गुरुवार, डिसेंबर ३०, २०२१
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ३ ते १२ जानेवारी दरम्यान ‘जिजाऊ ते सावित्री-सन्मान महाराष्ट्राच्या लेकींचा’ अभियान
मुंबई, दि. २९ डिसेंबर २०२१ - राजमाता जिजाऊ माँ साहेब यांची जयंती आणि पहिल्या महिला शिक्षिका क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘जिजाऊ ते सावित्री-सन्मान महाराष्ट्राच्या लेकींचा’ अभियानांतर्गत विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी विविध शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. या अभियानामध्ये सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केले आहे. या अभियानादरम्यान कोविड संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक (सदस्य संख्या, प्रभाग रचना व आरक्षण ) कार्यक्रम पुढे चालू ठेवण्यास निवडणूक आयोगाची परवानगी
नायगाव,दि.३० डिसेंबर २०२१ : निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या चालू असलेल्या प्रभाग रचनेला २४ डिसेंबर २०२१ रोजी सर्व जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक (सदस्य संख्या, प्रभाग रचना व आरक्षण ) कार्यक्रमास स्थगिती देण्याचे आदेश दिले होते.निवडणूक आयोगाने परत सुधारित आदेश काढून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या जागा सर्वसाधारण गटाला देण्यात येवून प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रम पुढे चालू ठेण्याची परवानगी देली आहे.त्यामुळे जानेवारी २०२१ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग रचनेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने २४ नोव्हेंबर २०२१ च्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक (सदस्य संख्या, प्रभाग रचना व आरक्षण ) २०२१ च्या आदेशान्वये ग्रामपंचयात प्रभाग रचना व आरक्षणाबाबत सविस्तर कार्यपध्दती दिलेली आहे.
तसेच दिनांक २६/११/२०२१ च्या आदेशान्वये राज्यातील माहे जानेवारी २०२१ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच यापूर्वी दिनांक २९/११/२०१९ रोजी दिलेला प्रभाग रचना व आरक्षणाचा कार्यक्रम चुकीच्या पध्दतीने राबविल्यामुळे सर्व निवडणूक कार्यक्रम रद्द केलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी प्रभाग रचना व आरक्षणाचा कार्यक्रम दिलेला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. ॥ दि.२३/०९/२०२१ अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १० (क) मध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची तसेच एकूण आरक्षण हे त्या ग्रामपंचायतीतील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यापेक्षा अधिक असणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली. अध्यादेशातील या सुधारणेबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयामधील रिट याचिका क्र.८४१/२०२१, विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ व रिट याचिका क्र. १३१६/२०२१ मधील दि. १५/१२/२०२१ रोजी झालेल्या निर्णयास अनुसरुन जो पर्यंत राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाचे प्रमाण निश्चित करत नाही तोपर्यंत आगामी सार्वत्रिक/पोटनिवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा सर्वसाधारण म्हणून अधिसूचित करुन निवडणूका घेण्याचे आदेशित केले आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक १५/१२/२०२१ चे आदेश विचारात घेता उक्त प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रमानुसार केलेल्या ग्रामपंचायतीतील प्रारूप प्रभाग रचना व आरक्षणामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
सबब सध्या सुरू असलेला प्रभाग रचना व आरक्षणचा कार्यक्रम तूर्तास स्थगित करण्यात यावा.असे राज्य निवडणूक आयोगाने २४ डिसेंबर २०२१ रोजी सर्व जिल्हाधिकारी यांना पाठवलेल्या आदेशात म्हटले होते.
धर्माबाद तालुक्यात शालेय व्यवस्थापन समितीचे पुनर्गठन होऊ शकते तर नायगावसह इतर तालुक्यांना काय अडचण आहे? ते कुणाच्या आदेशाची वाट पाहत बसले आहेत? गटशिक्षण अधिका-यांमध्ये त्यांच्या स्तरावर आदेश काढण्याची हिम्मत नाही का? की अधिकार नाहीत
नायगाव,दि.२९ डिसेंबर २०२१ : महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेच्या शाळा ०१ डिसेंबर पासून सुरू झाल्या आहेत.नांदेड जिल्ह्यात दुस-या पंधरवड्यात शाळांना सुरुवात करण्यात आली आहे.शाळा सुरू झाल्यापासून महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यासह धर्माबाद तालुक्यात शालेय व्यवस्थापन समितीचे पुनर्गठन होत असल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रात छापून येत आहेत.असे असताना नांदेड जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये या मुदत संपलेल्या शालेय व्यवस्थापन समितीच्या निवडी विषयी कुठली चर्चा किंवा कुठला गाजावाजा पाहायला मिळत नाही.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये बालकांचा मोफत व सक्तीच्या अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम (२१) अन्वये व महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या अधिकार नियम २०११ मधील नियम (१३) अन्वये शालेय व्यवस्थापन समिती व पालक शिक्षक संघ यांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.कोरोना महामारीमुळे जवळपास मागिल दोन वर्षांपूर्वी बंद झालेल्या शाळा डिसेंबर २०२१ मध्ये सुरुवात होऊन शाळेत मुले येऊ लागल्यामुळे शाळा गजबजू लागल्या आहेत. शाळा सुरु होण्यापूर्वी समित्या नव्याने स्थापन करणे शक्य नसल्याने त्यांची कार्ये विनाअडथळा पार पाडणे आवश्यक असल्याने त्यांना शाळा सुरु होईपर्यंत ०४ जून २०२० च्या शासन निर्णयानुसार मुदतवाढ देण्यात आली होती.
शासनाने उपरोक्त परिपत्रकात मुद्दा क्रमांक ०५ मध्ये ज्यांची मुदत समाप्त झाली आहे अथवा शाळा सुरु होण्यापूर्वी समाप्त होणार आहे त्यांनाच फक्त वरील आदेश लागू राहील.शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ सुरु झाल्यानंतर उक्त समिती / संघ नियमाप्रमाणे नव्याने स्थापन करण्यात यावेत.असे स्पष्ट निर्देश दिले असताना जिल्हा परिषदेचे व तालुक्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी झोपेचं सोंग का घेतलं आहे,काही समजायला मार्ग नाही.एरवी निवडीचा विषय आला की गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसणारे गाव पुढारी व पालक आता शाळा सुरू होऊनही समित्यांचे पुनर्गठन करण्याच्या मागणीसाठी गप्प का बसले आहेत.गाव पुढा-यांचे सोडा पण ज्या शाळेत आपला पाल्य शिकत आहे त्या पाल्यांच्या पालकांना आपल्या पाल्याच्या शिक्षणाविषयी एवढा निष्काळजीपणा कसा.समितीचे पुनर्गठन झाले तर नवीन कार्यकारिणी शाळेकडे लक्ष केंद्रित करेल,कारण ब-याच शाळेत मुदतवाढ देण्यात आलेल्या कार्यकारिणीतील पालकांच्या पाल्यांनी शाळा सोडल्यामुळे हे पालक पुर्वीप्रमाणे शाळेकडे लक्ष देतीलच असं नाही.
प्रतिक्रिया
शाळा पुर्ववत सुरु झाल्यावर शालेय व्यवस्थापन समितीच्या पुनर्गठनाचे पत्र निघालेलं नाही.साहेब एक दोन दिवसात आदेश काढतील.(२२/१२/२०२१ बुधवार)
०२ जानेवारीला जिल्हा परिषदेची बैठक आहे.त्याच्यानंतर ईओ पत्र काढतील.(२९/१२/२०२१ बुधवार)
प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी,नायगाव
नायगाव च्या प्रभारी महिला गटशिक्षणाधिकारी यांना वारंवार विचारणा करुनही समितीच्या पुनर्गठनाविषयी समर्पक उत्तर मिळत नाही.उपरोक्त शासन निर्णयाच्या मुद्दा क्रमांक ०५ मध्ये स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असताना समित्यांच्या निवडी विषयी आपल्या स्तरावर लेखी आदेश देण्याचे अधिकार किंवा तशी हिम्मत त्यांच्यात नाही का? असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.हाच प्रश्न इतर तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकारी यांच्याविषयी पण उपस्थित होतो.
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची भिती व्यक्त होत असल्यामुळे परत शाळा बंद होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.आजून जर शाळा बंद करण्यात आल्या तर परत या निवडी लांबणीवर पडू शकतात.त्यामुळे लवकर याविषयी निर्णय होणे महत्त्वाचे आहे.जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांना शालेय व्यवस्थापन समितीच्या पुनर्गठनाकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही की,या विषयाचे त्यांना काही देणे घेणे नाही.संबंधितांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये पुढील प्रमाणे असतील
अधिनियमातील कलम २२ अनुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पुढील कार्ये पार पाडावी लागतील.
१) शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे.
२) आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करुन त्याची शिफारस करणे. (परिशिष्ट-अ प्रमाणे)
३) त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे,
४) बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व या संदर्भातील पालक, शाळा,स्थानिक प्राधिकरण, राज्य शासन यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत माहिती देणे.
५) शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे.
६) अन्य अशैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षकांवर पडणार नाही यांचे संनियंत्रण करणे.
७) बालकांची १०० टक्के पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती यामध्ये सातत्य राहील यासाठी दक्षता घेणे.
८) शाळा मान्यतेसाठी निश्चित केलेल्या मानके व निकष यांच्या पालनांचे संनियंत्रण करणे.
९) शाळाबाह्य व अपंग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
१०) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे, त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे संनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
११) शाळेतील मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचे संनियंत्रण करणे.
१२) शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे.
१३) शाळा विकास आराखडयानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
(१४) मुख्याध्यापकांच्या किरकोळ रजा मंजूर करणे व दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.
१५) निरुपयोगी साहित्य रु.१,००० /- (रु. एक हजार मात्र ) किंमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे.
१६) शाळागृह, इतर शालेय बांधकाम, तसेच किरकोळ व विशेष दुरुस्त्यांवर देखरेख करणे.
१७) शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करुन किंवा लेखीस्वरुपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.
समितीच्या सदस्यांना प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता अथवा बैठक भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.
संबंधित बातम्या
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)