गुरुवार, फेब्रुवारी ११, २०२१

31 मार्चपर्यंतची स्थगिती उठवली,ग्रामसभा घेण्यास परवानगी-अप्पर मुख्य सचिवांचे पत्र

 


महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग,

बांधकाम भवन, २५ म्बान पथ, मुंबई-४००००१.

क्रमांक : व्हीपीएम-२०२०/प्र.क्र.३१२/पंरा ३

usecpr3.rdd-mh@nic.in 

दिनांक: ११/०२/२०२१

प्रति,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिल्हा परिषद, सर्व,

विषय :- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ७ अन्वये घेण्यात येणा-या ग्रामसभेच्या आयोजनास परवानगी देणेबाबत.


संदर्भ :- १) विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक: व्हीपीएम २०२०/प्र.क्र. ३१२/ पंरा-३,दि. १५.०१.२०२१

२) समक्रमांकाचे शासन पत्र दि. २०.०१.२०२१


महोदया /महोदय,

उपरोक्त संदर्भाघीन क्र. २ च्या शासन पत्रान्वये, दि . १५ जानेवारी, २०२१ च्या शासन परिषत्रकास दि.३१.०३.२०२१ पर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती .

२. तथापि, ग्रामसभेच्या मंजुरी अभावी वार्षिक विकास आराखडे , शासनाच्या विविध योजना अंतर्गतच्या वैयक्तिक लाभार्थांची यादी , पुनर्वसित गावांचे प्रस्ताव, गौण खनिज परवानगी, थेट सरपंच विरुध्दातील अविश्वास प्रस्ताव , १४ व्या व १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च इ बाबी प्रलंबित राहिलेल्या आहेत. तसेच , कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव देखील कमी झाला असून . जनजीवन पूर्ववत होत आहे .

३. उपरोक्त बाबी विचारात घेता, संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये , दि. १५ जानेवारी, २०२१ व्या परिपत्रकास दि.३१.०३.२०२१ पर्यंत देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे .Social Distancing चे व कोविड -१९ च्या अनुषंगाने निर्गमित मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या अटीस अधीन राहून संदर्भ क्र. १ येथील परिपत्रकारतील सूचनांप्रमाणे पूर्वीप्रमाणे ग्रामसभांचे आयोजन करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.

 (राजेश कुमार)

अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत : १. विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग 

२ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) जिल्हा परिषद सर्व


Post by : संजय ब्रम्हानंद पा.चिखले

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com


------------------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन

ग्राम विकास विभाग,

बांधकाम भवन.२५ मवान पथ, मुंबई ४00 00१.

दूरध्वनी क्र. ०२२ २२८३९९२४

क्रमांक : हीपीएम २०२०/प्र..३१२/पंरा ३

ई मेल:unocpr३.rddrnthenic.in

दिनांक:२०/०१/२०२१

प्रति,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व


विषय : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ७ अन्वये घेण्यात येणार्या ग्रामसभेस स्थगितीबाबत,

संदर्भ समक्रमांकाचे शासन परिपत्रक दि. १५.०१.२०२१


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये sOcial distancing चे व कोविड १९ च्या अनुषंगाने निर्गमित मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या अटीस अधीन राहून ग्रामसभा घेण्याबाबत परवानगी देण्यात आलेली आहे.

२. तथापि, राज्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतीमध्ये दि. १५ जानेवारी, २०२१ रोजी सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या असून अद्याप सदर ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची निवड झालेली नाही . मुदत संपलेल्या बऱ्याच ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. यापैकी बऱ्याच प्रशासकाकडे एका पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतीचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे . त्यामुळे या प्रशासकास एकाच वेळी एका पेक्षा अधिक ठिकाणी ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान भूषविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे ग्रामसभा घेणे परिणामकारक ठरणार नाही. तसेच, काही जिल्ह्यामध्ये अद्यापही कोरोना बाधित रुग्णावर उपचार सुरु असून काही प्रमाणात कोरोनाचे सावट कायम आहे.

३. उपरोक्त बाबी विचारात घेता संदर्भाधीन दि . १५.०१.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकास दि. ३१.०३.२०२१ पर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे.


(राजेश कुमार)

अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन


प्रत.

१. विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग

२. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), जिल्हा परिषद, सर्व.

----------------------------------------------------------


विकेल ते पिकेल धोरणातर्गंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात भाजीपाला व इतर शेती उत्पादनासाठी स्टॉल

▪ ग्राहकांसाठी शेतकऱ्यांकडून ताजा भाजीपाला व फळांची विक्री 


जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात स्टॉलची उभारणी


नांदेड,(दि. 11 फेब्रुवारी) :- शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी शेतीशी निगडीत बाजार पेठ, ग्राहकांची मागणी व त्यानुसार शेतमालाचे उत्पादन हे गणित समजून घ्यावे लागेल. विकेल ते पिकेल या शासनाच्या धोरणानुसार असंख्य शेतकरी पुढे येत आहेत. ही समाधानाची बाब असून जिल्ह्यातील निवडक ठिकाणावर त्यांच्यासाठी स्टॉलस कसे उभारता येतील याबाबत प्रशासन स्तरावर विचार सुरु असून लवकरच जागेबाबत शक्य अशक्यता पडताळून घेऊ, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात शेतकरी ते थेट ग्राहक विक्री केंद्र तात्पुरत्या स्वरुपात आज सुरु करण्यात आले आहे. यातील प्रातिनिधीक स्टॉलची सुरुवात जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. नांदेड शहरातील ग्राहक, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या विक्री केंद्रास भेटी देवून थेट शेतकऱ्याकडून शेतमाल खरेदी करावा असेही आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे. 

विकेल ते पिकेल अ‍भियानांतर्गंत संत शिरोमणी सावता माळी रयत बाजार अभियानाचे उद्घाटन 26 जानेवारी रोजी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते झाले होते. आज प्रातिनिधिक स्वरुपात दुसऱ्यांदा हे स्टॉल लावण्यात आले आहेत. येथे सोमवार ते शुक्रवार या कालावधीत नांदेड शहरातील ग्राहकांना ताजी फळे, भाजीपाला, वेगवेगळया प्रकारची मसाले, शेतमालावर महिला बचतगटांने प्रक्रिया करुन केलेले नवनवीन पदार्थ खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहेत. यामधील एक स्टॉल हा 100 टक्के सेंद्रीय उत्पादित शेतमालाचा आहे. 

या दुसऱ्या टप्प्यातील विक्री केंद्राचे उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार, कृष्णा जोमेगावकर व विठोबा शेतकरी गटाचे प्रवृत्तक एकनाथ पावडे यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक उद्घाटन करण्यात आले.    



#विकेल_ते_पिकेल

'विकेल ते पिकेल' या शासनाच्या धोरणानुसार नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परीसरात शेतीमालाच्या विक्रीसाठी असे तात्पुरते स्टॉल उभारण्यात आले आहेत. मा. पालकमंञ्यांच्या निर्देशानुसार शहरात कायमस्वरूपी स्टॉल उभारण्यासाठी जागेचा शोध सुरू आहे. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी कृषि विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधून आपला शेतीमाल येथे या तात्पुरत्या स्टॉलवर विक्रीसाठी आणावा. त्याचबरोबर नागरीकांनीही याठिकाणाहून शेतीमालाची खरेदी करून शेतकऱ्यांना मदत करावी, ही विनंती. 


डॉ. विपीन,

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी,

नांदेड.

#विकेल_ते_पिकेल





Posted by : संजय ब्रम्हानंद पा.चिखले

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com


एसईबीसी उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरुपात ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा पर्याय उपलब्ध – मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची माहिती


 मुंबई, दि. १० : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित झालेल्या ऊर्जा विभागाच्या भरतीमधील एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आदेश ऊर्जा विभागाने जारी केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

यासंदर्भात माध्यम प्रतिनिधींसमोर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना श्री.चव्हाण म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली होती. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भात २३ डिसेंबर २०२० रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्या शासन निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे अंतिम टप्प्यात येऊन थांबलेल्या भरती प्रक्रियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्यात आला होता. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ऊर्जा विभागाप्रमाणेच इतर विभागांनीही आदेश जारी करावेत, अशी सूचना आपण मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडल्याचे सांगून याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सकारात्मक असल्याचे श्री. अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

Post by : संजय ब्रम्हानंद पा.चिखले

7767912933

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क साधावा.

👇ब्लॉग वरील सर्व बातम्या पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

www.nandednewsupdate.blogspot.com