🔴 ठळक बातमी: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १७६९ रुग्णांना सुमारे १४.२५ कोटींची मदत वितरित...      🔴 मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ठरतोय गरजूंचा आधार...      🔴 १८०० १२३ २२११ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन...

सोमवार, जून १४, २०२१

जि.प.नांदेडच्या CEO व EO यांच्या नियमबाह्य कार्यशैलीमुळे आणि आता BDO यांच्या दिरंगाईमुळे माहूर तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे एप्रिलचे वेतन अद्याप अदा केले नाही ! शिक्षकांमध्ये प्रचंड रोष

माहूर,दि 15 जून 2021 : नियमबाह्य पध्दतीने शिक्षकांचे वेतन अदा करत असल्याने माहूर तालुक्यात तसेच संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात शिक्षकांचे वेतन अनियमित व खुप उशिरा होत आहे..

   नियमबाह्य पध्दतीने संपूर्ण जिल्ह्यात शिक्षकांचे वेतन अदा करत असल्यामुळे जिल्हा व तालुका स्तर यातील प्रत्येक टप्यावर होणारा विलंब यामुळे माहूर तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे एप्रिल-2021 पेड मासिक वेतन अद्याप शिक्षकांना अदा करण्यात आलेले नाही..*जिल्हा स्तरावरून दि.27/5/2021 रोजी वित्त प्रेशन तालुक्याला प्राप्त होऊनही अद्याप वेतनाचे पैसे शिक्षकांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आलेले नाही. 

     शिक्षकांच्या वेतनासंदर्भात मा.गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती माहूर यांच्याशी संपर्क साधला असता  मा.गटविकास अधिकारी कार्यालयात हजर नसल्याने वेतन होत नसल्याचे सांगितले जाते.गटविकास अधिकारी कार्यालयात जरी हजर नसले तरी त्यांनी वेतन अदा करण्यासंबंधी वेळेत पर्यायी व्यवस्था करणे गरजेचे होते.. 

 शासन आदेशानुसार  केंद्रीय मुख्याध्यापक पद अस्तीत्वात नसतानाही त्यांच्याच माध्यमातून आजही शिक्षकांचे वेतन अदा केले जात आहे.. शासन आदेशानुसार DDO-1 मुख्याध्यापक, DDO- 2 गटशिक्षणाधिकारी,DDO-3  शिक्षणाधिकारी ही वेतनाची मागणी करणे व वेतन अदा करण्यासाठी वैधानिक पदे असतानाही अजूनही पारंपारिक कालबाह्य ठरलेल्या अवैधानिक पद्धतीने केंद्रीय मुख्याध्यापक( CPS HM) यांच्याच माध्यमातून आजही वेतन अदा केले जात असल्याने,  

प्रत्येक महिन्याचे शिक्षकांचे वेतन अनियमित व खुप उशिरा अदा केले जात आहे.. कधी 10 दिवस कधी 12 दिवस तर चालू एप्रिल-2021 पेड मे चे वेतन अद्याप (दि.15/06/2021 पर्यत) शिक्षकांना अदा करण्यात आलेले नाही..

    केंद्रीय मुख्याध्यापक यांच्या माध्यमातून वेतन अदा करण्यात येऊ नये ही विनंती मा.गटविकास अधिकारी माहूर यांना फोनद्वारे व what's app च्या माध्यमातून रमेश बनकर यांनी याअगोदर केलेली होती तेव्हा त्यानी यासंदर्भात सकारात्मक उत्तर दिलेले आहे. वेतन अदा करण्यासंबंधी शासन आदेश what's app वर पाठवलेले आहेत त्यानुसार अमलबजावणी करण्यात यावी, ही विनंती केलेली होती.

शासनाच्या आदेशानुसार वेतन कोणत्या शासकीय अधिकार्यांच्या खात्यामार्फत अदा करावे यासंदर्भात स्पष्ट आदेश असताना कर्मचार्याच्या वेतनाचा पैसा त्रयस्थ यंत्रणेच्या खात्यावर वर्ग करणे ,वेतनास विलंब लावणे म्हणजे शासन आदेशाचा तर अवमान आहेच व शिक्षक कर्मचारी यांची आर्थिक पिळवणूकच म्हणावी लागेल. बँकेचे होम लोन व इतर कर्जाचे हप्ते वेळेत व पेड न केल्यास त्यावर आर्थिक दंड आकारला जातो..अलिकडे काही राज्यातील मा.न्यायालयाने कर्मचार्याचे वेतन कपात करणे व वेतन उशीरा व अनियमित झाल्याने संबंधित कर्मचार्याना व्याजासह रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.(वेतन अदा करण्यासंबंधी शासन आदेश 7 नोव्हेंबर 2012 शालेय शिक्षण विभाग, यात स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे…)

  वेतन अनियमित व खुप उशिरा होत असल्याने अनेक शिक्षकांचे राष्ट्रीयकृत बँकेचे गृहकर्ज, इतर कर्जाचे हप्त्यावर व्याज लागून शिक्षकांना आर्थिक भुर्दड पडत आहे तसेच कोरोना महामारिचा फटका शिक्षक व त्यांच्या कुटुंबियांना बसल्याने मेडिकलसाठीही पैसे नसल्याचे काही शिक्षकांचे म्हणणे आहे.. 

      शिक्षकांचे वेतन 1 तारखेलाच अदा करावे असे शासन आदेश  असताना तब्बल दिड महिने होऊनही काहीच कार्यवाही नाही,वेतन उशीरा होत असेल तर संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्या वेतनातुन व्याजासह नुकसान भरपाई दिली पाहिजे असे शासन आदेश आहेत.. शासकीय कर्तव्य पार पाडत असताना होणार्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 च्या कलम 10 नुसार एखाद्या शासकीय कर्मचार्यास नेमून दिलेले किंवा त्यांच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य किंवा शासकीय काम पार पाडत असताना जाणीवपूर्वक,हेतुपुरस्सर विलंब लावणे,दुर्लक्ष करणे हे कर्तव्यातील कसूर समजून संबंधित जबाबदार अधिकार्यावर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी असे अधिनियमात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे..*तसेच संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई होणार का?* अधिकारी व कर्मचारी असा भेद करून आतापर्यंत कर्मचार्यावरच कारवाई होत आलेली आहे. वेतनासारख्या तातडीने निकाली काढणार्या फाईली दोन आठवडे होऊनही प्रलंबित का?? याला जिल्हा व तालुका स्तर यावरील अधिकारी व नियमबाह्य वेतन अदा करण्याची पध्दत जबाबदार आहे. जबाबदारी कोणावर निश्चित करणार??

    वेतन अदा करण्याची जुनी, कालबाह्य अवैधानिक पध्दत रद्द करून शासन आदेशाप्रमाणे वेतन अदा करून, शासन आदेशाचा होणारा अवमान व शिक्षकांना होणारा त्रास कधी थांबणार आहे..शासन आदेशानुसार अंमलबजावणी करण्यासाठी मा.शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांनी जिल्ह्याचे विभाग प्रमुख म्हणून पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.. 

  मा.गटविकास अधिकारी पं.स.माहूर हे प्रशासकीय कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणारे ,संवेदनशील व्यक्तीमत्व असलेले व कर्तव्यदक्ष अधिकारी आहेत तसेच यापूर्वी ते स्वतः शिक्षक म्हणून सेवा केलेली आहे सद्याला त्यांच्या व्यक्तीगत मेडिकल इमर्जन्सीमुळे रजेवर आहेत..त्यांनी वेतन व इतर समस्येसंदर्भात त्यांच्या अनुभवाचा तालुक्यातील व जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेला, शासन आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास फायदा होणार आहे. त्यांनी जिल्ह्यातील वेतन अदा करण्यासंबंधीच्या विषयासंदर्भात मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी नांदेड यांच्या मिटिंगमध्ये विषय मांडून सकारात्मक मार्ग काढण्याचे अश्वासन दिलेले आहे तसेच CPS मुख्याध्यापक यांच्या मार्फत वेतन अदा करणे हे चुकीचेच असल्याचे त्यांनी मान्य केले यासंदर्भात मा.कॅफो यांच्याशीही चर्चा करण्यात येईल असेही सांगितले..मा.गटविकास अधिकारी माहूर यांच्याकडून शिक्षकांना सकारात्मक अपेक्षा आहेत कारण शिक्षक व शिक्षणाविषयी त्यांची तळमळ आहे.

यावर लवकरच तोडगा काढण्याचे व जिल्हास्तरावरून थेट शिक्षकांच्या खात्यात वेतन अदा करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर बोलून तोडगा काढण्याचे अश्वासन BDO व BEO यांनी दिले आहे.हेच जर शासन निर्णय लागू झाला तेंव्हापासून याची अंमलबजावणी झाली असती तर आज जी वेळ शिक्षकांवर आली आहे ती आली नसती.

    वास्तविक पाहता जिल्हा स्तरावरून थेट शिक्षक कर्मचार्याच्या खात्यात CMP  वेतन प्रणालीनुसार वेतन अदा केल्यास होणारा विलंब टळेल असे अनेक शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांचा पगार नियमबाह्य पद्धतीने करण्याला मुख्यकार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी,कॅफो, गटशिक्षणाधिकारी तसेच गटविकास अधिकारी हे सर्वच अधिकारी जबाबदार आहेत असेच म्हणावे लागेल.

"शिक्षण अधिकारी दिग्रसकर (प्रा.) यांच्या व्हाट्सअप वर प्रतिक्रिया घेण्यासाठी मेसेज केला असता त्यांनी मेसेज बघूनही कुठलीच प्रतिक्रिया दिली नाही तसेच त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांचा फोन स्विच ऑफ सांगत होता."


मनोगत

  माहूर तालुक्यात प्राथमिक शिक्षकांचे मासिक वेतन प्रत्येक महिन्याला अनियमित व खुप उशिरा अदा केले जात आहे..वेतन अदा करणेसाठी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक(DDO-1),गटशिक्षणाधिकारी (DDO-2),शिक्षणाधिकारी प्राथ. DDO-3) आहेत..याच शासकीय अधिकार्यामार्फत वेतनाची मागणी करणे व वेतन अदा करण्यासंबंधी शासन आदेश आहेत..केंद्रीय मुख्याध्यापक हे शासन आदेशानुसार पदच अस्तीत्वात नसताना आजही त्रयस्थ अवैधानिक व्यक्तीच्या खात्यावर कर्मचार्यांच्या वेतनाचे पैसे वर्ग केले जात आहेत आणि त्यात पुन्हा गटविकास अधिकारी यांच्या मार्फत जिल्हा स्तरावरून RTGS द्वारे पगाराचे पैसे वर्ग करत असल्यामुळे तालुकास्तर व जिल्हास्तरावरील अधिकारी वेतन अदा करण्यास दप्तर दिरंगाई होत असल्याने शिक्षकांचे वेतन अनियमित व खुप उशिरा अदा केले जात आहे..जालना जि.प.प्रमाणे जिल्हास्तरावरून थेट शिक्षकांच्या खात्यात CMP वेतन प्रणालीनुसार वेतन अदा केल्यास पुढिल महिन्याच्या 1 तारखेला वेतन अदा होईल..कालबाह्य व नियमबाह्य वेतन अदा करण्याची पध्दत तात्काळ थांबवली पाहिजे या विषयाकडे मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी नांदेड यांनी तात्काळ लक्ष घालावे..

रमेश बनकर(महासचिव)

(राष्ट्रीय रोस्टर हक्क अधिकार न्याय संघटना)


प्रतिक्रिया

"जिल्हा स्तरावरून वित्त प्रेशन 27 मे 2021 रोजी प्राप्त झालेले आहे पण गटविकास अधिकारी हे 8 ते 10 दिवसापासुन रजेवर असल्याने वेतन अदा करण्यास उशीर होत आहे. जिल्हा स्तरावरून बजेट येण्यापूर्वीच शिक्षण विभाग माहूर यांच्याकडून दि.22 मे 2021 रोजी शिक्षकांच्या वेतनाची बिले गटविकास अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे सादर केलेली आहेत. मा.गटविकास अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी कोणाकडेही पदभार न दिल्याने वेतन अदा करण्यास विलंब होत आहे. सन 2012 च्या शालार्थ प्रणाली या शासन आदेशाप्रमाणे शिक्षकांचे वेतन करण्यासंदर्भात जिल्हा स्तरावरील अधिकारी यांच्याकडे हा विषय मांडण्यात येईल.. केंद्रीय मुख्याध्यापक पद अस्तीत्वात नसतानाही त्याच्या खात्यावरून वेतन अदा करणेसंदर्भातील विषयावर मा.शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांच्याशी बोलतो असे मा.गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती माहूर यांनी सांगितले.."

गटशिक्षणाधिकारी पं.स.माहूर..


प्रतिक्रिया

"दि.5/06/2021 पासुन मी रजेवर असल्या कारणाने शिक्षकाचे वेतन अदा होऊ शकलेले नाही,सहाय्यक गटविकास अधिकारी मा.अरगुलवार सर यांच्याकडे पदभाराचे आदेश जिल्ह्यावरून प्राप्त झालेले आहेत तालुक्यातील शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागेल..केंद्रीय मुख्याध्यापक (CPS) यांच्या मार्फत वेतन अदा करणे हे चुकीचेच आहे अशी पध्दत कोठेही नाही हे मी मान्य करतो. नांदेड जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील ही प्रथा आहे, यासंदर्भात मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी नांदेड यांच्यासोबतच्या कोऑर्डीनेशन मिटिंगमध्ये हा विषय मांडण्यात येईल तसेच मा. कॅफो साहेबाकडेही यासंदर्भात चर्चा करण्यात येईल व थेट शिक्षकांच्या खात्यावर वेतन वर्ग होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल."

गटविकास अधिकारी, माहूर 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

Popular posts लोकप्रिय पोस्ट