नांदेड दि,७ ऑक्टोबर : जुलै, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्हयात उद्भवलेलया पुररिस्थितीमुळे राज्यातील काही जिल्हयांमध्ये नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. या पुरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत दिनांक ०३.०८.२०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार दिनांक ११.०८.२०२१ या शासन निर्णयान्वये मदतीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.दिनांक ११.०८.२०२१ मधील शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या दरानुसार तसेच दिनांक १३.०५.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या दरानुसार बाधितांना दिनांक १६.०९.२०२१ नुसार मदत निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, जुलै, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता बाधित नागरिकांना मदतीचे वाटप करण्यात आले नव्हते. दि. २२.०९.२०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार जुलै, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय
जुलै, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्हयात उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीमुळे शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता बाधित नागरिकांना मदतींचे वाटप करण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार एकूण रु. ३६५६७.०० लाख (अक्षरी रुपये तीनशे पासष्ट कोटी सदुसष्ट लाख फक्त) इतका निधी विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत जिल्हयांना वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.
२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या सहपत्राप्रमाणे लेखाशीर्षनिहाय निधी बीम्स प्रणालीवर विभागीय आयुक्त यांना कार्यासन म-११ यांनी तात्काळ वितरित करावा.
३. वरील निधी खर्च करताना सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा.
४. या शासन निर्णयान्वये संपूर्ण रक्कम बीम्स प्रणालीवर वितरित करण्यात येत असली तरी, लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर वित्तिय शिस्तीच्या दृष्टीकोनातून संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच कोषागारातून रक्कम आहरित करून त्यानंतरच रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट ऑनलाईन पध्दतीने हस्तातंरित करण्यात यावी. सदर निधी अनावश्यकरित्या कोषागारातून आहरित करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच करण्यात यावा. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीची माहिती केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने विकसित केलेल्या NDMIS या प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात यावी. सर्व सुचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.
५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व • महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची • जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील.
६. वरील प्रयोजनासाठी प्रधान मागणी क्रमांक सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ - (९१) (०६) नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना मदत (अनिवार्य), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२२४५ २४५२) या लेखाशीर्षाखाली सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:३९०/२०२१/व्यय-९, दिनांक ०६.१०.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
