संपादक संजय चिखले
मुंबई,दि २९/०७/२०२४ :-"कनिष्ठ न्यायालयांचे अनेक न्यायाधीश महत्त्वाच्या गुन्ह्यांमध्ये जामीन न देता सुरक्षित भूमिका घेण्याला प्राधान्य देतात. मात्र अशा खटल्यांमध्ये जामीन अर्जावर विचार करताना सामान्य व्यवहारी ज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे." असे आवाहन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी रविवारी बंगळूर येथे "तुलनात्मक समानता आणि भेदभाव" या विषयावर बर्कले केंद्रीत ११ व्या वार्षिक परिषदेत न्या. चंद्रचूड यांनी मुख्य भाषण करताना आपली मते मांडली. ते म्हणाले की, "जेथे कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये जामीन मिळायला हवा, तेथे तो नाकारला जातो. त्यामुळे त्यांना उच्च न्यायालयात जावे लागते. ज्यांना उच्च न्यायालयात जामीन मिळायला हवा होता, तेथे न मिळाल्याने त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते. " या विलंबामुळे त्यांना मनमानी पणे अटक होते आणि समस्या वाढतात, याकडे न्या. चंद्रचूड यांनी लक्ष वेधले असलेल्याची दैनिक लोकसत्ता मध्ये दिनांक २९.०७.२०२४ रोजीची बातमी नुकतीच माझ्या वाचण्यात आली."
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश चंद्रचूड यांना सामान्य ज्ञानाबाबत खालच्या कोर्टातील न्यायाधीशांना "अतिशय शुल्लक बाब सांगण्याची वेळ" आल्याचे सदरचे वृत्त वाचून मला आश्चर्याचा धक्काच बसला.
अतिशय शुल्लक बाब सांगण्याची नामुष्कीची वेळ सरन्यायाधीश चंद्रचुडांवर यावी, यासारखी लाजीरवाणी दुसरी कुठलीही गोष्ट असूच शकत नाही, हे अतिशय संतापजनक व तीव्र खेदजनक बाब आहे.
ज्यांना केवळ सामान्य ज्ञान नाही, अशा बेजबाबदार असलेल्या व्यक्तीची अतिशय महत्त्वाच्या न्यायाधिश पदी नियुक्ती होतेच कशी?? हा सर्व सामान्य माणसांच्या आयुष्याशी खेळ नाही का??? तसेच न्यायाची प्रतारणा करण्या सारखे नाही काय?? यासारखे अनेक प्रश्न आता सर्व सामान्य माणसांना पडलेला आहे.
सर्व सामान्य माणसांना आता न्याय मिळणे अतिशय दुरापास्त व अतिशय खर्चिक झालेले आहे, हे अतिशय कटु सत्य आहे. तसेच या वरील बाबी वरुन सर्वत्र आलबेल चालू आहे, हे मात्र निश्चित अधोरेखित होते.
श्री. वसंत शामराव उटीकर,
एक सामान्य नागरिक
भायखळा, मुंबई.
मो.नं. ९३२४५६१५९१.
निकाल मात्र एकेका कोर्टात प्रत्येकी दहा वर्षानंतर मिळाला. म्हणजे कोर्टात गेलेल्या फिर्यादी चे आयुष्यच संपून जाईल. अशावेळी त्याचा स्वर्गातच न्याय निवड होतो, हे कोर्टाला का दिसत नाही??? वकिलांना देखील आशील वाढवायची हाऊस फार असते, परंतु तारीख पे तारीख घेण्याचे वृत्तीमुळे व न्यायाधीशांच्या तारीख पे तारीख देण्याच्या वृत्तीमुळे फिर्यादी अक्षरशः भरडून जात आहे ही 'अन्याय व्यवस्था' बदलावी हे का सूचत नाही???
न्यायात विलंब हा न्याय न दिल्यासारखाच आहे.
राजकीय लोकांचे अपील यावर सुनावण्या एक दोन दिवसात, पंधरा दिवसात लगेच होते. परंतु बाकीच्या सर्वसामान्य जनतेला मात्र वर्षानुवर्ष मिळणाऱ्या न्यायासाठी तिष्टत वाट पाहत बसावे लागते. किती दुर्दैव आहे या देशातील नागरिकांचे!!!! यासाठी कोणीही बोंबलत नाही, भाषण देत नाही, ओरडत नाही, सर्वांनाच याचा त्रास होतोय पण का बोलत नाहीत????
कांदे भाव वाढले, टोमॅटो भाव वाढले, भाज्या महागल्या, ट्रॅव्हलिंग महाग झाले, जिओ रिचार्ज महाग झाला, दळणवळण महाग झाली, कोथींबीरीचे भाव वाढले, साखरेला भाव मिळाला नाही, दुधाला भाव मिळाला नाही यावर मात्र सगळेजण बोलताना आंदोलन करताना दिसत आहेत.
न्यायालयाची 'हीच काळी बाजू' लोकांना का दिसत नाही???
शरद नाईक
चेस प्लेअर,जिम सचिवालय
केस मध्ये बहुतेक सर्वच वेळा दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे एकमेकांशी ""साटेलोटे"" असते. ते जाणुन बुजून तारखा वाढवून घेतात. कारण, त्यांना सुरूवातीला दिलेल्या रग्गड पैशांव्यतिरीक्त प्रत्येक सुनावणीच्या तारखेसाठी पैसे मिळत असतात. तसेच, बहुतेक वकिलांचे मा. न्यायाधीश महोदयांशी चांगले संबंध असतातच. (सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे) त्यामुळेच, अशिलांनी जास्तीत जास्त तारखांना स्वतः समक्ष उपस्थित राहून शक्यतो लवकरात लवकर निपटारा करण्यासाठी प्रयत्न करावा. तो त्यांचा नैतिक, नैसर्गिक तसेच कायदेशीर अधिकारच असतो. सुनावणी लवकरात लवकर आटोपण्यासाठी अशिल मा. न्यायाधीश महोदयांना विनम्रतापूर्वक सविनय विनंती देखील करू शकतात. त्याला दोन्ही वकील किंवा मा. न्यायाधीश सो. सुद्धा हरकत घेऊ शकत नाहीत. आठ-दहा वर्षे रखडलेला खटला (खरं तर मुद्दामहून, जाणुन बुजून, जाणिवपूर्वक तसेच हेतुपुरस्सररीत्या रखडवलेला खटला) २-३ वर्षांच्या आत निर्णयान्वित होऊ शकतो. हा माझा स्वानुभव आहे.
संजय रांगणेकर
सेवानिवृत्त एसीपी
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा