येसगी येथील मांजरा नदीवरील जुना पुल क्षतिग्रस्त झाल्याने वाहतुकीस प्रतिबंध पर्याय मार्गाचा वापर करण्याबाबत अधिसूचना निर्गमीत

 


नांदेड, दि. 8 सप्टेंबर २०२१ :- बिलोली तालुक्यातील येसगी येथील मांजरा नदीवरील जुना पुल क्षतिग्रस्त झाल्यामुळे हा मार्ग सर्व प्रकारच्या वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्याऐवजी पर्याय मार्गाचा वापर करण्याबाबत जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी अधिसूचना निर्गमीत केली आहे.

येसगी येथील मांजरा नदीवरील जुना पुलावरील मार्ग प्रतिबंध करण्यात आल्याने पर्यायी मार्ग जाण्या-येण्यासाठी पुढील प्रमाणे राहील. बिलोली शहराकडून बोधनकडे जाणारी वाहतुक ही बिलोली-कुंडलवाडी-धर्माबाद ते राज्य सीमेवरून बोधनकडे या मार्गे तर नांदेडहून हैद्राबादकडे जाणारी वाहतूक नांदेड-नरसी-देगलूर-मदनूर हैद्राबाद हा पर्यायी मार्ग राहील.

मोटार वाहन कायदा 1988 चे कलम 115 मधील तरतुदीनुसार जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी संबंधित विभागाने उपाययोजना करुन 8 सप्टेंबर 2021 पासून पुढील आदेशापर्यंत नमुद केलेल्या पर्यायी मार्गान सर्व प्रकारची वाहने वळविण्यास मान्यता दिली आहे.

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

माझगाव येथील राज्यकर आयुक्त कार्यालयाचा कारभार चव्हाट्यावर; माहिती अधिकारात धक्कादायक बाबी उघड!

इमेज
६.५० कोटींपेक्षा जास्त भाडे थकबाकी ६ अशासकीय कार्यालयांनी गेल्या अनेक वर्षापासून थकविलेलीची बाब माहिती अधिकारात उघड एप्रिलमधील सुनावणीचा निकाल मार्च महिन्याच्या तारखेने दिल्याने श्री. शरद पाटील, अपिलीय प्राधिकाऱ्यांचा भोंगळ कारभार उघड मुख्य राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील दाखल; दोषींवर कारवाईची मागणी मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबईतील माझगाव येथील राज्यकर आयुक्त कार्यालयातील (जीएसटी भवन) उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा मनमानी आणि भोंगळ कारभार माहितीच्या अधिकारात (RTI) उघडकीस आला आहे. एका शासकीय इमारतीमधील ०६ अशासकीय कार्यालयांनी गेल्या अनेक वर्षात तब्बल ६ कोटी ५० लाख रुपयांहून अधिक भाडे थकबाकी थकविलेल्याचे समोर आले असतानाच, या प्रकरणातील पहिल्या अपिलाचा निकाल चक्क सुनावणीच्या आधीच्याच तारखेने देऊन माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी सजग नागरिक तथा सेवानिवृत्त राज्यकर निरीक्षक श्री. वसंत शामराव उटीकर यांनी मुख्य राज्य माहिती आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. कोट्यवधी रुपयांची भाडे थकबाकी मिळालेल्या माहितीनुसार, श्री. वसंत उटीकर यांनी माझगाव येथील...
Read more » अधिक वाचा

मरवाळी येथे 'विकसित भारत – जी राम जी' ग्रामीण रोजगार हमी अभियानाचा शुभारंभ

इमेज
VB-G RAM G योजना मनरेगा ऐवजी नवा ग्रामीण रोजगार हमी कायदा; १२५ दिवस रोजगार, सुधारित मजुरी व डिजिटल पारदर्शकतेवर भर मरवाळी (ता. नायगाव, जि. नांदेड), दि. २ जुलै : ग्रामपंचायत मरवाळी/कोपरा येथे गुरुवारी 'विकसित भारत – जी राम जी (VB-G RAM G – विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन-ग्रामीण)' ग्रामीण रोजगार हमी अभियानाचा शुभारंभ व जनजागृती कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. कार्यक्रमात ग्रामीण रोजगार हमीच्या नव्या कायद्याच्या तरतुदी, लाभार्थ्यांचे अधिकार, रोजगाराची प्रक्रिया, ग्रामपंचायतीची भूमिका आणि ग्रामीण विकासातील लोकसहभाग याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. अभियंता जाधव यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, VB-G RAM G हा केंद्र सरकारचा ग्रामीण रोजगार हमी विषयक नवा कायदा असून, १ जुलै २०२६ पासून देशभर लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे पूर्वीच्या मनरेगा (MGNREGA) योजनेऐवजी पात्र ग्रामीण कुटुंबांना आता दरवर्षी १२५ दिवसांच्या हमी रोजगाराचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. या नव्या कायद्यानुसार रोजगार हमीचा कालावधी १०० दिवसांवरून १२५ दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आला असून, महागा...
Read more » अधिक वाचा

मुद्देमालच जमा नाही, तर समन्स कशासाठी? बिलोली न्यायालयात फिर्यादीची पाचवी वारी; एसीबीच्या न्यायालयीन समन्वयावर प्रश्नचिन्ह

इमेज
नांदेड एसीबीच्या एसपींपासून पैरवीपर्यंत सर्वांचेच दुर्लक्ष; भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत तपास यंत्रणेचीच 'अंतर्गत दिरंगाई' का? मुद्देमाल न्यायालयात सादर नाही; मग साक्षीदारांना समन्स कशासाठी? पाचव्यांदा न्यायालयाची पायरी; फिर्यादीच्या वेळ-खर्चाची जबाबदारी कोणाची? बिलोली न्यायालयात वारंवार पुढील तारखा; सरकारी पक्षाच्या पैरवीवर प्रश्नचिन्ह खटल्याच्या पाठपुराव्यातील कथित त्रुटींवर कारवाई होणार का? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोडे बारा आणा!' – मुद्देमाल सादर नसताना फिर्यादीला वारंवार हेलपाटे मुद्देमाल नसताना सुनावणीची तयारी? एसीबीच्या न्यायालयीन समन्वयावर प्रश्नचिन्ह विशेष खटला क्र. २२/२०२२ : मुद्देमाल सादर नसल्याने पुन्हा पुढील तारीख; फिर्यादीची नाराजी बिलोली,दि.१० जुलै २०२६ : विशेष खटला क्र. २२/२०२२ (नायगाव/२०२१) मधील न्यायालयीन कामकाजादरम्यान मुद्देमाल न्यायालयात सादर नसतानाही फिर्यादी व साक्षीदारांना समन्स बजावून वारंवार न्यायालयात हजर राहावे लागत असल्याचा आरोप पुढे आला आहे. संबंधित फिर्यादीला आतापर्यंत तब्बल पाच वेळा न्यायालयात येऊनही सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याचे सांगण्यात येत...
Read more » अधिक वाचा