🔴 ठळक बातमी: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १७६९ रुग्णांना सुमारे १४.२५ कोटींची मदत वितरित...      🔴 मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ठरतोय गरजूंचा आधार...      🔴 १८०० १२३ २२११ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन...

बुधवार, फेब्रुवारी १०, २०२१

१० हजार रुपयांची लाच घेताना लाखांदुरचे तहसीलदार लाच लुचपत विभागाच्या सापळ्यात


 भंडारा,दि. १० : लाखांंदूर तालुक्यातील रेती वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरवर कारवाई टाळण्यासाठी मासिक हप्ता म्हणून १० हजार रुपये लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी लाखांदूरचे तहसीलदार निवृत्ती जगन उईके यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने कारवाई केली आहे .


लाखांदूर तालुक्यातील बोथली येथील एक व्यक्ती रेतीची वाहतूक करीत होता अवैध रेती वाहतूक प्रकरणी जर कारवाई टाळण्यासाठी मासिक हप्ता म्हणून दहा हजार रुपयांची मागणी तहसीलदार निवृत्ती उईके यांनी केली होती याबाबतची तक्रार संबंधित व्यक्तीने भंडारा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली. त्यावरुन आज बुधवारी सापळा रचण्यात आला असता लाखांदूर तहसीलदाराच्या कक्षातच १० हजार रुपये लाचेची मागणी संबंधाने उईके यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याविरुद्ध लाखांदूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई पोलीस निरीक्षक योगेश्वर पारधी यांनी केली.


Post by : संजय ब्रम्हानंद पा.चिखले

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com


पंचायत समिती घनसावंगी येथील तांत्रिक सहाय्यक श्री. रमेश अशोकराव बारगजे 5,000/- रुपयांची लाच घेतांना चतुर्भुज

 


कार्यालय पोलीस उप अधिक्षक, लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग, जालना टोल फ्री क्रमांक 1064

कार्यालय दूरध्वनी क्र. :- 02482-220252


:: प्रेस नोट ::

दिनांक :- 10.02.2021.

पंचायत समिती घनसावंगी येथील तांत्रिक सहाय्यक श्री. रमेश अशोकराव बारगजे यास 5,000/- रुपयांची लाच घेतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, जालनाचे पथकाने पकडले.

1 आरोपीचे नाद, हुद्दा व पत्ता :-लोकसेवक श्री. रमेश अशोकराव बारगजे वय 31 वर्ष व्यवसाय नोकरी तांत्रिक सहाय्यक, पंचायत समिती, घनसावंगी जि जालना रा. बस स्टॅण्ड जवळ घनसावंगी जि जालना, मुळ रा. नरडगव्हाण ता शिरुर कासार जि बीड

2 | गुन्हा घडला तारीख व ठिकाण :- दि. 10.02.2021 रोजी पंचायत समिती कार्यालय, MRGS ऑफीसमध्ये,ता.घनसावंगी, जि जालना

3 लाचेची रक्कम:-5,000/- रुपये.

याबाबत हकीगत अशी की, यातील तक्रारदार यांनी दि. 09.02.2021 रोजी तक्रार दिली कि, त्यांचे गट क्रं 101 या शेत जमीनीमध्ये त्यांना शेत तळे करणे असल्याने व शेत तळे करणेसाठी शासनाकडून अनुदान मिळत असल्याने त्यांनी शेत तळे अनुदान संबंधाने सर्व कागदपत्रे तयार करुन पंचायत समिती, घनसावंगी जि. जालना येथे दाखल केले असता तेथील तांत्रिक सहाय्यक श्री. रमेश बारगजे यांनी तक्रारादार यांचेकडे त्यांचे व इतर 6 लाभार्थी यांचे महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मंजूर शेत तळ्यांचा कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी व आदेश आल्यायर हजेरी व मोजमाप पुस्तक देण्यासाठी 17.500/- रुपये लाचेची मागणी केली. सदर कामासाठी तक्रारदारास तांत्रिक सहाय्यक श्री. रमेश बारगजे यांना लाच देण्याची इच्छा नसल्याने त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग जालना येथे संपर्क साधून तक्रार दिली. सदर तक्रारीवरून दिनांक 09.02.2021 रोजी लाच मागणी पडताळणी सापळा लावला असता, लोकसेवक श्री. रमेश बारगजे तांत्रिक सहाय्यक यांनी तक्रारदार व इतर 6 लाभार्थी यांचे महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मंजुर शेत तळयांचा कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी व आदेश आल्यावर हजेरी व मोजमाप पुस्तक देण्यासाठी 17,500/- रुपये लाचेची मागणी केल्याचे निष्पण्ण झाले. त्यावरुन आज दि. 10.02.2021 रोजी पंचायत समिती, कार्यालय घनसायंगी जि जालना येथे तांत्रिक सहाय्यक श्री. रमेश बारगजे यांनी तक्रारदारास महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मंजूर शेत तळ्यांचा कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी व आदेश आल्यावर हजेरी व मोजमाप पुस्तक देण्यासाठी तडजोडीअंती तक्रारदार यांचेकडून पंचासमकष 5.000/- रुपये लाचेची रक्कम स्वतः स्थयकारली असतांना त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले आहे.

लोकसेवक श्री. रमेश अशोकराव बारगजे वय 31 वर्ष व्यवसाय नोकरी तांत्रिक सहाय्यक, पंचायत समिती, घनसावंगी जि जालना रा. बस स्टॅण्डजवळ घनसावंगी जि जालना, मुळ रा.नरडगव्हाण ता शिरुर जि बीड यांचेविरुध्द गुन्हा दाखल करणेबाबत पुढील कार्यवाही चालू आहे.

सदरची सापळा कार्यवाही पोलीस अधिक्षक श्री. डॉ.राहुल खाडे, अपर पोलीस अधिक्षक डॉ. अनिता जमादार, ला.प्र.विभाग औरंगाबाद, पोलीस उप अधिक्षक श्री.रविंद्र डी.निकाळजे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक श्री. संग्राम ताटे, तसेच कर्मचारी श्री. ज्ञानदेव जुंबड, श्री.अनिल सानप, श्री. शिवाजी जमधडे, श्री. गजानन घायवट, श्री. कृष्णा देटे, श्री. गणेश बुजाडे, श्री.सचिन राऊत, श्री. गजानन कांबळे, जावेद शेख, चालक श्री. प्रविण खंदारे, श्री. आरेफ शेख यांनी पार पाडली.

तसेच अॅन्टी करप्शन ब्युरो जालना यांचेकडुन आवाहन करण्यात येते की, कोणी लोकसेवक शासकीय कामासाठी लाचेची मागणी करीत असल्यास किंवा खाजगी व्यक्तीमार्फत कोणी लाचेची मागणी करीत असल्यास 02482-220252, तसेच टोल फ्री क्रमांक 1064 वर संपर्क करावा. तसेच पोलीस उप अधिक्षक जालना मो.नं.8975762906, पोलीस निरीक्षक मो.नं. 8390757835, 9823216788 वर संपर्क करावा.

पोलीस उप अधिक्षक,

 लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,जालना.


Post by : संजय ब्रम्हानंद पा.चिखले

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com


सर्व शैक्षणिक संस्थामध्ये तंबाखूमुक्त शाळा धोरण-२०२० राबविण्याबाबत-महाराष्ट्र शासनाचा जि आर


महाराष्ट्र शासन,

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,

शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२३४/एस.डी.- ४.

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२१.


वाचा :- १) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग,शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९/पर.क्र.४२/एस.डी. -४, दिनांक- ०६ जून, २०१९ २) भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाचे दि. ८ जानेवारी,२०२१ चे पत्र क्र. File No. १३ ३६/ २०१९-18-११ अन्वये नविन मार्गदर्शक सूचना.


परिपत्रक :-

सध्या जगभरात तंबाखू वापरामुळे होणाऱ्या अकाली मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. तंबाखू हा कॅन्सर,मधुमेह,हृदयरोग यांसारख्या आजारासाठी प्रमुख कारणीभूत घटक आहे. भारतामध्ये तंबाखू मुळे दरवर्षी १३ लाख लोक मृत्यूमुखी पडतात व आजस्थितीला २७ कोटी लोक तंबाखूच्या विळख्यात सापडले आहेत. ग्लोबल युथ सर्वे-२००९ नुसार भारतामध्ये १३ ते १५ वयोगटातील १४.६ टक्के विद्यार्थी तंबाखू सेवनाच्या आहारी गेलेले आहेत. शासनाने तंबाखू नियंत्रणासाठी वेळोवेळी विविध उपयोजना करून काही प्रमाणात तंबाखूचा प्रचार, प्रसार व वापरास आळा घातला आहे. आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांना तंबाखूच्या विळख्यातून बाहेर काढून त्यांना तंबाखूमुक्त वातावरण मिळावे यासाठी भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था धोरण-२०२० अंतर्गत नविन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.

वरील संदर्भ क्र.१ येथील शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.४२/एस.डी.-४, दिनांक- ०६ जून, २०१९ अन्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या तुलनेत भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाचे दि. ८ जानेवारी, २०२१ च्या पत्रान्वये निर्गमित केलेल्या नविन मार्गदर्शक सूचना अधिक सर्वसमावेशक असल्याचे दिसून येते, त्यामुळे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे दिनांक ०६ जून,२०१९ रोजीचे परिपत्रक अधिक्रमित करण्यात येत असून केंद्र शासनाच्या खालील मार्गदर्शक सूचनांची सर्व शाळांनी अंमलबजावणी करावी.

मार्गदर्शक सूचना :-

१. तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्थांचा फलक शैक्षणिक संस्थेच्या आवारात व तंबाखुमुक्त क्षेत्राचा (४५ cm ६० cm) फलक शैक्षणिक संस्थेच्या बाहेर लावावा. हे फलक शाळेच्या प्रमुख ठिकाणी शिक्षणाच्या व स्थानिक भाषेत लावलेली असावीत. या फलकांवर शैक्षणिक संस्थेने अधिकृत केलेल्या व्यक्तीचे (शैक्षणिक संस्था प्रमुख) नाव,पदनाम व संपर्क क्रमांक दिलेला असावा.

२. शैक्षणिक संस्थेने आपल्या कर्मचारी व विद्यार्थ्यामधून तंबाखू निरीक्षक (TOBACCO MONITER) नियुक्त करावेत, आरोग्य व फिटनेस दुतांनाही तंबाखू मॉनिटर म्हणून नियुक्त केले जावे व फलकावर तंबाखू मॉनिटर्सची नावे, पदनाम व संपर्क क्रमांक नमूद करावा.

३. तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री करणारी कोणतेही दुकान शैक्षणिक संस्थेच्या १०० यार्ड परिसरात नसावे, शैक्षणिक संस्थेच्या आवारात तंबाखूजन्य पदार्थ वापराचा कोणताही पुरावा असू नये व शैक्षणिक संस्थेच्या बाहय भिंतीपासून १०० यार्ड क्षेत्र रेखाकिंत केले गेले असावे. या नियमांचा भग झाल्यास राष्ट्रीय क्वीट लाइन (Quit line) या हेल्पलाईन वर तक्रार करावी व यासंदर्भात दंड लादण्याचा अधिकार त्या शैक्षणिक संस्थांच्या प्रमुखांना असेल. अशा पदार्थाची विक्री थांबिवण्यासाठी व्यवस्थापन समितीने स्थानिक प्रशासन व पालकांच्या सहाय्याने प्रयत्न करावेत

४. तंबाखूचा वापर शाळेच्या परीसरात केला जाणार नाही या नियमाचा समावेश संस्थेने आपल्या संहितेमध्ये करावे.

५. सर्व शैक्षणिक संस्था या सार्वजनिक ठिकाणी असतात त्यामुळे अशा ठिकाणी धुम्रपान करणे हा तंबाखू नियत्रंण कायद्याच्या कलम ४ अन्वये गुन्हा आहे. COTPA २००३(Cigarettes and other tobacco products Act) मधील कलम ४ चे उल्लंघन केल्यास शैक्षणिक संस्थेचे प्रमुख (मुख्याध्यापक/प्राचार्य/प्राधिकृत शिक्षक) यांना दंड लादण्याचा अधिकार असेल.

६. शैक्षणिक संस्थानी तंबाखू वापर करणार्या व व्यसनाधीन व्यक्तीना तंबाखूचे व्यसन सोडण्यासाठी उत्तेजन दयावे व Quitline Services and mCessation Services याबाबत माहिती दयावी.

७. तंबाखू मुक्त शैक्षणिक संस्थानी कोणत्याही तंबाखूचे उत्पादन,प्रचार व व्यापार करणाऱ्या कंपनीने प्राधिकृत केलेल्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये अथवा शिष्यवृत्ती स्विकारू नये.

८. तंबाखू नियंत्रकांनी इ-सिगारेट यासारख्या साधनानप्रति जागरूक राहावे.

९. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने सोबतच्या विवरणपत्रात जोडलेल्या ९ निकषांच्या आधारे स्वमुल्यांकन करून सहामाही आढावा घ्यावा.ज्या शाळेला १०० पैकी ९० गुण मिळतील ती शैक्षणिक संस्था तंबाखूमुक्त म्हणून जाहिर करावी, पुढे ही संस्था तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था पुरस्कार योजनेमध्ये सहभगी होऊ शकते हा पुरस्कार ९ निकषांच्या आधारे मिळवलेल्या गुणांकानुसार जाहिर केला जाईल, तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था पुरस्कार योजनेविषयी संपुर्ण माहिती आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे जाहिर केली जाईल.

१०. तंबाखू नियंत्रण उपक्रम तंबाखूच्या दुष्परीणामा विषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी पोस्टर्स, घोषणा, निबंध, प्रश्न मंजूषा, यासारख्या स्पर्धांचे आयोजन करावे. शैक्षणिक संस्थेने विद्यार्थी व शिक्षकांना तंबाखू नियत्रंण उपक्रम सुरू करण्यास प्रोत्साहीत करावे व अशा उपक्रमांचे कौतूक करावे. शैक्षणिक संस्थांनी कायदा अंमलबजावणी अधिसत्ता व आरोग्य संस्थाना आमंत्रीत करून तंबाखू नियंत्रणा विषयी माहिती दयावी यासंबंधी विविध सभा व चर्चा सत्राचे आयोजन करावे.

११. या मार्गदर्शक सुचनांच्या नियमित देखरेखीसाठी राज्य तंबाखू नियंत्रण कक्ष जबाबदार असेल व जी संस्था तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था म्हणून किमान बेंचमार्क यशस्वीपणे पूर्ण करेल त्या संस्थेस तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था प्रमाणपत्र देण्यासाठी राष्ट्रीय तंबाखू नियत्रंण कक्ष यंत्रणा पुरवेल.

१२. या सुचनांच्या अंमलबजावणी मध्ये नागरी संस्था, राज्य/जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्ष यांचा सहभाग महत्वाचा आहे, त्यांच्या सहकार्याने तांत्रिक यंत्राना व विविध नाविन्यपुर्ण उपक्रमांच्या माध्यमाने तंबाखू नियंत्रणाविषयी मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी अधिक सक्षमपणे होऊ शकते.


राज्य/जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्ष (कर्तव्य व जबाबदारी)

राज्य / जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्ष हे शिक्षण (शालेय शिक्षण/उच्च शिक्षण/व्यावसायिक शिक्षण) विभागाच्या मदतीने शैक्षणिक संस्थांच्या शैक्षणिक कॅलेंडर मध्ये तंबाखू नियंत्रण उपक्रमांचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करतील, व सदर सूचनांचे पालन त्या राज्य शिक्षण बोर्डाशी संलग्न असलेल्या शैक्षणिक संस्थांनी करावे.

जिल्हा व स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणांना सदर मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी व देखरेख संबंधी कार्यवाही करण्यासाठी सबळ यंत्रणा उभारण्यासाठी प्रोत्साहित करावे.

या मार्गदर्शक सूचनांचा प्रसार सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये करण्यासाठी शिक्षण विभागाशी सहकार्य करावे व यासाठी लागणारा निधी हा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत वितरित केल्या जाणाऱ्या निधीतून भागविण्यात यावा.

२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य, पुणे, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून तंबाखूमुक्त शाळा अभियान राबविण्याबाबत आवश्यक त्या सुचना संबंधित मुख्याध्यापकांना देण्यात याव्यात.


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२१०२१०१६२५३०६९२१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(राजेंद्र पवार)

उप सचिव,महाराष्ट्र शासन.


प्रति,

१) मा.राज्यपालांचे सचिव,राजभवन,मुंबई

२) मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव

३) मा.उपमुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव ४) मा.अध्यक्ष व मा.उपाध्यक्ष, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई

५) मा.सभापती व मा.उपसभापती, विधान परिषद, विधानभवन, मुंबई ६) मा. मंत्री, (शालेय शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई

७) मा.राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी,मंत्रालय, मुंबई

८) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, २२) निवड नस्ती, एस.डी. ४ कार्यासन,

९) मा.अपर मुख्य सचिव,गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई,

१०) प्रधान सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई,

११) प्रधान सचिव,महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, १२)आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

१३) सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई १४) सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय, मुंबई

१५) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक). महाराष्ट्र राज्य, पुणे, १६) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

१७) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र,पुणे, १८) राज्य प्रकल्प संचालक,महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद,मुंबई,

१९)सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक,

२०)शिक्षण अधिकारी/ गट शिक्षण अधिकारी / शिक्षण निरीक्षक सर्व जिल्हा परिषदा / महानगरपालिका २१) सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,


Post by : संजय ब्रम्हानंद पा.चिखले

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com


मनरेगा योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील अधिकाधिक गरजू पर्यंत पोहचवावा - जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर


 

नांदेड, (जिमाका) दि. 10 :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना ही ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या प्रतिक्षेत असलेल्या गरजूसाठी एक आदर्श योजना असून या योजनेंतर्गत शासनाने निर्धारित केलेल्या कामांवर अधिकाधिक रोजगाराची उपलब्धता करण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुखांनी अधिक सकारात्मक भुमिका ठेवत योजनेला गती द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेची आढावा बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) अनुराधा ढालकरी व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत सामाजिक वनिकरण, कृषि, कृषिपूरक उपक्रम, सार्वजनिक विहिरी, शोषखड्डे, घरकूल, पालकमंत्री पांदण रस्ते व मजबुतीकरण, बांबु लागवड, फळ लागवड आदी संबंधित कामांवर मजुर उपस्थिती वाढविणे, शेल्फ वरील कामे वाढविणे,अपुर्ण कामे माहे मार्च अखेर पुर्ण करणे, बांबू लागवड व गाळ काढण्‍याची कामे सुरू करण्याची कार्यवाही, रेशीम विभाग मोहिमेंतर्गत सर्व तालुक्यात तूती लागवड, वैयक्‍तीक व सार्वजनिक सिंचन विहीरीचे कामे याबाबत आढावा घेण्यात आला.  


Post by : संजय ब्रम्हानंद पा.चिखले

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com



अखेर नायगाव नगरपंचायत येथे विविध विकास कामे न झाल्याने न प कार्यालय समोर आमरण उपोषण सुरू

नायगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते गजानन पाटील चव्हाण यांचा पाठिंबा


नायगाव,दि. 10 : नायगाव नगरपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील वार्ड क्रमांक 4 व शहरातील विविध विकास कामाच्या संदर्भात वेळोवेळी निवेदनााद्वारे मागणी करूनही विकास न झाल्याने अखेर नगरपंचायतीच्या समोर सोनालीताई हंबर्डे यांचे आमरण उपोषण सुरू.

नायगाव शहरातील आम्ही सर्व सामाजिक कार्यकर्ते या अमर उपोषणास जाहीर पाठिंबा देतो व नायगाव शहरातील विविध विकास कामे जोपर्यंत पूर्ण होत नाहीत व न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आपल्या सोबत सदैव आहोत अशी भावना व्यक्त करत अभिप्राय देण्यात आले तसेच सोनालीताई हंबर्डे यांच्या आमरण उपोषणाला नायगाव शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून आम्ही सर्वजण पाठिंबा देत आहोत.

 या ठिकाणी उपस्थित देवदास पाटील बोमनाळे, भाऊराव पाटील चव्हाण, रघुनाथदादा सोनकांबळे, गजानन पाटील चव्हाण, कैलास भाऊ भालेराव, माधव पाटील कल्याण, संतोष पाटील कल्याण, सुधाकरजी पायरे, शंकर भाऊ वडपत्रे, अतुल पाटील मंगरुळे, प्रदीप भाऊ देमेवार यासह असंख्य कार्यकर्ते या आमरण उपोषणास पाठींबा देताना उपस्थित होते.






उपोषण करत्यांना नांदेड जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण सभापती मा.शिवराज पाटील होटाळकर यांनी दिली भेट


  उपोषणाचा आज दुसरा दिवस

उपोषणाचा शेवट ११/०२/२०२०


Post by : संजय ब्रम्हानंद पा.चिखले

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

5 हजारांची लाच घेणारा कृषी पर्यवेक्षक अडकला जाळ्यात


 ठिबक सिंचन योजनेचे आनुदान मिळवून देण्यासाठी 5 हजार रुपये लाच मागणी करून ती स्विकारणाऱ्या धर्माबाद येथील एका कृषी पर्यवेक्षकाला लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने दि.9 फेबु्रवारी 2021 रोजी रात्री धर्माबादमध्ये जेरबंद केले आहे.


दि.5 फेबु्रवारी रोजी धर्माबाद तालुक्यातील एका तक्रारदाराने लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दिलेल्या तक्रारीनुसार त्यांच्या शेतात थीबक सिंचन लावले होते. शासनाच्यावतीने यासाठी अनुदान मिळते. ते अनुदान मिळण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाची शिफारस लागते. त्यासाठी अर्ज केल्यानंतर कार्यालयातील कृषी पर्यवेक्षक दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) (57) यांनी 5 हजार रुपयांची लाच मागितली. या तक्रारीनुसार लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने याबाबतची शहानिशा केल्यानंतर 9 फेबु्रवारी रोजी रात्री 8 वाजेच्यासुमारास धर्माबाद जवळी बन्नाळी चौक येथील हिरोहोंडा शोरुमच्या पाठीमागे दिपक हनवते यांनी 5 हजार रुपयांची लाच घेतल्यानंतर त्यांना जेर बंद केले आहे.

लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस अधिक्षक कल्पना बारवकर, अपर पोलीस अधिक्षक अर्चना पाटील, पोलीस उपअधिक्षक विजय डोंगरे यांच्या मार्गदर्शनात पोलीस निरिक्षक एस.एल.नितनवरे, पोलीस अंमलदार किशोर चिंतोरे, हनुमंत बोरकर, अमरजितसिंह चौधरी, मारोती सोनटक्के आदींनी सापळा कार्यवाही पुर्ण केली. धर्माबाद पोलीस ठाण्यात या संदर्भाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.


Post by : संजय ब्रम्हानंद पा.चिखले

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com


संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळाच्या अनुदान, बिजभांडवल योजनेसाठी कर्जप्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन.

 


दि. 9:- संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या. नांदेड जिल्हा कार्यालयास सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान योजनेंतर्गत 20 लाभार्थी व बीजभांडवल योजनेंतर्गत 16 लाभार्थ्यांचे उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे. या योजनांचा कर्जप्रस्ताव महामंडळाच्या विहित नमुन्यात अर्ज 1ते 26 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत (सकाळी 10 ते सायं 5 वाजेपर्यंत) जिल्हा कार्यालय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन ग्यानमाता शाळेसमोर तळमजला, कामठा रोड, नांदेड येथे स्विकारले जातील.

या दोन योजना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत राबविल्या जातात. चांभार समाजात अंतर्भाव असणाऱ्या चांभार, ढोर, मोची, होलार या समाजातील अर्जदारांकडून विविध व्यवसायासाठी कर्ज प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. या समाजातील लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदारांनी यापूर्वी महामंडळाच्या कुठल्याही योजनाचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच अर्जदाराने महामंडळाच्या नियमाप्रमाणे आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन कर्ज प्रस्ताव तीन प्रतीत पुढील ठिकाणी स्वत: अर्जदाराने मुळ कागदपत्रासह उपसिथत राहून दाखल करावीत. त्रयस्थ / मध्यस्थामार्फत कर्ज प्रकरणे स्विकारण्यात येणार नाहीत.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे पुढील प्रमाणे लागतील. सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेला जातीचा दाखला, तहसिलदार यांच्याकडून घेतलेला अर्जदाराच्या कुटूंबाचा उत्पन्नाचा दाखला. नुकतेच काढलेले पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र तीन प्रतीत जोडावे. अर्जदाराचा शैक्षणिक दाखला. राशन कार्ड झेरॉक्स प्रती, आधार कार्ड / मतदान कार्ड / पॅन कार्डची झेरॉक्स प्रत, व्यवसायाचे दरपत्रक, व्यवसाय ज्या ठिकाणी करावयाचा आहे त्या जागेची भाडेपावती, करारपत्रक किंवा मालकी हक्काचा पुरावा (नमुना नंबर आठ), लाईट बील, टॅक्स पावती, बिजभांडवल योजनेसाठी प्रकल्प अहवाल, वाहनासाठी लायसन्स परवाना बॅच, व्यवसायाचे ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र, व्यवसायासंबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र तसेच अनुभवाचा दाखला. अनुदान न घेतल्याबाबत शंभर रुपयाच्या बॉडवर प्रतिज्ञापत्र याप्रमाणे कागदपत्रे स्वयंसांक्षाकित करुन घोषणापत्र देण्यात यावे.

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील चांभार, ढोर, मोची, होलार, समाजातील बेरोजगार युवक, युवतींना तसेच होतकरु गरजू अर्जदारांनी योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक एच. डी. गतखणे यांनी केले आहे.


Post by : संजय ब्रम्हानंद पा.चिखले

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com


नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत विविध योजनांचा लाभ घ्यावा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचे आवाहन


 नांदेड, दिनांक ८ : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात जिल्यातील ३८४ गावांची निवड झाली असून त्या गावातील शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक लाभाचे घटक आहेत त्यात ठिबक सिंचन तुषार सिंचन फळबाग लागवड , रेशीम उद्योग, मधुमक्षिका पालन , शेड नेट पॉली हाउस ,बांधावर वृक्ष लागवड, इ. बाबींसाठी अर्ज करणे सुरु असून त्यासाठी ६० ते ८० टक्क्यापर्यंत विविध घटकांसाठी अनुदान देय आहे तरीप्रकल्पांतर्गत गावातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी नोंदणी करून योजनांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. आर. बी. चलवदे यांनी केले आहे.

याशिवाय समुदाय आधारित घटकात प्रकल्पासाठी निवडझालेल्या गावातील कोणत्याही यंत्रणेकडे नोंदणी झालेले शेतकरी/महिला/भूमिहीन व्यक्तीचे इच्छुक गट. व जिल्ह्यातील शेतकरीउत्पादक कंपन्या व शेतकरी उत्पादक संघ याचा लाभ घेवू शकतात. यामध्ये प्रामुख्याने शेतमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग, गोदाम , कृषी अवजारे बैंक या बाबींचा लाभ घेता येईल. कारखानावर्त्रे (Plant & Machinery) आणि प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक बांधकाम खर्चाच्या ६०टक्के अनुदान देय आहे.यासाठी इच्छुक शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी प्रस्ताव सादर कराकेत असे श्री.चलवदे यांनी सांगितले आहे.


जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी,नांदेड


जा.क्र./पोकरा (२०२१)

कार्यालय जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नांदेड दि.०८/०२/२०२१


प्रति,

जिल्हा माहिती अधिकारी,नांदेड यांना माहितीस्तव देण्यात येत असून वरील बातमी प्रसिद्धीस देण्यात यावी.


Post by : संजय ब्रम्हानंद पा.चिखले

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com


बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

खाद्य तेलात भेसळ करणाऱ्यांचे परवाने तत्काळ रद्द करा – राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर


 खाद्यतेलांसह अन्नातील भेसळ विरोधातील मोहीम अधिक तीव्र करण्याचे अन्न व औषध विभागाला निर्देश

मुंबई, दि. 9 : खाद्यतेलांसह अन्नात भेसळ करून जर कुणी राज्यातील जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करीत असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. याविरोधात अन्न व औषध विभागाची मोहीम अधिक तीव्र करण्याबरोबरच खाद्यतेलांसह अन्नात भेसळ करणाऱ्यांचे परवाने तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी आज अधिकाऱ्यांना दिले.

राज्यात गेल्या काही दिवसांमध्ये खाद्य तेलांमध्ये भेसळ होत असल्याच्या घटना उघडकीस येत आहेत, याच पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक राज्यमंत्री श्री. यड्रावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झाली.  त्यावेळी ते बोलत होते.

खाद्य तेलातील भेसळ रोखण्यासाठी उपाययोजना, भेसळ ओळखण्यासाठी जनजागृती, भेसळ करणारी दुकाने, कंपन्या, आस्थापना, दुकानदारांवर धाडी टाकून कडक कारवाई करावी. तसेच खाद्य तेलात वारंवार भेसळ करणाऱ्या व्यावसायिकांचे अन्न परवाने तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्र्यांनी दिले. याबरोबरच मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, कोकण या विभागांचा आढावा घेतला. खाद्य तेलाबरोबरच प्रतिबंधित अन्न पदार्थ, दूध आणि दूग्धजन्य पदार्थ यामधील भेसळीविषयी विभागाने सतर्क राहून भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करावी. या माध्यमातून राज्यातील जनतेच्या आरोग्याचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, असे राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी सांगितले. या कारवायांबाबतचा अहवाल 20 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त अभिमन्यू काळे, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सह सचिव शिवाजी पाटणकर, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तालयाचे सहआयुक्त शैलेश आढाव, बृहन्मुंबई विभागाचे सहआयुक्त शशिकांत केकरे, कोकण विभागाचे सहआयुक्त सुरेश देशमुख, पुणे विभागाचे सहआयुक्त शिवाजी देसाई, नाशिक विभागाचे सहआयुक्त चंद्रशेखर साळुंखे, औरंगाबाद विभागाचे सहआयुक्त उदय वंजारी, अमरावती विभागाचे सहआयुक्त सुरेश अन्नपुरे, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तालयाचे सहाय्यक आयुक्त महेश चौधरी, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तालयाच्या अन्न सुरक्षा अधिकारी अर्चना वानरे आदि उपस्थित होते.


संजय ब्रम्हानंद पा.चिखले

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com


लाच प्रकरणी कारावास : आरोपी गोविंद शालीकराम बारसाकडे कनिष्ठ लिपीक कार्यालय पोलीस अधिक्षक, चंद्रपूर यांना लाच प्रकरणी कारावासाची शिक्षा


  प्रेस नोट

चंद्रपूर,दि. ६ : तक्रारदार यांचे बाविस दिवस वैद्यकीय रजा बिनपगारी न करता अर्जीत रजेतून पो.अ. यांचेकडून मंजूर करण्याकरीता १०००/- रू लाचेची मागणी करून लाचरक्कम स्विकारली.आरोपी गोविंद शालीकराम बारसाकडे कनिष्ठ लिपीक कार्यालय पोलीस अधिक्षक,चंद्रपूर यांनी तक्रारदार यांना १०००/-रू लाचेची मागणी करून स्विकारल्याने त्यांचे विरूध्द दि. १०/११/२००९ रोजी पोस्टे रामनगर अ क. ३३७६/०९ कलम ७, १३, (१) (ड) सह कलम १३ ( २) लाप्र .का. १९८८ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला. सदर गुन्हयाचा तपास पुर्ण करून मा. न्यायालयात दोपारोप पत्र सादर करण्यात आले.

मा. श्रीमती कविती बी. अग्रवाल, मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश चंद्रपूर यांचे न्यायालयात सदर खटला चालविण्यात आला. दि. ०६/०२/२०२१ रोजी मा. न्यायालयाने आरोपी गोविंद शालीकराम बारसाकडे कनिष्ठ लिपीक कार्यालय पोलीस अधिक्षक, चंद्रपूर यांना कलम ७ ला.प्र.कायद्या अन्वये १ वर्षे सश्रम कारावास व २०००/- रुपये दंड दंड न भरल्यास १ महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा व १३, (१) (ड), सह कलम १३ (२) ला.प्र.कायद्या अन्वये २ वर्षे सश्रम कारावास व ३०००/- रुपये दंड, दंड न भरल्यास १ महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास श्री अशोक जोत, तत्कालीन पोलीस उप अधिक्षक, लाप्रवि चंद्रपूर

यांनी पुर्ण करुन न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. सरकारी पक्षाचे वतीने जिल्हा शासकीय अभियोक्ता अँड. श्री प्रशांत घट्टुवार यांनी काम पाहिले व त्यांना श्री अविनाश भामरे, पोलीसउ उपअधीक्षक नापोशि अरूण हटवार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग चंद्रपूर यांनी सहाय्य केले.

श्रीमती रश्मि नांदेडकर पोलीस अधीक्षक,अॅन्टी करप्शन ब्युरो नागपूर परिक्षेत्र तर्फे नागरीकांना आवाहन करण्यात येते की,कोणत्याही शासकीय कार्यालयामध्ये कोणी अधिकारी/कर्मचारी किंवा यांचे वतीने कोणी खाजगी ईसम लाचेची मागणी करीत असल्यास कृपया अॅन्टी करप्शन ब्युरो,कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

SP ACB Nagpur- 7040222221

Landline no. - 0712/ 2561520

Toll Free No. 1064

Website:- www.acbmaharashtra.gov.in

Mobile App:- www.acbmaharashtra.net

Facebook Page:- www.facebook.com/MaharashtraACB Whatapp No- 9930997700


Post by : संजय ब्रम्हानंद पा.चिखले

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com


आता तालुकास्तरावर दर ३ महिन्यांनी होणार सरपंच सभा – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

जनतेच्या समस्या सोडविणे तसेच गावांमधील विकासकामे गतिमान करण्याच्या दृष्टीने होणार कार्यवाही


 मुंबई, दि. ९ : ग्रामीण भागातील जनतेच्या समस्या सोडविणे तसेच गावांमधील रखडलेली कामे जलदगतीने मार्गी लावण्याच्या अनुषंगाने आता राज्यात तालुकास्तरावर दर ३ महिन्यांनी सरपंच सभेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी या सभा घेऊन सरपंचांकडून गावांमधील जनतेचे प्रश्न, समस्या ऐकून त्या मार्गी लावण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

मंत्री श्री.मुश्रीफ म्हणाले की, ग्रामपंचायतींची कामे वेळेवर होत नसल्याबाबत तक्रारी, निवेदने शासनास प्राप्त होत असतात. याबाबी विचारात घेऊन राज्यात सर्व जिल्ह्यात तालुका पातळीवर गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत सरपंच सभा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सभेत संबंधित विस्तार अधिकारी (पंचायत) व इतर कर्मचारी, संबंधित सरपंच, ग्रामसेवक यांची आढावा बैठक घेण्यात यावी, ग्रामपंचायतीची कामे वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारी, गाऱ्हाणी, अडचणींची सोडवणूक करावी. ही सभा दर ३ महिन्यांनी नियमितपणे आयोजित करावी व ज्या दिवशी तक्रार निवारण दिन आहे त्याच दिवशी या सभेचे आयोजन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

गटविकास अधिकारी यांनी सभा घेतल्यानंतर कार्यालयीन कामकाजाच्या पाच दिवसात सभेचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करावा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील अहवाल एकत्र करून ते संबंधित विभागीय आयुक्त यांना सात दिवसात तर त्यानंतर विभागीय आयुक्त यांनी जिल्ह्यातून आलेले अनुपालन अहवाल शासनास दहा दिवसात सादर करावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या अहवालाची शासन स्तरावर दखल घेण्यात येईल. सर्व जिल्ह्यांनी हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवून गावांमधील नागरी समस्यांची सोडवणूक करावी, असे आवाहन मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी केले आहे.


👇 शासन परिपत्रक pdf
गटविकास अधिकारी यांनी तालुका पातळीवर दर 3 महिन्यांनी सरपंच सभा घेणे बाबत

Post by : संजय ब्रम्हानंद पा.चिखले

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com


Popular posts लोकप्रिय पोस्ट