मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावरील खानपानासाठी कोट्यवधींची निविदा; संतांच्या महाराष्ट्रात जनतेच्या करातून मांसाहाराला प्रोत्साहन?

 भूतदयेचा संदेश देणाऱ्या संतपरंपरेच्या भूमीत सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह; नागरिकांमध्ये नाराजी

मुंबई,दि.२२ जुलै २०२६

मुंबई : मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी खानपानासाठी सुमारे ९.८५ कोटी रुपयांची निविदा मंजूर झाल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर राज्यात चर्चा सुरू झाली आहे. निविदेतील खानपान यादीमध्ये विविध मांसाहारी पदार्थांचाही समावेश असल्याचे वृत्तपत्रीय माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र ही संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि संत गाडगेबाबा यांच्या करुणा, भूतदया आणि सर्व जीवमात्रांप्रती दयेचा संदेश देणारी भूमी म्हणून ओळखली जाते. अशा राज्यात जनतेच्या करातून जमा झालेल्या सार्वजनिक निधीचा वापर मांसाहारी भोजन व्यवस्थेसाठी केला जाणे योग्य आहे का, असा प्रश्न काही नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

विशेष म्हणजे राज्याच्या सत्तेत मुख्यमंत्रीपदासह उपमुख्यमंत्रीपद आणि मंत्रिमंडळातही महिलांचे प्रतिनिधित्व आहे. महिलांच्या नेतृत्वाबद्दल अभिमान व्यक्त केला जात असताना सार्वजनिक जीवनात साधेपणा, संवेदनशीलता आणि सांस्कृतिक मूल्यांचे जतन याबाबत अधिक अपेक्षा व्यक्त केल्या जातात. त्यामुळे शासनाच्या सर्वोच्च निवासस्थानी मांसाहारी भोजन व्यवस्थेला प्राधान्य दिले जात असल्याचा आभास निर्माण होत असेल, तर त्याबाबत खुली चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे मत काही सामाजिक घटकांकडून व्यक्त होत आहे.

टीकाकारांच्या मते, संतांच्या विचारांचा गौरव करणे आणि दुसरीकडे सार्वजनिक निधीतून मांसाहारी भोजन व्यवस्थेवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करणे यामध्ये विसंगती दिसून येते. राज्यातील शेतकरी, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांचे प्रश्न कायम असताना अशा खर्चाचे औचित्य शासनाने स्पष्ट करावे, अशी मागणी होत आहे.

दुसरीकडे, शासनाच्या पाहुणचार व्यवस्थेमध्ये विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ ठेवणे ही प्रशासकीय पद्धत असल्याचे मतही काहींकडून व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे या विषयावर मतभेद असले तरी सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक असल्याचे सर्वसाधारण मत पुढे येत आहे.

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । (भगवद्गीता २.४७)

टीप : वरील बातमीतील मतपर भाग हा संबंधित नागरिक व टीकाकारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर आधारित असून, शासनाची अधिकृत भूमिका उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.