माझगाव येथील राज्यकर आयुक्त कार्यालयाचा कारभार चव्हाट्यावर; माहिती अधिकारात धक्कादायक बाबी उघड!
| ६.५० कोटींपेक्षा जास्त भाडे थकबाकी |
- ६ अशासकीय कार्यालयांनी गेल्या अनेक वर्षापासून थकविलेलीची बाब माहिती अधिकारात उघड
- एप्रिलमधील सुनावणीचा निकाल मार्च महिन्याच्या तारखेने दिल्याने श्री. शरद पाटील, अपिलीय प्राधिकाऱ्यांचा भोंगळ कारभार उघड
- मुख्य राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील दाखल; दोषींवर कारवाईची मागणी
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबईतील माझगाव येथील राज्यकर आयुक्त कार्यालयातील (जीएसटी भवन) उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा मनमानी आणि भोंगळ कारभार माहितीच्या अधिकारात (RTI) उघडकीस आला आहे. एका शासकीय इमारतीमधील ०६ अशासकीय कार्यालयांनी गेल्या अनेक वर्षात तब्बल ६ कोटी ५० लाख रुपयांहून अधिक भाडे थकबाकी थकविलेल्याचे समोर आले असतानाच, या प्रकरणातील पहिल्या अपिलाचा निकाल चक्क सुनावणीच्या आधीच्याच तारखेने देऊन माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी सजग नागरिक तथा सेवानिवृत्त राज्यकर निरीक्षक श्री. वसंत शामराव उटीकर यांनी मुख्य राज्य माहिती आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे.
कोट्यवधी रुपयांची भाडे थकबाकी
मिळालेल्या माहितीनुसार, श्री. वसंत उटीकर यांनी माझगाव येथील वस्तू व सेवाकर भवनाच्या इमारतीमधील अशासकीय कार्यालयांच्या जागा भाडे थकबाकीबाबत माहिती मागवली होती. जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सन २००३-०४ पासून २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत विविध संघटनांकडे तब्बल ६,५०,९०,३६८/- रुपये (साडेसहा कोटींपेक्षा जास्त) भाडे थकबाकी आहे.
थकबाकीचा तपशील खालीलप्रमाणे:
१) विक्रीकर सल्लागार संघटना
₹ २,६४,५१,५८१/-
२) विक्रीकर न्यायाधिकरण बार असोसिएशन
₹८४,९५,१९१/-
३) वस्तू व सेवाकर कर्मचारी सहकारी पतपेढी
₹ ८८,२१,६४५/-
४) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालय
₹ १,४०,८९,४६९/-
५) शिवजयंती उत्सव समिती
₹ ४२,२९,३३५/-
६) विक्रीकर जिमखाना (३१.०१.२०१९ पर्यंत)
₹ ३०,०३,१४७/-
पुरावे नष्ट केल्याचा आणि माहिती दडपल्याचा आरोप - महाराष्ट्र शासनाचे लाखो रुपयांचे महसूल तथा आर्थिक नुकसान.!
या माहितीमध्ये 'विक्रीकर जिमखाना' (नवीन नाव: जीएसटी जिमखाना) बाबत दिशाभूल करणारी आणि खोटी माहिती दिल्याचा संशय आल्याने उटीकर यांनी १३ एप्रिल २०२६ रोजी प्रथम अपिलीय प्राधिकारी तथा राज्यकर उपायुक्त श्री. शरद पाटील यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले. या दरम्यान, १० एप्रिल ते २३ एप्रिल २०२६ या कालावधीत जिमखाना अस्तित्वात असल्याचे पुरावे प्रशासनाकडून नष्ट करण्यात आले, असा आरोप उटीकर यांनी केला असून त्याचे छायाचित्रेही त्यांनी सुनावणीदरम्यान सादर केले होते.
सुनावणी एप्रिलमध्ये, आदेश मार्च महिन्याचा!
या प्रकरणातील धक्कादायक आणि हास्यास्पद बाब म्हणजे, या अपिलाची प्रत्यक्ष सुनावणी २३ एप्रिल २०२६ रोजी पार पडली. परंतु, प्रथम अपिलीय प्राधिकारी श्री. शरद पाटील यांनी उटीकर यांचे अपील अमान्य करत जो आदेश दिला, त्यावर चक्क ११ मार्च २०२६ ही तारीख टाकण्यात आली आहे. एप्रिल महिन्यात झालेल्या सुनावणीचा अंतिम आदेश महिनाभर आधीच्या म्हणजेच मार्चच्या तारखेने कसा असू शकतो? असा संतप्त सवाल उटीकर यांनी उपस्थित केला आहे. उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या या अक्षम्य चुकीमुळे या विभागाच्या भोंगळ कारभाराचे जाहीर धिंडवडे निघाले आहेत.
दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न; द्वितीय अपील दाखल
"प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्यांनी सबळ पुरावे सादर करूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली आणि दोषी जनमाहिती अधिकारी श्री. रवी काळे यांना पाठीशी घातले. यामुळे शासनाचा महसूल बुडत असून माहिती अधिकार कायद्याचा अवमान झाला आहे," असा आरोप श्री. उटीकर यांनी केला आहे.
या संपूर्ण भोंगळ कारभारामुळे झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल माहिती अधिकार नियम १९(८)(ब) नुसार २५,००० रुपये भरपाई मिळावी, जनमाहिती अधिकारी रवी काळे यांच्यावर दंडात्मक कारवाई व्हावी आणि अपिलीय अधिकारी शरद पाटील यांच्यावर शिस्तभंगाची कडक कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी उटीकर यांनी १८ मे २०२६ रोजी मुख्य राज्य माहिती आयुक्त, मुंबई यांच्याकडे द्वितीय अपील दाखल केले आहे. आता यावर माहिती आयुक्त काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
✍️ संजय चिखले पाटील
टिप्पण्या