राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील कोवीड हॉस्पिटलमध्ये घडत असलेल्या आगिच्या व ऑक्सिजन गळतिच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन जिल्ह्यातील सर्व दवाखाण्याचे फायर ऑडिट करण्याचे आदेश देणार का?

 जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालयाचे फायर, ऑक्सिजन ऑडिट करण्याची आवश्यकता


नांदेड, दि 23 एप्रिल : कोरोना काळात कोवीड हॉस्पिटलमध्ये आगिच्या आणि ऑक्सीजन गळतीच्या घटना घडत आहेत,निष्पाप लोकांचे संसार उद्धवस्त होत आहेत, वेळेवर फायर, ऑक्सिजन ऑडिट होत नाही त्यामुळे दवाखान्यात आग लागणे व ऑक्सिजन गळतिच्या वारंवार घटना घडण्याचे प्रकार समोर येत आहेत, यातून शहानपणा घेऊन जिल्हा यंत्रणेने नांदेड जिल्ह्यातील सर्व सरकारी,खाजगी कोवीड सेंटर व ईतर दवाखान्याच्या फायर, ऑक्सिजन ऑडिटचे आदेश देणार का?, देणार तर कधी?,का अशाच एखाद्या घटनेची वाट पहात आहेत असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडल्याशिवाय राहणार नाही.

नाशिक आणि विरार येथील रुग्णालयांमध्ये झालेल्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा यंत्रणेने जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडीट करतानाच ऑक्सिजन ऑडीट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.नुसते आढावे घेऊन भागणार नाही,'पुढच्यास ठेस मागचा शहाणा' या उक्तीप्रमाणे अशीच एखाद्या अघटीत घटनेची वाट न बघता वेळच्या वेळी कोवीडसह ईतर दवाखाण्याचे फायर ऑडिट तसेच ऑक्सिजन चे ऑडिट करणे महत्वाचे आहे.

रुग्णांना ऑक्सिजन

सर्व रुग्णालयांचे तातडीने फायर ऑडीट करतानाच आगीच्या घटनांची पुनरावृत्ती  टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना  हाती घेण्याचे देखील आवश्यकता आहे.त्यामध्ये रुग्णाला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने ऑक्सिजन दिला जात आहे का, तो वाया जावू नये याचे पालन होत आहे याबाबींची तपासणी करावी आणि रुग्णालयांमधील ऑक्सिजनच्या नलिका, साठवणूक यंत्रणा याठिकाणी ऑक्सिजन गळती होत नाहीये ना तो वाया जात नाहीये याची पाहणी करण्याच्या सूचना देणे गरजेचे आहे.

ऑक्सिजन कॉन्सेट्रेटर

जिल्ह्यांमध्ये ऑक्सिजन कॉन्सेट्रेटर घेण्यात यावे जेणेकरून सिलेंडर आणि लिक्विड ऑक्सिजनवरील अवलंबत्व कमी करता येईल,त्याचबरोबर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीएसए तंत्रज्ञानावर आधारित ऑक्सिजन प्लांट उभारणे आवश्यक आहे.

✍✍️✍️

संजय ब्रम्हानंद पा चिखले मरवाळीकर

7767912933

सापळा कारवाई अहवाल स्पेशल ब्लॉग

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

माझगाव येथील राज्यकर आयुक्त कार्यालयाचा कारभार चव्हाट्यावर; माहिती अधिकारात धक्कादायक बाबी उघड!

मरवाळी येथे 'विकसित भारत – जी राम जी' ग्रामीण रोजगार हमी अभियानाचा शुभारंभ

मुद्देमालच जमा नाही, तर समन्स कशासाठी? बिलोली न्यायालयात फिर्यादीची पाचवी वारी; एसीबीच्या न्यायालयीन समन्वयावर प्रश्नचिन्ह