मुद्देमालच जमा नाही, तर समन्स कशासाठी? बिलोली न्यायालयात फिर्यादीची पाचवी वारी; एसीबीच्या न्यायालयीन समन्वयावर प्रश्नचिन्ह

नांदेड एसीबीच्या एसपींपासून पैरवीपर्यंत सर्वांचेच दुर्लक्ष; भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत तपास यंत्रणेचीच 'अंतर्गत दिरंगाई' का?

• मुद्देमाल न्यायालयात सादर नाही; मग साक्षीदारांना समन्स कशासाठी?
• पाचव्यांदा न्यायालयाची पायरी; फिर्यादीच्या वेळ-खर्चाची जबाबदारी कोणाची?
• बिलोली न्यायालयात वारंवार पुढील तारखा; सरकारी पक्षाच्या पैरवीवर प्रश्नचिन्ह
• खटल्याच्या पाठपुराव्यातील कथित त्रुटींवर कारवाई होणार का?
• खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोडे बारा आणा!' – मुद्देमाल सादर नसताना फिर्यादीला वारंवार हेलपाटे
• मुद्देमाल नसताना सुनावणीची तयारी? एसीबीच्या न्यायालयीन समन्वयावर प्रश्नचिन्ह
• विशेष खटला क्र. २२/२०२२ : मुद्देमाल सादर नसल्याने पुन्हा पुढील तारीख; फिर्यादीची नाराजी

बिलोली,दि.१० जुलै २०२६: विशेष खटला क्र. २२/२०२२ (नायगाव/२०२१) मधील न्यायालयीन कामकाजादरम्यान मुद्देमाल न्यायालयात सादर नसतानाही फिर्यादी व साक्षीदारांना समन्स बजावून वारंवार न्यायालयात हजर राहावे लागत असल्याचा आरोप पुढे आला आहे. संबंधित फिर्यादीला आतापर्यंत तब्बल पाच वेळा न्यायालयात येऊनही सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याचे सांगण्यात येत असून, त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) आणि न्यायालयीन पैरवी व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

न्याय मिळवण्याच्या आशेने बिलोली न्यायालयात पोहोचलेल्या फिर्यादी आणि साक्षीदारांची अवस्था पाहून एकच प्रश्न पडतो—न्याय हक्काचा की ही केवळ एक 'दिव्य' परीक्षा आहे? विशेष खटला/२२/२०२२ (नायगाव/२०२१) च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्याय हा लोकशाहीचा आधारस्तंभ मानला जातो. मात्र, जेव्हा हा आधारस्तंभच प्रक्रियेच्या जंजाळात अडकतो, तेव्हा सामान्य नागरिकाला "खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोडे बारा आणा" ही जुनी म्हण आठवल्याशिवाय राहत नाही. 

तारखेचा 'खेळ' आणि भ्रमिष्ट व्यवस्था, व‌ बिलोली कोर्टाची पायपीट

केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात आणि तारखांच्या जंजाळात फिर्यादीला गुरफटवून ठेवले जात आहे. तक्रारदार श्री. गुलाब ब्रम्हानंद चिखले यांना न्याय मिळवण्यासाठी बिलोली कोर्टाच्या सतत चकरा माराव्या लागत आहेत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, केवळ एका साध्या 'मुद्देमाल जमा नाही' या व इतर कारणांसाठी फिर्यादीला तब्बल पाचव्यांदा कोर्टात यावे लागले आहे. यावरून ही यंत्रणा किती असंवेदनशील आणि संथ झाली आहे, हे स्पष्ट होते.

कधी जज सुट्टीवर आहे, तर कधी सरकारी वकील नाही, तर कधी येऊन हजेरी लावून पुढची तारीख घेऊन जा, तर कधी 'मुद्देमाल जमा झाला नाही' अशा तांत्रिक सबबींचा वापर करून तारखेवर तारीख घेणे ही जणू एक शिरस्त्याची बाब बनली आहे. यात फिर्यादीचा वेळ, पैसा आणि मानसिक आरोग्य पणाला लागते. फिर्यादीने किंवा साक्षीदाराने काय कमावले? काहीच नाही. पण उलट खिशातील 'बारा आणे' (म्हणजेच वेळ आणि श्रम) मात्र या यंत्रणेला द्यावे लागत आहेत.

एसीबीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

एसीबीच्या कारवायांवर सर्वसामान्यांचा मोठा विश्वास असतो, परंतु जेव्हा खटला न्यायालयात जातो, तेव्हा नेमके काय होते? 'कधी जज सुट्टीवर आहे कधी सरकारी वकील आला नाही तर मुद्देमाल' जमा नसणे, हे कारण देऊन तारखेवर तारीख घेणे ही एसीबीच्या पैरवी (Pairvi) अमलदारच्या दुर्लक्षाची साक्ष देते. फिर्यादीला पाचव्यांदा न्यायालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत, याचा अर्थ एसीबीची 'केस' खऱ्या अर्थाने न्यायालयात ताकदीने उभी राहिली आहे का?

एसीबीचे पैरवी अमलदार नक्की काय करतात? केसच्या ब्रीफिंगसाठी आणि कोर्टात खटल्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी, युनिट इन्चार्ज आणि थेट एसीबीचे पोलीस अधीक्षक (SP) या प्रकाराकडे दुर्लक्ष कसे करू शकतात? यंत्रणेचे हे 'गांभीर्य' खटला कमकुवत करण्यासाठी पुरेसे आहे.

जबाबदारी कोणाची?

एसीबीने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोठी कारवाई केली, पण तो गुन्हेगार कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू नये, याची जबाबदारी कोणाची? जर अधिकारी कोर्टात हजर राहत नसतील किंवा वेळेवर कागदपत्रे/मुद्देमाल सादर करत नसतील, तर त्याला प्रशासकीय कुचराईच म्हणावे लागेल. या पाच फेऱ्यांमध्ये फिर्यादी झालेले नुकसान आणि त्यांचा मानसिक त्रास हा एसीबीच्या खात्यावरचा 'कलंक' आहे.

१. एसीबी (ACB) यंत्रणेची प्राथमिक चूक

पैरवी अमलदारचे दुर्लक्ष: एसीबीच्या ज्या पैरवी अमलदारावर कोर्टातील कामकाजाची जबाबदारी असते, त्यांची ही प्राथमिक जबाबदारी आहे की खटल्याच्या तारखेला सर्व आवश्यक मुद्देमाल आणि कागदपत्रे हजर असावीत. जर मुद्देमालच तयार नाही, तर त्यांनी वरिष्ठांना कळवून तारीख घेण्याबाबत कार्यवाही करणे अपेक्षित असते, जेणेकरून फिर्यादीला नाहक बोलावले जाणार नाही.

नियोजनाचा अभाव: केसवर लक्ष ठेवणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांचे आणि युनिट इन्चार्जचे हे अपयश आहे की ते खटल्याच्या तयारीचा आढावा घेत नाहीत.

२. समन्वयाचा अभाव

कोर्ट आणि तपास यंत्रणेतील दरी: अनेकदा तपास यंत्रणा कोर्टाला हजर राहण्याबाबत कळवते, पण ऐनवेळी स्वतःच्या तयारीची स्थिती (मुद्देमाल तयार असणे) तपासात नाही. यामुळे फिर्यादी आणि साक्षीदार कोर्टात हजर राहूनही 'तारीख' घेऊन परत जातात. ही यंत्रणेतील समन्वयाची मोठी उणीव आहे.

३. नेमकी चूक कोणाची?

या प्रकारात चूक कोणाची हे निश्चित करण्यासाठी तीन स्तर तपासणे गरजेचे आहे:

पैरवी अमलदार: जे कोर्टात कागदपत्रे आणि मुद्देमाल हजर ठेवण्यासाठी थेट जबाबदार असतात.

केस ऑफिसर (तपास अधिकारी): ज्यांनी तपास केला आणि ज्यांच्याकडे मुद्देमाल सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी असते.

युनिट इन्चार्ज आणि एसपी: ज्यांचे या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण असते. जर वारंवार फिर्यादीला पाच-पाच वेळा यावे लागत असेल, तर हे या अधिकार्‍यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाचे अपयश आहे.

प्रश्न व्यवस्थेच्या उत्तरदायित्वाचा

केवळ कायदा करून न्याय मिळत नाही, तर कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा किती संवेदनशील आहे, यावर न्यायाचे भविष्य अवलंबून असते. 'असूद न्यूज'च्या माध्यमातून आम्ही पुन्हा एकदा प्रशासनाला जाब विचारू इच्छितो:

मुद्देमाल जमा करण्यातील विलंब का?

न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा विलंब कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर का केला जात नाही?

सामान्यांच्या वेळ आणि पैशाची किंमत ही यंत्रणा कधी समजून घेणार?

प्रशासकीय शिस्त आणि जबाबदारी: केवळ नावापुरती?

एसीबीच्या कार्यालयात जर प्रमुख अधिकारीच (एसपी/डीवायएसपी) उशिरा हजेरी लावत असतील, तर केसच्या ब्रीफिंगचा आणि कोर्टातील परिस्थितीचा आढावा कोण घेणार? लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) कार्यालयात प्रमुख अधिकारीच उशिरा येत असल्याचा गंभीर प्रकार रोज घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे, जर वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी कार्यालयाच्या वेळेचे बंधन पाळले तर त्या काळात केसचा आढावा घेतला जाऊ शकतो. ' कोर्ट केस' हे केवळ कागदोपत्री काम नसून, ती एक निरंतर प्रक्रिया आहे. जर एसपी किंवा डीवायएसपी वेळेत हजर नसतील, तर पैरवी अमलदार हे फिर्यादींना केवळ 'तारीख' सांगण्याचे काम करणार. जबाबदारीचे हे विकेंद्रीकरण जेव्हा निष्काळजीपणात बदलते, तेव्हा भुर्दंड मात्र सामान्यांना सहन करावा लागतो. वरिष्ठांच्या 'उशीरा आले तरी कोण विचारणार आहे' या वृत्तीमुळेच आज बिलोली कोर्टात पाच-पाच फेऱ्या मारणाऱ्या फिर्यादींची कुचंबणा होत आहे."

प्रशासकीय अपव्यय

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उशिरा येण्यामुळे वाया जाणाऱ्या वेळेचे गणित मांडले तर प्रशासकीय निष्क्रियतेचे भीषण वास्तव समोर येते.

वर्षाभरात किमान ३९० तास वेळ केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उशिरा येण्यामुळे वाया जातो. या ३९० तासांमध्ये किती फाइल्सवर स्वाक्षऱ्या होऊ शकल्या असत्या, किती खटल्यांचा आढावा घेतला जाऊ शकला असता आणि किती पीडितांना न्याय मिळू शकला असता, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

"एकीकडे भ्रष्टाचार मुक्त कारभाराच्या गप्पा मारल्या जातात, तर दुसरीकडे वर्षातील ३९० तास (सुमारे १६ पूर्ण दिवस) केवळ वरिष्ठांच्या उशिरा येण्यामुळे वाया घालवले जातात. प्रशासकीय शिस्त आणि उत्तरदायित्व जेव्हा कागदावरच राहते, तेव्हा त्याचा थेट फटका सामान्य फिर्यादीला कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवून सहन करावा लागतो."

थोडक्यात सांगायचे तर:

जेव्हा मुद्देमाल कोर्टात जमा नसतानाही फिर्यादीला बोलावले जाते, तेव्हा ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून ती 'पिडीताच्या छळाचा' एक भाग ठरते. फिर्यादीचा काय फायदा झाला? काहीच नाही. पण उलट त्यांच्या खिशातील पैसे, श्रम आणि वेळेचा अपव्यय मात्र निश्चित झाले आहे.

'सगळीकडे हेच चालू आहे' – ही शोकांतिका आहे

ही व्यथा केवळ एका खटल्यापुरती किंवा बिलोली कोर्टापुरती मर्यादित नाही. प्रशासकीय आणि न्यायिक यंत्रणेत आलेली ही मरगळ संपूर्ण व्यवस्थेचा चेहरा बनली आहे. जेव्हा यंत्रणा पारदर्शक आणि गतीमान असण्याऐवजी 'दिरंगाईची' असते, तेव्हा गुन्हेगारांचे धाडस वाढते आणि पिडीताचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो.न्याय मिळवण्याला 'अग्नीदिव्य' बनवणाऱ्या या व्यवस्थेची आता चिरफाड करण्याची वेळ आली आहे.

                                       यशवंत शिंदे

                                       (तक्रारदार,बीड)

"मी हा अनुभव स्वतः कोर्टात प्रत्यक्ष भोगल्यामुळे, हे शब्द कागदावर उतरवताना मला जी वेदना होत आहे, ती या यंत्रणेच्या कानावर जावी हीच इच्छा."