- पोलीसांनी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
उरण,दि 13 जानेवारी 2021 : गावाला लागलेल्या नैसर्गिक वाळवी, अपुरे पुनर्वसन, नागरी सुविधांचा बनवा, नोकरी व्यवसायासाठी होणारी पायपीट या सर्व न्यायहक्काच्या गोष्टी मिळविण्यासाठी गेली ३७ वर्ष हनुमान कोळीवाडयाच्या ग्रामस्थांनी केलेल्या संघर्षाला अखेर यश मिळून रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या प्रयत्नाने जे.एन. पी. टी. कडून अखेर पुनाकरिता २५६ कुटुंबासाठी ७१० गुंठे आवश्यक असणारी जमीन ग्रामस्थांच्या ताब्यात देण्यात आली होती. दि. २८ नोव्हें २०२१ रोजी सर्व ग्रामस्थांनी या जागेवर श्रीफळ वाहून फटाक्यांच्या आतषबाजीत गगनभेदी घोषणा देत नामफलकाचे अनावरण केले होते. मात्र ध्यानीमनी नसताना शासनाचे अधिकारी आणि जेएनपीटीचे अधिका संगनमताने ग्रामस्थांचा छळ व धोका देण्याचे कटकारस्थान करून जागा देण्यासाठी टाळाटाळ केली असल्याने ग्रामस्थांच्या गगनभेदी घोषणा हवेतच विरल्याने हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण असून ग्रामस्थ पुन्हा एकदा आपल्या परिवारासह चॅनेल बंद आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात आहेत.
जेएनपीटी बंदरच्या निर्मितीसाठी हनुमान कोळीवाडा हे गाव ३० वर्षांपूर्वी विस्थापित करण्यात आले होते. त्यानंतर या गावाला वळविणे ग्रासले आणि प्रकल्पग्रस्तानी उभारलेली घरे पत्याच्या घरा सारखी कोसळली त्यावेळेपासून ग्रामस्थ हे पुनर्वसनाच्या जागेचा शोध घेत होते. हजारो बैठका, आंदोलने, मोचें, उपोषणे करूनही गेली ३७ वर्षे हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांना नव्हता ग्रामस्थांच्या एकज्युटीमुळे हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांना फुंडे गावाजवळ कस्टम कॉलनीच्या मागे दि. २४ नोव्हेंबर २९ रोजी राहुल मुंडके उपविभागीय अधिकारी पनवेल, भाऊसाहेब अंधारे तहसीलदार उरण, जेएनपीटीचे अधिकारी राजेश फडके, न्हावा-शेवा पोलीस ठाण्याचे वपोनी श्री भटे व श्री. मोहिते यांच्या उपस्थितीत शासनाने व जे. एन. पी. टी. ने शासकीय मापदंडानुसार ८६ शेतकरी व१७० बिगर शेतकरी कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी ७१० गुंठे जागा दिली होती.
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) मुळे विस्थापित झालेल्या हनुमान कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसन करण्यात प्रशासनाकडून चालढकलपणा करण्यात येत आहे. त्यामुळे हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थ पुन्हा एकदा जेएनपीटीचा समुद्र मार्ग अडविण्याच्या तयारीत आहेत. हनुमान कोळीवाडा गाव पुनर्वसनाबाबत ३० डिसेंबर २०२१ ला जेएनपीटीचे चेअरमन संजय सेठी, व्हा. चेअरमन उन्मेष वाघ आणि उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन सुषमा सातपुते यांच्यात बैठक झाली होती. त्या बैठकीत कस्टम वसाहतीजवळील जेएनपीटीच्या विकसित जमिनीत शासनाच्या मापदंडानुसार ७१० गुंठ्यात २५६ भूखंड व नागरी सुविधा देण्याचे मान्य केले होते.
यापूर्वी या ग्रामस्थांनी २६ फेब्रुवारीला अशा प्रकारचे चॅनल बंद आंदोलन करून जेएनपीटीचासमुद्रातील मार्ग रोखून धरला होता. त्यावेळी खासदार सुनिल तटकरे यांच्या मध्यस्थीमुळे तसेच रायगड जिल्हा कलेक्टरांनी आणि पोलिसांनी हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे ते आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. मात्र वारंवार आश्वासन देवून ग्रामस्थांना शांत केले जाते. १९८४ ला जेएनपीटी बसविण्यात आली त्यावेळेला सर्व २५६ मच्छिमार कुटुंब येथून विस्थापित करण्यात आली तेव्ही पासून हे लोक हनुमान कोळीवाडा गावात बोरी पाखाडी येथे विस्थापित करण्यात आली. मात्र ज्या ठिकाणी त्याचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न झाला ती जागा दुषित असल्याने संपूर्ण गावातील घरे वाळवीने पोखरली गेली. शिवाय हे पुनर्वसन शासनाच्या निकषाप्रमाणे करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे हे लोक अनेक समस्यांचा सामना करत आहेत. माजी नौवहन मंत्री नितीन गडकरी आणि महाराष्ट्राचे वर्तमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत अनेक बैठकी होऊन देखील, लोक न्यायापासून वंचित आहेत.
त्यामुळे शासन व जेएनपीटी प्रशासन ग्रामस्थांविरोधात फसवणूक व कटकारस्थान रचत असून पोलीसांनी या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी नाही तर येत्या आठ दिवसांत पुन्हा एकदा घारापुरी ते मोरा या जेएनपीटीच्या चॅनलमध्ये मासेमारी बोटी नांगरून मुलाबाळांसमवेत शांततेत आंदोलन करण्याचा इशारा हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
