शनिवार, जुलै ०३, २०२१

कृषी यांत्रिकीकरण घटाकाअंतर्गत मेसेज आलेल्या लाभार्थ्यांनी कागदपत्रे अपलोड करण्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिका-याचे आवाहन



  • निवड झालेल्या 11 हजार 68 लाभार्थ्यांपैकी आतापर्यंत फक्त 4 हजार 533 लाभार्थ्यांनी केली कागदपत्रे अपलोड 

नांदेड, दि. 2 जूलै 2021 :- कृषि यांत्रिकीकरण घटकाअंतर्गत विविध योजनेतून तसेच सुक्ष्म सिंचन या घटकाअंतर्गत विविध योजनेतून महाडीबीटी पोर्टलवर नांदेड जिल्हयातील 11 हजार 68 लाभार्थींची निवड झाली आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना लघु संदेश पाठवण्यात आले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त 4 हजार 533 लाभार्थ्यांनी कागदपत्रे अपलोड केली आहेत. उर्वरित लाभार्थ्यांनी कागदपत्रे अपलोड केली नाहीत. मुदतीत कागदपत्रे अपलोड न केल्यास असे अर्ज महाडीबीटी पोर्टल मधून रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्या लाभार्थ्यांची लॉटरीद्वारे निवड झाली आहे परंतु त्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड केली नाहीत, अशा सर्वांनी तात्काळ कागदपत्रे अपलोड करावीतअधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

 

निवड झालेल्या लाभार्थ्यांसाठी यांत्रिकीकरण घटकासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे 7/12 उतारा, 8 अ उतारा, निवड झालेल्या यंत्राचे कोटेशन व तपासणी अहवाल, अ.जाती / अ. जमाती प्रवर्गातून निवड झाल्यास वैध जात प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे तसेच सुक्ष्म सिंचन घटकासाठी आवश्यक असलेली असलेली कागदपत्रे 7/12 उतारा, 8 अ उतारा, सिंचनाची स्रोत नोंद, अ.जाती / अ.जमाती प्रवर्गातून निवड झाल्यास वैध जात प्रमाणपत्र इ. कागदपत्रे अपलोड करावीत. ज्या लाभार्थ्यांनी कागदपत्रे अपलोड केली आहेत त्यांना कागदपत्रे तपासून पूर्व संमती देण्यात आली आहे. ज्या लाभार्थ्यांना पूर्व समंती मिळुनही सुक्ष्म संच कार्यन्वित केले नाहीत, अशा शेतकऱ्यांनी सुक्ष्म संच प्रक्षेत्रावर कार्यान्वित करुनच देयके अपलोड करावीत, असेही आवाहन कृषि कार्यालयाने केले आहे.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या खरीप हंगाम-2021 मध्ये शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे_ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आर.बी.चलवदे यांचे आवाहन

  • प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे 

नांदेड दि. 2 जुलै 2021 :- प्रधानमंत्री पिक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. योजनेत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत खरीप हंगाम 2021 साठी गुरुवार 15 जुलै 2021 अशी आहे. योजनेतील सहभागासाठी तात्काळ नजीकच्या उपविभागीय कृषि अधिकारीतालुका कृषि अधिकारी यांचे कार्यालयाशी तसेच नजिकच्या बँकआपले सरकार सेवा केंद्र (सीएससीयांचेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

 

कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा / न होण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. शेतकरी योजनेत सहभाग नोंदविण्यास इच्छुक नसेल तर तसे घोषणापत्र योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या 7 दिवस अगोदरपर्यंत देणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणापत्र देणार नाहीत या सर्व शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता कपात करुन योजनेत सहभागी करुन घेणेबाबत बँकेमार्फत कार्यवाही केली जाईल.

 

योजनेंतर्गत पुढील जोखिम बाबींचा खरीप हंगाम 2021 साठी समावेश करण्यात आला आहे. हवामान घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान यात खरीप हंगामातील अपुरा पाऊसहवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे केवळ अधिसुचित मुख पिकांची अधिसुचित क्षेत्रात सुर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्रावर पेरणी / लावणी न झाल्यास विमा संरक्षण देय राहील.

 

पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान यात सर्वसाधारण काढणीच्या 15 दिवस आधीपर्यंत पूरपावसातील खंडदुष्काळ आदी बाबीमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये सरासरी उत्पादनाच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर अधिसुचित क्षेत्रस्तरावर विमा संरक्षण देय राहील.

 

पिक पेरणीपासून काढणी पर्यन्तच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट यात टाळता न येणाऱ्या जोखमीमुळे पिकांच्या उत्पन्नात येणाऱ्या घटीपासुन व्यापक विमा संरक्षण दिले जाते. अधिसुचित विमा क्षेत्र घटकातील पिक कापणी प्रयोगावरुन उपलब्ध झालेल्या सरासरी उत्पन्नाची तुलना उंबरठा उत्पन्नाशी करुन नुकसान भरपाई निश्चित केली जाते. जर सरासरी उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा कमी आले तर नुकसान भरपाई देय राहील.

 

स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती  या बाबी अंतर्गत गारपीटभुस्खलनविमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यासढगफूटीवीज कोसळल्यामुळे लागणारी नैसर्गिक आग या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यामुळे होणारे अधिसुचित पिकाचे ठरावीक क्षेत्रातील नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येते.

 

काढणी पश्चात नुकसानीत ज्या पिकांची काढणीनंतर शेतात पसरवून अथवा पेंढया बांधुन सुकवणी करणे आवश्यक असते अशा कापणी / काढणी नंतर सुकवणीसाठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या अधिसुचित पिकांचे काढणीनंतर दोन आठवड्यांच्या आत (14 दिवस) गारपीटचक्रीवादळचक्रीवादळामुळे आलेला पाऊस आणि बिगरमोसमी पावसामुळे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निकषांचे अधिन राहुन नुकसान भरपाई निश्चित केली जाईल.

 

काढणी पश्चात नुकसान व स्थानिक आपत्ती या जोखिमे अंतर्गत विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी सर्वे नंबर नुसार बाधित पीक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून 72 तासाच्या आत क्रॉप इंश्युरंन्स ॲप (Crop Insurance App) / संबंधित विमा कंपनीचे टोल फ्री क्रमांक / बँक / कृषि व महसुल विभाग यांना कळविण्यात यावे. नुकसान कळवताना सर्व्हे नंबर व नुकसानग्रस्त क्षेत्र तपशील कळविणे बंधनकारक असेल.

 

या योजनेंतर्गत विमा संरक्षीत रक्कम व विमा हप्ता पुढील प्रमाणे राहणार असून पिकासाठी जोखीम स्तर हा 70 टक्के राहिल.

 

विमा संरक्षण प्रति हेक्टर ज्वारी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 25 हजार रुपये तर विमा हप्ता दर 24 टक्के असून विमा हप्ता रक्कम 6 हजार राहिल. शेतकरी हिस्सा प्रति हे. विमा हप्ता दर 2 टक्के, विमा हप्ता रक्कम 500 रुपये, केंद्र हिस्सा प्रति. हे. विमा हप्ता दर 11 टक्के, विमा हप्ता अनुदान रक्कम 2 हजार 750 तर राज्य हिस्सा प्रति हे. विमा हप्ता दर 11 टक्के, विमा हप्ता अनुदान रक्कम 2 हजार 750 एवढी राहिल.   

 

सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 45 हजार रुपये तर विमा हप्ता दर 30 टक्के असून विमा हप्ता रक्कम 13 हजार 500 राहिल. शेतकरी हिस्सा प्रति हे. विमा हप्ता दर 2 टक्के, विमा हप्ता रक्कम 900 रुपये, केंद्र हिस्सा प्रति. हे. विमा हप्ता दर 14 टक्के, विमा हप्ता अनुदान रक्कम 6 हजार 300 तर राज्य हिस्सा प्रति हे. विमा हप्ता दर 14 टक्के, विमा हप्ता अनुदान रक्कम 6 हजार 300 एवढी राहिल.

 

मूग पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 20 हजार रुपये तर विमा हप्ता 24 टक्के असून विमा हप्ता रक्कम 4 हजार 800 राहिल. शेतकरी हिस्सा प्रति हे. विमा हप्ता दर 2 टक्के, विमा हप्ता रक्कम 400 रुपये, केंद्र हिस्सा प्रति. हे. विमा हप्ता दर 11 टक्के, विमा हप्ता अनुदान रक्कम 2 हजार 200 तर राज्य हिस्सा प्रति हे. विमा हप्ता दर 11 टक्के, विमा हप्ता अनुदान रक्कम 2 हजार 200 एवढे राहिल.

 

उडीद पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 20 हजार रुपये तर विमा हप्ता 26 टक्के असून विमा हप्ता रक्कम 5 हजार 200 राहिल. शेतकरी हिस्सा प्रति हे. विमा हप्ता दर 2 टक्के, विमा हप्ता रक्कम 400 रुपये, केंद्र हिस्सा प्रति. हे. विमा हप्ता दर 12 टक्के, विमा हप्ता अनुदान रक्कम 2 हजार 400 तर राज्य हिस्सा प्रति हे. विमा हप्ता दर 12 टक्के, विमा हप्ता अनुदान रक्कम 2 हजार 400 एवढे राहिल.

 

तूर पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 3 हजार 500 रुपये तर विमा हप्ता 27 टक्के असून विमा हप्ता रक्कम 9 हजार 450 राहिल. शेतकरी हिस्सा प्रति हे. विमा हप्ता दर 2 टक्के, विमा हप्ता रक्कम 700 रुपये, केंद्र हिस्सा प्रति. हे. विमा हप्ता दर 12.5 टक्के, विमा हप्ता अनुदान रक्कम 4 हजार 375 तर राज्य हिस्सा प्रति हे. विमा हप्ता दर 12.5 टक्के, विमा हप्ता अनुदान रक्कम 4 हजार 375 एवढे राहिल.

 

कापूस पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 45 हजार रुपये तर विमा हप्ता 19 टक्के असून विमा हप्ता रक्कम 8 हजार 550 राहिल. शेतकरी हिस्सा प्रति हे. विमा हप्ता दर 5 टक्के, विमा हप्ता रक्कम 2 हजार 250 रुपये, केंद्र हिस्सा प्रति. हे. विमा हप्ता दर 7 टक्के, विमा हप्ता अनुदान रक्कम 3 हजार 150 तर राज्य हिस्सा प्रति हे. विमा हप्ता दर 7 टक्के, विमा हप्ता अनुदान रक्कम 3 हजार 150 एवढे राहिल.

 

नांदेड जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2021 मध्ये इफ्को टोकिओ जनरल इंन्शुरन्स कं.लि. 10 वा मजला सुनीत कॅपिटल सोसायटीसेनापती बापट रस्ताशिवाजीनगरपुणे-411016 ई-मेल-supportagri@iffcotokio.co.in व टोल फ्रि क्रमांक -18001035490 या विमा कंपनीद्वारे योजना राबविण्यात येत आहे.

 

योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार विमा कंपनी शेतकरी विमा हप्ता आणि केंद्र व राज्य शासनाकडून विमा अनुदानाचा पहिला हप्ता प्राप्त झाल्यानंतर पिक पेरणी / लावणीपुर्व नुकसान भरपाई / हंगामाध्ये प्रतिकुल परिस्थितीमुळे झालेले नुकसान / स्थानिक आपत्ती या जोखिमींच्या बाबींकरीता नुकसान भरपाईची पुर्तता करतील. त्याचप्रमाणे उत्पन्नाच्या आकडेवारीवर आधारित व काढणी पश्चात नुकसान भरपाई या जोखिमीच्या बाबींसाठी नुकसान भरपाईची पुर्तता केंद्र व राज्य शासनाकडून विमा अनुदान अंतिम हप्ता प्राप्त झाल्यानंतर करतील.

 

विमा योजनेतंर्गत विविध जोखिमीतंर्गत निश्चित होणारे नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेच्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहुन निश्चित केले जाते. हंगामात घेण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगातुन प्राप्त होणाऱ्या सरासरी उत्पन्नाची तुलना ही उंबरठा उत्पन्नाशी करुन हंगामाच्या शेवटी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते.

 

बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा संरक्षण मिळण्यासाठी विहित मुदतीपुर्वी नजीकचे बँक व आपले सरकार सेवा केंद्रावर विमा हप्त्यासह तसेच आवश्यक कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव सादर करावा. या योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करतांना पैसेवारीदुष्काळटंचाई परिस्थिती आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानी संदर्भात कोणत्याही शासकीय विभाग / संस्थेमार्फत घोषित करण्यात आलेली आकडेवारी ग्राह्य धरता येत नाही.

 

पिक विमा भरण्याची अंतिम दिनांक 15 जुलै असुन यामध्ये कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ मिळणार नसल्याने शेवटच्या दिवसांची वाट न बघता ज्या शेतकऱ्यांना या पिक विमा योजनेमध्ये सहभागी व्हायचे आहेत्यांनी लवकरात लवकर सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आर. बी. चलवदे यांनी केले आहे.