🔴 ठळक बातमी: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १७६९ रुग्णांना सुमारे १४.२५ कोटींची मदत वितरित...      🔴 मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ठरतोय गरजूंचा आधार...      🔴 १८०० १२३ २२११ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन...

मंगळवार, मार्च ३०, २०२१

वारकरी सांप्रदायाची मुस्कटदाबी अशापद्धतीने किती दिवस करणार आहात ?; बंडातात्या कराडकरांचा सवाल...

बंडातात्या कराडकर पोहोचले देहूच्या वेशीवर


देहू (२९ मार्च) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या वर्षी तुकाराम महाराज बीज सोहळ्यासाठी देहू येथील संत तुकाराम महाराज देवस्थानात केवळ ५० लोकांनाच उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 

मात्र वारकरी सांप्रदायाचे बंडातात्या कराडकर यांनी या निर्णयाविरोधात देहूच्या वेशीवर तीन वाजल्यापासून आंदोलन सुरु करण्याची घोषणा केलीय. 

ही घोषणा करताना त्यांनी वारकरी संप्रदायाची मुस्कटदाबी अशापद्धतीने किती दिवस करणार आहात? 

असा प्रश्न प्रशासनाला विचारला आहे. 

"यंदा देहू येथील तुकाराम बीज कोणत्याही परिस्थितीत वारकरी सांप्रदाय साजरी करणारच, यासाठी आमच्यावर काही गुन्हे दाखल झाले तरी या गुन्ह्यांना सामोरे जायची आमची तयारी आहे,” 

असं बंडातात्या कराडकर यांनी दीड आठवड्यापूर्वी सातारा येथे म्हटलं होतं. 

हीच भूमिका कायम असल्याचं बंडातात्यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

“आमच्या भूमिकेशी आम्ही ठाम आहोत.

 देहूकरांनी कोणती भूमिका घ्यावी त्याचं स्वातंत्र्य देहूकरांना आहे. 

हा वैयक्तिक निर्णय आहे असं जेव्हा देहूकर म्हणतात तेव्हा या निर्णयाला महाराष्ट्राने पाठिंबा दिला.

 आता नागपूर, वर्धा येथून सुद्धा वारकरी भावीक उन्हातान्हामध्ये उभे आहेत वैयक्तिक निर्णयाला एवढा प्रतिसाद कसा देतो.

 हा वारकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषय असल्याने हा वैयक्तिक निर्णय आहे, 

असं विधान देहूकर कसं काय करु शकतात?,”

 असा प्रश्न बंडातात्यांनी उपस्थित केलाय.

 व्यवस्थापन देहूच्या आत असून आम्ही देहूच्या वेशीवर आंदोलन करणार आहे

 असंही बंडातात्यांनी स्पष्ट केलं आहे.




✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇 लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाहण्यासाठी गुगलवर सर्च करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

सापळा कारवाई अहवालासाठी व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा

👊1️⃣लाचलुचपत सापळा कारवाई (whatsapp group)

👊2️⃣लाचलुचपत सापळा कारवाई (whatsapp group)

👊3️⃣लाचलुचपत सापळा कारवाई (whatsapp group)

सोमवार, मार्च २९, २०२१

Deepali Chavan suicide case : दिपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमारला न्यायालयाने दिली तीन दिवसाची पोलिस कस्टडी...

अखेर उप वनसंरक्षक विनोद शिवकुमार निलंबित

व्याघ्र प्रकल्पाच्या दिवंगत रेंज ऑफिसर दिपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येसंदर्भात उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांच्याविरुद्ध धारणीच्या पोलीस ठाण्यात आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त करणे संदर्भात कलम ३०६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शिवकुमार याला स्थानिक गुन्हे शाखेकडून नागपूर येथून अटक करण्यात आली आहे.

विनोद शिवकुमार याला तडकाफडकी गुगामल वन्यजीव विभागाचे उपवनसंरक्षक या पदावरून दूर केले आहे.

अमरावती : मेळघाटातील बहुचर्चित दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेला आरोपी उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यास न्यायमूर्ती एम. एस. गाडे यांच्या न्यायालयाने २९ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. त्याला धारणी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या हरिसाल येथील आरएफओ दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी विनोद शिवकुमार हा रातोरात मेळघाटातून फरार झाला होता. मात्र अमरावतीच्या स्थानिक गुन्हे शाखेकडून त्याला मोठ्या शिताफिने २६ मार्चला नागपूर रेल्वे स्थानकातून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यास अमरावती येथे आणून लगेच कालच सायंकाळी धारणी पोलिसांच्या ताब्यात दिले होते. धारणी पोलिसांनी त्याचे जबाब नोंदवून वैद्यकीय तपासणीनंतर अटक केली होती.

दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी वन अधिकारी विनोद शिवकुमारला कोर्टाने ३ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. आरोपीला आमच्या ताब्यात द्यावे असा आक्रमक पवित्रा स्थानिक महिलांनी घेतल्याने तणाव निर्माण झाला होता.

दिपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी आरोपी DFO विनोद शिवकुमार विरुद्ध धारणी पोलीस स्टेशन मधे महिलांचा जन आक्रोश........

धारणी पोलीस स्टेशन समोरच आरोपीचा फ़ोटो जाळून निषेध

आरोपी शिवकुमार ला धारणी पोलिसांनी न्यायालयात पोलीस व्हॅनमध्ये न नेता.....पायी न्या अशी मागणी महिलांनी उचलून धरली. त्या मध्ये धारणीतील नगरसेविका क्षमा चोकसे.... वर्षा जैस्वाल, बंदना जाबरकर, सह RFO शुभांगी डेहनकर...महिला वनपाल,महिला वनरक्षक आणि वन विभागाचे कर्मचारी मह अप्पा पाटिल सह पन्नास च्या जवळपास महिला आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.





✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇 लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाहण्यासाठी गुगलवर सर्च करा


सापळा कारवाई अहवालासाठी व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा


शुक्रवार, मार्च २६, २०२१

एसीबीची तीन दिवसात दुसरी कारवाई : लाचखोर महिला सहा.पोलीस निरीक्षक (रेल्वे) सह दोन लाचखोरांना साडे बारा हजार घेताना एसीबीने त्यांच्या मागे साडेसाती लावून घेतले ताब्यात पण एक भगोडा लाचखोर लाच घेऊन पळून गेला

 लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाची तीन दिवसात दुसरी कारवाई

रेल्वे पोलिस कर्मचारी एक लाख रुपयाची लाच स्विकारताना अटक

गंगाखेड प्रतिनिधी :- लाचलुचपत विभागाची गंगाखेड तालुक्यातील दि २२ मार्च रोजी तलाठी आणि सरपंच यांना १२,५०० रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले होते. ही घटना ताजी असताना दिनांक २५ मार्च रोजी परळी पोलिसांकडून एक लाख रुपयांची लाच घेताना सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महिलेसह दोघांना रंगेहात पकडले आहे. 

गंगाखेड रेल्वेस्थानकावरील कँन्टीन चालू देण्यासाठी व आॅट्रासिटी गुन्हा दाखल न करण्यासाठी एक लाख रुपयांची लाच मागणार्‍या परळी येथील रेल्वे पोलिस ठाण्यातील एका महिला सहाय्यक पोलिस निरीक्षकासह लाच स्वीकारणार्‍या दोघा पोलिस कर्मचार्‍यांविरीध्द परभणीच्या लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने गुरुवारी दि.२५ मार्च रोजी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे गंगाखेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सायंकाळी सुरू होती.

लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक भरत हुंबे यांच्यासह पोलिस निरीक्षक अमोल कडू यांची तक्रारदाराने भेट घेतली. परळी रेल्वे पोलिस ठाण्याच्या सहाय्यक पोलिस निरीक्षक माधुरी महादेवराव मुंढे यांच्यासह तेथील कर्मचारी संजय त्रंबक भेंडेकर, प्रेमदास दयाराम पवार हे आपल्याविरूध्द दाखल झालेल्या अ‍ॅट्रॉसिटीचा अर्ज मागे घ्यावयास व गंगाखेड रेल्वेस्थानकात असलेले कँटीन चालवू ठेवण्यासाठी मदत करू. त्यासाठी एक लाख रुपये दे, अशी मागणी केल्याचे म्हटले. या तक्रारीच्या आधारे हुंबे, कडू यांनी कर्मचारी जमील जहागीरदार, अनिल कटारे, अनिरुद्ध कुलकर्णी, शेख मुखीद सचिन धबडगे, माणिक चट्टे, सारिका टेहरे, सावित्री दंडवते, रमेश चौधरी, जनार्धन कदम आदींच्या पथकाव्दारे सापळा लावला. त्यावेळी दोघे पोलिस कर्मचारी पंचासमक्ष रक्कम स्वीकारताना रंगेहात पकडल्या गेले. त्याक्षणी संजय भेंडेकर याने लाचेची रक्कम पंचासमक्ष स्वीकारल्या पाठोपाठ घटनास्थळावरून पोबारा केला. महिला सहाय्यक पोलिस निरीक्षक माधुरी मुंडे या लाच स्वीकारताना घटनास्थळी आल्या नाहीत, परंतु त्यांनी पडताळणी दरम्यान लाच मागीतल्याचे निष्पन्न झाल्याची माहिती लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने दिली.गंगाखेड शहरातील तीन दिवसातील ही दुसरी घटना आसल्याने अधिकारी व कर्मचारी लाच घेताना आता नविन पर्याय शोधतात का ? आशी चर्चा गंगाखेड शहरात होत आहे.


आदरणीय मॅडम/सर,

➡️सापळा अहवाल ⬅️

▶️ युनिट- परभणी

▶️ तक्रारदार- पुरुष, वय- 45 वर्ष

▶️ आरोपी लोकसेवक:-क्र 1) माधुरी महादेवराव मुंढे , वय 32 वर्षे व्यवसाय- सहायक पोलिस निरीक्षक, शासकीय रेल्वे पोलीस स्टेशन, परळी वैजनाथ 

आरोपी क्र 2) संजय त्रंबक भेंडेकर, वय 53 वर्ष, व्यवसाय पोह ब.नं 214 नेमणूक शासकीय रेल्वे पोलीस स्टेशन, परळी वैजनाथ आरोपी क्र.3) प्रेमदास दयाराम पवार, वय 37 वर्षे, पोलीस शिपाई ब.नं 567 शासकीय रेल्वे पोलीस स्टेशन, परळी वैजनाथ 

▶️ लाचेची मागणी:- आरोपी लोकसेवक क्र.1,2 व 3 यानी 1,00,000/- रूपये

▶️ लाच स्वीकारली रक्कम 1,00,000/- रुपये आलोसे क्र. 2 यांनी स्विकारून लाचेच्या रक्कमेसह पळून गेला आहे.

▶️ लाचेची मागणी 

 दि.18/03/2021 रेल्वे पोलीस स्टेशन गंगाखेडची पार्किंग

 दि. 20/03/2021 रेल्वे पोलीस स्टेशन परळी

▶️ लाचेची स्वीकृती

 दिनांक 25/03/2021 रोजी                                     

▶️ कारण - तक्रारदार यांचे विरुद्धच्या अट्रोसिटी अर्जा मध्ये मदत करून अर्ज मागे घेण्यासाठी व त्यांची रेल्वे स्टेशन गंगाखेड येथील कँटीन चालवू देण्यासाठी आरोपी क्र.1 ,2 व 3 यांनी तक्रारदार यांना पंचसमक्ष 1,00,000/- रु लाचेची मागणी करुन आरोपी क्र.2 यांनी सदर लाचेची रक्कम पंच क्र.1 यांचे समक्ष स्विकारून लाचेच्या रकमेसह पळून गेला आहे.पोस्टे गंगाखेड येथे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे.

▶️ हॅश व्हॅल्यू घेण्यात आली आहे.

▶️मार्गदर्शक-मा. कल्पना बारवकर,पोलीस अधीक्षक, मा.अर्चना पाटील ,अपर पोलीस अधीक्षक ला प्र वि नांदेड परिक्षेत्र नांदेड 

▶️ पर्यवेक्षण अधिकारी :- श्री भरत के हुंबे, पोलीस उप आधीक्षक,ला.प्र.वि. परभणी

▶️ सापळा पथक :- श्री.अमोल कडू, पोलीस निरीक्षक,ला.प्र.वि. परभणी , पोना/अनिल कटारे, अनिरुद्ध कुलकर्णी, शेख मुखीद पोकाॅ/सचिन धबडगे , सारिका टेहरे, चापोना चौधरी व सर्व सापळा पथक, ला. प्र. वि.परभणी

➡️आलोसे क्रं 1 यांचे सक्षम अधिकारी - मा.पोलीस महासंचालक मुंबई

आलोसे क्रमांक 2 व 3 यांचे सक्षम अधिकारी मा.पोलीस अधीक्षक, औरंगाबाद रेल्वे



✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇 लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाहण्यासाठी गुगलवर सर्च करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

सापळा कारवाई अहवालासाठी व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा

👊1️⃣लाचलुचपत सापळा कारवाई (whatsapp group)

👊2️⃣लाचलुचपत सापळा कारवाई (whatsapp group)

👊3️⃣लाचलुचपत सापळा कारवाई (whatsapp group)


विष्णुपुरी येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकिय रुग्णालयात खाटाच्या माहितीसाठी कोविड-19 चौकशी कक्ष सुरु

रुग्णाला महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी रुग्णाचे आधार कार्ड व रेशनकार्ड सोबत आणावे


नांदेड, दि 26 :- डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नांदेड येथील बाह्यरुग्ण विभागात “कोविड-19 चौकशी कक्ष” 24×7 तासासाठी सुरु करण्यात आला आहे. या कक्षात वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता 24 तास उपलब्ध राहणार असून येथील दूरध्वनी क्रमांक 02462-229221 असा आहे. रुग्णालयात कोविड रुग्णांसाठी खाटा उपलब्ध आहेत किंवा नाही याची माहिती येथे उपलब्ध करुन दिली जाईल. 

जिल्ह्यासह, शहरातील तसेच इतर ठिकाणाहून किंवा रुग्णालयातून संदर्भीत होणाऱ्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी 02462-229221 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क करुन खाटा उपलब्ध असल्यास रुग्णाला येथे संदर्भीत करावे. रुग्ण संदर्भीत करतांना रुग्णाचे आधार कार्ड व रेशनकार्ड सोबत आणण्यास संदर्भीत करणाऱ्या रुग्णालयाने सांगावे जेणेकरुन रुग्णाला महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत लाभ देता येईल. कोरोनामुळे मृत्त पावलेल्या व्यक्तीच्या देहाच्या अंत्यसंस्कार संदर्भातील माहितीसाठी डॉ. अक्षय गव्हाणे यांचा भ्रमणध्वी क्रमांक 9527895183 येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील जनऔषधवैकशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक व विभाग प्रमुख यांनी केले आहे.

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय माहिती अधिकार


✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

केंद्र सरकारची परवानगी घेऊन बेहिशोबी मालमत्तेने वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या IPS अधिका-यांना पाठवले कायमचे घरी

 योगी सरकारने अमिताभ ठाकुर यांच्यासोबत आणखी दोन IPS अधिकाऱ्यांना घरी पाठवले आहे._IPS Amitabh Thakur

केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यानंतर योगी सरकारने हे पाऊल उचलले.

लखनऊ : अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडणारे IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) यांना उत्तर प्रदेश सरकारने निवृत्त केले आहे. यानंतर अमिताभ ठाकुर यांनी आपल्या लखनऊमधील घराबाहेर लावलेल्या नेमप्लेटने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अमिताभ ठाकुर हे लखनऊच्या गोमती नगरमध्ये वास्तव्याला आहे. या घराबाहेर त्यांनी स्वत:च्या नावाखाली पद आणि ‘जबरिया रिटायर्ड’ (Jabira Retired) अशी उपाधी लावून घेतली आहे. त्यांचा हे छायाचित्र सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. (IPS Jabaria retired IPS Amitabh Thakur in UP)

योगी सरकारने अमिताभ ठाकुर यांच्यासोबत आणखी दोन IPS अधिकाऱ्यांना घरी पाठवले आहे. केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यानंतर योगी सरकारने हे पाऊल उचलले. जनहितार्थ या दोन्ही अधिकाऱ्यांना निवृत्त करण्यात आल्याचे कारण योगी सरकारने दिले. नियमांचे पालन न करणे आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आल्याचेही योगी सरकारकडून सांगण्यात आले.

कोणत्या अधिकाऱ्यांना घरी बसवले?

योगी सरकारने अमिताभ ठाकुर यांना जबरदस्तीने घरी धाडले आहे. अमिताभ ठाकुर हे 1992च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. तर उर्वरित दोन अधिकाऱ्यांमध्ये 2005च्या बॅचच्या राकेश शंकर आणि 2006च्या बॅचच्या राजेश कृष्ण यांचा समावेश आहे. योगी सरकारची ही कारवाई आतापर्यंत कोणत्याही आयपीएस अधिकाऱ्यावर करण्यात आलेल्या मोठ्या कारवायांपैकी एक मानली जात आहे.

अमिताभ ठाकुर यांची निवृत्ती का?

अमिताभ ठाकुर यांची आतापर्यंतची कारकीर्द अत्यंत वादग्रस्त आहे. समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव यांच्यासोबत त्यांचा 36 चा आकडा होता. मुलायम सिंह यांनी आपल्याला धमकी दिल्याची तक्रारही अमिताभ ठाकुर यांनी केली होती. त्यानंतर समाजवादी पक्षाच्या सरकारने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता.

याशिवाय, अमिताभ ठाकुर यांची बेहिशेबी संपत्तीही हादेखील चर्चेचा विषय आहे. यापूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांना दोनवेळा निलंबितही केले होते. त्यांची चौकशी सुरु असल्यामुळे त्यांची बढतीही रोखण्यात आली होती. त्यांनी योगी सरकारच्या कारभारावर अनेकदा जाहीरपणे टीका केली आहे.


✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

जामीन म्हणजे काय? जामीन कशी मिळवायची? जामीन किती प्रकारची असते?, जामीनासाठी सातबारा नसेल तर काय करावे?

 जामीन करण्यासाठी सातबारा असावा असे काही बंधन नाही,जामीनाचे काही पैसे भरून देखील जामीन मिळविता येतो, न्यायालयाकडे जामीनात सुट मागता येते




जामीन म्हणजे काय?

(बेल) जामीन म्हणजे एखाद्याने दिलेल्या वचनाची परिपूर्ती किंवा दायित्वाची फेड करविण्याची जबाबदारी पतकरणे. या अर्थाने हमी, हमीदार, प्रतिभू संज्ञांचाही वापर होतो. फौजदारी किंवा दिवाणी कायदेशीर बाबींसंबंधी पकडलेल्या किंवा पकडण्याचा संभव असणाऱ्या व्यक्तीस न्यायालयात उपस्थित राहण्याची हमी घेऊन मुक्त करण्याकरिता न्यायाधिशांनी अनुसरलेली ही एक पद्धती आहे. फौजदारीप्रमाणे दिवाणी कायद्यातही जामीन घेण्याचे अनेक प्रसंग येतात. त्या दृष्टीने कायद्यांत जामीनाकरिता तरतूद करण्यात आली आहे. फौजदारी गुन्ह्याच्या आरोपाखाली पकडलेल्या व्यक्तीस चौकशी होईपर्यंत सोडण्याकरिता जामीनाचा उपयोग होत असल्यामुळे फौजदारी कायद्यात, विशेषतः गुन्हेगाराच्या दृष्टीने जामीनास विशेष महत्त्व आहे. न्यायचौकशीच्या अथवा तपासणीच्या वेळी आवश्यकता पडल्यास उपस्थित राहण्याच्या प्रतिभूतीवर एखाद्याची कारागृहातून, स्थानबद्धतेतून किंवा कोणत्याही प्रकारच्या निर्बंधातून त्याप्रमाणे संभाव्य अटकेतून तात्पुरती मुक्तता करणे, असा फौजदारी कायद्याच्या दृष्टीने जामीनाचा साधारणतः अर्थ आहे. जामीन घेणारा जामीनदार हा आरोपीकरिता ओलिस राहत असल्यामुळे आरोपी फरारी झाल्यास त्याने त्रास सहन करावा, अशी प्राचीन काळापासूनची समजूत आहे. जामीनाचे स्वरूप एक प्रकारच्या संविदेचे असते. आरोपी किंवा जामीनदार किंवा दोघेही न्यायचौकशीकरिता न्यायालयात किंवा ठरविलेल्या ठिकाणी उपस्थित राहण्याची हमी न्यायालयास देतात व या हमीच्या मोबदल्यात न्यायालय आरोपीस सुनावणीपुरते मुक्त राहण्याची परवानगी देते. संविदा वैध होण्यास ज्या बाबींची आवश्यकता असते, त्या बाबींची जामीनासही आवश्यकता असते. दिलेल्या हमीप्रमाणे जर आरोपी उपस्थित राहिला नाही, तर न्यायालय जामीनाची सर्व रक्कम अथवा काही भाग दंड म्हणून वसूल करू शकते. त्याचप्रमाणे जामीनही रद्द करू शकते. केव्हा केव्हा जामीनाचे स्वरूप निक्षेप रकमेचे असते. आरोपी उपस्थित राहिल्यास ही रक्कम परत करण्यात येते. आरोपी हा जामीनदाराच्या रास्त अभिरक्षेत समजण्यात येतो. जर जामीनदारास आरोपीच्या अनुपस्थितीचा धोका वाटला, तर तो त्यास सुपूर्द करू शकतो वा अटक करू शकतो. जामीनदार अर्ज देऊन आपला जामीन केव्हाही रद्द करून घेऊ शकतो. अशा परिस्थितीत आरोपीवर नवीन जमानतदार देण्याची जबाबदारी पडते. जामीनाचा उद्देश शिक्षा करण्याचा नसून चौकशीच्या वेळी आरोपीची उपस्थिती मिळविण्याचा आहे. जामीन नाकारणे किंवा स्वीकारणे हे एक न्यायिक कृत्य आहे. आरोपी प्रतिष्ठित आहे व तो जामीन देऊ शकतो, एवढ्याच कारणामुळे त्याचा जामीन मंजूर होता कामा नये, आवश्यक वाटले तर चौकशी चालू असताना दंडाधिकारी जामीनाची रक्कम वाढवू शकतो.

हक्काचा जामीन : फौजदारी कायद्यात काही गुन्हे जामीनयोग्य आहेत, तर काही गुन्हे जामीन-अयोग्य. हक्काच्या जामीनप्रकारात जामीनयोग्य गुन्ह्याबद्दलचा जामीन मोडतो. अशा प्रकारात जामीन हा आरोपीचा हक्क आहे. इतकेच नव्हे, तर संबंधित पोलिस अधिकारी किंवा न्यायाधीश वाटल्यास त्यास जमानतदाराशिवाय नुसत्या मुचलका घेऊनही सोडू शकतो. जामीनयोग्य गुन्ह्याबद्दल बव्हंशी जामीन नाकारण्यात येत नाही. पण जर जामीनावर मुक्त झालेला आरोपी फरारी झाला किंवा ठरलेल्या तारखेस न्यायालयात उपस्थित झाला नाही व त्यास पुढे केव्हातरी न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले, तर न्यायालय त्याचा जामीन रद्द करून पुन्हा त्यास जामीनावर सोडण्यास नाकारू शकते. त्यायोगे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या ४४६ कलमान्वये न्यायालयास असलेल्या इतर अधिकारास बाध यात नाही.

स्वेच्छाधीन जामीन : न्यायालयाच्या स्वेच्छाधीन असलेले जामीन या प्रकारात मोडतात. जामीन–अयोग्य गुन्ह्याचे दोन प्रकार आहेत. (१) मृत्युदंड अथवा आजीव कारावासाची शिक्षा असलेले गुन्हे. उदा., खून. (२) इतर शिक्षार्ह गुन्हे. जामीन-अयोग्य गुन्ह्याच्या या दुसऱ्या प्रकाराबाबत जामीन मंजूर करणे किंवा न करणे, हे सर्वस्वी न्यायालयाच्या स्वेच्छाधीन असते. ही स्वेच्छाधीनता न्यायालयाने स्वेच्छानुसारी न वापरता न्यायिक पद्धतीने वापरावयास पाहिजे. पुढे आलेल्या पुराव्यावरून जर कोणतेही मत बनविणे न्यायालयास शक्य होत नसेल, तर स्वेच्छाधीन शक्ती वापरताना न्यायालय खालील बाबी विचारात घेते : (१) दोषारोपाचे स्वरूप व गांभीर्य, (२) दोषसिद्धीने होणाऱ्या शिक्षेचा कडकपणा, (३) उपलब्ध झालेल्या पुराव्यांचे स्वरूप, (४) अर्जदाराचे चारित्र्ये, प्राप्तीचे मार्ग व प्रतिष्ठा, (५) आरोपीसंबंधी असलेली एखादी विशिष्ट परिस्थिती, (६) तो फरारी होण्याची शक्यता, (७) त्याची मुक्तता झाली तर गुन्हा चालू राहण्याचा वा परत होण्याचा धोका, (८) साक्षीदारांना फोडण्याचा किंवा धाकदपटशाचा धोका, (९) अटकेचा कालावधी व चौकशीस लागणारा विलंब आणि (१०) आरोपीची प्रकृती व वय, त्याचप्रमाणे आरोपी स्त्री आहे किंवा पुरुष. जामीन-अयोग्य पहिल्या प्रकारात मृत्यूदंड किंवा अजीव कारावासाची शिक्षा असलेले खुनासारखे गुन्हे येतात. असा एखादा गुन्हा आरोपीने कला आहे असे वाटण्यास वाजवी कारण असेल, तर न्यायालय जामीन मंजूर करू शकत नाही, पण असा आरोपी जर वयाने १६ वर्षांखालील असेल किंवा स्त्री असेल किंवा आजारी किंवा अशक्त असेल, तर जामीन मंजूर करणे हे न्यायालयाच्या स्वेच्छाधीन आहे. जर आरोपीस जामीनावर सोडण्यास इतर काही प्रत्यवाय नसेल व जर त्याने न्यायालयाच्या सूचना पाळण्याचे लेखी वचन दिले, तर अन्वेषणाच्या वेळी साक्षीदारांकडून ओळख पटवून घेण्याकरिता आरोपीचा आवश्यकता लागण्याची शक्यता आहे, या कारणावरून जामीन नाकारला जाऊ शकत नाही.

मृत्यूदंडाची किंवा आजन्म कारावासाची शिक्षा असणारे गुन्हे जेव्हा आरोपीने केले नसल्याचे न्यायालयाला वाजवी कारणास्तव वाटते, तेव्हा हे गुन्हेही न्यायालयाच्या स्वेच्छाधीनतेच्या कक्षेत येतात. इंग्लंडमध्ये अशा स्थितीत जामीन नाकारणे किंवा जामीन देण्यास विलंब करणे, ही बाब प्रजेच्या स्वातंत्र्याविरुद्ध गुन्हा समजण्यात येते. साधारणतः जामीन मंजूर करणे हा नियम आहे आणि नाकारणे हा अपवाद आहे. १९२३ चा १८ वा अधिनयम संमत करून पूर्वीच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेत जी सुधारणा करण्यात आली, तीनुसार विधिमंडळानेही हेच मार्गदर्शक तत्त्व घालून दिले आहे. आरोपीने असले गन्हे केल्याचे वाजवी कारणास्तव वाटले, तरच न्यायालयातर्फे जामीन नाकारण्यात यावा. ही वाजवी कारणे आहेत किंवा नाहीत हे ठरविण्यास प्रत्येक प्रकरणातील विशिष्ट तथ्य व परिस्थीतीही विचारात घेणे आवश्यक असते. प्रथमदर्शनी जरी आरोपीने गुन्हा केल्याचे मानता आले, तरी न्यायालय जामीन नामंजूर करू शकते. म्हणून सुरुवातीच्या अवस्थेत प्रकरणाच्या सत्यासत्यतेबद्दल त्याचप्रमाणे दोषारोपाच्या पुष्ट्यर्थ प्रथमदर्शनी पुरावा फिर्यादीने द्यावा, अशी न्यायालयाची अपेक्षा असते. गुन्हा केल्याचे वाटण्यास जर सयुक्तिक किंवा वाजवी कारणे नसतील, तर प्रकरण जामीनयोग्य गुन्ह्यात मोडेल व मग जामीन मंजूर करण्यास साधारणतः काही प्रत्यवाय असू नये. अशा प्रकरणी जामीन मंजूर का केला किंवा का नाकारला, याची कारणे संबंधीत न्यायाधीशाला लिहावी लागतात.

जामीन देताना अधिकृत निर्णयावर आधारित पुढील तत्त्वेही उपयुक्त ठरतात. तपासणी, चौकशी अथवा न्यायचौकशी करताना कोणत्याही वेळी आरोपीने जामीन-अयोग्य गुन्हा केल्याचे वाटण्यास सयुक्तिक कारणे नसल्याचे आढळून आल्यास अथवा आरोपाची चौकाशी करण्यास आणखी वाव दिसून आल्यास त्यास ताबडतोब बंदीतून मुक्त करावयास पाहिजे अथवा न्यायालय किंवा तसाच अधिकार असलेला अधिकारी यांनी आरोपीचा जामीन न घेता नुसता मुचलका घेऊन सोडावण्यास पाहिजे. आरोपीने अन्य काही सांगेपर्यंत दंडाधिकाऱ्याकडून चौकशी होणाऱ्या प्रकरणात साक्षीपुरावा घेण्याकरिता नेमलेल्या पहिल्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत जर चौकशी संपली नाही, तर त्याची जामीनावर मुक्तता करावयास पाहिजे. न्यायालयाने अन्य काही आदेश दिला असल्यास त्याच्या कारणांची नोंद करणे जरूरी असते. जामीन-अयोग्य गुन्ह्याची चौकशी संपल्यानंतर व निकाल देण्याच्या पूर्वी न्यायालयास आरोपीने गुन्हा केला नसल्याचे वाजवी कारणास्तव वाटले, तर जामीन न घेता निकाल ऐकण्यास उपस्थित राहण्याच्या मुचलक्यावर आरोपीस जर तो बंदीत असेल, तर मुक्त करावयास पाहिजे. जामीनावर सोडणारे कोणतेही न्यायालय जरूर पडल्यास जामीन रद्द करू शकते. १९७३ च्या सुधारित फौजदारी प्रक्रिया संहितेत कोणत्या परिस्थितीत न्यायालय आरोपीस सशर्त जामीन देऊ शकते, या संबंधी कलम ४३७ उपकलम (३) मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.

अटकपूर्व (अँटिसिपेटरी) जामीन : प्रत्यक्ष अटक होण्यापूर्वी देण्यात येणाऱ्या जामीनास अटकपूर्व जामीन म्हणतात. १९७३ च्या नवीन फौजदारी प्रक्रिया संहितेत ही तरतूद केली आहे. तत्पूर्वीच्या कायद्यात अशी तरतूद नव्हती. जामीन-अयोग्य गुन्ह्याबद्दल अटक होण्याइतपत एखादे वाजवी कारण असेल, तर अशी व्यक्ती उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालय यांच्याकडे अटकपूर्व जामीनाकरता अर्ज करू शकते व न्यायालये त्यास जामीनावर सोडव्यास आदेश देऊ शकते. जामीन देताना न्यायालय विशिष्ट प्रकरणी वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन स्वतःस जरूर वाटेल ती कलम ४३८ (२) मध्ये नमूद केलेल्या अटींसह कोणतीही अट घालू शकते. जर अशा व्यक्तीस अधीपत्राशिवाय पोलिस अधिकाऱ्याने अटक केली व ती व्यक्ती जामीन देण्यास तयार असेल, तर त्यास जामीन घेऊन ताबडतोब मुक्त करावयास पाहिजे. जर दंडाधिकाऱ्याला अधिपत्र काढण्याची गरज भासली, तर न्यायालयाच्या आदेशास अनुरूप त्याने जामीनयोग्य अधिपत्र काढावयास पाहिजे.

इतर काही महत्वाच्या बाबी : जामीनाची रक्कम प्रत्येक प्रकरणाची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ठरविली जाते. ती अत्यधिक वा बेसुमार असू नये. उच्च न्यायालय वा सत्र न्यायालय ही रक्कम कमी करू शकते. बंदपत्र करून दिल्यानंतर आरोपीला सोडून देण्यात येते. जर आरोपी कारागृहात असेल, तर न्यायाधीश कारागृहाधिकाऱ्यास आरोपीला सोडविण्याकरिता आदेश जारी करतो. आदेश मिळताच कारागृहाधिकाऱ्याने आरोपीस ताबडतोब सोडावयास पाहिजे. जर जामीन पुरेसा वाटला नाही, तर न्यायालय अटक-अधिपत्र काढून आरोपीस प्रत्यक्ष हजर करण्यास व पुरेसा जामीन देण्याबद्दल सांगू शकते. जर आरोपीने असा जामीन दिला नाही, तर न्यायालय त्यास कारागृहात पाठवू शकते. याशिवाय कायद्यात नमूद केलेल्या विशिष्ट परिस्थितीत एखाद्या इसमाकडून शांतताभंग होण्याचा धोका आहे, अशा इसमाकडून सद्‌वर्तनाबद्दल आणि शांतता राखावी म्हणून न्यायालयास जामीन घेण्याचा अधिकार आहे. असे जामीन विशिष्ट मुदतीपुरतेच असतात. न्यायालय आरोपीकडून प्रतिभूतीच्या स्वरूपात नगद रक्कम मागू शकत नाही. पण आरोपी जर जामीन देऊ शकत नसेल व त्याने जर बंधपत्राऐवजी न्यायालयाने नियत केलेली रक्कम नगद किंवा त्या रकमेइतकी सरकारी वचनचिठ्ठी निक्षेप करण्याचा प्रस्ताव केला, तर तो मंजूर वा नामंजूर करणे न्यायालयाच्या स्वेच्छाधीन असते. परंतु सद्‌वर्तणुकीबद्दल घ्यावयाच्या बंधपत्राबाबत मात्र न्यायालय अशी सवलत देऊ शकत नाही.

उच्च किंवा सत्र न्यायालयाचे विशेष अधिकार : उच्च व सत्र न्यायालयाला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या ४३९ व्या कलमानुसार जामीनाबद्दल विशिष्ट अधिकार आहेत. या अधिकारान्वये अटकेत असलेल्या आरोपीस उच्च किंवा सत्र न्यायालय जामीनावर मुक्त करण्याचा आदेश देऊ शकते. कलम ४३७ उपकलम (३) मध्ये विनिर्दिष्टित गुन्हा करण्यात आला असेल, तर त्या कलमातील उल्लेखित उद्दिष्टांकरिता दोन्हींपैकी कोणतेही न्यायालय इच्छेनुरूप कोणतीही अट आरोपीवर लादू शकते व दंडधिकाऱ्याने लादलेली कोणतीही अट जामीनावर मुक्त करताना रद्द करू शकते. मात्र ज्या गुन्ह्यांची चौकशी फक्त सत्र न्यायालय करू शकते किंवा ज्या गुन्ह्यांची अशी चौकशी होऊ शकत नसेल; पण ज्यांना आजीव कारावासाची शिक्षा सांगितली आहे, अशा प्रकरणी सरकारी वकिलास सूचना देणे न्यायालयास बंधकारक केले आहे. जर सूचना देणे व्यवहारतः शक्य नसल्याचे न्यायालयाचे मत असेल, तर त्याच्या कारणाची लेखी नोंद करावयास पाहिजे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३९ उपकलम (२) अन्वये ज्याची जामीनावर मुक्तता झाली असेल, त्यास अटक करण्याचा आदेशही उच्च किंवा सत्र न्यायालय आपल्या विशेष अधिकारात देऊ शकते. योग्य न्यायचौकशी करणे हा फौजदारी प्रक्रिया संहितेचा उद्देश आहे. या उद्दिष्टास बाधा आणणारी परिस्थिती टाळण्याकरिता ४८२ व्या कलमानुसार असलेल्या अंगभूत अधिकारान्वये उच्च न्यायालय जामीनयोग्य गुन्ह्यांकरिता मिळालेला जामीनही रद्द करू शकते. इतकेच नव्हे, तर आरोपीला अटक करण्याचा आदेशही देऊ शकते.

लेखक : अच्युत खोडवे

माहिती स्रोत : मराठी विश्वकोश


✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com


गुरुवार, मार्च २५, २०२१

दरोडेखोरांना अभय देणार्‍या भाग्यनगरच्या पोलीसांवर कारवाई करण्याची पत्रकारांची मागणी

गुन्हा दाखल न करण्यामागे भाग्यनगर पोलीसाचे गौडबंगाल काय आहे?

नांदेड,(दि.२५ मार्च) : नांदेड शहरात सध्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचे ढिंधवडे निघत आहेत. सुपारीबाज दरोडेखोर आणि पोलीस यांच्या अभद्र युतीतूनच निर्मल होस्टेलवर दरोडा पडला आहे. काही सुपारीबाज दरोडेखोरांनी जवळपास पाच तास लूट करीत असतानाही भाग्यनगरचे पोलीस मात्र कोणाच्या दबावाखाली या दरोड्याकडे दुर्लक्ष करीत होते हे समजत नाही. दरोडा पडून पाच ते सहा दिवस होत आहेत तरीही भाग्यनगरच्या पोलीसांकडून या दरोड्याचा गुन्हा दाखल न करता कायद्याची अमलबजावणी न करता तपास करत असल्याचेच सांगत आहेत. तक्रार दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करुन तपास करायचे की तपास करुन गुन्हा दाखल करायचे आणि गुन्हेगारांना शोधायचे हेच पोलीसांना समत नाही काय? असा प्रश्न निर्माण होतो आहे. भाग्यनगरचे पोलीस म्हणजे हिटलरशाहीचा नमुना बनत आहे. या पोलीस स्टेशनचे अनेक कारनामे सध्या चर्चित आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था नावालाच शिल्लक असून फक्त आपल्या थैल्या भरण्यासाठीच कायदा व सुव्यवस्थेला फासावर चढवण्याचे काम पोलीस यंत्रणेकडून सुरु आहे. सामान्य नागरीकांच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवून गुंड आणि गुन्हेगारांच्या अभद्र युतीतून वसुली चालू ठेवायची एवढेच काम सध्या भाग्यनगरच्या पोलीसांकडून सुरु आहे.नांदेड शहरात गजबजलेल्या वस्तीत पाच तास दरोडेखोरांनी धुमाकूळ घालून जवळपास पन्नास लाखांचा माल दरोडेखोरांनी लुटून नेला आहे. यासाठी ट्रकचा वापर केला. शेजारच्या लोकांना शस्त्रांचा धाक दाखवत घराबाहेर येऊ नका अशा धमक्या दिल्या. एखाद्या चित्रपटात शोभेल असा दरोडा टाकून दहशत निर्माण केली असली तरीही पोलीस मात्र या दरोडेखोरांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याची हिम्मत दाखवत नाहीत. यावरुन या दरोडेखोरांची या परिसरात किती दहशत असेल याची कल्पना येते. अनेकदा पोलीस निरीक्षकांना फोन करुनही केवळ तपास चालू असल्याचीच धून चालू आहे. पोलीस अधिक्षकांनाही याबाबत निवेदन दिले असतानाही अद्यापही या दरोडेखोरांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याची धमक पोलीसात नाही. म्हणजेच भाग्यनगरचे पोलीस आणि दरोडेखोर यांची अप्रत्यक्ष युती आहे की काय? असा सवाल निर्माण होतो.भाग्यनगर पोलीसांच्या हफ्तेखोर कृतीमुळेच या भागात गुन्हेगारांच मनोबल वाढत असून सुपारीबाज गुंड तयार होत आहेत. पोलीसांच्या वरदहस्तानेच चालू असलेली ही गुंडगीरी थांबविण्यासाठी भाग्यनगरच्या पोलीसांची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई केल्यासच या गुंडांना मिळणारा पोलीसांचा पाठींबा बंद होईल. गुंडांना आणि दरोडेखोरांना अभय देणार्‍या भाग्यनगरच्या पोलीस निरीक्षकांची चौकशी करुन त्यांना निलंबीत करणे अशी मागणी पत्रकारांनी केली असून याबाबत लवकरच आंदोलन छेडण्याचा इशारा पत्रकारांनी दिला आहे.





✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य योजनेच्या फिरत्या वाहनाद्वारे प्रसिद्धी उपक्रमाचे उद्घाटन

 जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या हस्ते दोन वाहनांना हिरवी झेंडी

नांदेड, दि. 23 मार्च :- विशेष घटक योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजनांची माहिती ग्रामीण भागात व्हावी या उद्देशाने फिरत्या वाहनाद्वारे प्रचार-प्रसिद्धीच्या उपक्रमाचे आज जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर, जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार, माहिती सहायक अलका पाटील आदी उपस्थित होते. कोरोनाच्या त्रीसूत्रीसह हे वाहन ग्रामीण भागामध्ये जनजागृतीचे काम करेल. सामाजिक न्यायाच्या विविध योजनांची माहिती असलेले हे दोन वाहने जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातून जनजागृती करतील. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणातून ही वाहने बुधवार 24 मार्च रोजी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी मार्गस्थ होणार आहेत.कोरोनाचा वाढत जाणारा प्रादुर्भाव कमी व्हावा यासाठी ग्रामीण भागात त्रीसूत्रीच्या जनजागृतीसह सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजनांची माहिती या फिरत्या वाहनाद्वारे जिल्ह्यातील गावात पोहचविण्याचा प्रयत्न आहे. वाहनांवरील श्राव्य (ऑडियो) ध्वनीफितीद्वारे योजनांची माहिती असणाऱ्या जींगल्स ऐकविण्यात येणार आहेत. गावा-गावात पोहचून विशेष घटक योजनेंतर्गत अनुसूचीत जातींसाठीच्या विद्यार्थी, तरूण तसेच महिला, शेतकरी आदी घटकांसाठीच्या शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, विविध प्रकारची प्रशिक्षणे, महिला सक्षमीकरण, लाभार्थी व समूह योजनांची माहिती पोहचविण्याचा उद्देश आहे. या वाहनांना जिल्ह्यातील आठ-आठ तालुक्यांची विभागणी करून देण्यात आली असून त्यासाठीचा मार्गही निश्चित करण्यात आला आहे.

nanded.gov.in

✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

बुधवार, मार्च २४, २०२१

कुंभार समाज विकास संस्थेच्या जिल्हाध्यक्षपदी ॲड.सोनम तोषटवाड

 
अखिल महाराष्ट्र कुंभार समाज विकास संस्थेच्या नांदेड महिला जिल्हाध्यक्षपदी ॲड.सोनम तोषटवाड यांची निवड करण्यात आली.

नायगाव : अखिल महाराष्ट्र कुंभार समाज विकास संस्थेचे कार्य उल्लेखनीय असून कुंभार समाजातील तळागाळातील लोकांच्या न्याय हक्कांसाठी लढणारी ही संघटना आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मोहनराव जगदाळे यांच्या आदेशाने व राज्य युवक संपर्क प्रमुख श्रीरामजी तेलंग यांच्या निर्देशानुसार राज्य सचिव मनोहरजी जाधव यांच्या सहीचे नियुक्तीपत्र देऊन ही निवड करण्यात आली आहे.

मागील चार महिन्यापुर्वी नांदेड जिल्ह्यात अखिल महाराष्ट्र कुभार समाज विकास संस्थेच्या वतीने साठ इलेक्ट्रिकल चाकांचे वाटप करण्यात आले होते. संघटनेच्या अशा विविध कार्याला समाजातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. नांदेड जिल्ह्यातील अखिल महाराष्ट्र कुंभार समाज विकास संस्थेचे संघटन मजबूत करण्यासाठी ही निवड करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष बालाजी जोरूळे यांनी दिली.

या निवडीबद्दल संतोष इबितदार यांच्या सह अनेक समाज बांधवांनी अभिनंदन केले आहे.

✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

लाचखोर पोलीस उपनिरीक्षकाला २५ हजाराची लाच स्विकारताना एसीबीच्या पथकाने पकडण्याचा प्रयत्न केले असता पिस्टल दाखवून बुलेटणने ठोकर मारुन दुखापत करून लाच घेऊन पळून गेला


लाचेची यशस्वी सापळा कारवाई

▶️ *युनिट -* रायगड

▶️ *तक्रारदार-* पुरुष, वय- 47वर्षें,  

▶️ *आरोपी- गणेश जनार्दन कांदेकर , पोलीस उप निरीक्षक माणगाव पोलीस ठाणे ( वर्ग 3)

▶️ *लाचेची मागणी-* /५०,०००/- रुपये,तडजोडी अंती २५,०००/- रुपये

▶️ *लाच स्विकारली-* २५,०००/ रुपये 

▶️ *हस्तगत रक्कम-* __

▶️ *लाचेची मागणी -* ता.२२/०३/२०२१

▶️ *लाच स्विकारली -* ता. २४/०३/२०२१ रोजी ११:३०वा. 

▶️ *लाचेचे कारण -*. यातील तक्रारदार यांनी पोलीस निरीक्षक आर्थिक गुन्हे शाखा, अलिबाग यांचेकडे केलेल्या तक्रारी अर्जाचे अनुषंगाने गैर अर्जदार यांचेवर गुन्हा दाखल करणे करीता PSI कांदेकर, माणगाव पोलीस ठाणे यांनी तक्रारदार यांचेकडे ५०,०००/- रुपये लाचेची मागणी करून तडजोडी अंती २५,०००/- रुपये लाचेची मागणी करून आज दि.२४/०३/२०२१ रोजी ११.३० वाजता चे सुमारास काळनदी ब्रिजला लागून असलेल्या रॉयल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक मॉल मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्गा लागत स्वीकारली त्यावेळी पोलीस निरीक्षक श्री.गलांडे व पो ह मोरे व सापळा पथक यांनी त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न केला असता आलोसे यांना सापळ्याचा संशय आल्याने PSI कांदेकर यांनी त्यांचे ताब्यातील बुलेटने तीन बत्ती नाका माणगाव येथे आले असता पथकातील पोह मोरे यांनी ओळख सांगून पकडण्याचा प्रयत्न केला असता PSI कांदेकर यांनी त्यांचे ताब्यातील शासकीय पिस्टलला हात घालन्याचा प्रयत्न केला व झटापट करून पोह मोरे यांना त्यांचे ताब्यातील बुलेटने ठोकर मारून गंभीर स्वरुपाची दुखापत करून त्यांनी स्वीकारलेली लाचेची रक्कम घेवून महाड बाजूकडे राष्ट्रीय महामार्गाने भरदाव वेगाने पळून गेले.

टोल फ्री क्रमांक : १०६४

www.acbmaharashtra.gov.in

✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

दुःखद घटना..... जिल्हा परिषद शाळा दरेकसा येथील विद्यार्थीनी कु. साक्षी मुसाहे हीचे ब्रेन हॅमरेज ने निधन..


गोंदिया, (दि. 23 मार्च): मागील काही दिवसांपासून शासकीय रुग्णालय नागपूर येथे ब्रेन हँमरेज अटॅक मुळे दाखल असलेली जिल्हा परिषद शाळा दरेकसा पं. स. सालेकसा येथील विद्यार्थीनी कु. साक्षी मुसाहे हीचे आज रुग्णालयात निधन झाले.

कु. साक्षी मुसाहे ही जिल्हा परिषद शाळा, दरेकसा येथे इयत्ता 3रीत शिकत होती. अत्यंत गरीब कुटुंबातील असल्याने शाळेचे मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी तिच्या उपचारासाठी आर्थिक मदतीचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यांच्या आवाहनाला जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक, केंद्रप्रमुख व इतर अधिकाऱ्यांनी सढळ हाताने मदत केली. परंतु साक्षीने उपचाराला प्रतिसाद दिला नाही व आज तिची प्राणज्योत मावळली. साक्षीच्या जाण्याने संपूर्ण मुसाहे परिवार दुःखात बुडाला असून जिल्ह्या चा शिक्षण विभाग त्यांच्या दुःखात समाविष्ट असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षणाधिकारी(प्राथ.) राजकुमार हिवारे यांनी दिली आहे.

✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

मंगळवार, मार्च २३, २०२१

लाचखोर ग्रामसेवकासह खाजगी इसम ८ हजाराची लाच घेताना एसीबीच्या पथकाने रंगेहात पकडले

लाच देणे आणि घेणे दोन्ही कायद्याने गुन्हा

*सापळा अहवाल*

▶️ युनिट - औरंगाबाद,

▶️ तक्रारदार- पुरुष, वय-41

▶️ आरोपी लोकसेवक:- 1. श्री.चरणसिंग असरामसिंग राजपूत ,वय 36 , पद- ग्रामसेवक,वर्ग (३)नेमुणक- कोळघर, जि.औरंगाबाद  

2. (खाजगी इसम) ज्ञानेश्वर परमेश्वर आवारे, वय 55 वर्ष राहणार कोळघर, जि.औरंगाबाद

#लाचेची मागणी- 8000/-रूपये दि.22/03/2021

#लाच स्वीकारली-8000/-रुपये 

दि.22/03/2021          

▶️ कारण - यातील आलोसे लोकसेवक यांनी तक्रारदार यांचे वडिलांनी खरेदी केलेली मोकळी जागा तक्रारदार यांचे नावावर करण्यासाठी 8000/- लाचेची मागणी करून आरोपी क्र.2 खाजगी इसम यांचे मार्फत सदर लाच स्वीकारली.

▶️ हॅश व्हॅल्यू घेण्यात आली आहे.

▶️ सापळा अधिकारी, श्री नंदकिशोर क्षीरसागर पोलीस निरीक्षक ला प्र वि औरंगाबाद

▶️मार्गदर्शक-मा. डॉ.राहुल खाडे,पोलीस अधीक्षक,ला.प्र.वि. औरंगाबाद

मा.डाॅ. अनिता जमादार मॅडम. अपर पोलीस अधीक्षक,

 मा .श्री.गावडे पोलिस उपअधीक्षक ला.प्र.वि.औरंगाबाद.

➡️सापळा पथक

 ईप्पर, नागरगोजे, देसाई, उमेश जाधव, उगले , ठाकूर, श्रीसुंदर.

टोल फ्री क्रमांक : १०६४

www.acbmaharashtra.gov.in

✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

लाचखोर अपर तहसीलदार ४ लाख ७० हजाराची लाच मागणी करुन, १ लाख ५० लाच घेताना अडकला एसीबी पथकाच्या जाळ्यात

लाच देणे आणि घेणे दोन्ही कायद्याने गुन्हा

 आदरणीय सर, जयहिंद

सापळा अहवाल

▶️ युनिट - जालना,

▶️ तक्रारदार- पुरुष, वय- 40 वर्ष

▶️ आरोपी लोकसेवक:- श्री.किशोर अवचितराव देशमुख ,वय 50 वर्षे, पद-अपर तहसिलदार, औरंगाबाद, जि.औरंगाबाद (वर्ग-1 )

▶️ लाचेची मागणी- 4,70,0000/- व  

▶️ स्विकृती, 1,50,000/-रु. दिनांक 22/03/2021 रोजी                            

▶️ कारण - यातील तक्रारदार यांचा वाळू ठेकेदारी व्यवसाय असुन, शासनाच्या अधिकृत वाळुचे टेंडर मधुन वाळू वाहतूक दरम्यान अपर तहसीलदार औरंगाबाद यांचा पोलीस स्टेशनला लावलेल्या गाड्यांचा चांगला अहवाल पोलीस स्टेशनला पाठविण्यासाठी 3,20,000/-रु. व टेंडर मधिल वाळू हायवा द्वारे माहेवारी वाहतूक करु देण्यासाठी 1,50,000/-रुपये प्रमाणे अशी दि.10/03/2021 रोजी मागणी करुन त्यापैकी माहेवारी वाळू वाहतूक करु देण्यासाठी तक्रारदार यांचेकडून 1,50,000/ रुपये लाच स्वतः स्वीकारली असतांना दि.22/03/2021 रोजी आलोसे यांना ताब्यात घेतले आहे.

▶️स्विकृती ठिकाण-MTDC रेस्ट हाऊस समोरील क्रांती चौककडे जाणारे रोडवर आलोसे यांचे खाजगी वाहनांमध्ये

▶️ हॅश व्हॅल्यू घेण्यात आली आहे.

▶️मार्गदर्शक-मा. डॉ. राहुल खाडे, पोलीस अधीक्षक, ला.प्र.वि. औरंगाबाद,

मा.डाॅ. अनिता जमादार मॅडम, अपर पोलीस अधीक्षक, ला.प्र.वि. औरंगाबाद.

➡️सापळा अधिकारी, श्री.रविंद्र निकाळजे, पोलीस उपअधीक्षक , ला.प्र.वि.जालना.

▶️सापळा पथक, पोनि.श्री.शेख, पोकाॅ. श्री.ज्ञानेश्वर म्हस्के, श्री.जावेद शेख, श्री. गणेश चेके. ला.प्र.वि.जालना.

टोल फ्री क्रमांक : १०६४

www.acbmaharashtra.gov.in

✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

मन हेलावून टाकलेल्या भोकरच्या दिवशी बु.येथील ५ वर्षीय बालिकेवरील अत्याचार व खून प्रकरणात गुन्हेगार नराधम सालगड्यास भोकर जिल्हा सत्र न्यायालयाने २२ दिवसात दिली फाशीची शिक्षा- न्या.एम.एस.शेख यांचा ऐतिहासिक निकाल

 हा न्यायनिवाडा अवघ्या २२ व्या दिवशी लागल्याने अशा प्रकारचा निकाल राज्यात पहिलाच असल्याचे बोलल्या जात आहे. खऱ्या अर्थाने पिडीतेला न्याय मिळाल्याच्या भावना अनेकांच्या चेहऱ्यावर दिसुन येत होत्या





भोकर (दि. २३ मार्च) : ५ वर्षीय बालीकेवर पाशवी अत्याचार करुन तिची निर्घृन हत्या केलेल्या अमानुष घटनेचे सबंध महाराष्ट्रात तीव्र पडसाद उमटलेल्या गुन्ह्यातील आरोपी विरुद्धचा गुन्हा सिद्ध झाल्याने भोकर जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालयाचे जिल्हा न्यायधीस मुजीब एस शेख यांनी फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.

                सदरील गंभीर गुन्ह्याचा खटला भोकर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात चालविण्यात आला होता.हा निर्णय ऐकण्यासाठी तालुक्यातील अनेकांनी भोकर न्यायालयात गर्दी केली होती,जलदगती न्यायालयाप्रमाणे सदरील गंभीर गुन्ह्याचा निकाल अवघ्या बावीस दिवसात दिल्याने पीडित मयत व कुटूंबियास न्याय मिळाला असल्याची प्रतिक्रिया जनसामान्यातून व्यक्त होत आहे.

                  दिवशी बु.ता.भोकर,जि.नांदेड येथील एका शेतक-याच्या ५ वर्षीय निष्पाप बालीकेवर अमानवीय,नैसर्गिक व अनैसर्गीक अत्याचार करुन तिची निर्घुन हत्या सालगड्याने केल्याची संतापजनक अमानुष घटना दि.२० जानेवारी २०२१ रोजी घडली होती.या प्रकरणी पिडीत मयत मुलीच्या वडीलांनी फिर्याद दिल्यावरुन मुलीस पळवून नेऊन अत्याचार करुन खून केल्याचा व बाल लैंगीक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पोक्सो) नुसार आरोपी बाबूराव उखंडू सांगेराव उर्फ बाबूराव माळेगावकर(३५) रा.दिवशी बु.याच्या विरुद्ध भोकर पोलीस स्टेशन मध्ये गु.र.न.34/2021 कलम 363,302,376(अ),376(2)(जे)(एम),376(अब),377 भादवी व कलम 4,6,8,10,12 POCSO ACT नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.तसेच भोकर पोलीसांनी आरोपीस त्याच दिवसी घटनास्थळावरुन सबळ पुराव्यानिशी अटक केली होती.

         सबंध मानवतेला काळीमा फासणा-या त्या अमानुष अत्याचार व खूनाच्या घटनेने भोकर तालुक्यासह महाराष्ट्राचे मन पार हेलाऊन गेले होते.यामुळे सदरील आरोपीस कठोरातील कठोर शिक्षा देण्यात यावी व हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यात यावा अशी मागणी विविध स्तरातून होत होती.विविध पक्ष,सामाजिक संघटना,महिला संघटनांनी यास्तव मोर्चे,धरणे,रास्ता रोकोसह आदी आंदोलने केली होती.तर घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भोकर उपविभागीय पोलीस अधिकारी गोपाळ रांजणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक विकास पाटील यांनी तपासचक्र गतीमान करुन सखोल तपासाअंती अवघ्या १९ दिवसात सदरील गुन्हाचे दोषारोपपत्र दि.१० फेब्रुवारी २०२१ रोजी भोकर जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालयात दाखल केले. दि.१ मार्च २०२१ रोजी पासून न्यायालयात सदरील खटल्याची तपासणी सुरु झाली.दरम्यानच्या काळात न्यायालयाने १५ साक्षीदार तपासले.यात सरकारी वकील अॅड.रमेश राजुरकर व आरोपीचे वकील यांच्यात झालेल्या युक्तीवादाअंती आणि साक्षीदाराची साक्ष, घटनास्थळावरील सबळ पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आदी आरोपी विरुद्ध गेले.यावरून आरोपी विरुध्दचा सर्व कलमांनुसारचा गुन्हा अखेर सिद्ध झाला होता.व आरोपीस न्यायालयाने बाजू मांडण्याची संधी दिली होती, एकूणच सर्व कलमानुसार सबळ पुराव्यानिशी गुन्हा सिद्ध झाल्याने जिल्हा न्यायाधीश मुजीब एस.शेख यांनी दि.२२ मार्च २०२१ रोजी उपरोक्त आरोपीस सर्व कलमानुसार कलम 363,302,376(अ),376(2)(जे)(एम),376(अब),377 भादवी व कलम 4,6,8,10,12 पोक्सो कायद्यानुसार आरोपीस दोषी धरुन फाशीच्या शिक्षेशिवाय पर्याय नाही म्हणून आरोपीस फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.सरकारी वकिल ऍड. रमेश राजूरकर यांना फिर्यादी पक्षा तर्फे खटल्या दरम्यान न्यायालयिन कामकाजात ऍड.स्वप्नील कुलकर्णी व ऍड. सलीम यांनी सहकार्य केले आहे तर पैरवी अधिकारी म्हणवून पो.ना.फेरोज खान यांनी काम पाहिले आहे.

                  सबंध मानवतेला काळीमा फासणारी ती घटना असल्यामुळे सदरील गंभीर गुन्ह्यातील क्रुरकर्मी आरोपीचे वकीलपत्र न घेण्याचा निर्णय ॲड.बळवंत कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली भोकर अभिवक्ता संघाने घेतला होता.त्यामुळे येथील एकाही वकीलांने आरोपीचे वकीलपत्र घेतले नव्हते.म्हणून लिगल ऐड कायदा तरतुदीनुसार न्यायालयाने आरोपीस एक वकील दिला होता.या खटल्यातील ही एक विशेष बाब आहे.

     असा गंभीर गुन्हा समाजात पुन्हा करण्याची हिम्मत करू नये म्हणून आशा क्रूरकर्मी आरोपीस फाशीची शिक्षा योग्यच आहे.एका पाच वर्षीय निष्पाप चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करणे हा प्रकार अमानवीय व पशुतुल्य आहे अशा गुन्हयातून आरोपीस शिक्षा कमी झालीतर समाजात पुन्हा क्रूरकर्मी गुन्हेगार वृती वाढते म्हणून असे आरोपी शिक्षेतून सुटू नयेत नाहीतर त्यांना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा अर्थातच कठोरात कठोर शिक्षा व्हायलाच पाहिजे.त्याच अनुषंगाने मयत पीडितेस कुटूंबियास न्यायमिळवून देण्याचा आम्ही व न्यायालयाने कायद्याचा सन्मान करत यथोचित प्रयत्न केला आहे. म्हणून ही दिलेली शिक्षा योग्यच याच बरोबर पीडितेच्या कुटूंबियास कायद्यानुसार भरीव आर्थिक मदत मिळावी अशी विनंती ही मा. न्यायालयास आम्ही केली आहे असेही सरकारी वकील अॅड. रमेश राजूरकर यांनी म्हटले आहे.

मा.जिल्हा व सत्र न्यायालय भोकर यांचे न्यायालयातील श्री एम.एस शेख यांचे न्याय निर्णय २२/०३/२०२१

न्यायलयीन आदेश:आदेश तारखेने शोधा

प्रकरण सूची ⁄ दैनिक प्रकरण सूची

✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

31 एप्रिल 2021 नंतर मिळणार पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 8 वा हप्ता,लवकरच नोंदणी करुन घ्या


नांदेड : आपण जर शेतकरी असाल आणि आपली पंतप्रधान-किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत नोंदणी केली नसेल तर लवकर नोंदणी करुन घ्या, कारण या योजनेसाठी शेवटची तारीख 31 मार्च 2021 देण्यात आली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 8 वा हप्ता 31 एप्रिल, 2021 नंतर मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. 

या योजनेचे पैसे केवळ त्याच शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या नावाची नोंदणी केली आहे. हा हफ्ता थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. पंतप्रधान-किसान योजनेचा २ हजार रुपयांचा हप्ता होळीच्या आधी म्हणजेच 31 एप्रिल नंतर तुमच्या खात्यात जमा होणार आह

6 हजार मिळवायचे असतील तर लवकर नोंदणी करा

जर आपल्याला पंतप्रधान-किसान सन्मान निधी योजनेचे 6 हजार रूपये मिळवायचे असतील तर 31 मार्च पूर्वी नोंदणी करुण घ्या. या योजनेअंतर्गत नाव नोंदवण्यासाठी आपल्याला आपले सेवा केंद्र किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये ही नावाची नोंदणी करता येऊ शकेल. यासह शेतकरी आपली कागदपत्रं गावातील तलाठी कार्यालयात जमा करुनही नाव नोंदणी करु शकतो.तसेच New farmer registration form वर स्वतः आपल्या नावाची नोंदणी करु शकता.

हप्ता जमा झाला की नाही?

तुमच्या खात्यात PM-Kisanचा हप्ता जमा झाला की नाही, हे एकतर तुम्हाला मोबाईलवर मेसेजद्वारे कळवलं जातं किंवा https://pmkisan.gov.in/ पोर्टलवर लॉगिन करुन पैसे जमा झालेत का नाही हे कळू शकेल.

यासाठी Farmer corner मधील beneficiary status या पर्यायावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तिथं तुम्हाला आधार नंबर, बँकेचा खाते क्रमांक किंवा मोबाईल नंबर यापैकी एक पर्याय माहिती टाकायची आहे. त्यानंतर get data या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर मग हप्ताविषयीची सविस्तर माहिती तुम्हाला बघायला मिळते.

✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

सोमवार, मार्च २२, २०२१

लाचखोर मंडळ अधिकारी व लालची सरपंच बारा हजार पाचशे ची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात

 
गंगाखेड प्रतिनिधी :- राणीसावरगाव चे मंडळाधिकारी बालाजी लटपटे व वाघदरा चे सरपंच गोविंद सानप यांना बारा हजार पाचशे रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक क्षेत्र परभणी या अधिकाऱ्यांनी रंगेहात पकडले आहे. ही कारवाई दिनांक २२ मार्च २०२१ रोजी बालाजी लटपटे यांच्या व्यंकटेश नगर येथील घरामध्ये करण्यात आली.

परभणी पथकाने सापळा रचुन सरपंच गोविंद सानप व मंडळाधिकारी बालाजी लटपटे यांना लाच स्वीकारताना पंचांसमक्ष रंगेहात पकडले आहे. यातील तक्रारदार यांनी वाघदरा शिवारामधील त्यांच्या आजोबा चे नावे असलेले जमिनीचा कोर्टाकडून झालेल्या तडजोडीचा फेरफार त्यांचे वडील व चुलते यांच्या नावे करून देण्यासाठी मंडळ अधिकारी व सरपंच त्यांच्याकडून १५ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली असता तडजोडी अंती बारा हजार पाचशे रुपये देण्याचे ठरले. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी गंगाखेड येथे मंडळाधिकारी यांच्या घरी गेले सरपंच गोविंद सानप यांच्या हस्ते मंडळाधिकारी लटपटे यांनी ते पैसे स्वीकारल्याने त्याच ठिकाणी परभणी लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकारी यांनी त्यांना सापळा रचून रंगेहात पकडले दोघांनाही रोख रक्कमेसह पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्यावर गंगाखेड पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया चालू होती.

ही कारवाई श्रीमती कल्पना बारवकर पोलीस अधीक्षक नांदेड, श्रीमती अर्चना पाटील अप्पर पोलीस अधीक्षक नांदेड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपअधीक्षक भारत के हुंबे ,पोलीस निरीक्षक अमोल कडू ,पोलीस नाईक अनिल कठारे ,अनिरुद्ध कुलकर्णी ,सचिन धबडगे, जाहगीरदार, हनुमंते, शेख मुखीत, माणिक चट्टे, शेख मुख्तार,सरीका टेहरे,कदम,चौधरी ए सि बी परभणी यांनी कारवाई यशस्वी पार पाडली.

www.acbmaharashtra.gov.in

✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

लाचखोर महिला नायब तहसीलदार,रेशन दुकानदार संघटनेच्या अध्यक्षासह तिघांना लाच घेताना अॅन्टी करप्शनच्या पथकाने रंगेहात पकडले


उस्मानाबाद : महिला नायब तहसीलदार, रेशन दुकानदार संघटनेचा अध्यक्ष याच्यासह तिघांना पावणे सात हजार रुपयांची लाच घेताना एसीबीच्या पथकाने रंगेहात पकडले आहे. कोरोना काळात मोफत धान्य वाटप प्रकरणात शासनाकडून आलेली मदत देण्यासाठी त्यांनी ही लाच घेतली आहे. नायब तहसीलदार अन दोन रेशन धारक दुकानदाराना पकडल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

परविन उमर दराज खान पठाण (वय 47), श्रीरंग साधू डोंगरे (वय 64) आणि विलास ज्ञानोबा पिंगळे (वय 55) अशी अटक करण्यात आलेल्या तिघांची नावे आहेत. याप्रकरणी कळंब पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू आहे.

कळंब तालुक्यातील तहसील कार्यालयात परवीन या नायब तहसीलदार (पुरवठा) आहेत. तर श्रीरंग हा रास्त भाव धान्य दुकानदार संघटनेचा तालुका अध्यक्ष आहे.

यातील तक्रारदार हे स्वस्त धान्य दुकानदार आहेत. त्यांनी लॉकडाउन काळात मोफत धान्य वाटप केले होते. त्याचे प्रत्येकी एक क्यूँटल मागे 150 रुपये प्रमाणे शासनाकडून बिल मिळते. त्यानुसार तक्रारदार यांना गेल्या तीन महिन्याचे 44 हजार 623 रुपये बिल मंजूर झाले होते. ते बिल काढून देण्यासाठी लोकसेवक यांनी तक्रारदार यांच्याकडे 6 हजार 693 रुपये लाचेची मागणी केली होती. त्यानंतर तक्रारदार यांनी याबाबत एसीबीकडे तक्रार केली होती. त्याची पडताळणी करण्यात आली. यानुसार आज झालेल्या सापळा कारवाईत या तिघांना एकाच वेळी 6 हजार 700 रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडले आहे.

www.acbmaharashtra.gov

✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

विनम्र आवाहन ……गरीब कुटुंबातील तिसरीत शिकणाऱ्या ब्रेन हॅमरेज ग्रस्त विद्यार्थिनीच्या उपचारासाठी तात्काळ आर्थिक मदतीची गरज…

समाजातील दानशूर व्यक्तींनी, शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारी, शिक्षक, केंद्रप्रमुख, व इतर कर्मचारी यांनी मदत करण्याचे मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी केले आवाहन

||दाता भवती वा न वा||

गोंदिया, (दि. 21 मार्च) : जिल्ह्यातील पंचायत समिती सालेकसा अंतर्गत जि.प.वरिष्ठ प्राथमिक शाळा दरेंकसा केंद्र दरेकसा येथील इयत्ता तिसरीची विद्यार्थिनी कु.साक्षी दिवाकर मुसाहे हिला ब्रेन हॅमरेज अटॅक आला असून ती नागपूर येथील शासकीय हॉस्पिटलमध्ये दाखल आहे.गरीब परिवारातील कुटुंब मुलीचा जीव वाचविण्यासाठी संघर्ष करीत आहे.

मुलीचे आई वडील दोन्ही रोजंदारीवर काम करणारे मजूर असून हातावर पोट असलेल्या या गरीब कुटुंबांची खूप वाताहत झालेली आहे. त्यासाठी आपल्या सढळ हाताने आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे. या कुटुंबासाठी आपला एक मदतीचा हात या उद्धस्त परिवारास पुनश्च उभा राहण्यास मोलाचा ठरणार आहे!

करिता समाजातील सहृदय, समाजशील, कर्त्तव्यदक्ष आणि संवेदनशील अधिकारी, शिक्षक, केंद्रप्रमुख, शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत सर्व मान्यवरांनी सढळ हाताने मदतीचा हात पुढे करावा असे आवाहन जि. प. व. प्रा. शा. दरेकसा चे उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक एस. टी. लांजेवार आणि सर्व शिक्षक यांनी केले आहे.

त्यांच्या आवाहनाला जिल्ह्यातून उत्तम प्रतिसाद मिळत असून जिल्ह्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राजकुमार हिवारे यांनी रु.1500/-, गट शिक्षणाधिकारी, (पं. स. गोंदिया) जे. एस. राऊत-1500/- , मुख्याध्यापक एस.टी.लांजेवार 1000 रुपये, शिक्षक पालकर भारती 1000 रुपये, सुनीलकुमार सिंगाडे 1000, दिनेश उके 1000 रुपये, टी सी पटले 1000, सुरेश मेश्राम (गांधीटोला) 500/, मनोहर कटरे (बोदलबोडी) 500/-, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक डी. टी. कावळे 1000, नरेंद्र बिसेन 1000/-, केंद्रप्रमुख डी. सी. तुळशीकर 1000/-, राजेंद्र रहांगडाले 1000/-, विषय साधनव्यक्ती वशिष्ठ खोब्रागडे 500/-, पत्रकार-संजय बी.चिखले(मरवाळी) 1,000/_, अशी मदत झाली असून त्या सर्वांचे आभार व्यक्त करण्यात येत आहे. तरी कृपया या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आपल्या परीने गरीब कुटुंबातील मुलीचा प्राण वाचविण्यासाठी आपण मदत करावी. आपली छोटीशी मदत खालील मुलीच्या आईच्या बँक खाते क्रमांकावर फोन पे, गुगल पे, वा इतर माध्यमातून जमा करावे असे विनम्र आवाहन करण्यात येत आहे.

बँक खाते धारक (आई)

सौ .अनिता दिवाकर मुसाहे 

खाता नंबर : 34901280414

IFSC code : SBIN0005427

🔻 *दुःखद घटना..... जिल्हा परिषद शाळा दरेकसा येथील विद्यार्थीनी कु. साक्षी मुसाहे हीचे ब्रेन हँमरेज ने निधन..*

✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

रविवार, मार्च २१, २०२१

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात अ‌ॅड.जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस स्टेशनमध्ये दिली तक्रार

 विधानसभा अध्यक्ष यांच्या परवानगी नंतर पुढील कारवाई केली जाईल_मलबार हिल पोलीस

मलबार हिल,दि. 21 मार्च : मलबार हिल पोलीस स्टेशन येथे पत्रकार संजय चिखले यांनी रात्री १०:३० च्या सुमारास फोन करून महाराष्ट्राचे गृहमंत्री श्री अनिल देशमुख यांचे विरुध्द कुणी तक्रार दिली आहे काय? ते बरोबर आहे काय? गुन्हा दाखल झाला आहे काय? अशी विचारणा केली तेंव्हा माहिती देताना पोलीस स्टेशनचे पिएसओ शिंदे यांनी सांगितले की,दिवसा एक तक्रार आली आहे,अद्याप गुन्हा एखादा झाला नाही कारण एखादा मंत्री किंवा आमदार यांचे विरुध्द तक्रार आल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याअगोदर विधानसभा अध्यक्ष यांची परवानगी घ्यावी लागते,त्यांनी परवानगी दिल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाते.

सविस्तर माहिती अशी आहे की, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहलं असून त्यात त्यांनी अनेक खुलासे केले आहेत. या पत्रात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना महिन्याला 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचं टार्गेट दिल्याचा दावा केला आहे. या पत्रात सिंग यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपानंतर देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता अनिल देशमुख यांच्याविरोधात मुंबईच्या मलबार हिल पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आलीये.अ‌ॅड.जयश्री लक्ष्मणराव पाटील यांनी ही तक्रार दिली आहे.भ्रष्टाचाराचे पुरावे नष्ट होण्याअगोदर भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याखाली अटक व्हावी,” अशी मागणी त्यांनी आपल्या पत्रात केली आहे. 

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परंबिर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांबाबत चौकशीचे आदेश देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असून तेच याबाबत योग्य तो निर्णय घेतील असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी म्हटले आहे ते आज नवी दिल्लीत आयोजित वार्ताहर परिषदेत बोलत होते.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर पुराव्यासह केलेले आरोप पाहता गृहमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा आणि या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी असं विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे

मलबार हिल पोलिस स्टेशन

✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

300 चौ.मी पर्यंतचा घर बांधकाम परवाना ग्रामपंचायतीकडेच,या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सिईओंना पाठवले पत्र

 बांधकामासाठीचे विकास शुल्क ग्रामनिधीमध्ये जमा होणार असल्याने ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात होणार वाढ – ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ

ग्रामीण भागातील बांधकाम परवानगीसंदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी सूचना निर्गमित

मुंबई, दि. १९ : राज्यातील ग्रामीण भागातील ३ हजार २२९ चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरस मीटर) भूखंडावरील बांधकामांना नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नसल्याबाबतचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. याऐवजी ग्रामस्थांना आता बांधकामासाठी काही कागदपत्रे ग्रामपंचायतीकडे सादर करावयाची असून विकास शुल्क आणि बांधकाम कामगार उपकर भरावयाचा आहे. यासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्राद्वारे अवगत करण्यात आले असून ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढणार

नगरविकास विभागाने जाहीर केलेल्या युनिफाईड डीसीआर (एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) यास अनुसरुन नुकताच ग्रामीण बांधकामासंदर्भातील निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. आता नव्या निर्णयानुसार बांधकामासाठी भरावयाचे विकास शुल्क हे बांधकामइच्छुक ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीकडे भरावयाचे असून यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ होणार आहे, अशीही माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.

विकास शुल्क किती असेल?

विकासनिधीची स्वतंत्र नोंद होणार

ग्रामीण भागात होणाऱ्या विविध बांधकामांच्या परवानगीच्या अनुषंगाने विकास शुल्क व बांधकाम कामगार उपकर लागू राहील. नगरविकास विभागाच्या एमआरटीपी कायद्यानुसार जमीन विकास शुल्क हे रहिवासासाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या अर्धा टक्के असेल, तर वाणिज्यसाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या १ टक्के असेल. बांधकाम विकास शुल्क हे रहिवासासाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या २ टक्के असेल, तर वाणिज्यसाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या ४ टक्के इतके असेल. जमीन विकास शुल्क आणि बांधकाम विकास शुल्क मिळून एकूण विकास शुल्क होईल. हे विकास शुल्क संबंधित ग्रामपंचायतीकडे ग्रामनिधीमध्ये जमा करुन घेण्यात यावे व त्याची स्वतंत्रपणे नोंद ठेवण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय बांधकाम किमतीच्या १ टक्के इतका बांधकाम कामगार उपकर असेल. हा उपकर संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करावयाचा आहे.

ग्रामपंचायतींकडून कागदपत्रांची तपासणी

युनिफाईड डीसीआरमधील तरतुदीनुसार ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील गावठाण हद्दीतील इमारत बांधकामाकरिता ग्रामपंचायतींकडून कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये जागेच्या मालकीची कागदपत्रे, मंजूर लेआऊट (plan layout), बिल्डिंग प्लान (p-Line सहित), विकास शुल्क व बांधकाम कामगार उपकर सबंधित प्राधिकरणाकडे भरल्याची पोच/पावती, आर्किटेक्टचा विहित नमुन्यातील दाखला (proposal is Strictly in accordance with the provisions of UDCPR २०२०) यांचा समावेश राहील.

नगररचना अधिका-याचे मार्गदर्शन घ्या

नगरविकास विभागाकडून डिसेंबर २०२० मध्ये अधिसूचनेन्वये एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (Unified Development Control And Promotion Regulations) निर्गमित करण्यात आली आहे. या नियमावली अन्वये ग्रामीण भागातील इमारत बांधकामाबाबत बांधकाम परवानगीचे निकष निश्चित केले आहेत. बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने अधिक स्पष्टीकरणासाठी नगरविकास विभाग शासन अधिसूचना दिनांक २ डिसेंबर, २०२० मधील तरतुदी प्रमाणभूत समजण्यात याव्यात. तसेच उक्त बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी करताना अडीअडचणी आल्यास जिल्ह्यातील सबंधित नगररचना अधिकारी यांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

Tags: विकास शुल्क

नगरविकास विभाग शासन अधिसूचना दिनांक २ डिसेंबर, २०२०

बांधकाम परवाना

👇संबंधित बातमी

ग्रामीण भागात ३,२०० चौरस फुटापर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामांना आता नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नाही – ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची घोषणा

✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

शनिवार, मार्च २०, २०२१

मौजे ब्रम्हपुरी गोदावरी नदीपात्र परिसरात आजपासून कलम 144 लागू

  या अगोदर अनेकदा कलम 144 लावण्यात आले होते

27 नोव्हेंबर ते 26 ऑक्टोबर 2019,20 नोव्हेंबर ते 19 डिसेंबर 2020,28 डिसेंबर ते 19 जानेवारी 2021 आता 20 मार्च ते 19 एप्रिल 2021

हा आदेश शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी, एक खिडकी पथकातील अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या भाविकांना तसेच ज्यांना जिल्हाधिकारी नांदेड किंवा पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी परवानगी दिली अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाही

नांदेड, दि. 19 मार्च :- मौजे ब्रम्हपुरी येथील गोदावरी नदी पात्र परिसरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील नदी पात्रातील परिसर प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून शनिवार 20 मार्च 2021 पासून घोषित करण्यात आले आहे. त्याबाबत जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाने आदेश निर्गमीत केले आहेत. 

याबंदी आदेशात म्हटले आहे की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन चतु:सिमा पुर्वेस वाजेगाव कोल्हापुरी बंधारा, पश्चिमेस नांदेड ते देगलूरकडे जाणाऱ्या रोडवरील जुना पूल, दक्षिणेस गोदावरी नदीचे पात्र आणि उत्तरेस चिल्ला / दर्गाची संरक्षण भिंत यामधील जागा 20 मार्च 2021 रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 19 एप्रिल 2021 रोजीच्या मध्यरात्री पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून जिल्हादंडाधिकारी यांनी घोषित केले आहे. 

हा आदेश शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी, एक खिडकी पथकातील अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या भाविकांना तसेच ज्यांना जिल्हाधिकारी नांदेड किंवा पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी परवानगी दिली अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

nanded.gov.in

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973

✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीची 22 मार्चला सोमवारी बैठक, नागरिकांनी तक्रारी देण्याचे समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी यांचे आवाहन

नमुना दाखल फोटो

नांदेड, दि. 19 मार्च :- जिल्ह्यातील शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयामध्ये चालू असलेल्या किंवा आजपर्यंत केल्या गेलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत कोणाची काही तक्रार असल्यास अथवा एखाद्या कार्यालयामध्ये होत असलेल्या भ्रष्ट काराभाराबाबतची माहिती असल्यास त्याबाबत लेखी स्वरुपात तक्रार सोमवार 22 मार्च 2021 रोजी आयोजित जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीच्या बैठकीत सादर करावी, असे आवाहन नांदेड जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीचे अध्यक्ष यांच्यावतीने करण्यात आले. 

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हाधिकारी यांचे निजी कक्षात सोमवार 22 मार्च 2021 रोजी दुपारी 3.30 वा. समितीची बैठक आयोजित केली आहे. कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या भ्रष्टाचाराच्याबाबतीत तक्रारीचे निवेदन लेखी स्वरुपात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सादर करावे लागेल. हे निवेदन अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती नांदेड या नावाने सबळ पुराव्यासह दोन प्रतीत सादर करावे लागेल.

या बैठकीसाठी सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित राहणार असल्यामुळे आपल्या निवेदनाची तातडीने दखल घेवून शासनाच्या नियमानुसार भ्रष्टाचार करणाऱ्या अथवा भ्रष्टाचारास वाव देणाऱ्या जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरुध्द कार्यवाही करण्यात येईल, असे आवाहनही जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीतर्फे करण्यात आले आहे.

#tag : जिल्हा स्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती बैठक

भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती व पथका बाबत सर्व समावेशक आदेश

nanded.gov.in

www.zpnanded.in

✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर देगलूरकडे जाताना नायगावला भेट,कोरोना प्रतिबंधक पथकाचे कार्य पाहून व्यक्त केले समाधान


नायगाव : जिल्हाधिकारी डॉ विपीन इटनकर यांनी आज दि १९ मार्च रोजी सकाळी ११-०० वाजता देगलूर जात असताना अचानक नायगाव येथील अत्यंत वर्दळीचा असलेल्यां डॉ. हेडगेवार चौकात आपले वाहन थांबवून कोरोना प्रतिबंधक उपाय योजना बाबद नागरिकांशी विचारपूस केली. विचार पूस करताना नागरिकांनी दिलेली उत्तरे एकूण समाधान व्यक्त केले. 

   जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांनीनायगावातील काही व्यापारी प्रतीस्थाने व उपहार गृहना भेट देऊन पाहणी केली कोरोनाची वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेता नायगाव शहरात प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांची कडक अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले. विनामास्क रस्त्यावर फिरणाऱ्यावर दंडात्मक कार्यवाही करीत बेजबाबदार पणे फिरणाऱ्या लोकांकडून 14 हजार 900 रु दंड वसूल करण्यात आला आहे.

    जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे शहरातील उपहारगृहे, मंगल कार्यालये,कोचिंग क्लासेस, सर्वधर्मीय प्रार्थना स्थळे बंद करण्यात आले आहे. यापूर्वी महसूल, नगर पंचायत, पोलीस यांनी संयुक्त पणे शहरातील विविध चौकात आणि शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणी विनामास्क फिरणाऱ्या व्यक्तीनां व वाहनधारकाना दंड आकारून ,कोरोना संसर्गाच्या प्रतिबंधक उपाय योजनानची प्रभावीपणे राबवून जनतेत जागृती निर्माण केलेली आहे. त्यामुळे आज दि१९ मार्च रोजी विनामास्क,व उपहारगृह चालकांकडून कोरोना महामारीच्या कायध्यांचे उलघन केल्याने १४९००रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.अशी माहिती नायगाव नगर पंचायत चे प्रभारी मुख्याधिकारी नंदकुमार भोसीकर यांनी दिली.

 जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी शहरातील सर्व नागरिकांनी तोंडाला मास्क घालूनच घरा बाहेर पडलेले पाहून समाधान व्यक्त केले आहे. यावेळी उपजिल्हाधिकारी महेश जमदाडे,तहसीलदार गजानन शिंदे, पोलीस निरीक्षक रमाकांत पडवळ ,प्रशासक तथा मुख्याधिकारी नंदकिशोर भोसीकर , रामेश्वर बापुलें सह नगर पंचायतीचे कोरोना प्रतिबंधक पथकातील कर्मचारी उपस्थित होते.

✍️✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com

Popular posts लोकप्रिय पोस्ट