- गारपीट रोखणारे संशोधन सज्ज
- आयसीएआरचा पुण्यातील संशोधन प्रकल्प पूर्ण
- असे आहे संशोधन
- महाराष्ट्रासह सर्व देशाला होईल फायदा
- संशोधनाला मिळाली सहा पेटंट
- राज्य शासनाचे दुर्लक्ष
आयसीएआरचा पुण्यातील संशोधन प्रकल्प पूर्ण
पुण्यातील एमआयटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील संशोधकांच्या गटाने गारपीटरोधक यंत्रणा विकसनाचे संशोधन पूर्ण केले आहे. या पद्धतीमुळे गारपिटीऐवजी पाऊस पाडण्याची क्रिया घडवून आणली जाते. या पद्धतीने महाराष्ट्रात गारपीटरोधक यंत्रणा उभारणे शक्य असून, त्यासाठी केवळ 40 कोटी खर्च अपेक्षित असल्याचा दावा संशोधकांनी केला आहे.
दर वर्षी गारपिटीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. ते टाळण्यासाठी भारतीय पातळीवरील हवामानाचा विचार करून संशोधन करण्यासाठी "नॅशनल इनिशिएटिव्ह ऑन क्लायमेट रिसिलंट ऍग्रिकल्चर' (एनआयसीआरए) अंतर्गत भारतीय कृषी संशोधन संस्था (आयसीएआर) ने 2011 मध्ये पुणे येथील एमआयटी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगला "हिलस्ट्रॉम मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजीज इन ऍग्रिकल्चर' हा संशोधन प्रकल्प मंजूर केला होता. या संशोधनासाठी आवश्यक तीन कोटी रुपयांचे आर्थिक पाठबळ पुरवले होते. एमआयटीच्या डिपार्टमेंट ऑफ कोअर इंजिनिअरिंग अँड इंजिनिअरिंग सायन्सेस डेव्हलपमेंट या विभागाचे प्रमुख डॉ. पी. कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने हे संशोधन केले आहे. गारपिटीमुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानाची तीव्रता कमी करणे, हा या संशोधनाचा मुख्य उद्देश होता.
असे आहे संशोधन
डॉपलर रडारच्या साह्याने गारा असलेले ढग ओळखून त्यांचे स्थान निश्चित केले जाते.
त्यानंतर संबंधित ठिकाणी हेलिकॉप्टर पाठवून गारांच्या ढगांमध्ये रॉकेटमधून एजीएल (सिल्व्हर क्लोराईड) व एनएसीएल (सोडिअम क्लोराईड) फवारण्यात येते. एजीएल जमिनीपासून आठ किलोमीटर उंचीपर्यंत, तर एनएसीएल चार किलोमीटर उंचीपर्यंतच्या ढगांमध्ये फवारले जाते. यामुळे गारांचे छोटे छोटे तुकडे होतात. जमिनीवर येईपर्यंत या लहान गारांचे पाणी होते.
एमआयटीने या संशोधनाच्या चाचण्या लोणी काळभोर येथील प्रयोगशाळेत घेतल्या आहेत. याबाबतच्या सर्व चाचण्या यशस्वी झाल्याचा दावा डॉ. कुमार यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रासह सर्व देशाला होईल फायदा
रडारने गारपिटीचे ढग काही तास आधीच निश्चित केले जातात. या ढगामध्ये हेलिकॉप्टरच्या साह्याने संभाव्य ठिकाणी जाऊन किंवा जमिनीवरून ढगात रॉकेटने फवारणी करून गारपिटीऐवजी पाऊस पाडणे, असे या संशोधनाचे स्वरूप आहे.
डॉपलर रडार, छोटे हेलिकॉप्टर ही यांतील सर्वाधिक खर्चिक साधने असून, पहिल्या वर्षासाठी या प्रकल्पाचा उभारणी खर्च 40 कोटी रुपये आहे. त्यापुढे प्रकल्प चालवण्यासाठी दर वर्षी सुमारे 6 कोटी रुपये खर्च येईल.
गारपीट रोखण्यासाठी 200 किलोमीटर परिघासाठी एक गारपीट नियंत्रण यंत्रणा पुरेशी आहे. संपूर्ण देश गारपीटमुक्त करण्यासाठी देशात 23 ठिकाणी ही यंत्रणा उभारावी लागेल. देशपातळीवरील प्रकल्पात महाराष्ट्रामध्ये संगमनेर (नगर) व यवतमाळ येथे दोन केंद्रे उभारावी लागतील. फक्त महाराष्ट्रासाठी एक यंत्रणा पुरेशी असून, ती पुण्यात उभारावी लागणार असल्याची माहिती या संशोधन प्रकल्पाचे प्रमुख डॉ. पी. कुमार यांनी दिली.
संशोधनाला मिळाली सहा पेटंट
गारपीट रोखण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या या नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाला देशपातळीवरील सहा पेटंट मिळाली आहेत. गारांचे ढग शोधण्याची रडार टेक्नॉलॉजी व यंत्रणा, ढगात रसायने फवारण्याची पद्धत व यंत्रणा, कृत्रिम क्लाऊड चेंबर, जमिनीवर ढगात प्रक्षेपण करायचे रसायनधारी रॉकेट व त्यातील इंजेक्टेबल पायरोटेक्निक कार्टेज, रॉकेट लॉंचिंग व रसायनफवारणीसाठी हेलिकॉप्टर आधारित स्वयंचलित यंत्रणा आणि गारपीट व्यवस्थापन पद्धत व यंत्रणा या संशोधनासाठी ही पेटंट मिळाली आहेत. या संशोधनात इलेक्ट्रॉनिक शास्त्रज्ञ डॉ. देबा प्रसाद पती, रॉकेट शास्त्रज्ञ जयकुमार डी., रसायनशास्त्रज्ञ श्वेता भारद्वाज यांचेही महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे डॉ. कुमार यांनी सांगितले.
राज्य शासनाचे दुर्लक्ष
डॉ. पी. कुमार यांनी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना गारपीट रोखणारी यंत्रणा उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाकडे प्रस्ताव सादर करून काही महिने उलटले आहेत; मात्र, शासकीय पातळीवर त्याबाबत काहीही सकारात्मकता दिसलेली नाही. त्याबाबत डॉ. कुमार म्हणाले, ""गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे दर वर्षी हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. हे नुकसान थांबविण्यासाठी आयसीएआरने राबवलेल्या या संशोधन प्रकल्पातून आता किफायतशीर संशोधन हातात आले आहे. शासन अवघ्या 40 कोटी रुपयांत स्वतःची यंत्रणा उभारू शकते. महाराष्ट्रासाठी कोणतेही मानधन न घेता हा प्रकल्प उभारणीस मदत करण्यास आम्ही तयार आहोत; मात्र, अन्य राज्ये यासाठी पुढाकार घेत असताना महाराष्ट्र शासन करत असलेले दुर्लक्ष नाउमेद करणारे आहे.''
संपर्क - डॉ. पी. कुमार, 9766161234.
- महाराष्ट्रातील गारपिटीचे वास्तव
वर्ष --- गारपीटग्रस्त जिल्हे --- गारपीटग्रस्त क्षेत्र (हेक्टर) --- नुकसानग्रस्तांना मदत (कोटी रुपये)
2003 --- 10 --- 40,000 --- 4
2004 --- 13 --- 29,902 --- 4
2005 --- 22 --- 1,06,953 --- 28.22
2006 --- 17 --- 66,269.11 --- 30.25
2007 --- 9 --- 3571.93 --- 2.2418
2008 --- 7 --- 5580.15 --- 3.1984
2009 --- 9 --- 135862.58 --- 57.5458
2010 --- 6 --- 40995.43 --- 17.58
2011 --- 23 --- 23618 --- 14.56
2012 --- 10 --- 1926 --- 2.03
2013 --- 11 --- 80525.94 --- 29.46
सरासरी --- 12.45 --- 49520.41 --- 17.55
(संदर्भ - एमआयटीचा गारपीटविषयक संशोधन ग्रंथ व सांख्यिकी, कृषी आयुक्तालय)- संतोष डुकरे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा