व्हिजीट, पाकीट आणि व्हायरस _श्री रवींद्र पांडुरंग बोरकर सहाय्यक लेखाधिकारी

 


The system has not COLLAPSED. 

It was always like this. 

It has been EXPOSED.

                 काही ठराविक शासकीय कर्मचारी/अधिकाऱ्यांची व्हिजीट आणि पाकीट याच एक अनोखं नातं आहे, किंबहुना पाकीटासाठी व्हिजीट आणि व्हिजीट दिली की पाकीट हे समीकरणच बनले आहे, ही पद्धत कोणी सुरू केली हे माहीत नाही परंतु ती अनेकांच्या अंगवळणी पडली हे तितकेच खरे. मला १४ वर्षांच्या शासकीय नोकरीत पाकीट स्विकारण्याचा कधी प्रसंग आला नाही. मूळातच ईश्वर कृपा, आई वडिलांची पुण्याई आणि गुरूंचे आशीर्वाद यामुळे मला कोणत्याही आर्थिक तडजोडी/वशिल्याशिवाय सातारा जिल्हा परिषदेत कनिष्ठ लेखाधिकारी पदावर थेट नियुक्ती (सरळसेवा) मिळाली, पोस्टींगही सोयीस्कर वित्त विभाग जि.प. सातारा, आणि वेतन श्रेणीही चांगली (साधारणपणे PSI, नायब तहसीलदार यांच्याशी मिळतीजुळती) त्यामुळे आर्थिक प्रलोभने व वरकमाई पासून दूर राहायचे असा निश्चय नोकरी स्वीकारली त्यावेळीच केला होता अर्थात त्याला घरातील संस्कार व सत्संग याचीही किनार होती. वाढती बेरोजगारी व जीवघेण्या स्पर्धेच्या काळात माझ्यासारख्या पारंपारिक शिक्षण घेतलेल्या एका सर्वसामान्य कुटुंबातील व्यक्तीला पहिल्याच प्रयत्नात अधिकारी पदावर स्वतःच्या जिल्हयात शासकीय नोकरी मिळणं यासारखी दुसरी भाग्याची गोष्ट कोणती? अर्थात ती काही सहजासहजी मिळाली नाही त्यासाठी खुप संघर्ष करावा लागला परंतु नोकरी लागल्यावर आई वडिलांच्या चेहऱ्यावरील आनंद आणि इच्छापूर्ती झाल्याचे समाधान यापुढे तो कमीच होता. नोकरी मिळाल्याने मी खुप खुश होतो विशेषतः माझ्या आईची मनोमन फार इच्छा होती की मला शासकीय नोकरी मिळावी आणि झालंही तिच्या मनासारखं.

           माझ्या गरजा मर्यादित असल्याने मिळणाऱ्या सुविधा आणि वेतनात मी खुप समाधानी होतो आणि आहे तसेही शासकीय नोकरदाराची व कुटुंबाची, दयाळू शासन खुप काळजी घेते व त्यासाठी पेन्शन, वैद्यकीय बिले प्रतिपूर्ती, विमा संरक्षण, लसीकरण इत्यादी तरतुदी केलेल्या आहेत. शासकीय कर्मचारी असल्याने सध्या कोरोना महामारीच्या काळात खाजगी हॉस्पिटल्समधील कोविड पेशंटची बिले ऑडिट करण्यासाठी एप्रिलमध्ये "ऑडीटर" नेमणूकीची ऑर्डर आली, आपत्कालीन कायद्याचा आदर करून आणि मा.जिल्हाधिकारी साहेबांचा आदेश शिरसावंद्य मानून मी कामाला लागलो. पंचायत समिती कार्यालयात March ending ची कामे सुरू होती तरीही बिले तपासणीच्या अनुषंगाने मी एका हॉस्पिटलला व्हिजीट दिली आणि PPE Kit घातलेले डॉक्टर माझ्या समोर भेटीला आले, मी थोडासा बावचळलो आणि २ मीटर अंतर रहावे म्हणून खुर्ची मागे घेतली कारण थोड्याच वेळापूर्वी मी त्यांना बाहेर स्वॅब घेताना लांबूनच पाहिलं होतं, त्याबाबत त्यांना विचारले असता त्यांनी सध्या पुरेसा स्टाफ मिळत नसल्याने अशी कामे करावी लागतात असे सांगितले. अर्धा कप चहा घेत व्हिजीट रिपोर्ट लिहीला आणि शासन नियमानुसार व निकषानुसार बिले आकारणी करणेबाबत सूचना देऊन तसेच बिलांबाबत तक्रारींकरिता संपर्क साधण्यासाठी फोन/मोबाईल नंबर्स दर्शविणारा फलक हॉस्पिटलच्या नोटीस बोर्डावर लावून त्यासोबत डॉक्टरांचा व माझा फोटो घेऊन मी तेथून निघालो. 

            त्यानंतर पुन्हा एका हॉस्पिटलला व्हिजीट दिली. तेथील डॉक्टर दांपत्याने मला अटेंड केले त्यांना मी बिल आकारणी बाबत प्राथमिक सूचना दिल्यानंतर व्हिजीट रिपोर्ट लिहीत असताना डॉक्टरांनी एक पांढऱ्या रंगाचे पाकीट ऑफर केले आणि मी आश्चर्यचकित झालो कारण १४ वर्षांच्या नोकरी पहिल्यांदाच आणि पहिल्याच भेटीत मी पाकीट बघितले होते परंतु ज्या सहजतेने त्यांनी ते पुढे केले त्याच सहजतेने मी स्विकारण्यास स्पष्ट नकार दिला, मी लाजलो असा समज करून त्यांनी पुन्हा ते पाकीट बक्षीस म्हणून घ्यावे असे सांगितले, मात्र मी निर्णयावर ठाम होतो, पुन्हा बाहेर नोटीस बोर्डा शेजारी फोटो सेशन झालेनंतरही त्यांनी परत एकदा विचारले परंतु तेथेही मी नकार दिला कारण आमचं ठरलंय. 

          पाकीट बऱ्यापैकी फुगलेले होते, त्यात किती रक्कम होती हे मला माहित नाही आणि मी ते विचारलेही नाही, आता ज्या गावाला जायचे नाही त्या गाडीची चौकशी कशाला? कदाचित असतील ५ ते १० हजार. मी कायम पाकीटा पासून अलिप्त होतो आणि आहे अगदी माझ्या लग्नातही आहेर पाकीट आणू नये असे लग्न पत्रिकेत छापले होते. घडल्या प्रकाराबद्दल माझ्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. त्यातील एक म्हणजे शासकीय यंत्रणेला गृहीत धरण्यात "डॉक्टर तुम्ही सुद्धा" ? 

           पुढच्याच आठवड्यात मी त्या हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळालेल्या कोरोनाबाधित पेशंटची बिले तपासत होतो, पाकीट प्रकारामुळे मनात संशयाची पाल चुकचुकत होतीच, cross check म्हणून सहजच एका बिलावरील मोबाईल नंबरवर पेशंटच्या नातेवाईकांना फोन केला आणि हॉस्पिटलमध्ये भरलेल्या बिलाची रक्कम विचारली आणि माझा संशय खरा ठरला कारण मला ऑडिटसाठी सादर केलेले बिल हे कमी रकमेचे आणि प्रत्यक्ष पेशंटकडून घेतलेले बिल जास्त रकमेचे होते म्हणजेच हॉस्पिटलमध्ये २ प्रकारची बिल बुके ठेवून व बिले बनवून अवाजवी बिल आकारणी व कलेक्शन सुरू होते व आहे. अशा प्रकारे २ भिन्न बिलांव्दारे शासकीय यंत्रणेच्या ऑडीट सिस्टीमला चकवा देण्यात येत होता व आहे. याबाबतचा रिपोर्ट मी संबंधित यंत्रणेला पाठविला आहे तसेच आकारणी केलेले जादा बिल संबंधित पेशंटला परत करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. आता मला व्हिजीटच्या पाकीट प्रकरणाचा उलगडा झाला माझ्या ऑडीटर धर्मापासून (कर्तव्यापासून) मला परावृत्त करण्यासाठीच ते पाकीट बक्षीस म्हणून ऑफर केले होते व त्यातील रक्कम संबंधित डॉक्टरांच्या खिशातील नसून सर्वसामान्य रूग्णांकडून केलेल्या जादा आकारणीचा एक भाग होती. 

           एकीकडे "रूग्ण सेवा हीच ईश्वर सेवा" मानून काम करणारे काही डॉक्टर्स आहेत तर दुसरीकडे कोरोनाच्या नावाखाली वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेणाऱ्या अपप्रवृत्तीही आहेत. आरोग्य व्यवस्थेतील काही बेफिकीर व निर्ढावलेल्या व्यक्तींमुळेच व्यवस्थेची अशी अवघड व नाजूक अवस्था झाली आहे हे भंडारा, नाशिक, विरार इत्यादी ठिकाणच्या आगीच्या दुर्घटनांवरून दिसून आले आहे त्या घडून आल्या आणि निष्पाप नवजात बालकांचा व रुग्णांचा नाहक जीव गेला, अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली त्यामुळे अशा अपप्रवृत्तींना वेळीच व प्राधान्याने डोस देऊन "break the chain" ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे. सध्या या यानिमित्ताने कोलमडलेली आरोग्य व्यवस्था उघड झाल्याचे एका प्रतिथयश डॉक्टरांनी केलेले खालील twitt विचारात घेण्याजोगे आहे. 

The system has not COLLAPSED. 

It was always like this. 

It has been EXPOSED.

            आगामी काळात आपण समर्पित कोरोना योध्दयांचे प्रयत्न व परिश्रम, शासनाने केलेले नियम व त्रिसूत्री पाळुन आणि लसीकरणाच्या माध्यमातून कोविड-19 या अदृश्य व्हायरसचा मुकाबला करून कोरोनावर नक्कीच मात करु पण माणसांसह संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था I.C.U. मध्ये व्हेंटिलेटरवर ठेवणाऱ्या काही अपप्रवृत्ती आणि त्या पाकीटातील दृश्य व्हायरसच काय? हाच खरा प्रश्न आहे.


श्री रवींद्र पांडुरंग बोरकर

सहाय्यक लेखाधिकारी

पंचायत समिती खंडाळा

रा.वाई, जि.सातारा

मो.नं.९८५०४१४३३१


टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

माझगाव येथील राज्यकर आयुक्त कार्यालयाचा कारभार चव्हाट्यावर; माहिती अधिकारात धक्कादायक बाबी उघड!

मरवाळी येथे 'विकसित भारत – जी राम जी' ग्रामीण रोजगार हमी अभियानाचा शुभारंभ

मुद्देमालच जमा नाही, तर समन्स कशासाठी? बिलोली न्यायालयात फिर्यादीची पाचवी वारी; एसीबीच्या न्यायालयीन समन्वयावर प्रश्नचिन्ह