धक्कादायक : मरवाळी तांडा येथील ग्रामसेवक पचलिंगने ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेल्या नोव्हेंबर मधील ग्रामसभेचे आयोजन केलेच नाही
नायगाव,दि.१९ डिसेंबर : कोरोना-१९ च्या महामारीमुळे राज्यात दोन वर्षांत एकही ग्रामसभा झाली नाही.ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या दृष्टीने नोव्हेंबर मधील ग्रामसभेचे आयोजन करणे आवश्यक असताना मरवाळी तांडा येथील ग्रामसेवक पचलिंगने या ग्रामसभेचे आयोजन केले नसून अद्याप ग्रामसभा झाली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.
सविस्तर माहिती अशी की,मार्च २०२० पासून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात,राज्यात लॉकडाऊन लावण्यात आले.मे महिन्यातील आर्थिक वर्षातील पहिल्या ग्रामसभेसह अन्य ग्रामसभांना राज्य शासनाने पुढील आदेश येईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती दिली होती.मुदत संपलेल्या कोरोना महामारीमुळे निवडणूका पुढे ढकलण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतच्या निवडणूका जानेवारी २०२१ मध्ये घेण्यात आल्या व आखरी टप्प्यातील ग्रामपंचायत निवडणूका लांबणीवर टाकण्यात आल्या.त्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली.नायगाव तालुक्यातही मरवाळी तांडा येथे ११ महिन्यांपूर्वी प्रशासक नेमण्यात आले होते.आता निवडणूक आयोगाने उर्वरित ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेची नोटीस काढली आहे.या ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आता झाली नाही तर काही दिवसात आचारसंहिता लागू होईल.त्यानंतर येथे ग्रामसभा घेणे शक्य नाही.ग्रामसेवकाने एवढी महत्वाची समजली जाणारी ग्रामसभा का घेतली नाही हा प्रश्न आहे.
ग्रामसभेच्या मंजुरीअभावी मागिल सभेचा सभावृत्तांत वाचून कायम करणे,पंधरावा वित्त आयोग सन २०२०-२१ व २०२१-२२ आराखड्यास कार्योत्तर मान्यता प्रदान करणे,पंधरावा वित्त आयोग सन २०२२-२३ चा वार्षिक आराखडा तयार करून ग्रामसभेची मान्यता घेणे, मागिल जमा-खर्चास मान्यता घेणे,महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत समृद्धी लेबर बजेट सन २०२१-२२ व २०२२-२३ तयार करून मान्यता घेणे, ग्रामपंचायत मरवाळी तांडाच्या सन २०२२-२३ च्या अंदाज पत्रकास मान्यता घेणे, ग्रामपंचायत कर वसुली १००% करणे,माझी वसुंधरा अभियानात सहभाग घेऊन शासन निर्णयानुसार काम करणे,वृक्ष लागवड सन २०२१-२२ अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीने किमान ५ झाडे लावून वृक्ष संवर्धन करणे,आयत्यावेळी येणा-या विषयावर चर्चा करणे.शासनाच्या विविध योजनांतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांची यादी, चौदाव्या आणि पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करणे, अशा अनेक बाबी प्रलंबित राहिलेल्या आहेत.
विहीत कालावधीत ग्रामसभा घेण्यात कसूर करणाऱ्या या ग्रामसेवकावर गटविकास अधिकारी काय कारवाई करणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.या ग्रामसभा न घेतल्यास सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरुन त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे.या ठिकाणी प्रशासक असल्याकारणाने ग्रामसभेची नोटीस बजावण्याची सर्वस्वी जबाबदारी येथील ग्रामसेवकावर येते.
ग्रामसभांना शासनाची परवानगी तरी प्रशासनात संभ्रम व ग्रामसेवकाकडून आदेशाला केराची टोपली.
राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक आणि संरपंच निवडीनंतर कोरोना संकटाच्या काळात राज्य सरकारनं ग्रामसभांवर घातलेली बंदी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये उठवली.सोशल डिस्टन्सिंग आणि कोविड 19 च्या अनुषंगानं राज्य सरकारनं घालून दिलेल्या सर्व नियमांचं पालन करुन ग्रामसभांचे आयोजन करण्यास पुन्हा परवानगी दिली.तरीही मे २०२१ व त्यापुढील ग्रामसभा आयोजित करण्याकरिता प्रशासनाच्या संभ्रमावस्थेमुळे ग्रामसभा घेण्यात आल्या नाहीत.काही जिल्ह्याच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी कोवीड-१९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर सदर ग्रामसभा आयोजित करावी किंवा कसे अशी शासनाकडे विचारणा केली.त्यावर ०२ ऑक्टोबर म्हणजे गांधी जयंतीच्या दिवशी ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात यावे असे पत्र ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव सुहास जाधवर यांनी २३ सप्टेंबर रोजी काढून ०२ ऑक्टोबर रोजी कोरोना नियमांचे पालन करुन ऑनलाईन/ऑफलाईन ग्रामसभा आयोजित कराव्यात अशी परवानगी दिली.या पत्राच्या आधारे राज्यातील ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेतल्या.परंतु भारत निवडणूक आयोगाने २८ सप्टेंबर च्या परिपत्रकान्वये अंतापूरकर यांच्या ०९ एप्रिल रोजी झालेल्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या ९०-देगलूर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या एका जागेकरिता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला.सदर निवडणुकीसाठी संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यामध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू केली.त्यामुळे परत एकदा नांदेड जिल्ह्यातील ०२ ऑक्टोबर रोजी ठरलेल्या ग्रामसभा पुढे ढकलण्यात आल्या.त्यानंतर १६ नोव्हेंबर रोजी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात यावे असे परिपत्रक २५ ऑक्टोबर रोजी शासनाने काढले याही परिपत्रकाला मरवाळी तांड्याच्या ग्रामसेवकाने केराची टोपली दाखवली.तसेच मनमानी कारभार करत नोव्हेंबर महिन्यात घ्यायची ग्रामसभा देखील अद्याप घेतली नाही.
ग्रामसभेबाबत अधिनियम,परिपत्रक काय सांगते
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ७ मध्ये ग्रामसभेबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.कलम ७ मधील पोट कलम (१) मध्ये प्रत्येक वित्तीय वर्षात चार बैठकी (सभा) घेणे बंधनकारक आहे.सर्वसाधारणपणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एका वित्तीय वर्षात राष्ट्रीय/राज्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र दिन,स्वातंत्र्य दिन,महात्मा गांधी जयंती,प्रजासत्ताक दिन या महत्त्वाच्या दिनांचे औचित्य साधून ग्रामसभा आयोजित करण्यात येत होत्या.मुंबई ग्रामपंचायत(ग्रामसभेच्या बैठकी) नियम,१९५९ च्या नियम ३(१) नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षातील ग्रामसभेची पहिली सभा ही त्या वर्षाच्या सुरुवातीनंतर दोन महिन्याच्या आत भरविण्यात आली पाहिजे.आणि दुसरी ग्रामसभा १५ ऑगस्ट ला,तिसरी ग्रामसभा ०२ ऑक्टोबर रोजी,चौथी ग्रामसभा २६ जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात येत होत्या.
परंतु २७ एप्रिल २०१८ रोजी च्या ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय/राज्याच्या महत्त्वाच्या तसेच फ्लॅगशिप योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याकरिता व ग्रामसभेच्या विषय सूचीतील विषयांवर सर्वकष चर्चा घडवून आणण्याकरिता ग्रामस्थांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग व त्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळण्याकरिता महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ७ नुसार नियमितपणे विहीत कालावधीमध्ये चार ग्रामसभांचे आयोजन मे, ऑगस्ट, नोव्हेंबर या महिन्यांमध्ये व २६ जानेवारी रोजी करण्यात यावे असा बदल करण्यात आला आहे.आता या परिपत्रकानुसाार ०२ ऑक्टोबर मधील ग्रामसभा नोव्हेंबर महिन्यात घ्यावी लागणार आहे.
Tags:#ग्रामसभा#ग्रामपंचायत