तंटामुक्त गाव
महाराष्ट्र सरकारच्या गृहखात्याने १९ जुलै २००७ रोजी एमआयएस:१००७/ सीआर-२३८/पीओएल-८ या जीआरद्वारे पर्यायी वाद निवारणासाठी हा नवोन्मेषकारी उपक्रम सुरू केला. महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तसेच तत्कालीन गृहमंत्री स्वर्गीय आर. आर. पाटील हे या उपक्रमामागील जिवंत प्रेरणा होते. हा उपक्रम कायमस्वरूपी असून, २००७ सालच्या स्वातंत्र्यदिनी त्याचा शुभारंभ करण्यात आला.
विविध न्यायालयांमधील प्रलंबित वाद-खटल्यांचे प्रचंड प्रमाण आणि त्यामुळे अपरिहार्यपणे निकाल देण्यात होणारा विलंब याचा विचार करता, पर्यायी वाद निवारण अर्थात एडीआर ही काळाची गरज आहे. लोकन्यायालये व फास्ट ट्रॅक न्यायालयेही याच कारणासाठी स्थापन करण्यात आली आहेत.
खेड्याच्या स्तरावर अत्यंत किरकोळ मुद्दयांवरून वाद निर्माण होतात. सुरुवातीला यात मोजके लोक गुंतलेले असले, तरीही निराकरण न झाल्यास छोटे मुद्दे मोठे होतात व अधिकाधिक लोक यात गुंतू लागतात. या निराकरण न झालेल्या वादांतून पुढे सामाजिक शांतता व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. शिवाय फौजदारी व दिवाणी न्यायव्यवस्थांवर अतिरिक्त ताण येतो तो वेगळाच. महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम ही ग्रामस्तरीय पर्यायी वाद निवारण (एडीआर) व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था लोकसहभागाच्या माध्यमातून वाद निर्माण होण्यास प्रतिबंध करते आणि वाद सोडवण्याचे कामही करते. महाराष्ट्रातील समृद्ध अध्यात्मिक तसेच सामाजिक सुधारणावादामुळे हे शक्य झाले आहे.
उपक्रमाची ठळक वैशिष्ट्ये:
१. राज्यातील प्रत्येक खेड्यामध्ये तंटामुक्ती समित्या स्थापन करणे
२. वर्तमानातील वाद ओळखणे, त्यांचे फौजदारी, दिवाणी, महसुली अशा विभागांमध्ये वर्गीकरण करणे
३. समितीच्या रजिस्टरमध्ये त्यांची नोंद करणे
४. तंटे होऊच नयेत या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक योजना व उपाय करणे
५. लोकशाहीवादी, न्याय्य व सहभागात्मक पद्धतीने पूर्वीच्या व नवीन वादांचे निराकरण करणे
हे अभियान दीर्घकाळ सुरू राहील आणि सामाजिक शांतता, व्यवस्था व न्याय यांच्या नव्या युगाची निश्चिती करेल. महाराष्ट्राला शांततेकडून समृद्धीच्या मार्गावर ही योजना घेऊन जाईल.
शासन व प्रशासनाची उदासीनता
एवढी सगळी योजनेची खास वैशिष्ट्य असताना आज घडीला शासन व प्रशासन या समितीची पुनर्रचना करण्यासाठी उदासीन का आहे. जिल्हा, तालुका, पोलीस ठाणे व गावस्तरावर या योजनेच्या मुल्यमापन व कामकाजाची नागरिकांमधून साधी चर्चा देखील होताना दिसत नाही, सरपंच, ग्रामसेवक समितीचे पुनर्गठन करण्याकडे कानाडोळा करत आहेत,वरीष्ठांकडून देखील याकडे दुर्लक्ष होताना पाहायला मिळत आहे.
१५ ऑगस्ट जवळ आलेला असताना गतवर्षी समितीवर निवड झालेल्यांनी वर्षभरात किती तंटे मिटवले तंटामुक्त गाव समितीकडे किती तंटे आले याचा मागमूसही घ्यायला नागरिक तयार नसतील तर हा उपक्रम कसा प्रभावी ठरेल ? आणि गावातील तंटे गावातच कसे मिटतील? तसेच पोलीसावरील ताण कमी करावयाचा असेल तर समित्यांची पुनर्रचना होत राहणे आवश्यक आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील ज्या गावांमध्ये अध्यक्ष निवडी झाल्या ते फक्त अध्यक्ष म्हणून मिरवत आहेत,तंटे मिटवण्याच्या नावाने बोंबाबोंब आहे.समितीचे पुनर्गठन केले गेले नाही तर तोच अध्यक्ष कायम राहतो , नियमानुसार ती समिती बरखास्त होत नाही ही बाब गावकऱ्यांना माहिती नसते एकिकडे हे अध्यक्ष स्वतः च्या मोठेपणासाठी पदाच्या नावाचा समाजात सर्रासपणे वापर करताना दिसून येतात आणि दुसरीकडे गावातील तंटे गावातच मिटवले जात नाही अशा परिस्थितीत समितीची पुनर्रचना झाली तर लोकांना नवीन समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांची माहिती होते.
शासनाने मोहीमेवर खर्च केलेले लाखों रुपये पाण्यात जाऊन आता या उदासीनतेमुळे ग्रामस्तरीय पर्यायी वाद निवारण (एडीआर) व्यवस्था अर्थात महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीमेचा बाजार संपला का असं विचारण्याची वेळ आली आहे.
तंटामुक्त गाव
Dispute Free Village
एस बी चिखले मरवाळीकर