RTS ANNUAL REPORT 2018-19
 |
| (स्वाधीन क्षत्रिय) मुख्य आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग |
प्रस्तावना
आपल्या राज्यातील नागरिकांना राज्य शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवा पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध पद्धतीने देण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ पारित करण्यात आला. नागरिकांना अधिकार देणारा व प्रशासनाला जबाबदार व उत्तरदायी करणारा हा क्रांतिकारी कायदा आहे. शासनाच्या सेवा सामान्य माणसापर्यंत पोहचत नाहीत किंवा त्या सेवा प्राप्त करण्यासाठी नागरिकांना अनेकवेळा प्रयत्न करावे लागतात. या परिस्थितीमध्ये अमूलाग्र बदल करण्याच्या दृष्टीने सेवा हक्क कायदा पारित करण्यात आला. या कायद्याचे उद्दिष्ठ नागरिकांना तत्परतेने, सहज व सुलभपणे सेवा देण्यात यावी असे आहे.
महाराष्ट्रासह देशातील २० राज्यांनी लोकसेवा हक्क अधिनियम लागू केला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा दिनांक २८ एप्रिल २०१५ पासून हा कायदा अमलात आला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली नियमावली दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. दिनांक १ मार्च २०१७ रोजी माजी मुख्य सचिव श्री स्वाधीन क्षत्रिय यांची राज्याचे पहिले राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ चे कलम १९(१) प्रमाणे आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष संपल्या नंतर, मागील वर्षा मधील आपल्या कार्याचा तसेच सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या लोकसेवा देण्याच्या कामगिरीच्या मूल्यमापनाबाबतचा अहवाल तयार करील आणि तो राज्य शासनाला सादर करील. त्याचप्रमाणे कलम १९(२) प्रमाणे राज्य शासन, आयोगाने सादर केलेला वार्षिक अहवाल राज्य विधी मंडळाच्या प्रत्येक सभागृहा समोर ठेवील.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचा हा दुसरा वार्षिक अहवाल आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यात लक्षणीय प्रगती झाल्याचे दिसून येत आहे. ऑनलाईन दिल्या जाणाऱ्या सेवांच्या संख्येमध्ये महाराष्ट्र राज्याने आघाडी घेतली आहे. दिनांक ३१ मार्च, २०१९ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या एकूण ४८६ पैकी ४०६ सेवा ऑनलाईन स्वरुपात देण्यात येत आहेत. आपले सरकार पोर्टल व सेवा अधिकारांच्या मोबाईल अॅप द्वारे ऑनलाईन सेवा देण्यात येतात. त्याशिवाय ३०,८७८ आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून सुद्धा नागरिकांना ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सदर अधिनियम लागू झाल्यापासून ऑनलाईन सुविधांचा लाभ घेऊन ६,४४,६५,६६८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत व निपटाऱ्याचे प्रमाण ९७ % आहे. सन २०१८-१९ मध्ये एकूण १,८६,३८,६८१ सेवा अर्ज प्राप्त झाले असून निपटाऱ्याचे प्रमाण ९५% आहे. अनेक अर्ज ऑफलाईन स्वरुपात सुद्धा प्राप्त झालेले असल्याचे दिसून आले आहे. मात्र आयोगाने अनेक प्रयत्न करून सुद्धा ऑफलाईन स्वरुपात प्राप्त झालेल्या निपटारा केलेल्या अर्जाची आकडेवारी व “अ”, “ब” व “क” ह्या विहित नमुन्यांमध्ये उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे सदर अहवाल हा महाऑनलाईन द्वारे पुरविण्यात आलेल्या ऑनलाईन अर्जांच्या आकडेवारी वर आधारित आहे.
महाराष्ट्र राज्याने ४८६ विविध प्रकारच्या सेवा अधिसूचित करून महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा अधिनियमाच्या अंमलबजावणीत निश्चितपणे मोठी प्रगती जरी दाखवलेली असली तरीही अन्य राज्यांनी अधिक सेवा अधिसूचित केल्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कर्नाटक राज्याने १०३३ सेवा, तर पंजाब राज्याने ५६८ सेवा व आसाम राज्याने ५०६ सेवा अधिसूचित केल्या आहेत.
राज्य शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवांची एक संपूर्ण सूची तयार करण्याची व अधिनियमाच्या अंतर्गत सर्व सेवा अधिसूचित करण्यासाठी एक वेळापत्रक तयार करण्याची शिफारस आयोगाने याआधीच केली आहे. आयोगाची सदर शिफारस प्राधान्याने अमलात आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
आयोगाकडून करण्यात आलेल्या काही सूचना व शिफारशींवर राज्य शासनाने कार्यवाही केली आहे. त्यामध्ये शासन परिपत्रक दिनांक १२.०३.२०१८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांना सेवा अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी व आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून सर्व अधिसूचित सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियंत्रण अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय समाविष्ट आहे. अशा निर्णयांमुळे सार्वजनिक सेवा अधिनियमाची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यास प्रोत्साहन मिळेल. मात्र सर्वसामान्य जनतेत सदर अधिनियमाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी अधिक परिश्रम करणे आवश्यक आहे. अधिनियम अधिक लोकप्रिय करण्यासाठी आयोगाने बोधचिन्ह व घोषवाक्य निर्धारित केली आहे. सर्व विभागांनी सदर बोधचिन्ह व घोषवाक्य यांचा उपयोग करण्याची विनंती आयोगाने शासनाला केली आहे.
महार लोकसेवा हक्क आयोगाचा दुसरा वार्षिक अहवाल तयार करण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रशिक्षण प्रबोधिनी (यशदा), पुणे व महाऑनलाईन यांचे बहुमूल्य सहकार्य प्राप्त झाले. या वार्षिक अहवालामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या आमंलबजावणीमध्ये वेगवेगळ्या विभागांनी केलेली कामगिरी, जिल्हानिहाय व महसूल विभागनिहाय मिळालेला प्रतिसाद या सर्वांचे तुलनात्मक मुल्यांकन करण्यात आले आहे. तसेच आयोगाने राज्य शासनाला केलेल्या महत्वपूर्ण सूचना व शिफारशी व ची सध्यस्थिती बाबतची माहिती देण्यात आली आहे. या सर्व माहिती व अनुभवाच्या आधारे पुढील वाटचालीबाबत काही सूचना करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ ची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल, पुणे, चंद्रपूर, वर्धा, वाशीम व अहमदनगर या जिल्हयामध्ये आयोगाच्या निर्देशनास आलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची दाखल घेऊन त्याची इतर जिल्ह्यांमध्येसुद्धा पुनरुक्क्ती करण्याची शिफारस आयोग करीत आहे.
(स्वाधीन क्षत्रिय)
मुख्य आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग
श्री स्वाधीन क्षत्रिय मुख्य आयुक्त महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
बातमी विषयी आपण आपली टिप्पणी,अभिप्राय नोदवू शकता किंवा काही सूचना मांडू शकता