13 मार्च 2020 च्या अधिसूचने अन्वये राज्यात साथरोग अधिनियम १८१९ व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ ची अमंलबजावणी सुरु आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शाळा बंद ठेवण्यात आलेल्या आहेत. दरम्यानच्या काळात बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील कलम २१ व  महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2011 मधील नियम क्र. १३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या शाळा व्यवस्थापन समिती तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2011 च्या कलम ४ अन्वये व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम 2016 च्या नियम क्र.६ अन्वये स्थापन झालेल्या पालक शिक्षक संघ व कार्यकारी समिती यांची मुदत समाप्त होत असल्यास व शाळा सुरु होण्यापूर्वी त्या नव्याने स्थापन करणे शक्य नसल्याने त्यांची कार्ये विनाअडथळा पार पाडणे आवश्यक असल्याने त्यांना शाळा सुरु होईपर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती असे म्हटले होते.

खालील अटींवर देण्यात आली होती मुदतवाढ

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम (२१) अन्वये व महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या अधिकार नियम २०११ मधील नियम (१३) अन्वये स्थापन झालेल्या शाळा व्यवस्थापन समितीस शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये शाळा सुरु होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११मधील कलम (४) अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या पालक शिक्षक संघ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम २०१६ मधील नियम (६) अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या कार्यकारी समितीस शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये शाळा सुरु होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

ज्यांची मुदत समाप्त झाली आहे अथवा शाळा सुरु होण्यापूर्वी समाप्त होणार आहे त्यांनाच फक्त वरील आदेश लागू राहील.शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ सुरु झाल्यानंतर उक्त समिती / संघ नियमाप्रमाणे नव्याने स्थापन करण्यात यावेत.उक्त समिती/संघास पूर्वीप्रमाणेच सर्व अधिकार असतील असे म्हटले होते.

शाळा सुरू झाल्या तरी नव्याने समिती स्थापन्याचा निर्णय नाही

शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 मध्ये सुद्धा शाळा सुरू होऊ शकल्या नाहीत.त्यामुळे शालेय व्यवस्थापन समिती ,पालक शिक्षक संघ व कार्यकारी समितीची नव्याने स्थापना करण्यात आली नाही. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 च्या 01 डिसेंबर पासून प्राथमिक शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला होता. त्याला आरोग्य विभाग तसेच बालरोग तज्ज्ञांच्या कृती दलाने परवानगी दिली.कोरोनामुळे मागील २० महिन्यांहून अधिक काळ शाळा न पाहिलेली मुले शाळेत जायला लागली. ग्रामीण भागांतील पाचवी ते बारावी आणि शहरी भागांतल्या आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय याआधीच घेतला आहे. मात्र पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्याबाबत अनेक मतमतांतरे होती. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शाळा वेळेत सुरू होणे आवश्यक आहे, असे मत शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत होते. यानंतर या प्रस्तावाबाबत आरोग्य विभागाचा अभिप्राय घेऊन कृती दलाच्या तज्ज्ञांशीही चर्चा करुन ग्रामीण भागात पहिली ते चौथी आणि शहरी भागांत पहिली ते सातवीचे वर्गही ऑफलाइन सुरू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
आता शाळा सुरू होऊन 23 दिवस झाले तरी शालेय व्यवस्थापन समिती ,पालक शिक्षक संघ व कार्यकारी समितीची नव्याने स्थापना करण्याचा कुठलाही निर्णय जिल्हास्तरावर अद्याप घेण्यात आला नाही. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये शालेय व्यवस्थापन समितीच्या निवडी झालेल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रातून प्रसारित होत आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील शाळेच्या मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे की, वरिष्ठांकडून तसे कुठलेही आदेश आले नाहीत.जोपर्यंत तसे आदेश येत नाहीत तोपर्यंत आम्हाला काही करता येत नाही. दुसरीकडे या समित्यांची नव्याने स्थापना लवकरात लवकर करावी अशी मागणी पालकांमधून होत आहे.

शालेय व्यवस्थापन समितीची सुरुवात

केंद्र सरकारने सन २००२ च्या ८६ व्या संविधान विशोधन अधिनियमान्वये अनुच्छेद २१ (अ) मध्ये प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला आहे. त्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम, Right of Children to Free and Compulsory Education Act, २००९ (No. ३५. २००९), केंद्र शासनाने पारित करून तो भारत सरकारच्या २७/०८/२००९ च्या राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. तसेच, भारत सरकारच्या दिनांक १६/०२/२०१० च्या राजपत्रात सदर अधिनियम दिनांक ०१/०४/२०१० पासून संपूर्ण भारतात (जम्मू व काश्मिर वगळता) लागू केला असल्याचे नमूद केले आहे.
समता, सामाजिक न्याय, लोकशाही आणि मानवी समाजामध्ये न्यायाची प्रस्थापन ही मूल्ये, सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जाऊ शकतात. यादृष्टीने हा अधिनियम अंमलात आणला आहे. त्यामुळे सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची उपस्थितीची आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे.
शिक्षणाच्या विकासात लोकसहभाग रहावा यादृष्टीने राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेकरिता व्यवस्थापनपरत्वे ग्राम शिक्षण समिती, वार्ड शिक्षण समिती अथवा खाजगी शाळांच्या बाबतीत शाळा समिती गठीत करण्यात येते. या समित्या शाळांच्या भौतिक,शैक्षणिक विकासाच्या बाबतीत महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यासाठी संबंधित शाळा समित्यांना शासनाने काही आर्थिक अधिकार कर्तव्ये तसेच काही उत्तरदायित्वे प्रदान केलेली आहेत. समित्यांची कार्ये बऱ्याच प्रमाणात शाळांच्या विकासासाठी उपयुक्त आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अनुसार विनाअनुदानित शाळा वगळता उर्वरित सर्व शाळांसाठी शाळा व्यवस्थापन समिती ३० सप्टेंबर, २०१० पूर्वी गठीत करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. उक्त अधिनियमान्वये सदर समितीकडे शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण सोपविण्यात आले असल्याने ग्राम शिक्षण समिती, वॉर्ड शिक्षण समिती व शालेय समितीच्या रचना व कार्यामध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.17 जून 2010 च्या शासन निर्णयानुसार त्यात बदल करण्यात आले.

शाळा व्यवस्थापन समितीच्या रचनेच्या अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे असतील
१. सदर समिती किमान १२ ते १६ लोकांची राहील ( सदस्य सचिव वगळून),
२. यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आईवडील / पालक यामधून असतील.

अ) पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल.
ब) उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या माता-पित्यांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.
क) साधारणपणे पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक इयत्तेतील बालकांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व मिळेल असे पहावे.
३. उर्वरित २५ टक्के सदस्य पुढील व्यक्तींपैकी असतील.
अ) स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी एक. (स्थानिक प्राधिकरण सदर सदस्याची निवड करील)
ब) शाळेच्या शिक्षकांमधून शिक्षकांनी निवडलेले शिक्षक एक.
क) पालकांनी पालक सभेत निवडलेले स्थानिक शिक्षण तज्ञ / बालविकास तज्ञ एक.
४. वरील अ.क्र. २ मधील बालकांचे आईवडील / पालक सदस्यांमधून सदर समिती, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करील.
५. शाळेचे मुख्याध्यापक / प्रभारी या समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला राहतील.

शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये पुढील प्रमाणे असतील

अधिनियमातील कलम २२ अनुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पुढील कार्ये पार पाडावी लागतील.
१) शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे.
२) आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करुन त्याची शिफारस करणे. (परिशिष्ट-अ प्रमाणे)
३) त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही
मार्गाने शाळेस प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे,
४) बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व या संदर्भातील पालक, शाळा,
स्थानिक प्राधिकरण, राज्य शासन यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत माहिती देणे.
५) शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे.

६) अन्य अशैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षकांवर पडणार नाही यांचे संनियंत्रण करणे.
७) बालकांची १०० टक्के पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती यामध्ये सातत्य राहील
यासाठी दक्षता घेणे.

८) शाळा मान्यतेसाठी निश्चित केलेल्या मानके व निकष यांच्या पालनांचे संनियंत्रण
करणे.
९) शाळाबाह्य व अपंग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
१०) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे, त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे संनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
११) शाळेतील मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचे संनियंत्रण करणे.
१२) शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे.
१३) शाळा विकास आराखडयानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
(१४) मुख्याध्यापकांच्या किरकोळ रजा मंजूर करणे व दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.
१५) निरुपयोगी साहित्य रु.१,००० /- (रु. एक हजार मात्र ) किंमतीपर्यंतच्या
साहित्याचा लिलाव करणे.

१६) शाळागृह, इतर शालेय बांधकाम, तसेच किरकोळ व विशेष दुरुस्त्यांवर देखरेख
करणे.
१७) शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करुन किंवा लेखीस्वरुपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.
समितीच्या सदस्यांना प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता अथवा बैठक भत्ता अनुज्ञेय असणार
नाही.
सदर शाळा व्यवस्थापन समितीस आवश्यक ते प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणाची राहील.