डॉ. दिगंबर प्रधान यांनी सांभाळला पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नागपूरचा कार्यभार

New S.P ACB Nagpur

संपादक- संजय चिखले

नांदेड,दि.१६/०८/२०२४: दिनांक १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासन गृह विभागामार्फत भारतीय पोलीस सेवा/ राज्य पोलीस सेवेतील अधिकारी यांच्या बदली/पदस्थापनेबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर आदेशान्वये पोलीस अधीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नागपूर परिक्षेत्र येथे डॉ. दिगंबर प्रधान, भापोसे यांची बदली करण्यात आलेली होती.

आज दिनांक १६ ऑगस्ट २०२४ रोजी डॉ. दिगंबर प्रधान, भापोसे यांनी श्री राहुल माकणीकर यांचेकडून पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नागपूर पदाचा कार्यभार स्विकारलेला आहे. डॉ. दिगंबर प्रधान यांनी त्यांचे वैद्यकीय शिक्षण (एम.बी.बी.एस) शासकीय मेडीकल महाविद्यालय, मिरज जि. सांगली येथून पुर्ण केलेले आहे. सन १९९८ मध्ये त्यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पोलीस उपअधीक्षक पदी निवड झाली. त्यांनी पोलीस उपअधीक्षक या पदावर तासगावं, मिरज, कराड इ. ठिकाणी कर्तव्य बजावलेले आहे. तसेच पोलीस अधीक्षक या पदावर सांगली, कोल्हापूर, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, महामार्ग सुरक्षा ठाणे इ. ठिकाणी कर्तव्य बजावलेले आहे. दरम्यानचे काळात सन २०१३ मध्ये त्यांना भारतीय पोलीस सेवेत प्रतिष्ठापित करण्यात येवून त्यांनी नॅशनल पोलीस अकॅडमी, हैद्राबाद येथे त्यांचे प्रतिष्ठापणा प्रशिक्षण पुर्ण केलेले आहे. ते पोलीस अधीक्षक / दक्षता अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे येथे नेमणुकीस असतांना त्यांची पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नागपूर येथे बदली झाल्याने आज रोजी त्यांनी नागपूर येथील कार्यभार स्विकारलेला आहे.

"नवनियुक्त पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नागपूर डॉ. दिगंबर प्रधान यांनी नागपूर परिक्षेत्रातील सर्व जनतेला आवाहन केलेले आहे की कोणत्याही शासकीय कार्यालयात तुमचे काम प्रलंबित असल्यास आणि त्या कार्यालयातील कोणताही अधिकारी / कर्मचारी तुमचे काम करून देण्याकरिता लाचेची मागणी करीत असल्यास आपण कुठल्याही प्रकारे अशा कृत्याला बळी न पडता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नागपूर येथे संपर्क करून आपली तक्रार नोंदवावी. आपले तक्रारीवर नियमानुसार आणि कायदेशिर कार्यवाही करण्यात येईल."

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग येथे खालील क्रमांकावर संपर्क साधावा

१. पोलीस अधीक्षक कार्यालय दुरध्वणी क. ०७१२-२५६१५२०,

२. टोल फ्री क्रमांक : १०६४

३. डॉ. दिगंबर प्रधान, पोलीस अधीक्षक, लाप्रवि नागपूर मो. क. ९९२३१८५५६६

४. श्री. संजय पुरंदरे, अपर पोलीस अधीक्षक, लाप्रवि नागपूर मो. क. ९९२३०६१९९९ 

५. श्री. सचिन कदम, अपर पोलीस अधीक्षक, लाप्रवि नागपूर मो.क. ७७९८०१७७०८

६. श्री. सचिन मत्ते, वाचक पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि नागपूर मो. क. ९५१८३३९७३८

Dispute Free Village: मरवाळी येथील तंटामुक्त गाव समितीचे पुनर्गठन करण्याची निवेदनाद्वारे मागणी,तुमच्याही ग्रामपंचायतीकडे 15 ऑगस्ट पर्यंत करा मागणी, गावातील तंटे गावातच मिटवा

 

Dispute Free Village

संपादक-संजय चिखले

मरवाळी,दि.8 ऑगस्ट 2024: गावात तंटे निर्माण होऊ नयेत, तसेच दाखल असलेले तंटे व नव्याने निर्माण होणारे तंटे लोकसहभागातून सामोपचाराने मिटविण्याची व्यवस्था निर्माण व्हावी आणि सामाजिक शांती प्रस्थापित होऊन राज्याची शांततेतून समृद्धीकडे वाटचाल व्हावी या दृष्टीने तत्कालीन गृहमंत्री आर आर पाटील यांच्या संकल्पनेतून 15 ऑगस्ट 2007 पासून 'महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम' राज्यात सुरु करण्यात आली. 

नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या मौजे मरवाळी/कोपरा ग्रामपंचायत येथील काही सुज्ञ,जागरूक व प्रतिष्ठित ग्रामस्थांना महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांकडून शासन निर्णयानुसार समितीसाठी घालून दिलेल्या आचारसंहितेचे  कुठलेच पालन करण्यात येत नसल्याची बाब ध्यानात आली.

मागिल दोन वर्षात समितीने एकही बैठक घेतली नाही तसेच गावात निर्माण होणाऱ्या तंट्यांबाबत समितीला कसलेच देणं घेणं नसणे,समितीला गावात निर्माण झालेल्या तंट्यात रस नसणे,तंटे/वाद याची माहिती तंटामुक्त गाव समितीकडे देण्यासाठी समितीकडून ग्रामस्थांना आवाहन न करणे,उद्भवलेल्या तंट्यांसंदर्भात बैठक घेतल्याचे रेकॉर्ड नसणे. 

विशेष बाब म्हणजे असे असताना देखील सर्व नियम धाब्यावर बसवून मागिल दोन वर्षांपासून समितीचे पुनर्गठनच करण्यात आले नाही व एकही तंटा/वाद न मिटवता समिती अध्यक्ष व सदस्य स्वतःच्या बतावणी करीता पदाचा गैरवापर करत,पदाचा मोठेपणा मिरवत फिरत असल्याची धक्कादायक व संतापजनक बाब ग्रामस्थांच्या लक्षात आल्याने तसेच शासन आदेशानुसार समितीत बदल करण्याची १५ ऑगस्ट ते ३० ऑगस्ट दरम्यानची हीच योग्य वेळ असल्याने काही जागरूक नागरिकांनी ग्रामसेवक एन.एच कुलकर्णी यांचेकडे एका निवेदनाद्वारे ग्रामसभा बोलावण्याची मागणी केली आहे.

समितीचा कार्यकाळ व समिती सदस्य, अध्यक्ष बदलणे

तंटामुक्त गाव समिती कायमस्वरुपी कार्यरत राहील.तथापी जे सदस्य समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहत नसतील, समितीच्या कामात वेळ देत नसतील समितीच्या कामात रस घेत नसतील, समितीच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करत असतील अशा सदस्यांना बदलून नवीन सदस्य घेणे बाबत प्रत्येक वर्षाच्या १५ ऑगस्ट नंतरच्या पहिल्या ग्रामसभेमध्ये ग्रामसभेच्या मान्यतेने निर्णय घेता येईल.तसेच समितीचा अध्यक्ष बदलण्याची ग्रामसभेला आवश्यकता वाटत असेल तर अध्यक्ष बदलून नवीन अध्यक्षाची निवड त्याच ग्रामसभेमध्ये करण्यात यावी. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत तंटामुक्त गाव समितीचे १/३ पेक्षा अधिक सदस्य एकाचवेळी बदलता येणार नाहीत.

तंटामुक्त गाव समितीचे अध्यक्ष व सदस्य 

कसे असावेत

ग्रामसभेने अध्यक्ष निवडताना सामाजिक प्रश्नांची जाण असलेल्या,प्रतिष्ठित, प्रामाणिक,समजुतदार, समाजात ज्यांचा प्रभाव आहे व सदस्य निवडताना निस्वार्थी निवडले पाहिजेत किंवा घेतले पाहिजेत.

कसे नसावेत

समितीमध्ये गुंड प्रवृत्तीच्या, कडव्या जातीय विचारसरणीच्या, अवैध धंदे असणाऱ्या व अवैध धंद्यांचा पुरस्कार करणाऱ्या तसेच असामाजिक तत्वांचा अवलंब करणा-या व्यक्तींना स्थान असणार नाही.समितीचे सदस्य निर्व्यसनी व उत्तम चारित्र्याचे असावेत.

समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहणे गावपातळीवरील शासकीय कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य असेल

समितीच्या सदस्यांसाठी आचारसंहिता

समितीच्या सदस्यांनी निर्पेक्ष व निष्पक्षपातीपणे काम करणे आवश्यक आहे.समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहणे,समितीच्या कामासाठी वेळ देणे,तंटे मिटविण्याच्या कामात रस घेणे आवश्यक आहे.तंटे मिटविताना त्यांचा दृष्टिकोन सकारात्मक असला पाहिजे.तंटे मिटवित असताना नकारात्मक व पुर्वगृहदुषीत दृष्टीकोन सदस्यांनी ठेवू नये.

समितीची कार्य व कक्षा

गावामध्ये शक्यतोवर तंटे निर्माण होऊ नयेत,जातीय धार्मिक सलोखा, सामाजिक व राजकीय सामंजस्य आणि अनिष्ट चालीरीती व प्रथांचे निर्मुलन करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना :

सार्वजनिक सण/उत्सव शांततेत साजरे करणे.

जातीय व धार्मिक सलोखा निर्माण करणे.

सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तांचे संरक्षण करणे.

ग्राम सुरक्षा यंत्रणा कार्यरत करणे.

अवैध धंद्यांना प्रतिबंध करणे व त्यांचे निर्मुलन करणे.

सामाजिक सुरक्षिततेसाठी कार्यक्रम राबविणे.

गाव हा विश्वाचा नकाशा। गावावरूनी देशाची परीक्षा।।

गावची भंगता अवदशा। येईल देशा।।

 ---ग्रामगीता वं. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज

संबंधित बातम्या

Dispute Free Village: ग्रामस्तरीय पर्यायी वाद निवारण (एडीआर) व्यवस्था अर्थात तंटामुक्त गावचा बाजार संपला का❓

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (SC-ST) प्रवर्गातील आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे धर्माबादेत फटाके फोडून जल्लोषात स्वागत; मोदी हैं तो मुमकिन हैं चे नारे देत सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र व राज्या सरकारचे मानले आभार

 

संपादक-संजय चिखले

नांदेड,दि,०६/०८/२०२५:  दि०१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला ते म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, (SC,ST) प्रवर्गातील समाजाला आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करता येणार आहे ते अधिकार राज्यांना असणार आहेत यामध्ये बऱ्याच राज्यांमध्ये पूर्वी उप आरक्षण म्हणजेच अ, ब, क, ड, असे लागू होते पण 2004 साली त्या निर्णयाला स्थगती दिली होती. पण दिनांक एक ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगती उठून एससी एसटी प्रवर्गात उप वर्गीकरण करू शकता असा निर्णय दिलेला आहे.

 या निर्णयामध्ये केंद्र सरकारची महत्वपूर्ण भूमिका आहे त्या निर्णयाचा जल्लोषत स्वागत धर्माबाद तालुक्यामध्ये मातंग समाजाच्या वतीने पानसरे चौक, डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे चौक, व लहुजी साळवे चौक, या ठिकाणी फटाके फोडून करण्यात आला करण्यात आला.

यामध्ये यावेळी भाजपचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य रवींद्र पोतगंटीवार, माजी नगरसेवक संजय पवार, सज्जनगड गाडोड, लो.आं. प्रदेश उपाध्यक्ष व्ही.जी डोईवाड, मराठवाडा सरचिटणीस बी एम गोणारकर(लो. आं.) इंदिरानगर येथील जयंती मंडळाचे अध्यक्ष बीएम सूर्यवंशी उपाध्यक्ष दिलीप बोईवार, सत्यनारायण पवळे, माधव कमलाकर, विठ्ठल शिंदे अविनाश पिंगळे, डॉ अण्णाभाऊ साठे ट्रस्टचे उपाध्यक्ष जी.पी. जटाळकर, नागनाथ गोणारकर बाबु गोणारकर, रामभाऊ पवळे,सुदर्शन गुर्जलवड, बजणवाड, साईनाथ गोणारकर, श्रीकांत गोणारकर, विजय गोणारकर,अनिल, जीआर गोणारकर, विशाल इबितवार, लक्ष्मण निदानकर, गोणारकर, व असंख्य तरुण मुली उपस्थित होते यावेळी व्ही जी डोईवाड ,बी एम गोणारकर,पी डी गोणारकर, यांनी महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा तात्काळ वर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी असे म्हणाले.

यावेळी मंदा कृष्णा मादिगा चा विजय असो, देश का नेता कैसा हो नरेंद्र मोदी जैसा हो, मोदी हे तो मुमकिन है अशा जल्लोषाने घोषणा दिल्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे व केंद्र सरकारचे राज्य सरकारचे खूप खूप आभार मानले.

Dispute Free Village: ग्रामस्तरीय पर्यायी वाद निवारण (एडीआर) व्यवस्था अर्थात तंटामुक्त गावचा बाजार संपला का❓

 

तंटामुक्त गाव

महाराष्ट्र सरकारच्या गृहखात्याने १९ जुलै २००७ रोजी एमआयएस:१००७/ सीआर-२३८/पीओएल-८ या जीआरद्वारे पर्यायी वाद निवारणासाठी हा नवोन्मेषकारी उपक्रम सुरू केला. महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तसेच तत्कालीन गृहमंत्री स्वर्गीय आर. आर. पाटील हे या उपक्रमामागील जिवंत प्रेरणा होते. हा उपक्रम कायमस्वरूपी असून, २००७ सालच्या स्वातंत्र्यदिनी त्याचा शुभारंभ करण्यात आला. 

विविध न्यायालयांमधील प्रलंबित वाद-खटल्यांचे प्रचंड प्रमाण आणि त्यामुळे अपरिहार्यपणे निकाल देण्यात होणारा विलंब याचा विचार करता, पर्यायी वाद निवारण अर्थात एडीआर ही काळाची गरज आहे. लोकन्यायालये व फास्ट ट्रॅक न्यायालयेही याच कारणासाठी स्थापन करण्यात आली आहेत. 

खेड्याच्या स्तरावर अत्यंत किरकोळ मुद्दयांवरून वाद निर्माण होतात. सुरुवातीला यात मोजके लोक गुंतलेले असले, तरीही निराकरण न झाल्यास छोटे मुद्दे मोठे होतात व अधिकाधिक लोक यात गुंतू लागतात. या निराकरण न झालेल्या वादांतून पुढे सामाजिक शांतता व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. शिवाय फौजदारी व दिवाणी न्यायव्यवस्थांवर अतिरिक्त ताण येतो तो वेगळाच. महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम ही ग्रामस्तरीय पर्यायी वाद निवारण (एडीआर) व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था लोकसहभागाच्या माध्यमातून वाद निर्माण होण्यास प्रतिबंध करते आणि वाद सोडवण्याचे कामही करते. महाराष्ट्रातील समृद्ध अध्यात्मिक तसेच सामाजिक सुधारणावादामुळे हे शक्य झाले आहे. 

उपक्रमाची ठळक वैशिष्ट्ये:

१. राज्यातील प्रत्येक खेड्यामध्ये तंटामुक्ती समित्या स्थापन करणे

२. वर्तमानातील वाद ओळखणे, त्यांचे फौजदारी, दिवाणी, महसुली अशा विभागांमध्ये वर्गीकरण करणे  

३. समितीच्या रजिस्टरमध्ये त्यांची नोंद करणे

४. तंटे होऊच नयेत या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक योजना व उपाय करणे

५. लोकशाहीवादी, न्याय्य व सहभागात्मक पद्धतीने पूर्वीच्या व नवीन वादांचे निराकरण करणे

हे अभियान दीर्घकाळ सुरू राहील आणि सामाजिक शांतता, व्यवस्था व न्याय यांच्या नव्या युगाची निश्चिती करेल. महाराष्ट्राला शांततेकडून समृद्धीच्या मार्गावर ही योजना घेऊन जाईल.

शासन व प्रशासनाची उदासीनता

एवढी सगळी योजनेची खास वैशिष्ट्य असताना आज घडीला शासन व प्रशासन या समितीची पुनर्रचना करण्यासाठी उदासीन का आहे. जिल्हा, तालुका, पोलीस ठाणे व गावस्तरावर या योजनेच्या मुल्यमापन व कामकाजाची नागरिकांमधून साधी चर्चा देखील होताना दिसत नाही, सरपंच, ग्रामसेवक समितीचे पुनर्गठन करण्याकडे कानाडोळा करत आहेत,वरीष्ठांकडून देखील याकडे दुर्लक्ष होताना पाहायला मिळत आहे.

१५ ऑगस्ट जवळ आलेला असताना गतवर्षी समितीवर निवड झालेल्यांनी वर्षभरात किती तंटे मिटवले तंटामुक्त गाव समितीकडे किती तंटे आले याचा मागमूसही घ्यायला नागरिक तयार नसतील तर हा उपक्रम कसा प्रभावी ठरेल ? आणि गावातील तंटे गावातच कसे मिटतील? तसेच पोलीसावरील ताण कमी करावयाचा असेल तर समित्यांची पुनर्रचना होत राहणे आवश्यक आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील ज्या गावांमध्ये अध्यक्ष निवडी झाल्या ते फक्त अध्यक्ष म्हणून मिरवत आहेत,तंटे मिटवण्याच्या नावाने बोंबाबोंब आहे.समितीचे पुनर्गठन केले गेले नाही तर तोच अध्यक्ष कायम राहतो , नियमानुसार ती समिती बरखास्त होत नाही ही बाब गावकऱ्यांना माहिती नसते एकिकडे हे अध्यक्ष स्वतः च्या  मोठेपणासाठी पदाच्या नावाचा समाजात सर्रासपणे वापर करताना दिसून येतात  आणि दुसरीकडे गावातील तंटे गावातच मिटवले जात नाही अशा परिस्थितीत समितीची पुनर्रचना झाली तर लोकांना नवीन समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांची माहिती होते.

शासनाने मोहीमेवर खर्च केलेले लाखों रुपये पाण्यात जाऊन आता या उदासीनतेमुळे ग्रामस्तरीय पर्यायी वाद निवारण (एडीआर) व्यवस्था अर्थात महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीमेचा बाजार संपला का असं विचारण्याची वेळ आली आहे.

तंटामुक्त गाव

Dispute Free Village

एस बी चिखले मरवाळीकर