विदेशी दारुचा खप वाढावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लढविली नामी शक्कल ! विदेशी दारुवरील १५०% टॅक्स केला कमी ; पण पेट्रोल डिझेल वरील टॅक्स कमी करुन गोरगरीबांना दिलासा देण्यास महाराष्ट्र शासन तयार नाही

 

थोडक्यात पण महत्त्वाचे

• महाराष्ट्रात विदेशी दारू झाली स्वस्त
• महाराष्ट्र शासनाने विदेशी दारूवरील एक्साइज ड्युटी इतर राज्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी ५० टक्क्यांनी कमी केली
• महाराष्ट्रात विदेशी दारूवर १५० टक्के एक्साइज ड्युटी लागू
• आयात केल्या जाणाऱ्या विदेशी दारूवर महाराष्ट्रात ३०० टक्के एक्साइज ड्युटी होती

मुंबई,दि. 21/11/21 : महाराष्ट्र शासनाने विदेशी दारूवरील एक्साइज ड्युटी इतर राज्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी ५० टक्क्यांनी कमी केली. आयात केल्या जाणाऱ्या विदेशी दारूवर महाराष्ट्रात ३०० टक्के एक्साइज ड्युटी होती. आता महाराष्ट्रात विदेशी दारूवर १५० टक्के एक्साइज ड्युटी लागू होईल. 
एक्साइज ड्युटीवरील कपातीमुळे विदेशी दारूचा राज्यातील खप एक लाख बाटल्यांवरुन अडीच लाख बाटल्यांपर्यंत पोहोचेल, असा महाराष्ट्र शासनाचा अंदाज आहे. खप वाढल्यामुळे एक्साइज ड्युटीत कपात केली तरी राज्याच्या महसुलात वाढ होईल, असा विश्वास महाराष्ट्र शासनाने व्यक्त केला. विदेशी दारूवर ३०० टक्के एक्साइज लागू करुन महाराष्ट्र शासन वर्षभरात १०० कोटींची कमाई करत होते. आता कर कपात करुनही राज्य अडीचशे कोटींची कमाई करेल, असा अंदाज महाराष्ट्र शासनाकडून व्यक्त होत आहे.
याआधी केंद्र सरकारने सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात केली. या कपातीनंतर देशातील अनेक राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यात पेट्रोल-डिझेलवर लावल्या जाणाऱ्या करांमध्ये कपात जाहीर केली. महाराष्ट्रात अद्याप राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर लावल्या जाणाऱ्या करांमध्ये कपात केलेली नाही.
राज्य सरकारकडे मद्यविक्री आणि पेट्रोल विक्री या दोन गोष्टींवर कर लागू करण्याचे आणि त्यांच्या वसुलीचे अधिकार आहेत.त्यामुळे या गोष्टींमधून मिळणारं उत्पन्न राज्य सरकारांना थेट मिळतं.
गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यांनी दारूविक्रीतून करापोटी मिळवलेल्या रकमेचे आकडे डोळे फिरवणारे आहेत. २०१९मध्ये हा आकडा २ लाख ४८ हजार कोटींच्या घरात होता. २०१८मध्ये २ लाख १७ हजार कोटी तर २०१७मध्ये १ लाख ९९ हजार कोटी रूपयांची कमाई सर्व राज्यांनी मिळून दारूविक्रीच्या करामधून केली होती. २०१९ची आकडेवारी प्रमाण मानली, तर या वर्षी लॉकडाऊनच्या दीड महिन्यात सुमारे २७ हजार कोटींचं नुकसान राज्य सराकारांना झालं आहे.
महाराष्ट्र सरकारला २०१९ मध्ये मद्यविक्रीतून १६ हजार कोटी, उत्तर प्रदेशला २६ हजार कोटी, तेलंगणाला २१ हजार ५०० कोटी, कर्नाटकला २० हजार ९४८ कोटी, प. बंगालला ११ हजार ८७४ कोटी, राजस्थानला ७ हजार ८०० कोटी, पंजाबला ५ हजार ६०० कोटी तर दिल्लीला ५ हजार ५०० कोटींचा कर प्राप्त झाला होता. म्हणजेच या सर्व राज्यांच्या एकूण सरासरी उत्पन्नाच्या १४ टक्के उत्पन्न मद्यविक्रीतून आलं आहे.

गेल्या ७० वर्षांपासून चुकीच्या पद्धतीने आपण कर लागू करत आहोत. ट्रॅफिकचे नियम तोडल्यानंतर त्यातून मिळणाऱ्या दंडातून जर ट्रॅफिक हवालदाराचा पगार निघणार असेल, तर नियम तोडण्यासाठीच प्रोत्साहन मिळेल. आणि ते अनैतिक असेल. पण आपलं अवलंबित्वच इतकं वाढल्यामुळे मद्यविक्रीतून येणाऱ्या उत्पन्नावरच सध्या अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती आहे.

अनिल बोकील, अर्थतज्ज्ञ