लाच प्रकरण : तब्बल ४ लाचखोरांना (उप सरपंच,ग्रामिण गृहनिर्माण अभियंता (कंत्राटी),लिपिक पंस.घरकुल विभाग,रोजगार सेवक) 2500 रुपयांची लाच स्वीकारताना एसीबीच्या पथकाने रंगेहात पकडून ताब्यात घेतले,लाचखोरांना निलंबित करणारे सक्षम अधिकारी वाचून तुम्हीही चक्रावून जाल

*आदरणीय सर*

*यशस्वी सापळा कार्यवाही*

➡ घटक :- अकोला

➡ तक्रारदार :- पुरुष वय 42,    

       व्यवसाय-शेत मजुरी रा.

       खडकी टाकळी.

➡ ईलोसे :- 1) दिलीप दौलत सदांशीव, वय-52 वर्षे, व्यवसाय- उपसरपंच, खडकी टाकळी, पो सुकोडा, ता. जि.अकोला

2) अमित युवराज शिरसाट, वय-26 वर्ष, व्यवसाय- ग्रामीण गृह निर्माण अभियंता,( कंत्राटी)रा.आगर, ता जि अकोला, 

3) सुधीर मनतकार, वय- ३५ वर्षे, लिपिक, पंचायत समिती घरकुल विभाग, अकोला 

4) योगेश अरुण शिरसाट, वय-29 वर्षे, व्यवसाय-रोजगार सेवक, रा. अमानतपूर पो. सुकोडा, ता. जि. अकोला

➡️पडताळणी दिनांक :-    

     21/6/2021, 

➡️सापळा दिनांक :-

       22/6/2021       

➡️ लाच मागणी रक्कम :- 

       ईलोसे क्र. 2) यांनी 3000/- रु ची मागणी, ईलोसे क्र 1) व 4) यांनी प्रोत्साहन दिले, या व्यतिरिक्त ईलोसे क्र. 3) यांनी 2000/- रु ची मागणी केली, 

➡️ स्वीकारली रक्कम :- 

      ईलोसे क्र. 2) यांनी 2500/- रु

➡️ घटनास्थळ :- ईलोसे क्र 2 यांचे राहते घर आगर, ता. जि. अकोला

➡ हकीकत :- यातील ईलोसे यांनी तक्रारदार यांचे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मंजूर घरकुलाचे जिओ टॅगिंग करून तिसरा हप्त्याचा चेक काढण्यासाठी तक्रारदारास ईलोसे क्र 2 यांनी 3000/- रु लाचेची मागणी करून तडजोडीअंती 2500/- रु ची लाच स्वीकारल्याने तसेच ईलोसे क्र 4 यांनी त्यास प्रोत्साहन देऊन तडजोड घडवून आणली, तसेच ईलोसे क्र 1 यांनी त्यास समर्थन दिले तसेच ईलोसे क्र 4 यांनी तक्रारदारास 2000/- रु लाचेची मागणी केल्याचे कारणावरून ईलोसे 1, 2 व 4 यांना ताब्यात घेण्यात आले.

▶️सक्षम अधिकारी -ईलोसे क्र 2 चे मा. अध्यक्ष/सचिव छत्रपती शाहू महाराज, सुशिक्षित बेरोजगार संस्था म.वडवणी ता.वडवणी,जि बीड, ईलोसे क्र 4 चे ग्रामसभा, ग्रामपंचायत अमानतपुर,ता.जि. अकोला

ईलोसे क्र 1 चे मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती, ईलोसे क्र 3 चे मा.जिल्हाधिकारी, अकोला

▶️ मार्गदर्शन - मा. श्री. विशाल वि.गायकवाड, पोलीस अधिक्षक, लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग, अमरावती  

मा. श्री. अरूण सावंत, अपर पोलीस अधिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अमरावती ,

▶️कारवाई पथक-श्री.शरद मेमाणे ,पो. उप अधिक्षक ला. प्र.वि.अकोला, पोलीस अंमलदार अन्वर खान, संतोष दहीहंडे, अभय बावस्कर सर्व ला.प्र.वि.अकोला 

▶️हैश वैल्यु घेण्यात आली आहे.

▶️गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

----------------------------------------

शेतकऱ्याने लढवली भन्नाट शक्कल,वांग्याच्या पिकात लावला गांजा ! गुप्त माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई

 

नायगाव,दि 22 जून : राहेर ता.नायगाव च्या शेतकऱ्यांने हरनाळा शिवारातील शेतीत वांग्याच्या पीकामध्ये गांजाची लागवड केली असल्या ची गुप्त माहिती मिळाल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेने मंगळवारी कारवाई करत गांज्याची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्याला ताब्यात घेतले असून, ६२ किलो वजनाच्या तीन लाखाच्या गांज्याची झाडे जप्त केली आहेत. सदर प्रकरणी कुंटुर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्याची  प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती पोलिस प्रशासनाकडून मिळाली आहे.

    नायगाव तालुक्यातील राहेर येथील शेतकरी बळीराम गंगाराम घोरपडे यांचे बिलोली तालुक्यातील हरनाळा येथे शेती आहे. कुंटुर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील हरनाळा परिसरात असलेल्या गट नंबर ३६ मधील शेतात वांग्याचे पिक घेतले. पण या वांग्याच्या पिकात गांज्याच्या झाडाची लागवड या शेतकऱ्याने केली. सदरची गुप्त माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळताच पोलिस निरीक्षक द्वारकादास चिखलीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरिक्षक सचिन सोनवणे यांच्या पथकाने (ता. २२) रोजी सकाळी हरनाळा शिवारातील शेतात धाड मारली. यावेळी वांग्याच्या पिकात कुठलीही परवानगी न घेता गांज्याची ३८ झाडे लावल्याचे दिसून आले.

     कुष्णुर च्या जुगार आड्यावर धाड या नंतर अवैध देशी दारू जप्त व आता कुंटुर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गांजाची लागवड ही स्थानिक पोलिसांच्या कामगिरीवर प्रश्न चिन्ह निर्माण करण्याच्या घटना एका मागे एक घडत आहेत.राहेर,बरबडा, कुष्णुर, व गोदाकाठावर च्या गावात अनेक अवैध धंदे बोकाळले असून या वर नियंत्रण करण्या साठी पोलीस प्रशासनाने कडक पाऊल उचलावीत अशी भावना सर्व सामन्यातून व्यक्त होत आहे.

तालुका कृषी अधिकाऱ्याच्या आदेशाला केराची टोपली म्हणावे की नायगाव तालुका कृषी कार्यालयाचा भोंगळ कारभार

• गडगा कृषी सहायक पदाचा अतिरिक्त पदभार घेण्यास कुणीही तयार नाही
• गडगा मुख्यालयाचे कृषी सहायक मनुरकर यांची पदोन्नतीने बदली

नायगाव दि 22 जून : तालुका कृषी अधिकारी अधिनिस्त मंडळ कृषी अधिकारी नायगाव, मुख्यालय गडगा येथील कृषी सहाय्यक मनुरकर किशन शंकरराव यांची कृषी सहाय्यक पदावरून (संवर्गातून) कृषी पर्यवेक्षक पदावर(संवर्गात) तदर्थ पदोन्नतीने तालुका कृषी अधिकारी बिलोली अधिनिस्त मंडळ कृषी अधिकारी बिलोली, मुख्यालय बिलोली वर्ग-1 येथे रिक्त पदावर टी एन जगताप सह संचालक कृषी, लातूर विभाग,लातूर यांनी मा.आयुक्त कृषी पत्र क्र.जा.क्र.कृसेभ/संघटना.मा/२००६/आस्था-४/१५९६०/२० दि.१७ मे २०२१ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून ८ जून २०२१ रोजी बदली करण्यात आली आहे.

नायगाव तालुक्यातील नायगाव मंडाळाअंतर्गत येणा-या गडगा मुख्यालयाचे कृषी सहायक किशन मनूरकर यांची बिलोली येथे पदोन्नतीने बदली झाल्याने कृषी सहाय्यक मनुरकर यांना तालुका कृषी अधिकारी भागवत साधू शिंगाडे यांनी १० जून २०२१ रोजी कार्यमुक्त ही केले आहे. त्यानंतर रातोळी मुख्यालयाचे कृषी सहाय्यक नव्हारे हेमराज पांडुरंग यांच्याकडे गडगा येथील रिक्त कृषी सहायकांचे अतिरिक्त पद सांभाळण्याचे आदेश तालुका कृषी अधिकारी भागवत साधू शिंगाडे यांनी काढले परंतु रातोळी येथील कृषी सहायक नव्हारे यांच्याकडे त्यांच्या मुख्यालयाअंतर्गत येणारी गावे सांभाळणे अवघड होऊन बसल्यामुळे त्यांनी गडगा मुख्यालयाचा अतिरिक्त पदभार घेण्याचे पत्र आजून स्विकारले नाही.

त्यात गडगा मुख्यालयाअंतर्गत येणा-या आठ-दहा गावांचा पदभार त्यांच्याकडे दिल्यामुळे ते हैराण परेशान झाले आहेत.आता ते गडगा मुख्यालयाअंतर्गत येणा-या गावांचा पदभार स्वीकारण की नाही हे पहावे लागणार, तालुका कृषी अधिकारी काय ऍक्शन घेतात ते येणारा काळच ठरवेल.गडगा येथील कृषी सहायकाचे पद रिक्त झाल्यामुळे जोपर्यंत पूर्ण वेळ कृषी सहायक येत नाहीत तोपर्यंत या गावाच्या शेतकऱ्यांना मात्र अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे.कृषी सहायक मनुरकर यांची बदली होणार होती त्याअगोदर त्यांना पर्यवेक्षक पदी पदोन्नती मिळाली आहे.त्यांनी जवळपास सहा-सात वर्षे सेवा दिली आहे.मी कधीही पदभार देण्यास तयार आहे.माझ्याकडे यादी तयार आहे असे मनुरकर यांनी सांगितले.

नायगावची एक तालुका कृषी कार्यालय, एक मंडळ अशी अवस्था झाली झाली आहे.याला नेमकं कोण जबाबदार आहे.वरिष्ठांकडे रिक्त पदांचा दरमहिण्याला रिपोर्ट पाठवूनही जर वरिष्ठ अधिकारी,तालुका,जिल्ह्यातील नेते याकडे दुर्लक्ष करत असतील याला काय म्हणायचे शेवटी शेतकऱ्यांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.तालुक्यात ८९ गावांचा भार १२ कृषी सहायकांवर आहे.आज घडिला कृषी सहायकांची चार पदं रिक्त आहेत.या गंभीर समस्येकडे स्थानिक आमदार, पालकमंत्री यांनी विशेष लक्ष घालून येथे नविन मंडळाची निर्मिती करणे गरजेचे आहे.एकिकडे भारत हा कृषिप्रधान देश आहे म्हणायचे दुसरीकडे त्याच कृषीप्रधान देशाच्या कृषी विभागाकडे दुर्लक्ष करायचे यामुळे कृषी योजनांची अंमलबजावणी कशी होणार.

प्रतिक्रिया

गडगा मुख्यालयाच्या कृषी सहायक पदाचे अतिरिक्त पदभार घेण्याचे तालुका कृषी अधिकारी यांनी मला न विचारता पत्र काढले,त्यामुळे मी पत्र घेतलेच नाही तसेच मला न विचारता आदेश काढण्यात आले आहेत,त्यामुळे मनुरकर यांच्याकडून पदभार घेतलेला नाही.गडगा मुख्यालयाअंतर्ग येणारी गावे घ्यायचं की नाही घ्यायचं विचारायला पाहिजे होते,अगोदरच माझेकडे पोकराची ७-८ गावं आहेत.२१ जून रोजी मिटिंग होती,आज तालुका कृषी अधिकारी आले नाहीत,एक दोन दिवसात तालुका कृषी अधिकारी याच्याशी बोलून घेतो.

कृषी सहायक नव्हारे,रातोळी

प्रतिक्रिया

गडगा मुख्यालयाचा अतिरिक्त पदभार घेण्याकरिता नव्हारे यांच्या नावाने आदेश काढले आहेत.आजून चार्ज घेतला नाही, त्यांना चार्ज घ्यावाच लागेल, जॉईन झालेत कागदपत्र द्यायचे आहेत.जास्त गावं सर्वांकडेच आहेत,नायगाव तालुक्यात चार असिस्टंट कमी आहेत.त्यांची गावं कुणाकडेतरी द्यावेच लागतील रिकामे कशी ठेवता येतील,नोकरी आहे करावेच लागणार आहे.कार्यालयाकडून महिण्याला पदं रिक्त असल्याचा वरिष्ठांना रिपोर्ट पाठवत असतो.आजून कुणाच्या बदल्या झालेल्या नाहीत,३० तारखेनंतर असिस्टंटच्या बदल्या होणार आहेत,त्यात असिस्टंट भेटले तर भेटतील.प्रमोशन झाल्यामुळे दोघं जन गेले आहेत,बदल्या होताना असिस्टंट येतील.नविन असिस्टंट भरणार आहेत म्हणे,असिस्टंट च्या बदल्या होणार आहेत.नव्हारे यांचेकडेही पोकराचे गावं आहेत,ही पण गावं पोकराची झालेत,थोडे काही कमी करुन करा म्हणून म्हणतो.दोन-चार गावं कमी करुन दुस-यांना दिली जातील.

तालुका कृषी अधिकारी, नायगाव

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग द्वितीय वार्षिक अहवाल २०१८-१९ प्रस्तावना_स्वाधीन क्षत्रिय आयुक्त महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग

 RTS ANNUAL REPORT 2018-19

(स्वाधीन क्षत्रिय)

मुख्य आयुक्त,

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग

प्रस्तावना

आपल्या राज्यातील नागरिकांना राज्य शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवा पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध पद्धतीने देण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ पारित करण्यात आला. नागरिकांना अधिकार देणारा व प्रशासनाला जबाबदार व उत्तरदायी करणारा हा क्रांतिकारी कायदा आहे. शासनाच्या सेवा सामान्य माणसापर्यंत पोहचत नाहीत किंवा त्या सेवा प्राप्त करण्यासाठी नागरिकांना अनेकवेळा प्रयत्न करावे लागतात. या परिस्थितीमध्ये अमूलाग्र बदल करण्याच्या दृष्टीने सेवा हक्क कायदा पारित करण्यात आला. या कायद्याचे उद्दिष्ठ नागरिकांना तत्परतेने, सहज व सुलभपणे सेवा देण्यात यावी असे आहे.

महाराष्ट्रासह देशातील २० राज्यांनी लोकसेवा हक्क अधिनियम लागू केला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा दिनांक २८ एप्रिल २०१५ पासून हा कायदा अमलात आला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली नियमावली दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. दिनांक १ मार्च २०१७ रोजी माजी मुख्य सचिव श्री स्वाधीन क्षत्रिय यांची राज्याचे पहिले राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ चे कलम १९(१) प्रमाणे आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष संपल्या नंतर, मागील वर्षा मधील आपल्या कार्याचा तसेच सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या लोकसेवा देण्याच्या कामगिरीच्या मूल्यमापनाबाबतचा अहवाल तयार करील आणि तो राज्य शासनाला सादर करील. त्याचप्रमाणे कलम १९(२) प्रमाणे राज्य शासन, आयोगाने सादर केलेला वार्षिक अहवाल राज्य विधी मंडळाच्या प्रत्येक सभागृहा समोर ठेवील.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचा हा दुसरा वार्षिक अहवाल आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यात लक्षणीय प्रगती झाल्याचे दिसून येत आहे. ऑनलाईन दिल्या जाणाऱ्या सेवांच्या संख्येमध्ये महाराष्ट्र राज्याने आघाडी घेतली आहे. दिनांक ३१ मार्च, २०१९ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या एकूण ४८६ पैकी ४०६ सेवा ऑनलाईन स्वरुपात देण्यात येत आहेत. आपले सरकार पोर्टल व सेवा अधिकारांच्या मोबाईल अॅप द्वारे ऑनलाईन सेवा देण्यात येतात. त्याशिवाय ३०,८७८ आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून सुद्धा नागरिकांना ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सदर अधिनियम लागू झाल्यापासून ऑनलाईन सुविधांचा लाभ घेऊन ६,४४,६५,६६८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत व निपटाऱ्याचे प्रमाण ९७ % आहे. सन २०१८-१९ मध्ये एकूण १,८६,३८,६८१ सेवा अर्ज प्राप्त झाले असून निपटाऱ्याचे प्रमाण ९५% आहे. अनेक अर्ज ऑफलाईन स्वरुपात सुद्धा प्राप्त झालेले असल्याचे दिसून आले आहे. मात्र आयोगाने अनेक प्रयत्न करून सुद्धा ऑफलाईन स्वरुपात प्राप्त झालेल्या निपटारा केलेल्या अर्जाची आकडेवारी व “अ”, “ब” व “क” ह्या विहित नमुन्यांमध्ये उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे सदर अहवाल हा महाऑनलाईन द्वारे पुरविण्यात आलेल्या ऑनलाईन अर्जांच्या आकडेवारी वर आधारित आहे.

महाराष्ट्र राज्याने ४८६ विविध प्रकारच्या सेवा अधिसूचित करून महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा अधिनियमाच्या अंमलबजावणीत निश्चितपणे मोठी प्रगती जरी दाखवलेली असली तरीही अन्य राज्यांनी अधिक सेवा अधिसूचित केल्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कर्नाटक राज्याने १०३३ सेवा, तर पंजाब राज्याने ५६८ सेवा व आसाम राज्याने ५०६ सेवा अधिसूचित केल्या आहेत.

राज्य शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवांची एक संपूर्ण सूची तयार करण्याची व अधिनियमाच्या अंतर्गत सर्व सेवा अधिसूचित करण्यासाठी एक वेळापत्रक तयार करण्याची शिफारस आयोगाने याआधीच केली आहे. आयोगाची सदर शिफारस प्राधान्याने अमलात आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

आयोगाकडून करण्यात आलेल्या काही सूचना व शिफारशींवर राज्य शासनाने कार्यवाही केली आहे. त्यामध्ये शासन परिपत्रक दिनांक १२.०३.२०१८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांना सेवा अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी व आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून सर्व अधिसूचित सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियंत्रण अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय समाविष्ट आहे. अशा निर्णयांमुळे सार्वजनिक सेवा अधिनियमाची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यास प्रोत्साहन मिळेल. मात्र सर्वसामान्य जनतेत सदर अधिनियमाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी अधिक परिश्रम करणे आवश्यक आहे. अधिनियम अधिक लोकप्रिय करण्यासाठी आयोगाने बोधचिन्ह व घोषवाक्य निर्धारित केली आहे. सर्व विभागांनी सदर बोधचिन्ह व घोषवाक्य यांचा उपयोग करण्याची विनंती आयोगाने शासनाला केली आहे.

महार लोकसेवा हक्क आयोगाचा दुसरा वार्षिक अहवाल तयार करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रशिक्षण प्रबोधिनी (यशदा), पुणे व महाऑनलाईन यांचे बहुमूल्य सहकार्य प्राप्त झाले. या वार्षिक अहवालामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या आमंलबजावणीमध्ये वेगवेगळ्या विभागांनी केलेली कामगिरी, जिल्हानिहाय व महसूल विभागनिहाय मिळालेला प्रतिसाद या सर्वांचे तुलनात्मक मुल्यांकन करण्यात आले आहे. तसेच आयोगाने राज्य शासनाला केलेल्या महत्वपूर्ण सूचना व शिफारशी व ची सध्यस्थिती बाबतची माहिती देण्यात आली आहे. या सर्व माहिती व अनुभवाच्या आधारे पुढील वाटचालीबाबत काही सूचना करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ ची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल, पुणे, चंद्रपूर, वर्धा, वाशीम व अहमदनगर या जिल्हयामध्ये आयोगाच्या निर्देशनास आलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची दाखल घेऊन त्याची इतर जिल्ह्यांमध्येसुद्धा पुनरुक्क्ती करण्याची शिफारस आयोग करीत आहे.

(स्वाधीन क्षत्रिय)

मुख्य आयुक्त,

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग

श्री स्वाधीन क्षत्रिय मुख्य आयुक्त महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग

लाच प्रकरण : लाचखोर पोलीस कॉन्स्टेबल 50 हजाराची लाच घेताना एसीबीच्या पथकाने रंगेहात पकडून ताब्यात घेतले ; सोबत खाजगी इसमही अडकला जाळ्यात

*आदरणीय सर*   

Trap Case Report

➡ घटक :- सातारा 

➡ तक्रारदार :- पुरुष २२ वर्ष

➡ आरोपी : 1) चंद्रकांत दादासो शिंदे,वय-34, पोकाँ 2372,वर्ग-3 नेमणूक -: औंध पोलीस स्टेशन,सातारा 2) सुशांत सुरेश वरुडे, वय 35 वर्षे, खाजगी इसम.

➡ लाचेची मागणी:-

     १,५०,०००/- 

➡ लाच स्विकारली

     ५०,०००/-

▶️पडताळणी दिनांक :-

  21/06/2021

▶️ सापळा दिनांक :- 21/06/2021

➡ कारण :- यातील तक्रारदार यांचे भावाविरूद्ध दाखल असलेल्या गुन्ह्यामध्ये मदत करणेसाठी व तक्रारदार यांना सदर गुन्ह्यात आरोपी न करण्यासाठी पडताळणीमध्ये आरोपी नं.2 यांनी शिंदे यांचे सांगणे वरुन 1,50,000/- रु. ची लाचमागणी करून तडजोडीअंती 50,000/- रु.घेतांना आरोपी नं.2 यांना रंगेहात पकडले आहे

➡ सापळा पथक :- पोलीस निरीक्षक अविनाश जगताप

  पो.ना. राजे, पोकाँ खरात लाप्रवि सातारा 

➡️तपास:- अविनाश जगताप, पोलीस निरीक्षक ,लाप्रवि,सातारा 

➡मार्गदर्शन अधिकारी :- 

मा श्री राजेश बनसोडे,

पोलीस अधीक्षक लाप्रवि पुणे, 

मा श्री सुहास नाडगौडा, 

अपर पोलीस अधीक्षक,लाप्रवि पुणे 

मा श्री सुरज गुरव , 

अपर पोलिस अधीक्षक , लाप्रवि, पुणे.

➡ सक्षम अधिकारी- मा.पोलीस अधीक्षक, सातारा.