सजग नागरिकाची दिशाभूल? राज्य माहिती आयुक्त प्रदीप व्यास यांच्या आदेशातील 'तो' भोंगळ कारभार उघड

 

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी):

करोडो रुपयांची कर चुकवेगिरी उघड करणाऱ्या एका सजग नागरिकाला कायदेशीर न्याय देण्याऐवजी, चक्क शासकीय आदेशातच दिशाभूल केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. राज्य माहिती आयुक्त (बृहन्मुंबई) श्री. प्रदीप व्यास यांच्या कार्यालयातील भोंगळ कारभार एका द्वितीय अपिलाच्या आदेशामुळे चव्हाट्यावर आला असून, सुनावणीच्या आदल्या दिवशीच जन माहिती अधिकाऱ्याने निवेदन सादर केल्याचा खोटा उल्लेख आदेशात केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदार यांनी केला आहे.

नेमका काय आहे प्रकार? आणि मुख्य आक्षेप

भायखळा येथील रहिवासी आणि सेवानिवृत्त राज्यकर निरीक्षक श्री. वसंत शामराव उटीकर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत दाखल केलेल्या एका द्वितीय अपिलाची सुनावणी शुक्रवार, दिनांक ०८ मे २०२६ रोजी राज्य माहिती आयुक्त प्रदीप व्यास यांच्या कार्यालयात पार पडली होती. या सुनावणीचा निकाल दिनांक १८ मे २०२६ रोजी पारीत करून तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आला.

सदर आदेशाची प्रिंट उटीकर यांनी दिनांक २१ मे २०२६ रोजी काढून पडताळून पाहिली असता, त्यांना मोठा धक्का बसला. आदेशातील अनुक्रमांक ७ आणि पृष्ठ क्रमांक ४ वर माहिती आयुक्तांनी स्पष्ट नमूद केले आहे की, "जन माहिती अधिकारी यांनी त्यांचे लेखी निवेदन बुधवार, दिनांक ०७ मे २०२६ रोजी आयोगासमोर सादर केले." > 📌 सजग नागरिकाचा खळबळजनक दावा: > श्री. उटीकर यांची अधिकृत सुनावणी जर ८ मे २०२६ (शुक्रवारी) रोजी पार पडली, तर संबंधित माहिती अधिकाऱ्याने सुनावणीच्या एक दिवस आधी म्हणजेच ७ मे २०२६ (गुरुवारी) रोजी आपले लेखी निवेदन आयोगापुढे आधीच कसे काय सादर केले? संबंधित अधिकाऱ्याने ७ मे रोजी असे कोणतेही निवेदन सादर केलेच नव्हते, असा थेट दावा उटीकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे. शासकीय आदेशातील हा उल्लेख पूर्णपणे चुकीचा, धादांत खोटा आणि तक्रारदाराची चक्क दिशाभूल करणारा असून आयुक्तांच्या कार्यालयातील प्रचंड निष्काळाजीपणा यातून उघड होत आहे.

४.४८ कोटींचा कर घोटाळा उघड करणाऱ्यालाच लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न

या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमूळ मंत्रालयाजवळील नरिमन पॉईंट येथील एका मोठ्या कर चुकवेगिरीशी जोडलेली आहेत. 'मे. अराहा हॉस्पिटॅलिटी प्रा. लि. / मे. मिरची तडका (सचिवालय जिमखाना उपहारगृह, फ्री प्रेस जर्नल रोड, मुंबई)' या ठिकाणी हॉटेल व्यवसाय करणारा व्यापारी कोट्यवधी रुपयांचा कर चुकवत असल्याची रीतसर अधिकृत तक्रार एक सजग नागरिक म्हणून वसंत उटीकर यांनी दिनांक २२ जून २०२३ रोजी राज्यकर आयुक्त, जीएसटी विभाग (माझगाव) यांच्याकडे केली होती.

उटीकर यांच्या या धाडसी तक्रारीनंतर जीएसटी विभागाने केलेल्या चौकशीत, संबंधित व्यापाऱ्याला तब्बल ४,४८,२७,६५१ रुपये (चार कोटी अठ्ठेचाळीस लाख सत्तावीस हजार सहाशे एक्कावन्न रुपये) इतकी कर निश्चिती करण्यात आली. यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा बुडणारा करोडो रुपयांचा महसूल संरक्षित करण्यात उटीकर यांना मोठे यश आले.

जीएसटी विभागातील अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध

या देशहिताच्या कामासाठी उटीकर यांना "प्रशस्तीपत्र" देण्याऐवजी, उलट त्यांच्या कायदेशीर माहिती अधिकारावरच गदा आणण्याचे केविलवाणे प्रयत्न शासकीय स्तरावर झाले. उटीकर यांनी या प्रकरणातील पुढील प्रगतीशील कार्यवाहीची (Progressive Action) माहिती ५ मुद्द्यांमध्ये ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मागितली होती. परंतु, जन माहिती अधिकाऱ्याने २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जाणीवपूर्वक अपूर्ण आणि त्रोटक माहिती पुरवली.

याविरोधात उटीकर यांनी दिनांक ३ मार्च २०२५ रोजी प्रथम अपिल दाखल केले. या अपिलाची सुनावणी प्रथम अपिलीय अधिकारी श्रीमती सुलभा किरण सणस-भिलारे यांच्यासमोर २४ मार्च २०२५ रोजी पार पडली. त्यानंतर २८ मार्च २०२५ रोजी आलेल्या आदेशात, अपिलीय अधिकारी महोदयांनी मूळ अर्जाशी संबंध नसलेले अनेक गंभीर, बिनबुडाचे, निराधार आणि आक्षेपार्ह आरोप उटीकर यांच्यावर वैयक्तिक पातळीवर लावले. यावरून संबंधित व्यापाऱ्याला वाचवण्यासाठी विभागातील अधिकाऱ्यांचे 'हितसंबंध' (Vested Interests) गुंतले असल्याचा संशय उटीकर यांनी व्यक्त केला आहे.

माहिती आयुक्तांची अधिकाऱ्यांना चपराक; १५ दिवसांत 'निशुल्क' माहितीचे आदेश

जीएसटी विभाग आणि अपिलीय अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने माहिती लपवण्याचा प्रयत्न होत असल्याने अखेर उटीकर यांनी २३ एप्रिल २०२५ रोजी राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपिल दाखल केले होते.

यावर अखेर ८ मे २०२६ रोजी सुनावणी घेऊन राज्य माहिती आयुक्तांनी माहिती दडपणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चांगलीच चपराक लगावली आहे. माझगाव जीएसटी भवनच्या अन्वेषण विभागातील (Enforcement Branch) माहिती अधिकाऱ्याला आगामी १५ दिवसांच्या आत सर्व अद्ययावत माहिती तक्रारदाराला 'निशुल्क' (Free of Cost) पुरवण्याचे कडक आदेश १८ मे २०२६ च्या पत्राद्वारे दिले आहेत. आदेशात तांत्रिक चुका असल्या तरी या निकालामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.