सापळा अहवाल : महा लाचखोर तहसिलदार 3 लाख लाच घेण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल एसीबीने केला गुन्हा दाखल

 


आदरणीय मॅडम/सर,

➡️सापळा अहवाल ⬅️

▶️ युनिट- हिंगोली 

▶️ तक्रारदार- पुरुष, वय-21वर्ष

▶️ आरोपी लोकसेवक:-माचेवाड, तहसीलदार, तहसील कार्यालय हिंगोली, वर्ग -1

▶️ लाचेची मागणी-  

     3,00,000/- रूपये

▶️ लाचेची मागणी दिनांक 25.05.2021 रोजी    

▶️ कारण - तक्रारदार यांचे रेती वाहतूक करत असलेले पाच टिप्पर हिंगोली पोलीसांनी पकडून पोलीस स्टेशन हिंगोली शहर येथे लाऊन तहसीलदार हिंगोली यांना पुढील कारवाई करणे बाबत काळविले असता लोकसेवक माचेवाड, तहसीलदार यांना रेतीचे पोलीसांनी पकडलेले पाच टिप्पर वर लवकर कारवाई करून सोडण्यासाठी व रेतीचे टिप्परवर कारवाई न करण्यासाठी मागील महिन्याचे राहिलेले पैसे असे मिळून 3,00,000/-रु. लाचेची मागणी करून आर्थिक फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून लोकसेवक माचेवाड, तहसीलदार वर्ग-1 याचेविरुद्ध कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 अन्वयं गुन्हा.


▶️मार्गदर्शक-मा. कल्पना बारवकर,पोलीस अधीक्षक, मा.अर्चना पाटील ,अपर पोलीस अधीक्षक ला प्र वि नांदेड परिक्षेत्र नांदेड 

▶️ सापळा अधिकारी :- श्री.निलेश सुरडकर , पोलीस उप अधिक्षक ,ला.प्र.वि. हिंगोली ,    

 थोरात,पोह/उपरे पोना देशमुख ,मुंढे,कबाडे,दुमाने , कीर्तनकार सर्व सापळा पथक, ला. प्र. वि.हिंगोली

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

माझगाव येथील राज्यकर आयुक्त कार्यालयाचा कारभार चव्हाट्यावर; माहिती अधिकारात धक्कादायक बाबी उघड!

इमेज
६.५० कोटींपेक्षा जास्त भाडे थकबाकी ६ अशासकीय कार्यालयांनी गेल्या अनेक वर्षापासून थकविलेलीची बाब माहिती अधिकारात उघड एप्रिलमधील सुनावणीचा निकाल मार्च महिन्याच्या तारखेने दिल्याने श्री. शरद पाटील, अपिलीय प्राधिकाऱ्यांचा भोंगळ कारभार उघड मुख्य राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील दाखल; दोषींवर कारवाईची मागणी मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबईतील माझगाव येथील राज्यकर आयुक्त कार्यालयातील (जीएसटी भवन) उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा मनमानी आणि भोंगळ कारभार माहितीच्या अधिकारात (RTI) उघडकीस आला आहे. एका शासकीय इमारतीमधील ०६ अशासकीय कार्यालयांनी गेल्या अनेक वर्षात तब्बल ६ कोटी ५० लाख रुपयांहून अधिक भाडे थकबाकी थकविलेल्याचे समोर आले असतानाच, या प्रकरणातील पहिल्या अपिलाचा निकाल चक्क सुनावणीच्या आधीच्याच तारखेने देऊन माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी सजग नागरिक तथा सेवानिवृत्त राज्यकर निरीक्षक श्री. वसंत शामराव उटीकर यांनी मुख्य राज्य माहिती आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. कोट्यवधी रुपयांची भाडे थकबाकी मिळालेल्या माहितीनुसार, श्री. वसंत उटीकर यांनी माझगाव येथील...
Read more » अधिक वाचा

मरवाळी: शासकीय रस्त्यावरील अतिक्रमणांचा विळखा दूर करण्यास ग्रामपंचायत, बांधकाम विभाग अपयशी

इमेज
      मरवाळी/ता.नायगाव,दि.१३/०७/२०२५ : नायगाव तालुक्यातील  टेंभूर्णी ते कुंचेली (शंकरनगर) दरम्यान करोडो रुपये खर्च करून सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे काम सुरू आहे .हा रस्ता मरवाळी गावातून जात असून शासन दरबारी म्हणजेच बांधकाम विभागाकडे या रस्त्याची रुंदी ही 33 फुट आहे.मरवाळी गावच्या गावठाण भागातून जाणा-या रस्त्यालगत गावातील काही नागरीकांनी वर्षानुवर्षे व काही अलिकडच्या काळात ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने अनाधिकृत अतिक्रमण करून घरे बांधली आहेत,तर काही जणांनी बेकायदा मुरुम टाकून,पत्रे टाकून हा शासकीय रस्ता आपल्या ताब्यात घेतला आहे त्यामुळे सदर रस्त्याची गावातील रुंदी ही 22 फुटापेक्षा कमी होत आहे.  सदर रस्त्यावरील अनधिकृत अतिकृमण काढण्यापेक्षा ग्रामपंचायत, मरवाळी यांनी रस्ता 22 फुटाचा करण्याचा सर्वानुमते चर्चा करुन ठराव घेऊन अतिकृमणास समर्थन देत आहे?, गुत्तेदार करत असलेल्या 22 फुटाच्या रस्त्यामध्ये एका बाजूच्या नालीकरीता जागा सोडल्यास सदर रस्त्याची रुंदी 15 ते 17 फुट इतकीच राहत आहे. या मुळे  शासकीय रस्त्यावर अतिकृमण कायम होण्यास ग्रामपंचायतीच्या निर्णयामुळे एक प्रकारची...
Read more » अधिक वाचा

‘आपले सरकार’पोर्टलच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या सेवा आता व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून द्याव्यात - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

इमेज
वर्षा निवासस्थानी सेवा सुलभीकरणासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज राज्यातील नागरिक सेवांसंदर्भात आढावा बैठक घेतली. संजय पाटील चिखले मुंबई, दि. 25 :- राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून नागरिकांना सेवा पुरवल्या जातात. या सेवांसाठी आपले सरकार हे पोर्टल असून या पोर्टलवरील सर्व सेवा व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून पुरवण्यात याव्यात. तसेच सर्व सेवा योग्यप्रकारे आणि गरजेनुसार पुरवण्याच्यादृष्टीने सर्व तालुक्यांमध्ये एक रिंग तयार करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एकाच प्रकारच्या 9 सेवा एकत्र करण्याचे निर्देश देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सेवा पुरवठ्याच्या गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेमार्फत नियमितपणे पडताळणी करण्यात यावी, तसेच अर्ज प्रक्रियेत लागणारी कागदपत्रांची संख्या लक्षणीयरित्या कमी करण्यासाठी नियोजन करावे. सर्व जिल्हा परिषद, महापालिका आणि विद्यापीठांचे डॅशबोर्ड एकसमान असावेत, जेणेकरून राज्यभरातील नागरिकांना एकसंध अनुभव मिळेल, या सेवेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रिंग व क्लस्टर प्रणाली राबवण्यात यावी. रिंगमध्ये ...
Read more » अधिक वाचा