नांदेड न्यूज अपडेट

New S.P ACB Nagpur संपादक- संजय चिखले नांदेड ,दि.१६/०८/२०२४: दिनांक १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासन गृह विभागामार्फत भारतीय पोलीस सेवा/ राज्य पोलीस सेवेतील अधिकारी यांच्या बदली/पदस्थापनेबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर आदेशान्वये पोलीस अधीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नागपूर परिक्षेत्र येथे डॉ. दिगंबर प्रधान, भापोसे यांची बदली करण्यात आलेली होती. आज दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी डॉ. दिगंबर प्रधान, भापोसे यांनी श्री राहुल माकणीकर यांचेकडून पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नागपूर पदाचा कार्यभार स्विकारलेला आहे. डॉ. दिगंबर प्रधान यांनी त्यांचे वैद्यकीय शिक्षण (एम.बी.बी.एस) शासकीय मेडीकल महाविद्यालय, मिरज जि. सांगली येथून पुर्ण केलेले आहे. सन १९९८ मध्ये त्यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पोलीस उपअधीक्षक पदी निवड झाली. त्यांनी पोलीस उपअधीक्षक या पदावर तासगावं, मिरज, कराड इ. ठिकाणी कर्तव्य बजावलेले आहे. तसेच पोलीस अधीक्षक या पदावर सांगली, कोल्हापूर, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, महामार्ग सुरक्षा ठाणे इ. ठिकाणी कर...

  Dispute Free Village संपादक-संजय चिखले मरवाळी,दि.8 ऑगस्ट 2024: गावात तंटे निर्माण होऊ नयेत, तसेच दाखल असलेले तंटे व नव्याने निर्माण होणारे तंटे लोकसहभागातून सामोपचाराने मिटविण्याची व्यवस्था निर्माण व्हावी आणि सामाजिक शांती प्रस्थापित होऊन राज्याची शांततेतून समृद्धीकडे वाटचाल व्हावी या दृष्टीने तत्कालीन गृहमंत्री आर आर पाटील यांच्या संकल्पनेतून 15 ऑगस्ट 2007 पासून 'महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम' राज्यात सुरु करण्यात आली.  नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या मौजे मरवाळी/कोपरा ग्रामपंचायत येथील काही सुज्ञ,जागरूक व प्रतिष्ठित ग्रामस्थांना महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांकडून शासन निर्णयानुसार समितीसाठी घालून दिलेल्या आचारसंहितेचे  कुठलेच पालन करण्यात येत नसल्याची बाब ध्यानात आली. मागिल दोन वर्षात समितीने एकही बैठक घेतली नाही तसेच गावात निर्माण होणाऱ्या तंट्यांबाबत समितीला कसलेच देणं घेणं नसणे,समितीला गावात निर्माण झालेल्या तंट्यात रस नसणे,तंटे/वाद याची माहिती तंटामुक्त गाव समितीकडे देण्यासाठी समितीकडून ग्रामस्थांना आवाहन न करणे...

  संपादक-संजय चिखले नांदेड,दि,०६/०८/२०२५:  दि०१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला ते म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, (SC,ST) प्रवर्गातील समाजाला आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करता येणार आहे ते अधिकार राज्यांना असणार आहेत यामध्ये बऱ्याच राज्यांमध्ये पूर्वी उप आरक्षण म्हणजेच अ, ब, क, ड, असे लागू होते पण 2004 साली त्या निर्णयाला स्थगती दिली होती. पण दिनांक एक ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगती उठून एससी एसटी प्रवर्गात उप वर्गीकरण करू शकता असा निर्णय दिलेला आहे.  या निर्णयामध्ये केंद्र सरकारची महत्वपूर्ण भूमिका आहे त्या निर्णयाचा जल्लोषत स्वागत धर्माबाद तालुक्यामध्ये मातंग समाजाच्या वतीने पानसरे चौक, डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे चौक, व लहुजी साळवे चौक, या ठिकाणी फटाके फोडून करण्यात आला करण्यात आला. यामध्ये यावेळी भाजपचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य रवींद्र पोतगंटीवार, माजी नगरसेवक संजय पवार, सज्जनगड गाडोड, लो.आं. प्रदेश उपाध्यक्ष व्ही.जी डोईवाड, मराठवाडा सरचिटणीस बी एम गोणारकर(लो. आं.) इंदिरानगर येथील जयंती मंडळाचे अध्यक्ष बीएम सूर्यवंशी उपाध्यक्ष दिल...

  तंटामुक्त गाव महाराष्ट्र सरकारच्या गृहखात्याने १९ जुलै २००७ रोजी एमआयएस:१००७/ सीआर-२३८/पीओएल-८ या जीआरद्वारे पर्यायी वाद निवारणासाठी हा नवोन्मेषकारी उपक्रम सुरू केला. महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तसेच तत्कालीन गृहमंत्री स्वर्गीय आर. आर. पाटील हे या उपक्रमामागील जिवंत प्रेरणा होते. हा उपक्रम कायमस्वरूपी असून, २००७ सालच्या स्वातंत्र्यदिनी त्याचा शुभारंभ करण्यात आला.  विविध न्यायालयांमधील प्रलंबित वाद-खटल्यांचे प्रचंड प्रमाण आणि त्यामुळे अपरिहार्यपणे निकाल देण्यात होणारा विलंब याचा विचार करता, पर्यायी वाद निवारण अर्थात एडीआर ही काळाची गरज आहे. लोकन्यायालये व फास्ट ट्रॅक न्यायालयेही याच कारणासाठी स्थापन करण्यात आली आहेत.  खेड्याच्या स्तरावर अत्यंत किरकोळ मुद्दयांवरून वाद निर्माण होतात. सुरुवातीला यात मोजके लोक गुंतलेले असले, तरीही निराकरण न झाल्यास छोटे मुद्दे मोठे होतात व अधिकाधिक लोक यात गुंतू लागतात. या निराकरण न झालेल्या वादांतून पुढे सामाजिक शांतता व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. शिवाय फौजदारी व दिवाणी न्यायव्यवस्थांवर अतिरिक्त ताण येतो तो वेगळाच. महात्मा...