बुधवार, जानेवारी १९, २०२२

बातमीची दखल : ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हैसाजी कदम ते १०% ग्रामपंचायत मधून सेवा ज्येष्ठतेनुसार "कंत्राटी ग्रामसेवक" तद्नंतर लाचखोर म्हणून सिद्ध झाल्याने सिईओ कडून बडतर्फी; लालचे पाई अशाप्रकारे कायमचे घरी बसावे लागले

 

लाच घेणे आणि देणे कायद्याने दंंडणीय अपराध आहे

  • २७ डिसेंबर २०२१ रोजी नांदेड न्यूज अपडेट ने प्रसारित केलेल्या बातमीची दखल घेऊन निलंबना ऐवजी बडतर्फी ची कारवाई करण्यात आली.

नांदेड,दि १३ जानेवारी : मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड यांचे आदेश क्र. जाक्र जिपना/आस्था-३/४१६६ दि.२९/११/२०१९ अन्वये श्री. म्हैसाजी आनंदराव कदम,कंत्राटी ग्रामसेवक,पंचायत समिती, नायगाव (खै.) ग्रामपंचायत घुंगराळा यांची १०% ग्रामपंचायत कर्मचा-यामधून सेवा जेष्ठतेनुसार कंत्राटी ग्रामसेवक या पदावर महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई, शासन निर्णय दि.०६ जून २००१ मधील नमूद अटी च्या अधिन राहून नेमणुक देण्यात आली होती. सदर शासन निर्णयातील जोडपत्र-अ. अनुक्रमांक (१६) नुसार नियुक्ती कालावधीमध्ये संबंधित कंत्राटी ग्रामसेवकांकडून गैरवर्तणुक झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची नेमणूक नियुक्त प्राधिका-याकडून रद्द करण्यात येईल अशी स्पष्ट तरतुद विहित आहे.

पोलीस निरिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नांदेड यांचे पत्र क्र जाक्र एसीबी कार्यवाही/माहिती /प.स.नायगाव ३४६७/२०२१ लाप्रवि /नांदेड दिनांक ०४.१२.२०२९ अन्वये श्री. म्हैसाजी आनंदराव कदम, कंत्राटी ग्रामसेवक, पंचायत समिती, नायगाव (खै.) ग्रामपंचायत घुंगराळा यांनी तक्रारदार श्री. रावसाहेब माधवराव जाधव, वय ४९ वर्ष यांचे प्रामपंचायत पुंगराळा येथील दोन प्लॉट नमुन नं. ८ वर नोंद घेण्यासाठी तक्रारदार यांचेकडे पंचाचे समक्ष रु.२८,०००/- रुपयाची मागणी करून तडजोडी अंतो रु २५,०००/- रुपये लाच स्विकाण्याचे मान्य केले आरोपी क्र. ०२ श्री विठ्ठल देविदास माने यांचे मार्फत स्विकारली असता पोलीस स्टेशन नायगाव गु.र.नं. २२१/२०२१ कलम ७.१३(A) भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अन्वये ०३.१२.२०२१ रोजी गुन्हा दाखल होवून दिनांक ०४.१२.२०२९ रोजी अटक झाल्याचे कळविले आहे.

श्री. म्हैसाजी आनंदराव कदम, कंत्राटी ग्रामसेवक, पंचायत समिती, नायगाव (खे) ग्रामपंचायत घुंगराळ यांनी त्यांचे कंत्राटी ग्रामसेवक म्हणून कार्य केलेल्या कालावधीत त्यांचेकडुन उपरोक्त नमुद गैरवर्तन झाल्याची बाब स्पष्ट होते. यावरून शासन निर्णयातील जोडपत्र-अ अनुक्रमांक (१६) मधील तरतुदीनुसार मी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून श्री. मेसाजी आनंदराव कदम, कंत्राटी ग्रामसेवक, पंचायत समितीनगर) यांना दिनांक ०४.१२.२०२१ पासुन कंत्राटी ग्रामसेवक पदाचा करार संपुष्टात आणून त्यांची कंत्राटी ग्रामसेवक म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येत आहे. सदर आदेशाची नोंद संबंधिताचे मुळ/व्दितीय सेवा पुस्तीकेत घेण्यात यावी.असे आदेश १३ जानेवारी २०२२ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकुर यांनी काढले आहेत.एसीबीचा अहवाल ०४/१२/२०२१ रोजी जिल्हा परिषदेत धडकला परंतु २४ तासात करायची कारवाई मात्र २४ दिवसातही नाही तर तब्बल एक महिना दहा दिवसांनी करण्यात आली.  या आदेशाच्या प्रति १.पोलीस अधिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नांदेड यांना माहितीस्तव

२. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद नदिड यांना माहितीस्तव

३. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती नायगाव (खै) यांना योग्य त्या कार्यवाहीस्तव

४. संबंधितास (ग.वि.अ. पं.स. नायगाव (खै) मार्फत)

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ( पं) नामदेव केंद्रे हे प्रकरण गांभीर्याने घेत नव्हते

नांदेड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकलेल्या घुंगराळा येथील अपचारी कंत्राटी ग्रामसेवक म्हैसाजी कदमला तुर्तास निलंबित करु; डिईनंतर सेवेतून बडतर्फ केले जाईल-उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी नामदेव केंद्रे 

या मथळ्याखाली नांदेड न्यूज अपडेट ने २७ डिसेंबर रोजी बातमी प्रसारित केली होती, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे एसीबीचा रिपोर्ट येऊनही माहिती नसल्याचे खोटं सांगत होते.एसीबीचा रिपोर्ट येऊन २४ दिवस झाले होते तरी त्यांना माहित नसणे हे नवलच म्हणावे असे होते. तसेच इतके दिवस नोकरी करुन उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एखाद्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होत असते की त्यांची बडतर्फी होते याची माहिती नसेल तर नवलच म्हणावे लागेल.एसीबीचा रिपोर्ट आल्या २४ तासात एसीबीच्या जाळ्यात अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची कायद्यात तरतूद करण्यात आली असताना एक एक दोन दोन महिने निलंबनाची कारवाई केली जात नाही. त्यांनी सांगितले होते की, लाचलुचपत च्या जाळ्यात अडकलेल्या कंत्राटी ग्रामसेवक म्हैसाजी कदमला अगोदर निलंबित केले जाईल,त्याचे विरुद्ध विभागीय कारवाई प्रस्तावित केली जाईल त्यानंतर त्याचेवर बडतर्फी ची कारवाई करण्यात येते असे म्हटले होते.परंतु बातमी प्रसारित होताच बातमीची दखल घेत बातमीनंतर नुसते निलंबित केले तर प्रकरण अंगलट येऊ शकते हे ओळखून निलंबनाची कारवाई टाळली.अन्यथा प्रकरण त्यांच्या अंगलट येऊ शकले असते.जे पहिले निलंबन केले जाईल, विभागीय कारवाई केली जाईल म्हणत होते,आता विभागीय कारवाई का प्रस्तावित करण्यात आली नाही? थेट बडतर्फी ची कारवाई का करण्यात आली आहे.?कारण कंत्राटी कर्मचारी यांचेवर बडतर्फी चीच कारवाई होत असते.कदाचीत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे विसरले असणार ! जबाबदार वरिष्ठ अधिकारीच जर मनात येईल ते बोलू लागले तर एकाद दुसरा अपवाद वगळता त्यांचे अधिनस्त तेच शिकणार यांच्याकडून वेगळी अपेक्षा काय बाळगणार? २४ तासात करायची कारवाई एक महिना १० दिवसांनी का होईना करण्यात आली.कामात कुचराई कशी करावी हे जर शिकायचे असेल तर ते जिल्हापरिषद मधील अधिका-यांकडून प्रशिक्षण घ्यावे लागेल.हीच नाही तर एसीबीच्या प्रत्येक कारवाईत अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करायला वरिल प्रमाणे एक  ते दो महिने लागतात म्हणजे लागताच.जे काम २४ तासात करायला पाहिजे ते २४ दिवसांवर नेल्या जाते. याला संबंधित सेक्शनवाले पण तितकेच जबाबदार आहेत.वरिष्ठच असे असतील तर कनिष्ठ हातावर हाथ धरून कसे बसणार नाहीत, त्यांना सुद्धा फाईल पुढे सरकवण्यासाठी चिरेमिरे हवे असतात.अशा फाईल मध्ये काही मिळत नाही, परंतु फाईल पेंडिंग ठेवायला संबंधितांकडून काही तरी मिळत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

खालील प्रमाणे दिली होती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रतिक्रिया : 27/12/2021


"एसीबी कडून आम्हाला लिखित स्वरूपात अहवाल यावा लागतो.तोपर्यंत मला डायरेक्ट निलंबित करता येत नाही.एसीबीचा अहवाल अजून आलेला नाही.(आज आलाय का पहिले खात्री करुन घेतो असे म्हणत जवळ असलेल्या कर्मचाऱ्याला विचारले की,एसीबीत गेलेल्या ग्रामसेवकाचा घुंगराळ्याचा अहवाल आला आहे का? अहवाल आला नसल्याची माहिती घेतल्यानंतर) आजूनही अहवाल आला नाही.एकदाचं एसीबीच्या ऑफिसला माणूस पाठवून देतो.त्यांनी अहवाल दिल्याशिवाय मला काहीच करता येईना.जनरली तीन-चार दिवसात एसीबी कडून अहवाल येतो पण यावेळेस आठ दिवस झाले तरी अहवाल आला नाही.तरीपण माझं माणूस पाठवतो आता आणि टपालात कुठं राहू नये म्हणून खात्री करून घेतो.अहवाल आल्याबरोबर आम्ही ठेवत नाही, आमच्या हातात कागद आल्यावर २४ तासात निलंबनाची ऑर्डर काढतो.सद्या निलंबन होते, आम्हाला त्याचा डिई (D.E) म्हणजे विभागीय चौकशी करावी लागते मग डिसमिस (सेवेतून बडतर्फ) करतो.(त्यानंतर थोड्यावेळाने लगेच त्यांनी सांगितले की) अहवाल आला आहे आणि फाईल मॅडमच्या टेबलवर आहे."


नामदेव रा.केंद्रे
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), जिल्हा परिषद नांदेड.
२७/१२/२०२१ 

असा झाला होता ट्रॅप
दिनांक ०२/१२/२०२१ रोजी यातील तक्ररदार यांनी तक्रार दिली की, "यातील लोकसेवक म्हैसाजी कदम हे तकारदार यांचे दोन प्लॉट ग्रामपंचयातचे नमुना न.-८ ला नोंद घेण्यासाठी २८,०००/ रू. लाचेची मागणी करीत आहेत".
तकारदार यांचे तकारीच्या अनुषंगाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नांदेड कार्यालयाकडुन दिनांक ०३/१२/२०२१ रोजी पंचासमक्ष केलेल्या लाच मागणी पडताळणी मध्ये लोकसेवक कदम यांनी तकारदार यांचेकडे त्यांचे उपरोक्त कामासाठी २८,०००/- रू. लाचेची मागणी करून तडजोडीअंती २५,०००/ रू. लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले.
त्यावरून दिनांक ०३/१२/२०२१ रोजी हेडगेवार चौक, नायगांव परिसरात लावण्यात आलेल्या सापळया दरम्याण खाजगी इसम विठ्ठल माने यांनी तकारदार कडुन उपरोक्त कामासाठी २५,०००/- रू. लाचेची रक्कम स्विकारली आहे. म्हणुन लोकसेवक (१) म्हैसाजी आनंदराव कदम, वय ३९ वर्ष, व्यवसाय नोकरी ग्रामसेवक, ग्रामपंचायात कार्यालय घुंगराळा ता. नायगांव जि. नांदेड रा. पिपंळगाव, ता. नायगांव जि. नांदेड (२) खाजगी इसम विठ्ठल देविदास माने, वय ३२ वर्ष, व्यवसाय फुल विक्रेता, रा. पिपंळगाव ता. नायगांव जि. नांदेड यांचे विरूध्द पोलीस ठाणे नायगांव येथे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम सन १९८८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सदरची सापळा कार्यवाही पोलीस अधिक्षक डॉ.राहुल खाडे, पोलीस अधिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, औरंगाबाद अतिरिक्त पद्भार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नांदेड परिक्षेत्र, नांदेड पोलीस उप अधिक्षक श्री धरमसिंग चव्हाण, श्री राजेंद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक श्री दत्ता केंद्रे, पोहेकॉ किशन चिंतोरे, पोना हणमंत बोरकर, ईश्वर जाधव, शेख मुजीब यांनी पार पाडली होती.

हेही वाचा : संबंधित बातम्या

२७/१२/२०२१-नांदेड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकलेल्या घुंगराळा येथील अपचारी कंत्राटी ग्रामसेवक म्हैसाजी कदमला तुर्तास निलंबित करु; डिईनंतर सेवेतून बडतर्फ केले जाईल-उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी नामदेव केंद्रे