ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक (सदस्य संख्या, प्रभाग रचना व आरक्षण ) कार्यक्रम पुढे चालू ठेवण्यास निवडणूक आयोगाची परवानगी

 

नायगाव,दि.३० डिसेंबर २०२१ : निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या चालू असलेल्या प्रभाग रचनेला २४ डिसेंबर २०२१ रोजी सर्व जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक (सदस्य संख्या, प्रभाग रचना व आरक्षण ) कार्यक्रमास स्थगिती देण्याचे आदेश दिले होते.निवडणूक आयोगाने परत सुधारित आदेश काढून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या जागा सर्वसाधारण गटाला देण्यात येवून प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रम पुढे चालू ठेण्याची परवानगी देली आहे.त्यामुळे जानेवारी २०२१ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या प्रभाग रचनेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने २४ नोव्हेंबर २०२१ च्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक (सदस्य संख्या, प्रभाग रचना व आरक्षण ) २०२१ च्या आदेशान्वये ग्रामपंचयात प्रभाग रचना व आरक्षणाबाबत सविस्तर कार्यपध्दती दिलेली आहे.
तसेच दिनांक २६/११/२०२१ च्या आदेशान्वये राज्यातील माहे जानेवारी २०२१ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच यापूर्वी दिनांक २९/११/२०१९ रोजी दिलेला प्रभाग रचना व आरक्षणाचा कार्यक्रम चुकीच्या पध्दतीने राबविल्यामुळे सर्व निवडणूक कार्यक्रम रद्द केलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी प्रभाग रचना व आरक्षणाचा कार्यक्रम दिलेला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. ॥ दि.२३/०९/२०२१ अन्वये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १० (क) मध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची तसेच एकूण आरक्षण हे त्या ग्रामपंचायतीतील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यापेक्षा अधिक असणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली. अध्यादेशातील या सुधारणेबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयामधील रिट याचिका क्र.८४१/२०२१, विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ व रिट याचिका क्र. १३१६/२०२१ मधील दि. १५/१२/२०२१ रोजी झालेल्या निर्णयास अनुसरुन जो पर्यंत राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाचे प्रमाण निश्चित करत नाही तोपर्यंत आगामी सार्वत्रिक/पोटनिवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा सर्वसाधारण म्हणून अधिसूचित करुन निवडणूका घेण्याचे आदेशित केले आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक १५/१२/२०२१ चे आदेश विचारात घेता उक्त प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रमानुसार केलेल्या ग्रामपंचायतीतील प्रारूप प्रभाग रचना व आरक्षणामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
सबब सध्या सुरू असलेला प्रभाग रचना व आरक्षणचा कार्यक्रम तूर्तास स्थगित करण्यात यावा.असे राज्य निवडणूक आयोगाने २४ डिसेंबर २०२१ रोजी सर्व जिल्हाधिकारी यांना पाठवलेल्या आदेशात म्हटले होते.