🔴 ठळक बातमी: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १७६९ रुग्णांना सुमारे १४.२५ कोटींची मदत वितरित...      🔴 मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ठरतोय गरजूंचा आधार...      🔴 १८०० १२३ २२११ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन...

शुक्रवार, जुलै ०९, २०२१

नांदेड कृष्णुर धान्य घोटाळा प्रकरणी अनेक राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह पत्रकार ईडीच्या रडारवर



नांदेड,दि 09 जुलै 2021 : कृष्णुर धान्य घोटाळा प्रकरणी अनेक राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह अनेक पत्रकार ईडीच्या रडारवर आले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे.

राज्यभर गाजलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव, कृष्णुर येथील धान्य घोटाळ्यात आता अंमलबजावणी संचालनालयाने उडी घेतली आहे. याच प्रकरणी यातील मुख्य आरोपी असलेल्या इंडिया ऍग्रो अनाज लिमिटेड कंपनीचा मालक अजय बाहेती यांच्या विरोधात मनी लॉंड्रिंग अंतर्गत गुन्हा नोंदवत ईडीने त्याला अटक केलीय. तर नांदेड न्यायालयाने अजय बाहेती याला आठ दिवसाची कोठडी सुनावली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव येथील कृष्णुर एमआयडीसीमध्ये अजय बाहेती यांची इंडिया ऍग्रो अनाज लिमिटेड नावाची कंपनी आहे.

अजय बाहेती हा अन्न पुरवठा विभाग व धान्य वितरण यंत्रणेला हाताशी धरून शासकीय वितरणाचा गहू व तांदूळ चोरीच्या मार्गे थेट आपल्या कंपनीत उतरवून घेत होता. त्यावेळी नांदेडचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीना यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याच्या कंपनीमध्ये धान्याची अवैध वाहतूक होत असताना 11 ट्रक पकडण्यात आले. त्यानुसार कुंटुर पोलीस ठाण्यात 11 ट्रक चालकासह मुख्य आरोपी अजय बाहेती, जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर, व्यवस्थापक ओमप्रकाश तापडिया, वाहतूक कंत्राटदार राजू पारसेवार आणि ललित खुराणा यांच्यासह 19 जणांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.

पुढे हा तपास सीआयडीकडे देण्यात आला. त्यात अजय बाहेती, संतोष वेणीकरसह 19 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यानंतरही जामिनावर सुटलेल्या अजय बाहेती याचे गोरखधंदे सुटले नाहीयेत. कारण याच इंडिया अनाज ऍग्रो कंपनी अंतर्गत हजारो शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी करून वर्ष लोटले तरी शेतकऱ्यांचे पैसे न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. तसेच या प्रकरणातील आणखी एक मुख्य आरोपी महसूलचा अधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर हा सीआयडी, पोलीस विभागाच्या हातावर तुरी देऊन गेल्या वर्षभरापासून फरार आहे. तर सदर प्रकरणातील फरार आरोपी संतोष वेणीकर हे भूसंपादन कार्यालय परभणी येथे रुजू झाल्याची माहिती मिळतेय. सदर आरोपीस या अगोदरच न्यायालयाने त्याच्या नावाने जागोजाग पोष्टर लावून त्याची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही अद्याप संतोष वेणीकर मात्र फरार आहे.

त्यानंतर गुरुवारी ईडीने या प्रकरणात सतर्कता दाखवत बाहेतीला अटक केलीय. तसेच घोटाळ्याची बातमी प्रकाशित न करण्यासाठी अनेक पत्रकारांनी आरोपींकडून लाखों रुपये उकळल्याची माहिती आरोपीने ईडीला दिल्यामुळे अनेक पत्रकार ईडीच्या रडारवर आहेत. कृष्णुर धान्य घोटाळ्यातील आरोपींकडून लाखो रुपये उकळल्याची आरोपीने ईडीकडे कबुली दिल्याची प्राथमिक माहिती आहे. अनेक दिगग्ज वृत्त वाहिन्यांच्या प्रतिनिधी व वृत्त पत्राच्या प्रतिनिधींचे नावे आरोपीकडून ईडीकडे सुपूर्द केल्याची माहिती मिळतेय. ईडीची पीडा मागे लागण्याचे संकेत मिळाल्याने अनेक पत्रकारांचे अवसान गळून धाबे दणाणलेत.

या धान्य घोटाळ्यात जिल्ह्यातील काही राजकिय नेते मंडळी, माजी आमदारांचे नातेवाईक व अनेक प्रतिष्ठित पत्रकार अनोळखी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, दलाल, व्यावसायिकांचाही सहभाग असल्याचा संशय ईडीने व्यक्त केलाय. सदर प्रकरणात तत्कालीन पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीना यांनी कार्यवाही केल्यानंतर महसूल विभागाने या धान्य घोटाळा प्रकरणात योग्य सहकार्य न केल्यामुळे एसपी विरुद्ध जिल्हाधिकारी असा वाद निर्माण झाला होता. तर ज्याप्रमाणे धान्य घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी अजय बाहेती याला ताब्यात घेण्यास ईडीने सतर्कता दाखवली. त्याच प्रमाणे गेल्या एक वर्षभरापासून फरार असणारा आरोपी जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर यालाही लवकर ताब्यात घेऊन घोटाळ्यातील तपास गतिमान करावी, अशी मागणी नांदेडकरांकडून होत आहे.


पिक विम्यासाठी शिवसेनेचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांची खंडपीठात जनहित याचिका



राज्य सरकारने पंचनामे करून एसडीआरएफ अंतर्गत मदत केल्याने व नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने केवळ तांत्रिक बाबी पुढे करून कंपनी नुकसानभरपाई टाळू शकत नाही.

लोहारा (जि.उस्मानाबाद),दि 24 जून 2021 : खरीप - २०२० च्या पीक विम्याचे शेतकऱ्याच्या हक्काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी उमरगा लोहारा तालुक्याचे शिवसेनेचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे ही याचिका त्यांनी स्वतःच्या नावे दाखल केली आहे. 

खरीप २०२० मध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ९,४८,९९० शेतकऱ्यांनी अर्जाद्वारे ६४० कोटी रुपये विमा भरून आपली पिके संरक्षित केली होती. मात्र, विमा कंपनीने यापैकी केवळ ७९ हजार शेतकऱ्यांना ८६ कोटी इतकीच तुटपुंजी नुकसान भरपाई दिली. तांत्रिक मुद्दे समोर करीत विमा कंपनी सरसकट नुकसानभरपाई देत नाही. यासंदर्भात आमदार चौगुले यांनी कृषी व महसूल मंत्री यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला, तसेच विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही याबाबत प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, विमा कंपनीकडून केवळ आश्वासनेच मिळाली. या सर्वांचा परिणाम म्हणून कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी विमा कंपन्यांना तीन दिवसात शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी अशा नोटीसही दिल्या. याचाही काहीच उपयोग झाला नाही. यामुळे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात प्रचंड पावसामुळे शेतकऱ्याची पिके पूर्णपणे वाया गेली त्यामुळे राज्य सरकारने दि.९ नोव्हेंबर रोजी २०२० रोजी शासन निर्णय काढून एसडीआरएफ अंतर्गत मदत केली होती. राज्य शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ८५ टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे मान्य करून ९ नोव्हेंबर रोजी १४३ कोटी तर ७ जानेवारी रोजी १३३ कोटी रुपये मदत केली. कृषी व महसूल विभागाने नुकसानीचे पंचनामे करून अहवाल दिले याचा अर्थ नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्यावतीने कृषी आयुक्त हे विमा कंपनीशी करार करून अटी व शर्ती ठरवितात त्यामुळे त्यातील किचकट अटीबाबत शेतकऱ्यांना काहीच माहिती नसते. जोखीम अंतर्गत ७२ तासाच्या आत ऑनलाईनबाबत शेतकरी पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याने व तांत्रिक माहिती नसल्याने शेतकरी ऑनलाईन करू शकले नाहीत. राज्य सरकारने पंचनामे करून एसडीआरएफ अंतर्गत मदत केल्याने व नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने केवळ तांत्रिक बाबी पुढे करून कंपनी नुकसानभरपाई टाळू शकत नाही. ते नैसर्गिक न्याय तत्वाच्या विरोधात आहे. यासह जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या, नीती आयोगाचे जिल्ह्याबाबतचे मत इत्यादी मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले आहेत. या प्रकरणात आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्यावतीने अँड.श्रीकांत वीर व अँड.सतीश कोळी हे दोन वकील काम पाहत असून सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप भातागळीकर यांनी याकामी सर्व माहिती संकलित करुन न्यायालयीन कामकाजातही मदत केली.

निश्चितच न्याय मिळेल

शेतकऱ्यासाठी न्यायालयीन व रस्त्यावरची लढाई लढण्यासाठी आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही. मला खात्री आहे उच्च न्यायालयातून शेतकऱ्यांना निश्चितच न्याय मिळेल.

- अनिल जगताप भातागळीकर, सामाजिक कार्कतर्ते

कृष्णूर धान्य घोटाळ्यातील फरार वेणीकरला परभणी जिल्हाधिका-याची नोटीस 'ईडींच्या भीतीने कार्यालयाला दांडी

फरार संतोष वेणीकर

 परभणी : राज्यभरात गाजत असलेल्या कृष्णूर धान्य घोटाळ्यात गेल्या दोन वर्षापासून फरार असलेल्या नांदेड येथील तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर हा काही दिवसापूर्वी अचानक परभणी येथील भूसंपादन कार्यालयात रुजू झाला होता. परंतु ईडीच्या कारवाईची कुणकुण लागल्यानंतर त्याने कार्यालयाला दांडी मारली. रजा किंवा पूर्वकल्पना न देता तो कार्यालयात गैरहजर असल्यामुळे आता परभणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांला कारणे दाखवा नोटीस बजाविली आहे.

नांदेडातील कृष्णूर एमआयडीसीत असलेल्या इंडिया मेगा अॅग्रो अनाज कंपनीत शासकीय धान्याची विल्हेवाट लावण्यात आली होती. या प्रकरणाचा पोलिसांनी भांडाफोड केला होता. त्यानंतर इंडिया मेगाच्या मालकासह एकूण १९ जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी आरोपीमध्ये सहभाग असलेल्या तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर यांने न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. परंतु न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. पुढे औरंगाबाद उच्च न्यायालयातही वेणीकरला दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर तो फरार झाला होता. या गुन्ह्याचा तपास करीत असलेल्या सीआयडीला वेणीकरला पकडण्यात यश आले नाही. त्यातच फरारी असताना काही दिवसापूर्वी वेणीकर हा परभणी येथील भूसंपादन कार्यालयात अचानक रुजू झाला होता. परंतु याबाबत सीआयडीला खबर नव्हती हे विशेष.

धान्य घोटाळ्यात ईडीने एन्ट्री घेत.. इंडिया मेगाचा मालक अजय बाहेती याला अटक केली. त्याच्या अटकेच्या दोन दिवसापूर्वीच वेणीकर हा कार्यालयातून गायब झाला. याबाबत त्याने परभणी जिल्हाधिकारी यांनाही कळविले नव्हते.वेणीकर तेंव्हापासून रजा न घेताच कार्यालयात आला नाही.त्यामुळे आता परभणीचे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी त्याला कारणे दाखवा नोटीस बजाविली आहे. नोटिसीचे समाधानकारक उत्तर न दिल्यास वेणीकरवर कारवाई करण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे सीआयडीही त्याच्या मागावर आहेत.

गतवर्षी नांदेडमध्ये उघड झालेल्या धान्य घोटाळ्याचा तपास आता ईडी करतेय. कृष्णुर इथे उघडकीस आलेल्या या धान्य घोटाळ्यातील आरोपी अजय बाहेती याला ईडीने अटक केली आहे.त्यानंतर आता नांदेड, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यात खळबळ उडाली. याच घोटाळ्यातील आरोपी असलेला नांदेडचा तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर पुन्हा गायब झाला आहेत. सध्या परभणी इथे कार्यरत असलेल्या वेणीकर याला तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी हजर होण्याची नोटीस बजावली आहे. विशेष म्हणजे ईडीच्या भीतीमुळे या घोटाळ्यातील अनेक जण भूमिगत झाले आहेत.

ईडीचा वापर केंद्र सरकार नेहमी विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी करते असा आरोप नेहमीच होत असतो. मात्र ईडीने नांदेडच्या धान्य घोटाळ्यात लक्ष घातल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. गोरगरिबांसाठी मोफत आणि स्वस्त दरात दिलं जाणारे धान्य काळ्या बाजारात विकल्याचा हा घोटाळा आहे.


काय आहे हा नेमका घोटाळा..?

2018 च्या जुलै मध्ये राज्यातील सर्वात मोठा शासकीय धान्य घोटाळा नांदेडमध्ये उघड झाला. तत्कालीन जिल्हा पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीना यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला होता. या धान्य घोटाळ्यात जिल्ह्य़ातील बडे राजकीय मंडळी, व्यापारी आणि महसूलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हाथ असल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले होते. गोर गरीबांच्या तोंडचा घास पळवणारे मोठे रॅकेट नांदेडमध्ये कार्यरत असल्याचे यात उघड झालं. पोलीसांनी या कारवाईत दहा ट्रकसह एक कोटी 80 लाखांचे धान्य जप्त करुन गुन्हे दाखल केले होते. या धान्य घोटाळ्याची व्याप्ती एवढी मोठी आहे की पारदर्शक चौकशी झाली तर अनेक बडे मासे तुरुंगात जातील अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय.

दरम्यान, जिल्हा पोलीस अधिक्षक चंद्रकिशोर मीना यांनी तपास अधिकारी म्हणून आयपीएस असलेले नरुल हसन यांची नियुक्ती केली होती. पोलिसांनी कारवाईची माहिती आम्हाला दिली नसल्याचा कांगावा महसूलचे अधिकारी करतायत. आपलं काही पितळ उघड पडेल या भीतीने महसूलचे अधिकारी माध्यमांशी बोलण्याचे टाळले होते. मात्र पोलिसांनी याच धान्य घोटाळ्याच्या संदर्भातला तेरा पानाचा अहवाल महसुल आयुक्ताकडे सादर केला होता.

गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या या धान्य घोटाळ्याच्या मुळाशी जाऊन बिंग फोडण्याचे धाडस आजतागायत कुणीही दाखवलं नव्हतं….मात्र, आता या प्रकरणाचा तपास आयपीएस दर्जाच्या अधिका-याकडे दिल्याने पोलीस या घोटाळ्याच्या मुळापर्यंत पोहोचले होते.


सीआयडी नंतर आता थेट ईडी

नांदेडच्या या धान्य घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. त्यामुळे सीआयडीकडे हा तपास देण्यात आला. मात्र या घोटाळ्यातील आरोपी उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर हा उजागरपणे फिरत असताना त्याला सीआयडी अटक करू शकली नाही. त्यातच या घोटाळ्यातील बहुतांश आरोपींचा जामीन झाला होता आणि या मंडळींनी पुन्हा आपला हाच धंदा सुरू ही केला होता. मात्र अचानकपणे गत आठवड्यात ईडीने या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी अजय बाहेती ला अटक केलीय. दुसरीकडे गायब असलेला उपजिल्हाधिकारी संतोष वेणीकर याला हजर होण्यासाठी परभणीचे जिल्हाधिकारी दीपक मुंगळीकर यांनी नोटीस बजावली आहे. तर या धान्य घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याने ईडी आता या प्रकरणाचा तपास करणार आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यातील अनेक जण भूमिगत झाले आहेत.या प्रकरणात काही पत्रकारांवरही कारवाई ची शक्यता वर्तवली जात आहे.


गोरगरिबांचा तळतळाट लागणार

भारतात कुणीही उपाशीपोटी झोपू नये म्हणून सरकारने अन्न सुरक्षा योजना सुरु केलीय. यातून गरीब कुटुंबाला अत्यल्प दरात धान्य पुरवलं जाते. मात्र अधिकारी आणि काही व्यापाऱ्यांच्या अभद्र युतीने गोरगरिबांचा घास हिरावून घेत त्याची काळ्या बाजारात विक्री केली. हा घोटाळा करणाऱ्या सर्वांना स्थानिक आणि उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाल्याने प्रकरण थंड झाले आणि हे बहाद्दर पुन्हा आपल्या काळ्या धंद्याला देखील लागले होते. मात्र आता ईडीच्या एन्ट्रीमुळे या चोरांना अद्दल घडणारच अशी आशा निर्माण झालीय. गोरगरिबांच्या तोंडचा घास हिरावणाऱ्यांना मोठी शिक्षा होईल असं बोललं जातंय.

Popular posts लोकप्रिय पोस्ट